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Budget 2025: इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी, जानें इससे क्या होगा फायदा?

बीमा में 100 प्रतिशत FDI की अनुमति देने का यह निर्णय 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बड़ा सुधार माना जा रहा है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

सरकार ने बजट 2025 में इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बड़ा एलान किया है. लोकसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट बढ़ाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट (FDI Limit) में 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने फैसला लिया है.

इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी की गई है. एक्स पर किए पोस्ट के जरिए वित्र मंत्रालय ने कहा कि पेंशन प्रोडक्ट्स के रेगुलेटरी को-ऑर्डिनेशन और विकास के लिए फोरम बनाई जाएगी. केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस साल सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री (Revamped Central KYC Registry) नए सिरे से शुरू की जाएगी.

इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का विस्तारित किया जाएगा. पोस्ट में बताया गया है कि भारत में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए कॉर्पोरेट बांड बाजार को बढ़ाने के लिए एक व्यापक पहल के हिस्से के रूप में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलेपमेंट (National Bank for Financing Infrastructure and Development - NaBFID) द्वारा पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिबिलिटी (Partial Credit Enhancement Facility) की स्थापना की जाएगी.

FDI लिमिट बढ़ाने के फायदे
•    एफडीआई सीमा बढ़ाने से विशेष रूप से बीमा क्षेत्र में निवेश का प्रवाह तेज होने की उम्मीद है. इससे कंपनियों को अधिक पूंजी मिलेगी, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगी.
•    एफडीआई की बढ़ी हुई सीमा से विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी.
•    एफडीआई लिमिट बढ़ने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है. इससे स्थानीय कंपनियों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो अंततः उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होता है.
•    अधिक विदेशी निवेश से वित्तीय भंडार मजबूत होगा, जिससे कंपनियों की लाभप्रदता में सुधार हो सकता है. यह वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है.
•    एफडीआई से नवीनतम प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का हस्तांतरण होता है, जिससे स्थानीय उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा मिलता है. यह प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकता है.
•    विदेशी निवेश से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है. यह न सिर्फ नए रोजगार के अवसर पैदा करता है, बल्कि तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का भी विकास करता है.
 


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