होम / बिजनेस / केंद्र का बड़ा कदम, राज्यों को ₹81,735 करोड़ के अतिरिक्त टैक्स हस्तांतरण की दी मंजूरी
केंद्र का बड़ा कदम, राज्यों को ₹81,735 करोड़ के अतिरिक्त टैक्स हस्तांतरण की दी मंजूरी
यह कदम न केवल राज्यों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि उच्च प्राथमिकता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को भी गति देगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों की पूंजीगत व्यय को तेज करने और आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को 81,735 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर हस्तांतरण को मंजूरी दी है, वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी.
मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि यह अतिरिक्त राशि 2 जून को जारी की जाएगी, जबकि समान राशि का नियमित मासिक हस्तांतरण 10 जून को निर्धारित है. समय से पहले भुगतान से राज्यों को विकास और कल्याणकारी पहलों के साथ-साथ उच्च प्राथमिकता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए अधिक राजकोषीय लचीलापन मिलने की उम्मीद है.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय सहकारी संघवाद के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के दीर्घकालिक लक्ष्य का हिस्सा है. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि राज्य-स्तरीय पूंजीगत व्यय का आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर मजबूत गुणक प्रभाव (multiplier effect) पड़ता है.
वर्तमान वित्तीय व्यवस्था के तहत, केंद्र सरकार के कर राजस्व का 41 प्रतिशत राज्यों को वितरित किया जाता है, जो पूरे वित्त वर्ष में किस्तों में दिया जाता है. FY26 के पहले महीने में, केंद्र सरकार ने 1.89 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध कर राजस्व, 67,160 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 22,459 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां (जिसमें ऋण वसूली शामिल है) जुटाई हैं.
नियंत्रक महालेखाकार (Controller General of Accounts) की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक राज्यों को कुल कर हस्तांतरण 12.86 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,57,391 करोड़ रुपये अधिक है. पूरे FY26 के लिए राज्यों को कर हस्तांतरण का अनुमान 14.22 लाख करोड़ रुपये लगाया गया है.
टैग्स