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यूपी में ग्लोबल निवेश आकर्षित करने की तैयारी तेज, GCC और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर सरकार का फोकस
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति और निवेश के अनुकूल नीतियों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक दशक से अधिक समय से राजस्व अधिशेष की स्थिति में है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 hours ago
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है. इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है. इसी सिलसिले में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एक्सचेंजों के अधिकारियों के साथ राज्य सरकार ने बैठक की.
लखनऊ में 20 नवंबर को हुई इस बैठक में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज (WFE) का प्रतिनिधिमंडल, विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों के प्रतिनिधि और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों के अधिकारी शामिल हुए. बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों के साथ अंतरराष्ट्रीय कारोबार और वित्तीय सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई.
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति और निवेश के अनुकूल नीतियों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक दशक से अधिक समय से राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) की स्थिति में है. राज्य सरकार ने कारोबार शुरू करने और मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुधार किए हैं.
खन्ना ने राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम और 40 से अधिक सेक्टर आधारित नीतियों का भी उल्लेख किया. इन नीतियों के तहत वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रतिपूर्ति और पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. बैठक में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, खाद्य प्रसंस्करण और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं भी प्रस्तुत की गईं.
वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से राज्य में निवेश बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार निवेश से जुड़ी मंजूरियों और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में कंपनियों को सहयोग देने के लिए तैयार है.
GCC स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहीं विदेशी कंपनियां
इस प्रतिनिधिमंडल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सीनियर एडवाइजर शैलेश पाठक और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदिनी कुमार शामिल थीं. इसके अलावा नैस्डैक, हांगकांग एक्सचेंजेज एंड क्लियरिंग और घाना, वारसॉ, लक्जमबर्ग, नाइजीरिया, ताइवान और अबू धाबी के एक्सचेंजों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया.
बैठक में अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों से जुड़ी कंपनियों की ओर से भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. विदेशी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में उपलब्ध प्रतिभाओं, अपेक्षाकृत कम परिचालन लागत और बेहतर होते बुनियादी ढांचे को निवेश के लिए अनुकूल बताया.
250 मिलियन से अधिक लोगों का बड़ा उपभोक्ता बाजार
इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय किरण आनंद ने राज्य के औद्योगिक आधार और निवेश से जुड़े अवसरों की जानकारी दी. उन्होंने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, बेहतर होती कनेक्टिविटी, 25 करोड़ से अधिक आबादी वाले उपभोक्ता बाजार और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को निवेश के लिहाज से अहम बताया.
राज्य सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, GCC, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को भी प्रतिनिधिमंडल के सामने रखा.
इस बैठक के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य विदेशी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ कारोबारी संबंधों को मजबूत करना और राज्य में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी तथा सर्विस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है.
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