सोने (Gold) ने पिछले कुछ सालों में बेहतर रिटर्न दिया है. ऐसे में ये निवेश के लिए लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो ।।
वर्तमान में सोने की कीमत काफी ऊंचाई पर पहुंच गई है और बीते कुछ सालों से इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है.ऐसे में सोने को निवेश के लिए काफी अच्छा विकल्प माना जा रहा है. बता दें, केवल भारत ही नहीं दुनियाभर में लोग सोने में निवेश (Gold Investment) करना पसंद करते हैं. सोने ने बीते कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है, ऐसे में ये लोगों के बीच निवेश की पहली पसंद बनता जा रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं, घर में सोना रखने की कितनी लिमिट और क्या नियम हैं? अगर नहीं, तो चलिए आज आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं.
आय कर विभाग को देना होगा हिसाब
सरकार ने भी गोल्ड रखने की लिमिट को लेकर कुछ नियम बनाए हैं. आपको बता दें, देश में किसी व्यक्ति के सोना रखने की कोई लिमिट तय नहीं है. कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना सोना अपने घर में रख सकता है. लेकिन इसमें शर्त ये है कि वह ये बताने में सक्षम हो कि सोने को खरीदने के लिए उसके पास पैसा कहां से आया. आय कर कानून के तहत अगर आयकर अधिकारी आपसे आय के ब्यौरे की जानकारी मांगते हैं या आपकी सोने या अन्य संपत्तियों के लिए आए पैसे की जानकारी मांगते हैं, तब आपको उनकी पूरी जानकारी देनी होती है.
बिना प्रूफ इतना सोना रख सकते हैं घर पर
सीबीडीटी के नियमों के अनुसार एक विवाहित महिला करीब 500 ग्राम सोना बिना किसी प्रूफ के अपने घर पर रख सकती है. वहीं, अविवाहित महिला के लिए ये लिमिट 250 ग्राम है. जबकि पुरुष सिर्फ 100 ग्राम सोना ही बिना प्रूफ अपने पास रख सकते हैं. अगर सोना खरीदने के 3 साल के भीतर इसे बेच दिया जाता है तो सरकार इस पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Short-Term Capital Gain Tax) लगाती है। वहीं, 3 साल के बाद सोना बेचने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long-Term Capital Gain Tax) देना होता है।
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क्या सोना खरीदने पर लगता टैक्स?
सोने की खरीद पर 3 प्रतिशत जीएसटी तो देश में पहले से लगता है, लेकिन आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक आप अपनी घोषित आय से जितना चाहें उतना सोना खरीद सकते हैं. इस पर आपको कोई अलग से कोई कर चुकाने की जरूरत नहीं होती है.
डिजिटल गोल्ड को लेकर क्या है टैक्स नियम?
फिजिकल गोल्ड की तुलना में डिजिटल गोल्ड में ज्यादा रिटर्न मिलता है. इसके अलावा डिजिटल गोल्ड खरीदने पर कोई लिमिट नहीं होती है. निवेशक चाहे तो एक दिन में 2 लाख रुपये तक डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं. डिजिटल गोल्ड पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, वहीं 20 फीसदी की दर से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है. आजकल लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश कर रहे हैं. यह एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है. इसमें एक वर्ष में अधिकतम 4 किलोग्राम के बराबर सोने में निवेश किया जा सकता है. इसमें 2.5 फीसदी का ब्याज दर प्रति वर्ष मिलता है. इसमें मिलने वाला ब्याज पर टैक्स लगता है. वहीं, 8 साल के बाद एसजीबी टैक्स फ्री होता है. एसजीबी में जीएसटी (GST) नहीं देना होता है.
इसके तहत संगठन हर साल मिलने वाले नए फंड का अधिकतम 3 फीसदी हिस्सा स्टार्टअप, निजी कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर सकेगा. इस प्रस्ताव को 19 नवंबर को हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट बचत का प्रबंधन करने वाला ईपीएफओ (EPFO) अब निवेश के नए विकल्प तलाश रहा है. संगठन सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड के अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के जरिए शेयर बाजार में भी निवेश करता है. अब इसकी निवेश रणनीति में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) को भी शामिल करने की तैयारी है. इसके तहत ईपीएफओ अपने सालाना नए फंड का अधिकतम 3 फीसदी हिस्सा एआईएफ में लगा सकेगा. इस कदम का मकसद निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावनाएं तलाशना है.
19 नवंबर 2026 को हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. इसके तहत शुरुआत में सरकार समर्थित संस्थागत माध्यमों से निवेश किया जाएगा. हालांकि, इस फैसले के बाद नौकरीपेशा लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब उनके पीएफ का पैसा स्टार्टअप और निजी कंपनियों में भी लगेगा? क्या इससे पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी होगी और क्या उनकी रिटायरमेंट बचत का जोखिम बढ़ सकता है?
PF के नए फंड का 3% तक होगा निवेश
ईपीएफओ के प्रस्ताव के मुताबिक, संगठन हर साल मिलने वाले नए फंड यानी फ्रेश एक्रूअल्स (Fresh Accretions) का अधिकतम 3 फीसदी हिस्सा योग्य अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश कर सकेगा.
यहां ध्यान देने वाली बात है कि 3 फीसदी की यह सीमा ईपीएफओ के कुल करीब 30 लाख करोड़ रुपये के फंड पर लागू नहीं होगी. इसका मतलब है कि संगठन को हर साल नए आने वाले पैसे का ही अधिकतम 3 फीसदी हिस्सा इस निवेश विकल्प में लगाने की अनुमति होगी.
शुरुआती चरण में यह निवेश सरकार समर्थित संस्थागत माध्यमों के जरिए किया जाएगा. इनमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 योजना शामिल हैं.
