COP27: मिस्र में एक नई सुबह, 30 सालों से था इस पल का इंतजार

ज्योतिष में शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसे डर के जरिए साढ़े साती जितना सफलतापूर्वक प्रचारित किया गया हो. इसका नाम लेते ही प्रतिक्रिया लगभग तय होती है. एक पल का ठहराव, चेहरे पर तनाव, और फिर देरी, नुकसान और असफलताओं की कहानियां, मानो एक ही गोचर किसी इंसान की पूरी जिंदगी की जटिलता को समझा सकता हो. अगर यह वास्तव में उतनी विनाशकारी होती जितना इसे बताया जाता है, तो दुनिया के कई सबसे सफल लोग इसके दौरान टूट चुके होते. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही बात इस धारणा पर दोबारा सोचने के लिए काफी है कि इसे इतनी आसानी से दुर्भाग्य का समय क्यों कहा जाता है.

सरल शब्दों में कहें तो साढ़े साती वह समय होता है जब शनि आपकी जन्म कुंडली के चंद्र राशि से पहले वाली राशि, चंद्र राशि और उसके बाद वाली राशि से गुजरता है. यह अवधि लगभग साढ़े सात साल तक चलती है. किसी भी समय लगभग एक चौथाई आबादी इससे गुजर रही होती है. जब तक कोई व्यक्ति लगभग तीस साल का होता है, वह अपनी पहली साढ़े साती का अनुभव कर चुका होता है, और जो लोग इसके दौरान पैदा हुए होते हैं, वे चालीस साल की उम्र तक दो चक्र पूरे कर चुके होते हैं. वास्तव में लगभग 25 प्रतिशत लोग साढ़े साती के दौरान ही जन्म लेते हैं. यह कोई दुर्लभ या असाधारण चरण नहीं है जो केवल कुछ लोगों को प्रभावित करता हो. यह समय की संरचना में शामिल एक दोहराने वाला चक्र है, जो लगातार बड़ी आबादी को प्रभावित करता रहता है. ऐसे में इसे स्वाभाविक रूप से नकारात्मक मान लेना और भी अधिक सवाल खड़े करता है.

फिर भी व्यवहार में भारत के कई ज्योतिषी किसी व्यक्ति की जिंदगी में होने वाली लगभग हर गलत चीज का कारण साढ़े साती को मान लेते हैं, अगर वह अवधि चल रही हो. काम में रुकावट, आर्थिक देरी, रिश्तों में तनाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सब कुछ एक ही सुविधाजनक लेबल के नीचे डाल दिया जाता है. यह तरीका ज्योतिष की गहराई खत्म कर देता है और विश्लेषण की जगह केवल आरोप लगा देता है. इससे लोग अपने फैसलों, समय और परिस्थितियों की समीक्षा करने से भी बच जाते हैं, क्योंकि हर चीज का कारण एक ही गोचर को मान लिया जाता है. इससे आसान जवाब जरूर मिलते हैं, लेकिन सटीक ज्योतिष नहीं.

डर का बाजार हमेशा से रहा है. यह निर्भरता पैदा करता है, मेहनत से ध्यान हटाकर उपायों पर केंद्रित करता है और ज्योतिष को समझ का माध्यम बनाने की बजाय लेन-देन का जरिया बना देता है. लेकिन शनि डर पर नहीं, वास्तविकता पर काम करता है. उसका उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि सुधार करना है. उसकी प्रकृति अनुशासन, संरचना और जवाबदेही पर आधारित है, और वह शॉर्टकट या अति को बढ़ावा नहीं देता. अगर आपकी जिंदगी में कुछ कमजोर है तो शनि उसे उजागर करेगा. अगर कुछ बहुत समय से लंबित है तो उसे सामने लाएगा. और अगर कोई चीज अपनी उपयोगिता खो चुकी है तो उसका अंत करेगा, चाहे धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से.

जिस बात पर कम चर्चा होती है वह यह है कि शनि निर्माण भी करता है, और वह भी ऐसे तरीके से जैसा बहुत कम ग्रह करते हैं. यह आपको धीमा होने और चीजों को सही तरीके से करने के लिए मजबूर करता है. धैर्य मांगता है, आपकी इच्छाशक्ति की परीक्षा लेता है और आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां केवल प्रतिभा काफी नहीं होती, बल्कि निरंतरता सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है. इस प्रक्रिया से मिलने वाले परिणाम लंबे समय तक टिकते हैं, इसलिए शनि के पुरस्कार अस्थायी नहीं बल्कि संरचनात्मक होते हैं. इस नजरिए से देखें तो साढ़े साती विनाश का नहीं बल्कि पुनर्गठन का समय है, जहां जिंदगी सुविधाजनक चीजों से जरूरी चीजों की ओर बढ़ती है, और जो स्थिर दिखता है उससे जो वास्तव में स्थिर है उसकी ओर ले जाती है.

