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REC लिमिटेड और MP सरकार के बीच समझौता, विद्युत क्षेत्र में 21,000 करोड़ रुपये का होंगे निवेश
REC लिमिटेड का यह निवेश राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा और समग्र विकास के मार्ग में एक अहम भूमिका निभाएगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) के अंतर्गत एक प्रमुख महारत्न सीपीएसई (CPSE) और एनबीएफसी (NBFC) आरईसी लिमिटेड (REC Limited), ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान हुआ. इस समझौते के तहत, आरईसी अगले पांच वर्षों में राज्य में बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 21,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी.
विधुत क्षेत्र में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी
इस समझौते के तहत, आरईसी का उद्देश्य मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को मजबूती प्रदान करना और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में परिवर्तन को तेज करना है. यह निवेश ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने, स्थायी ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने और राज्य भर में उद्योगों, व्यवसायों तथा घरेलू क्षेत्रों के लिए समग्र बिजली सुदृढ़ता में सुधार पर केंद्रित होगा.
यह एमओयू मध्य प्रदेश में विद्युत क्षेत्र के सुधार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा.
बता दें, समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) नीरज मंडलोई, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) के प्रबंध निदेशक अविनाश लवानिया, आईएएस, और आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक प्रदीप फैलो की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए. इसके अतिरिक्त, एमपीपीएमसीएल और आरईसी लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर मौजूद रहे.
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