इसका मतलब है कि ईपीएफओ सीधे किसी स्टार्टअप या निजी कंपनी में निवेश करने के बजाय इन संस्थागत फंडों के माध्यम से पैसा लगाएगा. इससे निवेश की निगरानी और जोखिम प्रबंधन में मदद मिलने की उम्मीद है.
क्या होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड?
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) ऐसे निवेश फंड होते हैं, जो अलग-अलग निवेशकों से पैसा जुटाकर पारंपरिक शेयर और बॉन्ड से इतर क्षेत्रों में निवेश करते हैं. इनमें स्टार्टअप, प्राइवेट इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निजी कंपनियां शामिल हैं.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एआईएफ को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा है.
कैटेगरी-I AIF: इसमें स्टार्टअप, शुरुआती चरण की कंपनियों, वेंचर कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फंड शामिल होते हैं.
कैटेगरी-II AIF: इसमें प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट और ऐसे फंड आते हैं, जो पहली या तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं होते.
कैटेगरी-III AIF: इसमें हेज फंड और ऐसे निवेश फंड शामिल होते हैं, जो जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों, डेरिवेटिव और लीवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं.
ईपीएफओ का प्रस्ताव मुख्य रूप से कैटेगरी-I और कैटेगरी-II के एआईएफ में निवेश से जुड़ा है.
EPFO क्यों बदल रहा है निवेश की रणनीति?
ईपीएफओ के पास करीब 30 लाख करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड है और इससे करोड़ों कर्मचारी जुड़े हुए हैं. इतनी बड़ी रकम का प्रबंधन करते हुए संगठन के सामने एक तरफ पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न हासिल करने की चुनौती रहती है.
फिलहाल ईपीएफओ का बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है. इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के जरिए इक्विटी में भी निवेश होता है.
एआईएफ में निवेश की अनुमति मिलने से ईपीएफओ को उन कंपनियों और परियोजनाओं में भी निवेश का अवसर मिलेगा, जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं. इससे निवेश के नए विकल्प खुलेंगे और पोर्टफोलियो में विविधता आएगी.
इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के जरिए स्टार्टअप और नई तकनीक से जुड़े कारोबार को पूंजी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य है. ईपीएफओ की भागीदारी से ऐसे क्षेत्रों को संस्थागत निवेश मिल सकता है.
सरकारी बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट में कितना निवेश करता है EPFO?
ईपीएफओ की मौजूदा निवेश रणनीति में सरकारी प्रतिभूतियों, डेट इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी की अलग-अलग हिस्सेदारी तय है. इसके तहत निवेश का बड़ा हिस्सा सुरक्षित माने जाने वाले डेट विकल्पों में रखा जाता है.
मौजूदा निवेश पैटर्न के तहत सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवेश में 45 से 60 फीसदी, डेट इंस्ट्रूमेंट और संबंधित निवेश में 20 से 45 फीसदी तथा अल्पकालिक डेट इंस्ट्रूमेंट में अधिकतम 5 फीसदी निवेश की अनुमति है. वहीं, इक्विटी और संबंधित निवेश में 5 से 15 फीसदी तक रकम लगाई जा सकती है. एआईएफ को शामिल करने का प्रस्ताव इसी निवेश रणनीति को और व्यापक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है.
क्या PF पर मिलने वाला ब्याज बढ़ जाएगा?
यह नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे अहम सवाल है. हालांकि, एआईएफ में निवेश की अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं है कि पीएफ पर मिलने वाला ब्याज तुरंत बढ़ जाएगा. ईपीएफओ हर साल अपने निवेश से होने वाली कमाई, उपलब्ध सरप्लस और वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद ब्याज दर तय करता है. इसके बाद सरकार की मंजूरी से ब्याज दर की घोषणा की जाती है.
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफओ ने पीएफ पर 8.25 फीसदी सालाना ब्याज दर घोषित की थी. एआईएफ में निवेश से भविष्य में मिलने वाला रिटर्न इस बात पर निर्भर करेगा कि चुने गए फंड और उनमें किए गए निवेश का प्रदर्शन कैसा रहता है, इसलिए नए निवेश विकल्प से भविष्य में बेहतर रिटर्न की संभावना तो बन सकती है, लेकिन इसका सीधा असर पीएफ की ब्याज दर पर पड़ना तय नहीं है.
कर्मचारियों की बचत पर क्या होगा असर?
ईपीएफओ का यह फैसला उसकी निवेश रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. इससे संगठन पारंपरिक निवेश विकल्पों के साथ स्टार्टअप, निजी कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के अवसर तलाश सकेगा.
हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि 3 फीसदी की निवेश सीमा सालाना नए फंड पर लागू होगी, न कि उनके पूरे पीएफ बैलेंस पर. इसके अलावा, इस फैसले से कर्मचारियों के पीएफ योगदान, निकासी के नियम या मौजूदा ब्याज दर में अपने आप कोई बदलाव नहीं होगा.
एआईएफ में निवेश के साथ बाजार और कारोबारी जोखिम भी जुड़े होते हैं. ऐसे में इस नई रणनीति का वास्तविक असर आने वाले वर्षों में निवेश के प्रदर्शन और ईपीएफओ की कुल वित्तीय स्थिति से तय होगा.
ये फैसले 19 नवंबर को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक में लिए गए.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है. अब नौकरी छूटने के बाद कर्मचारियों को अपने पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए 12 महीने का इंतजार नहीं करना होगा. ईपीएफओ ने पुरानी दो महीने की व्यवस्था बहाल करने को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, पीएफ खाते से आंशिक निकासी की सीमा 75 फीसदी से बढ़ाकर 90 फीसदी करने और रिटायरमेंट के बाद अगले 20 साल तक किस्तों में पैसा निकालने की सुविधा देने का भी फैसला किया गया है. इन बदलावों से नौकरीपेशा लोगों और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपनी बचत इस्तेमाल करने में ज्यादा सहूलियत मिलेगी.