यह अवधि आमतौर पर एक पैटर्न में आगे बढ़ती है, भले ही हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो. पहला चरण अक्सर बदलाव और अस्थिरता लाता है, जहां आरामदायक स्थिति बदलने लगती है और पुरानी व्यवस्थाएं अपर्याप्त महसूस होने लगती हैं. दूसरा चरण दबाव बढ़ाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, टाले गए फैसले सामने आते हैं और सोच व कर्म के बीच तालमेल की मांग होती है. तीसरा चरण स्थिरता का होता है, जहां सीखें बैठने लगती हैं, सिस्टम मजबूत होते हैं और लगातार मेहनत के परिणाम दिखाई देने लगते हैं. अक्सर जो चीज बीच में दबाव लगती है, पीछे मुड़कर देखने पर वही तैयारी साबित होती है.

यह केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में बार-बार देखने को मिलता है. सचिन तेंदुलकर, जिनकी चंद्र राशि धनु है, ने 18 दिसंबर 1989 को अपनी साढ़े साती के दौरान वनडे डेब्यू किया था, और वहीं से प्रतिभा, अनुशासन और धैर्य से भरे करियर की शुरुआत हुई. नरेंद्र मोदी, जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है, 26 मई 2014 को अपनी साढ़े साती के दौरान भारत के प्रधानमंत्री बने और 30 मई 2019 को फिर अधिक मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में लौटे. यह दिखाता है कि मजबूत कुंडली और दृढ़ता चुनौतियों से ऊपर उठ सकती है. शाहरुख खान, जिनकी चंद्र राशि मकर है, ने 2023 में अपनी साढ़े साती के दौरान पठान (25 जनवरी 2023), जवान (7 सितंबर 2023) और डंकी (21 दिसंबर 2023) जैसी फिल्मों के जरिए जोरदार वापसी की. यह एक ऐसे दौर के बाद हुआ जब उन्हें अपने करियर को दोबारा संतुलित करना पड़ा था, जिसकी ज्योतिषीय भविष्यवाणी मैंने लगभग एक साल पहले की थी, उस समय जब उनके बारे में माहौल काफी सतर्क और कई मामलों में नकारात्मक था.

बिजनेस और टेक्नोलॉजी में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है. एलन मस्क, जिनकी चंद्र राशि सिंह है, ने अपनी साढ़े साती के दौरान टेस्ला की कमान संभाली और 29 जून 2010 को उसे पब्लिक किया. यही आगे चलकर एक बड़ी ताकत की नींव बना, जबकि शुरुआती दौर में काफी अनिश्चितता और दबाव था. स्पेसएक्स का आईपीओ जून मध्य के आसपास आने की उम्मीद है और संभव है कि वह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने से केवल कुछ हफ्ते दूर हों. इसकी ओर मैंने नवंबर 2024 में इसी कॉलम में इशारा किया था. मार्क जुकरबर्ग, जिनकी चंद्र राशि तुला है, ने 18 मई 2012 को अपनी साढ़े साती के दौरान फेसबुक, जिसे अब मेटा प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है, को पब्लिक किया. यह प्रक्रिया अनुशासन, मजबूत सिस्टम और बड़े स्तर पर जांच का सामना करने की क्षमता मांगती थी. रणबीर कपूर, जिनकी चंद्र राशि शाहरुख खान की तरह मकर है, ने कई वर्षों के उतार-चढ़ाव और लगातार मेहनत के बाद अपनी साढ़े साती के दौरान एनिमल (1 दिसंबर 2023) जैसी बड़ी सफलता दी. यह फिर साबित करता है कि शनि अचानक सफलता नहीं बल्कि तैयारी का पुरस्कार देता है. इसी दौरान उन्होंने शादी की, अपने पारिवारिक घर को आलीशान बंगले में बदला और अपने पिता ऋषि कपूर के निधन जैसे निजी दुख का सामना भी किया. डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी चंद्र राशि नरेंद्र मोदी की तरह वृश्चिक है, नवंबर 2016 में अपनी साढ़े साती के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, उस समय जब बहुत से लोग उनकी संभावनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहे थे. उनकी जीत एक बार फिर दिखाती है कि यह अवधि चुनौतियों से बचने की नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ने की होती है.

