दोनों के बीच हुए इस सौदे के अनुसार क्रेडिट स्विस के चेयरमैन सौदा होने के बाद भी बने रहेंगे, जबकि मैनेजमेंट को हटाना है या नहीं ये सौदा होने के बाद यूबीएस तय करेगा, लेकिन तब तक मैनेजमेंट भी बना रहेगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago


2014 से पहले रिटायर हुए सभी योग्य कर्मचारियों द्वारा अधिक पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है.

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ईपीएफओ ने यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद किया है.

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चीन अकेला ऐसा देश है जहां से भारत के कारोबोरियों के लिए अलग-अलग तरह के उपकरण इंपोर्ट होते हैं. ऐसे में इस क्षेत्र पर उसका पूरा एकाधिकार है. 

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अब से पेंशन धारकों के लिए अपना पैसा एकमुश्त निकालना आसान हो गया है.

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एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी संभावना कम है कि भारत में लोग ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट के लिए 719 रुपए खर्च करें.

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ट्विटर के नए बॉस ईलॉन मस्क लगातार चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं. फिर चाहे बात कर्मचारियों को निकालने की हो या ट्विटर में बदलाव की.

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रोलआउट में देरी करने का फैसला यूजर्स से वेरिफिकेशन के लिए फीस लेने के फैसले के रूप में आया है, जिसे लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है.

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निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया के बाद हर्षा इंजीनियर्स के शेयरों पर ग्रे मार्केट में भी तेजी आई है. आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस से पता चलता है कि इस कंपनी को निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिली है.

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इस शब्द का मतलब ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है. हालांकि इसकी चर्चा सब तरफ होती है.

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इस संबंध में सरकार की फिलहाल तीन कंपनियों से बातचीत चल रही है. इसके लिए रोड शो का आयोजन भी किया गया है.

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IPO आवेदन में सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के खेल को रोकने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नए नियम बनाए हैं, जो आज से लागू हुए हैं. जरा समझिए क्या हैं नियम.

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सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ, ईपीएफ और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में जारी नियमों में परिवर्तन कर सकती है.

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सिंगल ब्रैंड नाम और प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना (PMBJP) का Logo, जिसके तहत केंद्र सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को सालाना सब्सिडी देदी है, उसे बैग्स पर दिखाना होगा.

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रिपोर्ट में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, जिसमें आय कम होने पर भी राज्य ने सब्सिडी देने में किसी तरह की कोताही नहीं की है.

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ऐसे में सरकार अपनी तरफ से खेती के बीज, खाद, सिंचाई के साधन, बिजली, ट्रैक्टर आदि पर सब्सिडी भी दे रही है ताकि किसानों को खेती के दौरान किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

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एशिया में पहली तिमाही के नतीजे कंपनी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं. यही वजह है कि चिंतित कंपनी अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है.

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