ये फैसले 19 नवंबर को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक में लिए गए. हालांकि, इन सुविधाओं को लागू करने के लिए संबंधित नियमों में जरूरी संशोधन और अधिसूचना जारी होना बाकी है.
रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक किस्तों में निकाल सकेंगे PF
ईपीएफओ ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) को मंजूरी दी है. इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नियमित आमदनी का विकल्प उपलब्ध कराना है. इसके तहत कर्मचारी अपनी जरूरत के मुताबिक हर महीने, तीन महीने, छह महीने या साल में एक बार पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे. यानी रिटायरमेंट के समय खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालना जरूरी नहीं होगा. कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे पैसा निकाल सकेंगे और बाकी रकम खाते में बनी रहेगी.
PF से पैसा निकालने के मिलेंगे तीन विकल्प
नई व्यवस्था के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को निकासी के तीन विकल्प मिलेंगे. पहला विकल्प यह होगा कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा पात्र रकम को नियमित किस्तों में निकाल सकेंगे. दूसरे विकल्प में वे कुछ रकम एकमुश्त निकालकर बाकी पैसा किस्तों में ले सकेंगे. तीसरे विकल्प के तहत कर्मचारी अपनी मूल जमा रकम खाते में सुरक्षित रखकर केवल उस पर मिलने वाला ब्याज निकाल सकेंगे. इस योजना की खास बात यह है कि कर्मचारी किसी भी समय किस्तों में पैसा निकालने की व्यवस्था बंद करके खाते में बची पूरी रकम निकाल सकते हैं.
खाते में बची रकम पर मिलता रहेगा ब्याज
नई व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट के बाद पीएफ खाते में बची रकम पर ईपीएफ की लागू ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपये जमा हैं तो वह अपनी जरूरत के मुताबिक नियमित अंतराल पर कुछ रकम निकाल सकता है. बाकी पैसा खाते में बना रहेगा और उस पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा.
इससे रिटायर कर्मचारियों को नियमित आमदनी का विकल्प मिलेगा और उन्हें अपनी पूरी बचत एक साथ निकालकर कहीं और निवेश करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, इस योजना के तहत किस्तों में निकासी और ब्याज पर लागू टैक्स नियम अभी स्पष्ट नहीं किए गए हैं.
करीब 6.32 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा
ईपीएफओ के अनुमान के मुताबिक, 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. शुरुआत में यह योजना सामान्य ईपीएफ सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी. जिन कंपनियों के अपने छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट हैं, उनके सदस्य फिलहाल इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे.
नौकरी छूटने पर दो महीने बाद निकाल सकेंगे पूरा PF
ईपीएफओ ने नौकरी छूटने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने से जुड़े नियम में भी बदलाव को मंजूरी दी है. अक्टूबर 2025 में बेरोजगार होने के बाद पीएफ की अंतिम निकासी के लिए इंतजार की अवधि दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई थी. अब केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस बदलाव को वापस लेने का फैसला किया है.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद नौकरी छूटने के दो महीने बाद कर्मचारी अपने पीएफ खाते की पूरी रकम निकाल सकेंगे. हालांकि, अंतिम पेंशन निकासी के लिए न्यूनतम इंतजार की अवधि 36 महीने ही रहेगी.
गिग वर्कर्स को भी PF से जोड़ने की तैयारी
ईपीएफओ भविष्य में गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी पीएफ से जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारी, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले और घर से काम करने वाले लोग शामिल हो सकते हैं.
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ये लोग किसी कंपनी या नियोक्ता के माध्यम से पैसा जमा करने के बजाय सीधे अपने पीएफ खाते में स्वैच्छिक योगदान कर सकेंगे. इसके अलावा, टिप, उपहार और ग्रेच्युटी जैसी छोटी रकम भी सदस्य के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़े खाते में जमा करने का प्रावधान किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए केंद्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अलग से फैसला लेना होगा.
क्या नई योजना में PF निकासी पर टैक्स लगेगा?
नई योजना में टैक्स से जुड़े नियम अभी स्पष्ट नहीं हैं. केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ईपीएफओ को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के साथ बातचीत शुरू करने की अनुमति दी है. इसमें यह तय किया जाएगा कि किस्तों में निकाली गई पीएफ की रकम और खाते में बची राशि पर मिलने वाले ब्याज पर किस तरह टैक्स लागू होगा.
ईवाई इंडिया के पार्टनर पुनीत गुप्ता के मुताबिक, नई व्यवस्था से रिटायर कर्मचारियों को अपनी बचत का इस्तेमाल करने में ज्यादा सुविधा मिलेगी. हालांकि, यह देखना जरूरी होगा कि किस्तों में निकाले गए पैसे और खाते में बची रकम पर मिलने वाले ब्याज का टैक्स संबंधी व्यवहार क्या रहता है.
ईपीएफओ को भी होगा फायदा
इस योजना से कर्मचारियों के साथ ईपीएफओ को भी फायदा हो सकता है. अभी कई कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने पीएफ खाते की पूरी रकम निकाल लेते हैं. नई व्यवस्था लागू होने के बाद सदस्य अपनी रकम लंबे समय तक ईपीएफओ के पास रख सकेंगे. इससे संगठन के पास निवेश के लिए उपलब्ध राशि लंबे समय तक बनी रह सकती है और भुगतान की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी.
इसके लिए अलग फंड बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन किस्तों में भुगतान और खाते में बची रकम का हिसाब रखने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे. ईपीएफओ भविष्य में इस योजना के संचालन के लिए शुल्क लगाने पर भी विचार कर सकता है. हालांकि, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
कब से लागू होंगे नए नियम?
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इन बदलावों को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सुविधाएं तुरंत लागू हो गई हैं. अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफ योजना, 2026 में जरूरी संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा. इसके बाद कानूनी मामलों के विभाग से नियमों की जांच कराई जाएगी.