हर व्यक्ति साढ़े साती में ऊपर नहीं उठता. कुछ लोग बदलाव का विरोध करते हैं या जिम्मेदारियों से बचते हैं, और उनके लिए यही समय लंबा संघर्ष बन जाता है, क्योंकि शनि कठोर नहीं बल्कि लगातार समान रहता है. फर्क गोचर में नहीं बल्कि उसे संभालने के तरीके में होता है.

व्यापक संदर्भ में देखें तो जिन लोगों की कुंडली में शनि मजबूत होता है उन्हें अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. कलाकारों में यह उनकी कला के प्रति दृष्टिकोण में दिखता है. रणबीर कपूर का संजू के लिए बदलाव कई महीनों के अनुशासन का परिणाम था. आमिर खान ने अपने करियर को बारीक तैयारी और लगातार नए रूप में ढालने पर बनाया है, जबकि अमिताभ बच्चन ने अपार सफलता के बावजूद आर्थिक और पेशेवर तनाव के कई दौर देखे हैं और हर बार धैर्य और निरंतरता के दम पर वापसी की है.

शनि का एक आर्थिक पहलू भी है जो वास्तविक दुनिया के परिणामों से मेल खाता है. यह अचानक अमीरी या सट्टेबाजी जैसी तेजी नहीं देता, बल्कि पैसों के अनुशासन को पुरस्कृत करता है और अति, जल्दबाजी में फैसले तथा जरूरत से ज्यादा कर्ज को दंडित करता है. कई लोग साढ़े साती के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति को दोबारा व्यवस्थित करते हैं, जो उस समय सीमित महसूस हो सकता है, लेकिन लंबे समय में मजबूत और टिकाऊ आधार बनाता है. बिजनेस के संदर्भ में यह रणनीतिक सुधार जैसा होता है, जहां गैर-जरूरी चीजें हटाई जाती हैं, फैसले ज्यादा स्पष्ट होते हैं और अल्पकालिक लाभ की जगह दीर्घकालिक योजना प्राथमिकता बन जाती है.

व्यक्तिगत स्तर पर इसके प्रभाव स्पष्ट और अक्सर टालना मुश्किल होते हैं. काम की जिम्मेदारियां बढ़ना, करियर में बदलाव, आर्थिक अनुशासन, रिश्तों में परिवर्तन और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, जहां उसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया हो. यह सब मनमाना नहीं है, क्योंकि शनि आपके लक्ष्य और उन्हें पाने के लिए आपकी तैयारी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है. अगर आप इस संतुलन का विरोध करते हैं तो यह समय भारी लगता है, लेकिन अगर आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो यही जीवन के सबसे उत्पादक और निर्णायक चरणों में बदल सकता है.

साढ़े साती को व्यापक रूप से गलत समझा जाता है और जिस तरह इसे पेश किया जाता है, उससे अक्सर फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है. पिछले 25 वर्षों से ज्योतिष का अभ्यास करने के अपने अनुभव में मैंने देखा है कि जो लोग इस दौर को समझदारी से स्वीकार करते हैं, वे ज्यादा स्पष्टता, मजबूत व्यवस्था और स्थिर दिशा के साथ बाहर निकलते हैं. बाद में उन्हें एहसास होता है कि जो उस समय दबाव लग रहा था, वही आने वाले समय की तैयारी थी. शनि केवल यह पूछता है कि क्या आप तैयार हैं, और साढ़े साती यह दिखाती है कि कौन ऐसी चीज बनाने के लिए तैयार है जो लंबे समय तक टिके.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं और अनिवार्य रूप से प्रकाशन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते.)

अतिथि लेखक : विक्रम चन्दीरमानी 

(विक्रम चन्दीरमानी, 2001 से ज्योतिषाचार्य, वेदिक और पश्चिमी ज्योतिष के सिद्धांतों को अपनी सहज अंतर्दृष्टि के साथ मिलाकर भविष्य के गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं.)
 

