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खाका है तैयार, इन बैंकों को लेकर बड़ा कदम उठाने वाली है Modi सरकार!
सरकार बैंकिंग सिस्टम में कई तरह के बदलाव कर रही है. अब वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लेकर बड़ा कदम उठाने वाली है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्र सरकार बैंकों को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. वित्त मंत्रालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के विलय का चौथा चरण शुरू करने वाला है. माना जा रहा है कि इस राउंड के बाद इन बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करने वाली है.
एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
सरकार आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करेगी. यह मर्जर ‘एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक’ के लक्ष्य के मद्देनजर किया जा रहा है. इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के परामर्श से एक खाका तैयार किया गया है, जिससे RRB की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी. वित्तीय सेवा विभाग ने इस संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों के प्रमुखों से 20 नवंबर तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं.
पहले 200 के करीब थे बैंक
केंद्र सरकार ने 2004-05 में आरआरबी में संरचनात्मक बदलाव की पहल की थी, जिसके परिणामस्वरूप तीन चरणों के मर्जर के माध्यम से 2020-21 तक ऐसे संस्थानों की संख्या 196 से घटकर 43 रह गई. ऐसे बैंकों की स्थापना आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है. इस अधिनियम में 2015 में हुए संशोधन के तहत ऐसे बैंकों को केन्द्र, राज्य और प्रायोजक बैंकों के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई. केंद्र सरकार की आरआरबी में करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है. जबकि 35% एवं 15% हिस्सेदारी क्रमशः प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों के पास है.
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