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान करीब दो महीने में शुरू हो सकता है. इसकी अंतिम तारीख सरकार की अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगी. पीएफ खाताधारकों के लिए फिलहाल सबसे अहम बदलाव आंशिक निकासी की सीमा 75 फीसदी से बढ़ाकर 90 फीसदी करना और नौकरी छूटने के दो महीने बाद पूरी रकम निकालने की व्यवस्था बहाल करना है.
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक अब देशभर में बैंक की शाखाओं के जरिए एसबीआई म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं में निवेश कर सकेंगे. इस साझेदारी के तहत ग्राहकों को निवेश संबंधी जानकारी, डिजिटल सुविधाएं और बैंक कर्मचारियों की मदद भी मिलेगी.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
म्यूचुअल फंड में निवेश को आसान और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFML) के साथ रणनीतिक साझेदारी की है. इस समझौते के तहत पीएनबी के ग्राहक देशभर में बैंक की शाखाओं के माध्यम से एसबीआई म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं में निवेश कर सकेंगे. इसका उद्देश्य ग्राहकों को उनके वित्तीय लक्ष्य, निवेश की अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार निवेश के विकल्प उपलब्ध कराना है.
इस समझौते पर नई दिल्ली स्थित पीएनबी मुख्यालय में हस्ताक्षर किए गए. इस मौके पर पीएनबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अशोक चंद्रा तथा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ देबाशीष मिश्रा मौजूद रहे. समझौते पर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के चीफ बिजनेस ऑफिसर मनीष मेहता और पीएनबी के चीफ जनरल मैनेजर सुधीर दलाल ने हस्ताक्षर किए.
बैंक कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग, डिजिटल सुविधाएं भी होंगी उपलब्ध
इस साझेदारी के तहत पीएनबी अपने शाखा नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को एसबीआई म्यूचुअल फंड की अलग-अलग योजनाओं में निवेश की सुविधा देगा. इसके लिए बैंक कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे ग्राहकों को निवेश संबंधी जानकारी और प्रक्रियाओं में मदद कर सकें.
ग्राहकों को नए निवेश खाते खोलने, लेनदेन करने और खाते से जुड़ी सेवाओं के लिए डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. एसबीआई म्यूचुअल फंड पीएनबी के ग्राहकों को निवेश के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगा. इससे उन लोगों को भी म्यूचुअल फंड से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने अब तक इसमें निवेश शुरू नहीं किया है.
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के मुताबिक, उसे सरकारी बैंकों और खासकर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ काम करने का अनुभव है. कंपनी के अनुसार, डिजिटल सुविधाओं, निवेश उत्पादों और तकनीक के इस्तेमाल से एसबीआई के बैंकिंग चैनल के जरिए म्यूचुअल फंड का प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) करीब 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. अब इसी अनुभव का इस्तेमाल पीएनबी के साथ साझेदारी में किया जाएगा.
बैंकिंग से आगे निवेश के विकल्प उपलब्ध कराने की तैयारी
पीएनबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अशोक चंद्रा ने कहा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ यह साझेदारी बैंक के ग्राहकों को निवेश का व्यवस्थित और टिकाऊ विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने उम्मीद जताई कि एसबीआई म्यूचुअल फंड पीएनबी के ग्राहकों को भी उसी तरह की सेवाएं और सहयोग देगा, जैसा वह एसबीआई के ग्राहकों को देता रहा है.
उन्होंने कहा कि बैंक का लक्ष्य लंबे समय में अपनी सभी शाखाओं को ग्राहकों की संपत्ति बढ़ाने और म्यूचुअल फंड निवेश को प्रोत्साहित करने में मददगार बनाना है.
वहीं, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ देबाशीष मिश्रा ने कहा कि कंपनी का उद्देश्य देश में निवेश की पहुंच को अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाना है. भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग विकास के अहम दौर से गुजर रहा है और इसमें अलग-अलग क्षेत्रों तथा निवेशक वर्गों की भागीदारी बढ़ रही है.
उन्होंने कहा कि निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को बैंक खातों में बचत करने से आगे बढ़कर निवेश पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है. देशभर में मजबूत मौजूदगी और ग्राहकों के भरोसे के कारण एसबीआई म्यूचुअल फंड और पीएनबी इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दोनों संस्थानों का लक्ष्य लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और लंबी अवधि तक नियमित निवेश की आदत विकसित करना है.
(डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. 'BW हिंदी' निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेता. निवेश करने से पहले अपने विवेक से निर्णय लें और किसी प्रमाणित वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.)
रक्षा क्षेत्र की कंपनियों में निवेश का मिलेगा अवसर, फंड अपनी 95-100 फीसदी रकम SBI BSE India Defence ETF में लगाएगा; शुरुआती 15 दिनों में निकासी पर लगेगा 1 फीसदी एग्जिट लोड
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारत के तेजी से बढ़ते रक्षा क्षेत्र में निवेश का अवसर तलाश रहे निवेशकों के लिए SBI म्यूचुअल फंड ने नई योजना लॉन्च की है. फंड हाउस ने 'SBI BSE India Defence ETF Fund of Fund' (FOF) पेश किया है. इसका न्यू फंड ऑफर (NFO) 16 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और निवेशक 30 नवंबर 2026 तक इसमें पैसा लगा सकते हैं. इस योजना में न्यूनतम 5,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है. इसके जरिए निवेशकों को उन कंपनियों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश का अवसर मिलेगा, जिनका कारोबार भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ा है.
यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड योजना है, जो सीधे कंपनियों के शेयरों में निवेश करने के बजाय SBI BSE India Defence ETF की यूनिट खरीदेगी. यह ETF बीएसई इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करता है. इस इंडेक्स में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर शामिल हैं.