वित्तीय बाजारों में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब अनिश्चितता सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि पूरी व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है. यह अलग-अलग एसेट क्लासेस में फैल जाती है, पारंपरिक संबंधों को कमजोर कर देती है और उन संकेतों की विश्वसनीयता को खत्म कर देती है जिन पर निवेशक लंबे समय से भरोसा करते आए हैं. मौजूदा माहौल में ऐसे कई संकेत दिखाई दे रहे हैं.

सोना और कच्चा तेल जैसी कमोडिटीज, जो आमतौर पर तनाव के समय स्थिरता का संकेत मानी जाती हैं, अब खुद भारी उतार-चढ़ाव का सामना कर रही हैं. वहीं भू-राजनीतिक विभाजन, मौद्रिक नीति को लेकर बदलती उम्मीदें और असमान वैश्विक विकास ने ऐसा माहौल बना दिया है जहां भरोसा कम और हिचकिचाहट ज्यादा दिखाई दे रही है.

अस्थिरता के दौर में जल्दबाजी क्यों नुकसानदायक

ऐसे माहौल में निवेशकों की सबसे सामान्य प्रतिक्रिया होती है तुरंत कार्रवाई करना. अस्थिरता एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती है, जिसमें लगता है कि कुछ न करना यानी नुकसान उठाना. लेकिन अनुभव बताता है कि यह प्रतिक्रिया कई बार उल्टा असर डालती है.

अस्थिर बाजार गति से ज्यादा स्पष्टता को महत्व देते हैं. चुनौती सिर्फ प्रतिक्रिया देने की नहीं होती, बल्कि ऐसी रणनीति के तहत प्रतिक्रिया देने की होती है जो पहले से तय और अंदर से मजबूत हो.

अस्थिरता उजागर करती है रणनीतिक कमजोरी

अस्थिरता केवल बाजार की कमजोरी को नहीं दिखाती, बल्कि निवेश रणनीति की कमजोरी को भी सामने लाती है. यह उन निवेशकों के बीच स्पष्ट अंतर पैदा करती है जो स्पष्ट निवेश दर्शन के साथ काम करते हैं और जो केवल मोमेंटम या हालिया अनुभव पर निर्भर रहते हैं.

ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें जोखिम क्षमता, तरलता की जरूरत और निवेश अवधि की स्पष्ट समझ न हो, वह सामान्य परिस्थितियों में ठीक प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले झटकों को सहन नहीं कर पाता. इसके विपरीत, अनुशासन के साथ निवेश करने वाले निवेशक पूरी तरह सही स्थिति में न होने पर भी बिना घबराए खुद को ढाल सकते हैं.

सट्टेबाजी वाले निवेश से दूरी जरूरी

ऐसे माहौल में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है सट्टेबाजी वाले निवेश से बचना. जिन क्षेत्रों की वृद्धि अतिरिक्त तरलता पर निर्भर होती है, वे तरलता कम होते ही तेजी से कमजोर पड़ जाते हैं.

पेनी स्टॉक्स इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं. कम कीमत होने की वजह से वे आसान निवेश का भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन उनके पीछे संस्थागत भागीदारी की कमी और कम ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसी संरचनात्मक कमजोरियां छिपी होती हैं. जैसे ही बाजार का भरोसा कमजोर पड़ता है, बाहर निकलने का रास्ता तेजी से संकरा हो जाता है.

कीमतों में गिरावट केवल बुनियादी कमजोरी की वजह से नहीं आती, बल्कि खरीदारों की कमी के कारण भी आती है. ऐसी स्थिति में सीमित जोखिम भी फंसी हुई पूंजी में बदल सकता है.

लीवरेज जोखिम को और बढ़ाता है

लीवरेज इस समस्या को और खतरनाक बना देता है. अनुकूल बाजार में यह रिटर्न बढ़ाता है, लेकिन अस्थिर हालात में निवेशक के समय पर नियंत्रण को खत्म कर देता है.

अस्थिर बाजारों में कीमतों में बदलाव न केवल बड़े होते हैं बल्कि तेजी से भी होते हैं, जिससे जबरन बिकवाली की संभावना बढ़ जाती है. मार्जिन कॉल लंबी अवधि के भरोसे को नहीं देखते, वे तुरंत कार्रवाई करवाते हैं.

इससे एक असमान स्थिति बनती है जहां मुनाफा वैकल्पिक रहता है, लेकिन नुकसान अनिवार्य बन सकता है. अनिश्चितता से भरे माहौल में ऐसी स्थिति रणनीतिक रूप से कमजोर मानी जाती है.

