अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ बदलाव कर सकती है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago


ईपीएफओ ने यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद किया है.

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अब से पेंशन धारकों के लिए अपना पैसा एकमुश्त निकालना आसान हो गया है.

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अपने लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक जाने से परेशान हैं तो अब आपको इसके लिए बैंक में घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं है बल्कि आप तकनीक के जरिए आसानी से मशीन के आगे अपने चेहरे को दिखाकर कर सकते हैं.

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सरल पेंशन प्लान LIC का एक ऐसा प्लान है, जिसमें तुरंत रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है. इसमें निवेश के डूबने जैसा कुछ भी नहीं है.

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एक अक्टूबर से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपको सीधे प्रभावित करेंगे.

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एक अक्टूबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल रहे हैं.

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अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव पर काम चल रहा है और प्रारंभिक चर्चा चल रही है.

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वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि एक अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा.

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लेकिन अगर कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र में है तो फिर उसको रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए एक पेंशन प्लान होना चाहिए.

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सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ, ईपीएफ और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में जारी नियमों में परिवर्तन कर सकती है.

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खासतौर पर 75 साल से अधिक वर्ष के लोगों के लिए पेंशन से बहुत सी जरूरतों को पूरा करना टेढ़ी खीर साबित होता है.

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इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) रेगुलेट करती है. वित्त मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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इस प्रणाली की स्थापना के बाद पेंशन का वितरण 138 क्षेत्रीय कार्यालय के डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा. इससे 73 लाख पेंशनभोगियों को एक साथ पेंशन दी जा सकेगी.

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