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सेबी का बड़ा प्रस्ताव: MD के कार्यकाल पर 12 साल की सीमा, जनहित निदेशकों की उम्र भी होगी कम

सेबी के प्रस्ताव के मुताबिक, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को एक ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान में अधिकतम दो कार्यकाल तक काम करने की अनुमति होगी. एक संस्थान में उनका कुल कार्यकाल आठ साल से अधिक नहीं हो सकेगा. प्रत्येक कार्यकाल अधिकतम पांच साल का होगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 hours ago

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार से जुड़ी संस्थाओं में कॉरपोरेट गवर्नेंस मजबूत करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और जनहित निदेशकों (PID) के कार्यकाल को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (एमआईआई) में मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) का कुल कार्यकाल अधिकतम 12 साल करने की तैयारी है. वहीं, जनहित निदेशकों की अधिकतम उम्र सीमा 75 साल से घटाकर 70 साल करने और उनके कार्यकाल की संख्या तीन से घटाकर दो करने का प्रस्ताव है.

एमडी के कार्यकाल पर भी लगेगी सीमा

सेबी के प्रस्ताव के मुताबिक, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को एक ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान में अधिकतम दो कार्यकाल तक काम करने की अनुमति होगी. एक संस्थान में उनका कुल कार्यकाल आठ साल से अधिक नहीं हो सकेगा. प्रत्येक कार्यकाल अधिकतम पांच साल का होगा.

हालांकि, अलग-अलग एमआईआई में काम करने पर कोई व्यक्ति अधिकतम तीन कार्यकाल पूरा कर सकेगा, लेकिन सभी संस्थानों को मिलाकर उसका कुल कार्यकाल 12 साल से ज्यादा नहीं होगा. मौजूदा एमडी के लिए संक्रमण अवधि के तहत अधिकतम 15 साल की सीमा प्रस्तावित की गई है.

जनहित निदेशकों की उम्र और कार्यकाल में बदलाव

सेबी ने जनहित निदेशकों (पीआईडी) के लिए भी नियम सख्त करने का प्रस्ताव दिया है. फिलहाल उनकी अधिकतम उम्र सीमा 75 साल है, जिसे घटाकर 70 साल करने की तैयारी है. इसके अलावा, उनके अधिकतम कार्यकाल की संख्या तीन से घटाकर दो करने का प्रस्ताव है.

प्रत्येक कार्यकाल तीन साल का होगा. इस तरह कोई जनहित निदेशक अलग-अलग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों में कुल मिलाकर अधिकतम छह साल तक इस पद पर रह सकेगा.

सेबी का कहना है कि जनहित निदेशकों की भूमिका सामान्य गैर-कार्यकारी निदेशकों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी वाली होती है. उनका काम अर्ध-नियामकीय प्रकृति का है. इसके अलावा, सीमित संख्या में लोग ही अलग-अलग एमआईआई में इन पदों पर नियुक्त होते रहते हैं. ऐसे में कार्यकाल की सीमा तय करना जरूरी है.

एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कार्यकाल पर भी प्रस्ताव

सेबी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ईडी) के कार्यकाल को लेकर भी नए नियमों का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत किसी एक एमआईआई में ईडी का अधिकतम कार्यकाल आठ साल और अलग-अलग संस्थानों में कुल कार्यकाल 16 साल तक सीमित करने की तैयारी है.

अगर कोई व्यक्ति पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, तो दोनों पदों पर उसके संयुक्त कार्यकाल की सीमा भी तय होगी. एक ही एमआईआई में यह अवधि अधिकतम 12 साल और सभी एमआईआई को मिलाकर 20 साल होगी.

सेबी के मुताबिक, एमडी के कार्यकाल की सीमा तय करने से किसी एक व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता यानी की-पर्सन रिस्क कम होगा. साथ ही, इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को वरिष्ठ पदों तक पहुंचने के लिए करियर में आगे बढ़ने के स्पष्ट अवसर मिलेंगे. प्रस्ताव के तहत मौजूदा जनहित निदेशकों, एमडी और ईडी को उनके वर्तमान कार्यकाल को पूरा करने की अनुमति होगी.

जनहित निदेशकों के लिए अतिरिक्त पाबंदियां

सेबी ने जनहित निदेशकों के लिए कुछ अन्य प्रतिबंधों का भी प्रस्ताव दिया है. इसके तहत वे संबंधित एमआईआई की सहयोगी कंपनियों (एसोसिएट्स) में एक साथ निदेशक का पद नहीं संभाल सकेंगे. फिलहाल यह प्रतिबंध इन सहयोगी कंपनियों पर लागू नहीं है.

इसके अलावा, किसी जनहित निदेशक के लिए वैधानिक समितियों की अधिकतम सदस्यता संख्या पांच से घटाकर चार करने का प्रस्ताव है.

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्लियरिंग बोर्ड में जगह देने की तैयारी

सेबी ने अलग से एएमसी रेपो क्लियरिंग (एआरसीएल) के बोर्ड में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है. एआरसीएल ने जुलाई 2023 में अपना परिचालन शुरू किया था.

यह नियुक्ति पदेन (एक्स-ऑफिसियो) आधार पर होगी और इसे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से अतिरिक्त पूंजी योगदान से जोड़ा गया है.

हालांकि, संभावित हितों के टकराव को रोकने के लिए एएमएफआई के सीईओ को एआरसीएल की जोखिम प्रबंधन, सदस्य और नियामकीय निगरानी समितियों से बाहर रखा जाएगा. उन्हें जोखिम से जुड़े मानकों और डिफॉल्ट मैनेजमेंट से संबंधित फैसलों में भी हिस्सा नहीं लेने होगा. इसके अलावा, उन्हें अलग-अलग प्रतिभागियों से जुड़े डेटा तक पहुंच नहीं दी जाएगी.

कुल मिलाकर, सेबी के इन प्रस्तावों का उद्देश्य बाजार से जुड़ी संस्थाओं के प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ाना, किसी एक व्यक्ति पर निर्भरता कम करना और बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.


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