गुणवत्ता और तरलता बनती हैं सबसे बड़ी ताकत

जब फोकस सट्टेबाजी और लीवरेज से हटता है, तो ध्यान मजबूती की ओर जाता है. ऐसे समय में दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, गुणवत्ता और तरलता, मजबूत बैलेंस शीट, स्थिर कैश फ्लो और भरोसेमंद गवर्नेंस वाली कंपनियां आमतौर पर बाजार के तनाव के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं.

इसी तरह तरलता भी बेहद अहम होती है. यह सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति होती है. पूंजी को दोबारा आवंटित करने, बिना ज्यादा लागत के निवेश से बाहर निकलने और नई जानकारी के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता निवेशकों को अतिरिक्त लचीलापन देती है.

अनिश्चित माहौल में लचीलेपन की बढ़ती अहमियत

अनिश्चित परिस्थितियों में भविष्य के परिणामों की संभावनाएं काफी व्यापक हो जाती हैं. ऐसे में लचीलापन आर्थिक रूप से मूल्यवान बन जाता है. तरल और आसानी से ट्रेड होने वाली प्रतिभूतियों में निवेश करने वाला निवेशक बदलते हालात के अनुसार खुद को ढाल सकता है. इसके विपरीत, कम तरल निवेश चाहे सिद्धांत रूप से आकर्षक हों, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर भारी नुकसान का कारण बन सकते हैं.

किन सेक्टर्स पर होना चाहिए फोकस

1. फार्मा और हेल्थकेयर

पोर्टफोलियो निर्माण के अलावा सेक्टोरल अलोकेशन भी अस्थिरता से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जहां मांग चक्रीय नहीं बल्कि संरचनात्मक कारणों से बनी रहती है.

फार्मा और हेल्थकेयर ऐसे ही सेक्टर्स हैं. इनकी मांग जनसंख्या और आवश्यक उपभोग पर आधारित होती है, इसलिए आर्थिक सुस्ती का असर इन पर अपेक्षाकृत कम पड़ता है. मंदी के समय भी हेल्थकेयर खर्च जारी रहता है, जिससे कमाई को लेकर बेहतर स्पष्टता बनी रहती है.

2. डिफेंस सेक्टर

डिफेंस एक और ऐसा सेक्टर है जो संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है. भारत में स्वदेशीकरण से जुड़ी नीतियां और बढ़ता सरकारी खर्च इसे कई वर्षों तक विकास का अवसर दे रहे हैं. वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव यह संकेत देते हैं कि रक्षा खर्च अब पुराने स्तर पर वापस नहीं जाएगा. इससे इस सेक्टर को स्थिरता और रणनीतिक महत्व दोनों मिलते हैं.

3. एग्रीकल्चर सेक्टर

एग्रीकल्चर, जिसे अक्सर इक्विटी निवेश चर्चाओं में नजरअंदाज किया जाता है, अब तेजी से महत्वपूर्ण थीम बनकर उभर रहा है. खाद्य सुरक्षा अब केवल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुकी है. जलवायु परिवर्तन, सप्लाई चेन में बाधाएं और बदलती उपभोक्ता मांग कृषि क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा दे रही हैं. इसका असर केवल कमोडिटीज पर नहीं, बल्कि एग्री-टेक, लॉजिस्टिक्स और इनपुट कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है.

4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग श्रेणी का अवसर है, जो स्थिरता से ज्यादा परिवर्तनकारी क्षमता पर आधारित है. हालांकि इस क्षेत्र में वैल्यूएशन में भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अलग-अलग उद्योगों में एआई का बढ़ता उपयोग यह दिखाता है कि यह अस्थायी ट्रेंड नहीं बल्कि बुनियादी बदलाव है.

एंटरप्राइज ऑटोमेशन, फाइनेंशियल एनालिटिक्स और हेल्थकेयर डायग्नोस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. निवेशकों के लिए चुनौती यह पहचानने की है कि कौन-सी कंपनियां टिकाऊ हैं और कौन-सी केवल सट्टेबाजी का हिस्सा.

अस्थिर बाजार में अवसर भी छिपे होते हैं

रक्षात्मक रणनीति का मतलब निष्क्रिय रहना नहीं है. अस्थिर बाजार कई बार गलत वैल्यूएशन पैदा करते हैं. मजबूत और कमजोर दोनों तरह की संपत्तियों में एकसाथ गिरावट आती है.