₹5,000 से शुरू कर सकते हैं निवेश
SBI म्यूचुअल फंड के मुताबिक, निवेशक इस योजना में न्यूनतम 5,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं. इसके बाद एक रुपये के गुणक में रकम बढ़ाई जा सकती है. वहीं, अतिरिक्त निवेश के लिए न्यूनतम राशि 1,000 रुपये रखी गई है. इस योजना में यूनिट आवंटित होने के 15 दिनों के भीतर निवेश भुनाने पर 1 फीसदी एग्जिट लोड देना होगा. हालांकि, 15 दिन के बाद पैसा निकालने पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा.
इस स्कीम का बेंचमार्क BSE India Defence TRI होगा. इसका प्रबंधन वायरल छाडवा करेंगे, जो दिसंबर 2020 से SBI म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं.
कहां निवेश होगा आपका पैसा?
फंड की निवेश रणनीति के तहत कुल रकम का 95 से 100 फीसदी हिस्सा SBI BSE India Defence ETF की यूनिट में लगाया जाएगा. बाकी अधिकतम 5 फीसदी रकम सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल, ट्राई-पार्टी रेपो और लिक्विड म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों में निवेश की जा सकती है.
चूंकि यह फंड ऑफ फंड योजना है, इसलिए निवेशकों का पैसा सीधे रक्षा कंपनियों के शेयरों में नहीं लगेगा. इसके बजाय फंड उस ETF में निवेश करेगा, जो रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है.
इसका उद्देश्य SBI BSE India Defence ETF के रिटर्न के करीब प्रदर्शन करना है. हालांकि, दोनों के रिटर्न में अंतर हो सकता है और किसी निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं है.
किन निवेशकों के लिए है यह फंड?
यह योजना उन निवेशकों के लिए एक विकल्प हो सकती है, जो लंबी अवधि में रक्षा क्षेत्र की कंपनियों की संभावित वृद्धि में भागीदारी चाहते हैं. हालांकि, इसमें निवेश से पहले इससे जुड़े जोखिमों को समझना जरूरी है.
यह एक सेक्टोरल फंड है, यानी इसका निवेश मुख्य रूप से एक ही क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा. ऐसे में रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आने पर फंड के प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है. इसके अलावा, निवेशकों को फंड ऑफ फंड योजना के खर्च के साथ उस ETF का खर्च भी उठाना होगा, जिसमें यह निवेश करेगा.
रिस्कोमीटर पर इस योजना को 'बहुत अधिक जोखिम' (Very High Risk) की श्रेणी में रखा गया है. इसलिए निवेशकों को अपनी जोखिम लेने की क्षमता और निवेश अवधि को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए.
SBI डिफेंस फंड की मुख्य बातें
SBI BSE India Defence ETF FOF एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड योजना है. इसका न्यू फंड ऑफर 16 नवंबर 2026 को खुला है और 30 नवंबर 2026 तक निवेश के लिए उपलब्ध रहेगा. इसमें न्यूनतम 5,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है. अतिरिक्त निवेश के लिए न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है. योजना का बेंचमार्क BSE India Defence TRI होगा और इसका प्रबंधन वायरल छाडवा करेंगे.
यूनिट आवंटित होने के 15 दिनों के भीतर निवेश भुनाने पर 1 फीसदी एग्जिट लोड लगेगा, जबकि 15 दिनों के बाद निकासी पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा. रिस्कोमीटर पर इस योजना को 'बहुत अधिक जोखिम' (Very High Risk) की श्रेणी में रखा गया है.
(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
11 नवंबर से लागू हुए नए नियमों के तहत बैंक शाखा में जाकर बिना बैंक का नियमित ग्राहक बने 50,000 रुपये तक NEFT से भेज सकेंगे पैसे, कैश पे-आउट की भी तय की गई सीमा
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घरेलू मनी ट्रांसफर (Domestic Money Transfer) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए दिशा-निर्देश 11 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं. इसके तहत अब किसी बैंक का नियमित ग्राहक नहीं होने पर भी व्यक्ति बैंक शाखा में जाकर 50,000 रुपये तक दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेज सकेगा. इसके लिए कैश पे-इन सुविधा और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) और एटीएम के जरिए भी पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी.
RBI ने घरेलू मनी ट्रांसफर से जुड़े पहले के अलग-अलग निर्देशों को एक जगह लाकर नई व्यवस्था तैयार की है. इसका उद्देश्य मनी ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाना और उन लोगों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है, जिनके पास बैंक खाता या पहचान और पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं हैं. खासतौर पर दूसरे शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों और कामगारों को इस व्यवस्था से फायदा मिल सकता है.
बैंक शाखा में जाकर 50,000 रुपये तक भेज सकेंगे
नए नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति बैंक शाखा में जाकर कैश पे-इन सुविधा के जरिए दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे जमा कर सकता है. इसके लिए NEFT का इस्तेमाल किया जा सकेगा. एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 50,000 रुपये भेजने की अनुमति होगी.
इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए पैसे भेजने वाले व्यक्ति का संबंधित बैंक का नियमित ग्राहक होना जरूरी नहीं होगा. हालांकि, बैंक को लेनदेन करने वाले व्यक्ति की जरूरी जानकारी और निर्धारित पहचान संबंधी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा.
बिना बैंक खाते वाले व्यक्ति को भी मिलेगा कैश
RBI ने ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था की है, जिनके पास अपना बैंक खाता नहीं है. इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों के खाते से पैसे ट्रांसफर करके बिना बैंक खाते वाले व्यक्ति को नकद भुगतान कर सकते हैं. इसे कैश पे-आउट सर्विस कहा जाता है.
यह सुविधा एटीएम, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) और अन्य अधिकृत पेमेंट चैनल के जरिए उपलब्ध कराई जा सकती है. इसके तहत एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 10,000 रुपये नकद दिए जा सकेंगे. वहीं, एक व्यक्ति को महीनेभर में अधिकतम 25,000 रुपये तक कैश मिल सकेगा.
