जो अब विदेश में जाकर बस गए हैं उन्‍हें जल्‍द ही विदेश में भी बाजरे की रोटी खाने का स्‍वाद मिल पाएगा भारत सरकार के कॉमर्स मंत्रालय ने बाजरे के एक्‍सपोर्ट को बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

कॉमर्स मंत्रालय की ओर से दी गई इस जानकारी के अनुसार अब एक्‍सपोर्ट और इंम्‍पोर्ट से जुड़ा कारोबार रुपये में हो सकेगा. इससे कारोबारियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

जी 20 में शामिल देशों की जीडीपी दुनिया की 85 फीसदी जीडीपी के बराबर है, जबकि अंतर्राष्‍ट्रीय व्यापार दुनिया के 75 फीसदी के बराबर है, दुनिया की जनसंख्या के तौर पर यह दो तिहाई के बराबर है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

सरकार के इस कदम के बाद उम्‍मीद की जा रही है शुगर मिलों की हालत में सुधार आ पाएगा और वो किसानों को भुगतान कर पाएंगें. देश में चीनी की कीमतों में नियंत्रण बनाए रखने के लिए निर्यात पर रोक लगाई गई है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

भारत में 10.24% की एक्सपोर्ट में वृद्धि दर्ज की है,व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2021 में 55.42 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था जो कि अब 61.10% तक पहुंच गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

सोशल मीडिया पर कस्‍टमर की हर मामले को लेकर अलग-अलग राय सामने आती हैं. ये बताता है कि आपका प्रोडक्‍ट कितना और बेहतर बनाया जा सकता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

पैसे की कमी के कारण अपने आईडिया को लेकर आगे नहीं बढ़ पाते थे उनके लिए सरकार ने प्‍लान तैयार कर लिया है. DPIIT ने देशभर के स्‍टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्‍कीम को नोटिफाई कर दिया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

भारत सरकार कल से बेंगलुरु में इसका बीटा वर्जन का परीक्षण करने जा रही है, जिसके बाद बेंगलुरु के लोगों का डिजिटल शॉपिंग का अनुभव बदल जाएगा. उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं मिल पाएगी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

सभी उद्योग संगठनों से इस मामले में बातचीत की थी, जिसमें सभी की ये राय थी कि मौजूदा अंतराष्ट्रीय हालातों के बीच नई विदेश व्यापार नीति लाने का निर्णय सही नहीं होगा, जिसके चलते ये निर्णय लिया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

इस महीने के शुरू में भारत से ब्रोकन राइस के एक्‍सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, जबकि ग़ैर बासमती चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्‍क लगा दिया था.

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इस पॉलिसी के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक मैन्‍युफैक्‍चरर को हर जिले में अलग-अलग लाइसेंस लेना पड़ता है. इस पॉलिसी को औपचारिक उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन इसने उन सबको आसान बना दिया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

ये पॉलिसी इसलिए भी अहम है क्‍योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक लागत के कारण हमारे उत्‍पाद प्रतिस्‍पर्धा में पिछड़ जाते हैं. ऐसे में इस नई लॉजिस्टिक पॉलिसी में नए ऐलान कर सकती है.

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