ऐसे निवेशकों के लिए जिन्होंने तरलता बनाए रखी हो और संरचनात्मक जोखिमों से बचाव किया हो, यह दौर मजबूत एसेट्स को आकर्षक कीमतों पर खरीदने का मौका बन सकता है.

लेकिन इसका सबसे बड़ा आधार तैयारी है. बाजार में अवसर सभी के लिए समान नहीं होते. वे उन्हीं निवेशकों को ज्यादा फायदा देते हैं जो सही समय पर कार्रवाई करने की स्थिति में होते हैं.

सफल निवेश की सबसे बड़ी कुंजी अनुशासन

अंततः अस्थिर बाजारों में सफल निवेश की सबसे बड़ी पहचान भविष्यवाणी नहीं, बल्कि अनुशासन होती है. एक तय रणनीति पर टिके रहना, भावनात्मक फैसलों से बचना और अल्पकालिक शोर के बीच दीर्घकालिक नजरिया बनाए रखना ही स्थायी सफलता और अस्थायी बचाव के बीच फर्क पैदा करता है.

बाजार हमेशा आशावाद और डर के बीच झूलते रहेंगे. ऐसी रणनीतियां जो किसी एक भावना पर आधारित हों, वे स्वाभाविक रूप से कमजोर होती हैं.

इसके विपरीत, निरंतरता समय के साथ चुपचाप मजबूत परिणाम देती है. घबराहट भी इसी सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन उल्टी दिशा में. दोनों के बीच चुनाव एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में लिए गए छोटे लेकिन अनुशासित कदमों से तय होता है.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं और जरूरी नहीं कि वे प्रकाशन के विचारों को प्रतिबिंबित करें.)

अतिथि लेखक: एस. रवि, पूर्व चेयरमैन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मैनेजिंग पार्टनर, रवि राजन एंड कंपनी
 

जनरल-पर्पस AI के बड़े आकर्षणों में से एक सृजन का सर्वव्यापी साधन है. जबकि AI मानव एजेंटों को कविता और गद्य दोनों बनाने में मदद करता है, प्रश्न फिर भी बना रहता है: क्या AI हमें रचनात्मक बनाता है? सृजन सामान्य है, जबकि रचनात्मक होना नहीं. इस बात को छोड़ भी दें कि ऊपर दिए गए तीन वाक्य लिखते समय मुझे कम से कम दो बार कोपायलट प्रॉम्प्ट को रोकना पड़ा.

नवीन विज्ञान इस दिशा में संकेत देता है कि AI तक पहुँच वास्तव में लोगों को बेहतर लिखने, अधिक जीवंतता से चित्र बनाने, व्यापक पहुँच बनाने और गहराई तक जाने में सक्षम बनाती है, लेकिन यह सब विविधता की कीमत पर आता है. सभी AI उपकरण, अपने प्रशिक्षण वाले बड़े भाषा मॉडल्स के अनुरूप, औसत की ओर अभिसरण करते हैं. यदि AI को एक और तकनीक के रूप में देखा जाए, जैसे मिस्रवासियों के लिए पुली, तो प्रश्न को इस तरह पुनः फ्रेम किया जा सकता है: ‘तकनीकें मानव रचनात्मकता को कैसे प्रभावित करती हैं?’ इसका संक्षिप्त उत्तर है, यह निर्भर करता है. इसका लंबा संस्करण आगे है.

यदि आप सृजन के इतिहास को देखें, चाहे व्यक्तिगत हो या संस्थागत, उसके स्रोत केवल दो हैं: ऊब और समस्या. हमारे समय और ऊर्जा की अधिकता, और अपेक्षाकृत कम प्रतिबंधों के साथ, हमारे बचपन में कुछ अद्भुत रचनाएँ हुईं. दीवारों की सजावट (कम से कम हमारी दृष्टि में), कबाड़ से बनाए गए चतुर उपकरण, कल्पनात्मक खेल, बदले हुए गीत, और सामान्य वस्तुओं का नए उपयोग में आना, यह सब उस चीज़ के उदाहरण हैं जिसे डीन कीथ सिमॉन्टन ‘small-c creativity’ कहते हैं. रसोई में हर दिन के अनगिनत जुगाड़, आधिकारिक विषाक्तता, भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक या सामाजिक संबंधों को बचाने के दौरान किए गए उपाय भी ‘small-c creativity’ के अंतर्गत आते हैं, सिवाय इसके कि वे हल करने योग्य समस्याओं से उत्पन्न होते हैं.