प्रवासी कामगारों को मिलेगी राहत
RBI के इन बदलावों से खासतौर पर उन प्रवासी कामगारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो रोजगार के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहरों में रहते हैं और परिवार को पैसे भेजते हैं. बैंक खाते और जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण कई लोगों को पैसे भेजने और प्राप्त करने में परेशानी होती है.
नई व्यवस्था के जरिए ऐसे लोगों के लिए औपचारिक बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली तक पहुंच आसान बनाने की कोशिश की गई है. इससे घरेलू मनी ट्रांसफर की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है.
पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों के लिए PNB रक्षक रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पेश किया है. इसमें पहली बार इस्तेमाल पर 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स, चुनिंदा खर्चों पर कैशबैक और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिलती हैं.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
देश के जवानों को बैंकिंग सुविधाओं के साथ अतिरिक्त लाभ देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने खास क्रेडिट कार्ड की पेशकश की है. इसका नाम PNB रक्षक रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है. यह कार्ड भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के पात्र कर्मियों के लिए बनाया गया है. इसकी खास बात यह है कि इसमें जॉइनिंग फीस और सालाना शुल्क नहीं देना पड़ता. हालांकि, सालाना फीस से छूट जारी रखने के लिए हर तिमाही में कम से कम एक बार कार्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है. आइए जानते हैं कि इस कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इसके क्या फायदे हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है.
क्या है PNB रक्षक रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड?
पंजाब नेशनल बैंक ने रुपे के साथ मिलकर सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए यह क्रेडिट कार्ड पेश किया है. इसके तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के पात्र कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं. कार्ड के लिए आवेदक की सालाना आय करीब 2.50 लाख रुपये होनी चाहिए. इसके अलावा बैंक के निर्धारित पात्रता मानदंड भी पूरे करने होंगे. आवेदन से पहले संबंधित बैंक शाखा से पात्रता की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.
PNB रक्षक क्रेडिट कार्ड के क्या हैं फायदे?
इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत इसकी फीस से जुड़ी सुविधा है. इसके प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं:
- जॉइनिंग और सालाना फीस नहीं: कार्ड लेने पर कोई जॉइनिंग फीस नहीं देनी होगी. सालाना शुल्क से भी छूट मिलेगी, बशर्ते हर तिमाही में कम से कम एक बार कार्ड का इस्तेमाल किया जाए.
- 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स: कार्ड का पहली बार इस्तेमाल करने पर पात्र कार्डधारक को 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं.
- कैशबैक की सुविधा: यूटिलिटी बिल के भुगतान और रेस्तरां में खर्च करने पर निर्धारित शर्तों के तहत कैशबैक मिल सकता है.
- इंश्योरेंस कवर: कार्ड के साथ बीमा संबंधी सुविधाएं भी दी जाती हैं. इसकी राशि और शर्तों की जानकारी बैंक से प्राप्त की जा सकती है.
- 300 से अधिक मर्चेंट ऑफर: कार्डधारकों को 300 से ज्यादा मर्चेंट ऑफर्स का लाभ मिल सकता है.
ध्यान देने वाली बात है कि बैंक समय-समय पर इन सुविधाओं और ऑफर्स में बदलाव कर सकता है. इसलिए आवेदन से पहले इनके नियम और शर्तें जरूर जांच लें.
PNB रक्षक रुपे प्लेटिनम कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन?
इस क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए इन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:
1. सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या PNB One मोबाइल ऐप पर जाएं.
2. क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जाकर PNB रक्षक रुपे प्लेटिनम कार्ड का विकल्प चुनें.
3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, रक्षा बल से संबंधित विवरण और सैलरी अकाउंट की जानकारी भरें.
4. आवेदन फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेज जमा करें.
5. इसके बाद बैंक की ओर से निर्धारित KYC और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें.
6. आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद बैंक पात्रता के आधार पर कार्ड जारी करने का फैसला करेगा.
नोट: आवेदन से पहले बैंक से यह भी पता कर लें कि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है या किसी शाखा के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
आंकड़ों के अनुसार, 2012 से अब तक सोने की कीमत 362 फीसदी बढ़ी है, जबकि चांदी में 213 फीसदी की तेजी आई है. हालांकि, बीते एक साल में तस्वीर बदल गई है. धनतेरस 2026 से पहले चांदी ने 21.93 फीसदी रिटर्न देकर सोने को पीछे छोड़ दिया है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
धनतेरस पर सोना खरीदें या चांदी? निवेश के लिहाज से इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी लंबी अवधि का हिसाब देख रहे हैं. पिछले 14 वर्षों में सोने की कीमत 362 फीसदी बढ़ी है, जबकि चांदी में 213 फीसदी की तेजी आई है. लेकिन बीते एक साल में चांदी ने 21.93 फीसदी रिटर्न देकर सोने को पीछे छोड़ दिया है. केडिया एडवाइजरी के आंकड़े बताते हैं कि लंबी और छोटी अवधि में इन दोनों कीमती धातुओं का प्रदर्शन किस तरह बदला है.
14 साल में सोने की कीमत 4.6 गुना से ज्यादा बढ़ी
केडिया एडवाइजरी के आंकड़ों के मुताबिक, 11 नवंबर 2012 को सोने की कीमत 31,643 रुपये थी, जो 5 नवंबर 2026 को बढ़कर 1,46,109 रुपये हो गई. इस तरह 14 वर्षों में सोने की कीमत में करीब 362 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यानी इसकी कीमत शुरुआती स्तर के मुकाबले 4.6 गुना से ज्यादा हो गई.
वहीं, इसी अवधि में चांदी का भाव 60,920 रुपये से बढ़कर 1,90,946 रुपये पर पहुंच गया. इस दौरान चांदी की कीमत में करीब 213 फीसदी की तेजी आई. सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) के आधार पर देखें तो सोने ने करीब 11.5 फीसदी और चांदी ने लगभग 8.5 फीसदी रिटर्न दिया.
