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इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा, महंगाई भत्ते में हुआ इतना इजाफा
सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
गुजरात सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. दरअसल, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान किया है. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी केंद्रीय दरों के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है. तो चलिए जानते हैं कर्मचारियों को कितना फायदा होगा?
इतना बढ़ा महंगाई भत्ता
सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इस महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से गुजरात के 4.71 लाख कर्मचारियों और लगभग 4.73 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशनभोगियों को फायदा होगा. 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक छह महीने के महंगाई भत्ते का बकाया वेतन के साथ 3 किस्तों में दिया जाएगा. राज्य सरकार कर्मचारियों के इस बकाए के निपटान के लिए कुल 1129.51 करोड़ रुपये वितरित करेगी.
कब मिलेगा पैसा
इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि सैलरी के साथ कर्मचारियों के अकाउंट में डाली जाएगी.
जनवरी 2024 और फरवरी 2024 के महंगाई भत्ते की राशि जुलाई महीने की सैलरी के साथ आएगी. वहीं, मार्च और अप्रैल की राशि अगले महीने की सैलरी के साथ कर्मचारियों के खाते में आएगी. इसी तरह मई और जून की राशि सितंबर महीने के वेतन के साथ आएगी.
जुलाई के लिए भी बढ़ा था महंगाई भत्ता
इससे ठीक पहले फरवरी में गुजरात सरकार ने राज्य कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया था. इस बढ़ोतरी से 4.45 लाख कर्मचारियों और 4.65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिला था. जुलाई 2023 से बढ़ हुए डीए को भी 3 किस्त में जारी किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश होने के साथ जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए बढ़ोतरी की उम्मीद है. सरकार साल में दो बार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, ताकि महंगाई से मुकाबले के लिए कर्मचारियों को राहत मिल सके.
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