उपकरण उद्देश्य की सेवा करते हैं
समय और ऊर्जा की दबी हुई अधिकता, उद्देश्य द्वारा निर्देशित और उपयुक्त कौशल से प्रेरित होकर, सृजन को जन्म देती है. साधारण उपकरण जैसे पेंट ब्रश, ईज़ल, छेनी, हथौड़ा और लेथ सभी कलाकार की सेवा में थे, जिसके भीतर आत्म-अभिव्यक्ति या किसी कठिन समस्या को हल करने की इच्छा थी. ध्यान रहे कि सृजन तब भी हुआ जब उपकरण मौजूद नहीं थे, जैसा कि स्पेन की अल्तामिरा गुफा की 40,000 वर्ष पुरानी चित्रकलाओं से स्पष्ट होता है, जो संकेत देती हैं कि मनुष्य भोजन जुटाने से भी बहुत पहले अभिव्यक्ति कर रहे थे. यह मानना सुरक्षित है कि उपकरण हमेशा उद्देश्य की सेवा करते हैं, या यह कहें कि तकनीक इरादे को बढ़ाती है. यदि आपका इरादा सृजन करने का है, तो आप उपयुक्त उपकरण ढूँढ लेंगे, या उनके बिना भी कर लेंगे, लेकिन कोई भी उपकरण स्वयं आपको रचनात्मक नहीं बना सकता.

आइए समझें कि AI रचनात्मकता को दोनों छोरों से कैसे प्रभावित करता है. सबसे पहले, यह बेरहमी से अतिरिक्त समय को सोख लेता है. हर समय हर किसी के लिए कुछ न कुछ होता है – जिससे ऊब का एक पल भी नहीं आने देता. जब अतिरिक्त समय समाप्त हो जाता है और ऊब छिप जाती है, तो सृजन के लिए जगह नहीं बचती. किसके लिए सृजन करें? क्यों सृजन करें? यह रचनात्मक वर्ग को उपभोक्ता वर्ग में बदल देने की एक सामूहिक प्रक्रिया है. बनाने वालों की तुलना में उपभोग करने वाले कहीं अधिक हैं, जिनकी इंद्रियाँ लगातार सामग्री की धारा से सुन्न हो जाती हैं, जिसे उनकी इच्छा या जो उनकी इच्छा होनी चाहिए, उसके अनुसार अनुकूलित किया गया है. यह आपूर्ति पक्ष पर नुकसान है.

सुविधा बनाम क्षमता
मांग पक्ष पर, जब ChatGPT आपके लिए एक निबंध तैयार कर सकता है, जिसमें ऐसे वाक्यांश भी होते हैं जो आपकी शब्दावली को भी चुनौती दें, तो आप स्वयं निबंध लिखने में क्यों मेहनत करेंगे? ऑफिस में कोड लिखने से लेकर स्कूलों में असाइनमेंट तैयार करने तक, अभिभावक बिना किसी झिझक या शायद शर्म के AI के इस चमत्कार का उपयोग कर रहे हैं. उनका तर्क: ‘इसमें नुकसान क्या है?’ इसके अलावा, ‘अगर सभी ऐसा कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा, तो क्या मैं पीछे नहीं रह जाऊँगा?’ ये तर्क उचित हैं. लेकिन इससे कौन-सा कौशल विकसित हो रहा है? अगर आपकी समस्याएँ आपके लिए मुफ्त में हल कर दी जाएँ, तो सीख कहाँ है? नए ज्ञान के स्रोत खोजने की प्रेरणा कहाँ है? अफसोस, आपका समय बचाया जाता है, और AI को ठीक पता होता है कि उसके साथ क्या करना है. इस तरह एक दुष्चक्र चलता है. AI आपका समय मुक्त करता है, आपको उसी में फँसाए रखता है, आपकी ध्यान-क्षमता और यहाँ तक कि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, और आपको अपने एल्गोरिदम को बेहतर बनाने में उपयोग करता है. आप बॉट के हाथों में बॉट बन जाते हैं.