2013 से 2015 के बीच दोनों धातुओं में आई गिरावट
सोने और चांदी ने हर साल एक जैसा रिटर्न नहीं दिया. 2013 से 2015 के बीच धनतेरस पर दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की गई. 2013 में सोना 5.74 फीसदी, 2014 में 7.62 फीसदी और 2015 में 6.78 फीसदी सस्ता हुआ.
इस दौरान चांदी में गिरावट और ज्यादा रही. 2013 में इसकी कीमत 20.10 फीसदी, 2014 में 20.36 फीसदी और 2015 में 10.87 फीसदी घट गई.
इसके बाद दोनों धातुओं के रिटर्न में उतार-चढ़ाव जारी रहा. 2016 में सोने की कीमत 17.11 फीसदी और चांदी की 23.12 फीसदी बढ़ी. हालांकि, 2017 में दोनों में गिरावट आई. 2019 से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर शुरू हुआ. 2020 में सोने ने 32.22 फीसदी और चांदी ने 35.49 फीसदी रिटर्न दिया.
2025 में सोने और चांदी ने दिया शानदार रिटर्न
धनतेरस के सालाना आंकड़ों में 2025 दोनों कीमती धातुओं के लिए खास रहा. इस साल सोने की कीमत में पिछले साल के मुकाबले 60.30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी 58.62 फीसदी चढ़ी. इससे पहले 2024 में भी दोनों धातुओं ने मजबूत रिटर्न दिया था. उस साल सोने की कीमत 32.60 फीसदी और चांदी की कीमत 40.98 फीसदी बढ़ी थी. हालांकि, 2026 में तेजी की रफ्तार कुछ धीमी रही. 5 नवंबर 2026 को सोने की कीमत 17 अक्टूबर 2025 के मुकाबले 15.04 फीसदी ऊपर थी, जबकि चांदी ने इसी अवधि में 21.93 फीसदी रिटर्न दिया.
इस धनतेरस चांदी ने सोने को छोड़ा पीछे
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में चांदी ने सोने के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है. 17 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2026 के बीच चांदी की कीमत 34,342 रुपये बढ़कर 1,90,946 रुपये पर पहुंच गई. इस अवधि में सोने का भाव 19,101 रुपये बढ़कर 1,46,109 रुपये हुआ.
इस तरह लंबी अवधि यानी 2012 से अब तक सोने ने ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि हाल के एक साल में चांदी की कीमत में ज्यादा तेजी आई है. ये आंकड़े बताते हैं कि दोनों कीमती धातुओं का प्रदर्शन अलग-अलग समयावधि में बदलता रहा है. इसलिए निवेश के फैसले में केवल हालिया रिटर्न के बजाय निवेश की अवधि और जोखिम को भी ध्यान में रखना जरूरी है.
एक्सिस बैंक ने त्योहारी सीजन को देखते हुए होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन लोन और एजुकेशन लोन सहित कई वित्तीय उत्पादों पर विशेष ऑफर की घोषणा की है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक (Axis) ने त्योहारी सीजन के मौके पर अपने रिटेल लोन, बिजनेस बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए कई ऑफर पेश किए हैं. इसके तहत पर्सनल लोन 9.99 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर मिलेगा, जबकि चुनिंदा इलेक्ट्रिक कारों के लोन पर ब्याज दरों में 0.10 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसके अलावा पात्र क्रेडिट कार्ड खर्च पर 20 फीसदी तक की छूट भी मिलेगी.
9.99 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर मिलेगा पर्सनल लोन
बैंक के ऑफर के तहत ग्राहक 9.99 फीसदी सालाना की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ले सकते हैं. इसके लिए प्रोसेसिंग फीस 999 रुपये से शुरू होगी. वहीं, होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए फेस्टिव लॉगिन फीस 999 रुपये और जीएसटी से शुरू होगी. इस ऑफर में 12 ईएमआई की छूट और मूलधन का तेजी से भुगतान करने जैसे विकल्प भी शामिल हैं. हालांकि, ये सुविधाएं निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होंगी.
इलेक्ट्रिक कार लोन पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की छूट
वाहन लोन के तहत एक्सिस बैंक चुनिंदा इलेक्ट्रिक कार मॉडलों पर ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10 फीसदी की छूट दे रहा है. इसके अलावा कार लोन की प्रोसेसिंग फीस में 50 फीसदी की कटौती की गई है. बैंक के मुताबिक, ग्राहकों को 30 मिनट के भीतर लोन राशि वितरित करने की सुविधा भी मिलेगी.
ग्राहक वाहन की ऑन-रोड कीमत का 100 फीसदी तक फाइनेंस करा सकते हैं. इस लोन की अवधि अधिकतम आठ साल तक होगी.
दोपहिया वाहन और सुपरबाइक पर भी ऑफर
बैंक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को भी विशेष सुविधा दे रहा है. इसके तहत 30 मिनट के भीतर लोन वितरण की सुविधा उपलब्ध होगी. सुपरबाइक के लिए ब्याज दरें 10.75 फीसदी से शुरू होंगी. वहीं, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ब्याज दर में 0.5 फीसदी की छूट दी जाएगी.
कमर्शियल वाहन और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन पर राहत
एक्सिस बैंक के कमर्शियल वाहन और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फीस 5,999 रुपये रखी गई है. इसके साथ ही 31 अक्टूबर 2026 तक फोरक्लोजर चार्ज यानी समय से पहले लोन बंद करने पर लगने वाले शुल्क में छूट देने की पेशकश की गई है.
SBI कार्ड यूजर्स को अब बड़े ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल ट्रांजैक्शन पर देना होगा ज्यादा पैसा, ₹30,000 से अधिक के ट्रांसपोर्ट खर्च और बिलिंग साइकिल में ₹50,000 से ज्यादा के कुल फ्यूल खर्च पर लागू होंगे नए नियम
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. 1 दिसंबर 2026 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड के कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इसके तहत ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. नए नियमों के मुताबिक, 30,000 रुपये से अधिक के हर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी चार्ज लगेगा. वहीं, एक बिलिंग साइकिल में कुल फ्यूल खर्च 50,000 रुपये से अधिक होने पर भी 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
एसबीआई कार्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 27 अक्टूबर 2026 को इस बदलाव की जानकारी दी है. नए नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे. हालांकि, इनका असर सभी क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर नहीं पड़ेगा, बल्कि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने वाले ग्राहकों को ही अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
ट्रांसपोर्टेशन खर्च पर कब लगेगा 1% चार्ज?
नए नियमों के तहत 30,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन पर उसकी कुल राशि का 1 फीसदी शुल्क लिया जाएगा. यह नियम मर्चेंट कैटेगरी कोड (MCC) 4111, 4784 और 4131 के अंतर्गत आने वाले ट्रांजैक्शन पर लागू होगा.
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड से 35,000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे 1 फीसदी के हिसाब से 350 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. इसी तरह, 50,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा. हालांकि, 30,000 रुपये तक के ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. यानी 25,000 या 30,000 रुपये के खर्च पर यह चार्ज लागू नहीं होगा.
फ्यूल खर्च पर भी देना होगा अतिरिक्त शुल्क
एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नए नियमों में फ्यूल ट्रांजैक्शन को भी शामिल किया गया है. अगर किसी ग्राहक का एक बिलिंग साइकिल में कुल फ्यूल खर्च 50,000 रुपये से अधिक हो जाता है, तो उसे कुल फ्यूल खर्च पर 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा. यह नियम MCC 5172, 5541, 5542 और 5983 के तहत आने वाले फ्यूल ट्रांजैक्शन पर लागू होगा.
उदाहरण के लिए, अगर किसी ग्राहक ने एक बिलिंग साइकिल में फ्यूल पर कुल 55,000 रुपये खर्च किए हैं, तो उसे 1 फीसदी के हिसाब से 550 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. वहीं, 60,000 रुपये के कुल फ्यूल खर्च पर 600 रुपये और 75,000 रुपये के खर्च पर 750 रुपये का शुल्क लगेगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक बिलिंग साइकिल में फ्यूल पर कुल खर्च 50,000 रुपये तक रहता है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.
किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
एसबीआई कार्ड के इन बदलावों का असर मुख्य रूप से उन ग्राहकों पर पड़ेगा, जो क्रेडिट कार्ड से अधिक मूल्य के ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन करते हैं या एक बिलिंग साइकिल में फ्यूल पर 50,000 रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं. कम खर्च करने वाले ग्राहकों पर इन नए नियमों का सीधा असर नहीं पड़ेगा.
ऐसे में एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए जरूरी है कि वे 1 दिसंबर से लागू होने वाले इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपने खर्च और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की योजना बनाएं.
कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बड़े बैंकों के मुकाबले अधिक ब्याज दरों की पेशकश करते हैं. हालांकि, ब्याज दर बैंक, जमा की अवधि और ग्राहक की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
एक साल के लिए 1 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं. सूर्योदय और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक साल की एफडी पर 7.25% सालाना ब्याज मिल रहा है, जबकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्याज दर 7% है. इन दरों के आधार पर जानिए कि एक साल बाद किस बैंक में आपका पैसा कितना हो सकता है.
एफडी पर कितना ब्याज दे रहे हैं बैंक?
बैंक में एफडी निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प है, क्योंकि इसमें तय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है और उस पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज मिलता है. कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बड़े बैंकों के मुकाबले अधिक ब्याज दरों की पेशकश करते हैं. हालांकि, ब्याज दर बैंक, जमा की अवधि और ग्राहक की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.
यहां तीन स्मॉल फाइनेंस बैंकों की एक साल की एफडी पर मिलने वाले ब्याज की तुलना की गई है.
1. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 7.25% सालाना ब्याज दर.
2. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 7.25% सालाना ब्याज दर.
3. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक: एक साल की एफडी पर 7% सालाना ब्याज दर.
1 लाख रुपये की एफडी पर एक साल में कितना मिलेगा?
अगर कोई ग्राहक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक साल के लिए 1 लाख रुपये की एफडी करता है, तो दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मैच्योरिटी पर उसे करीब 1,07,450 रुपये मिल सकते हैं. यानी ब्याज के रूप में लगभग 7,450 रुपये मिलेंगे.
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 7.25% की ब्याज दर के आधार पर एक लाख रुपये की एफडी पर मैच्योरिटी राशि करीब 1,07,450 रुपये बताई गई है.
वहीं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक साल की एफडी पर 7% ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी राशि करीब 1,07,186 रुपये हो सकती है. इस तरह, इन तीनों बैंकों की तुलना में सूर्योदय और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्याज दर सबसे अधिक है.
तीनों बैंकों की एफडी पर एक नजर
सूर्योदय और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक साल की एफडी पर ब्याज दर 7.25% है, जबकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 7% ब्याज दे रहा है. हालांकि, एफडी की वास्तविक मैच्योरिटी राशि बैंक की ब्याज गणना पद्धति, भुगतान की शर्तों और लागू नियमों के आधार पर अलग हो सकती है.
एफडी कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
एफडी में निवेश करने से पहले संबंधित बैंक की मौजूदा ब्याज दर, जमा की अवधि, समय से पहले पैसा निकालने पर लगने वाले जुर्माने और अन्य शर्तों की जानकारी जरूर लें. वरिष्ठ नागरिकों को कुछ बैंकों में सामान्य ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त ब्याज भी मिल सकता है.
स्मॉल फाइनेंस बैंक चुनते समय केवल ब्याज दर पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है. बैंक की शर्तों, जमा बीमा की पात्रता और अपनी वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए. एफडी पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य भी हो सकता है.