हम अपनी रचनात्मकता को कैसे पुनः प्राप्त करें? सबसे पहले, धीमा चलें. हाँ, यदि आपको लंबा जीवन मिला है, तो आप धीमा चलना चुन सकते हैं. इससे आप महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाएँगे, नियंत्रण अपने हाथ में रख पाएँगे, और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में फँसने से बचेंगे. दूसरा, अपने जीवन में तकनीक के उपयोग को कम करें, विशेष रूप से निष्क्रिय उपयोग को. हाँ, Uber बुक करने के लिए इसका उपयोग करें, लेकिन Uber के अंदर इसका उपयोग न करें. शोध के लिए उपयोग करें, लेकिन लिखने के लिए नहीं. नेविगेशन के लिए उपयोग करें, लेकिन रास्ते में फूलों की खुशबू लेना न भूलें.

तीसरा, अपना समय खाली करें और अपने शौक पर वापस लौटें. ऊब को आमंत्रित करें, अपने हाथों से सोचें, फिर से समस्याएँ हल करें, और अपने small-c रचनात्मक कार्यों में लौटें. और कृपया इसे दुनिया के सामने दिखाने के लिए बाध्य महसूस न करें. कोई भी इसके योग्य नहीं है और आप भी सत्यापन के योग्य होने के लिए बाध्य नहीं हैं. अपने इरादों को सही करें, और तकनीक उसे केवल बढ़ा देगी.

जहाँ तक इस लेख को लिखने की बात है, मैंने पर्यायवाची शब्द खोजने के लिए तकनीक का उपयोग किया और ‘रीड आउट लाउड’ फीचर अपनाया, लेकिन मैं अपने अनऑप्टिमाइज़्ड वाक्यों के साथ जीने में ठीक हूँ. आखिरकार, यही मैं हूँ.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और आवश्यक नहीं कि प्रकाशन के विचारों को दर्शाते हों.)

अतिथि लेखक: डॉ पवन सोनी
(डॉ पवन सोनी पुस्तकों 'Design Your Thinking' और 'Design Your Career' के बेस्टसेलिंग लेखक हैं.)
 

कोट द'आजूर बुला रहा है. रेड कार्पेट सज रहा है. सितारे पहुंच रहे हैं. स्क्रीनिंग रूम भर रहे हैं. कैमरे ऊपर उठ रहे हैं. होटल के कमरे पूरी तरह बुक हो चुके हैं. बैठकों की कतार लग चुकी है. स्क्रीनिंग, कॉकटेल, डिनर और यॉट पार्टियों के निमंत्रण आ रहे हैं. ट्रैफिक थम गया है. कान्स में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव सिनेमा के सबसे बड़े सपनों को आकार दे रहा है.

यह वही वैश्विक मंच है जहां भारत की सॉफ्ट पावर को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.

भारत की वैश्विक स्थिति के केंद्र में एक विचित्र विरोधाभास मौजूद है. एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को योग, ज्योतिष, बौद्ध धर्म, शतरंज, दशमलव प्रणाली, एल्गोरिदम को संचालित करने वाली बाइनरी प्रणाली और मानवता की सबसे स्थायी दार्शनिक परंपराओं में से कुछ दीं, वह दशकों तक सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में अपनी वास्तविक क्षमता से काफी कम प्रदर्शन करती रही है. लेकिन अब वह दौर शायद समाप्त होने जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का संगम एक अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहा है, जिसका भारत यदि रणनीतिक स्पष्टता के साथ उपयोग करे, तो वह अपनी वैश्विक छवि को नया रूप दे सकता है, अपनी सांस्कृतिक पहुंच को बढ़ा सकता है और इक्कीसवीं सदी की एक निर्णायक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है.

राजनीतिक वैज्ञानिक जोसेफ नाए का आकर्षण के जरिए दूसरों को प्रभावित करने का सिद्धांत अब वैश्विक नेतृत्व की मुद्रा बन चुका है. किसी भी पैमाने से देखें तो भारत के पास सॉफ्ट पावर के लिए असाधारण आधार मौजूद है. हमारे महाकाव्यों ने दक्षिण-पूर्व एशिया की कला, वास्तुकला और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया. हमारी सांस्कृतिक परासरण की यह विरासत शांतिपूर्ण, अनुकूलनशील और समावेशी रही है, जो औपनिवेशिक या वैचारिक थोपने से बिल्कुल अलग है. भारत का फिल्म उद्योग अपनी अलग स्टार प्रणाली के साथ दुनिया में सबसे अधिक फिल्में बनाता है. भारतीय सिनेमा का गीत, संगीत, नृत्य, नाटक और पारिवारिक मूल्यों का मिश्रण भाषा की सीमाओं को पार कर लागोस से लीमा तक दर्शकों को आकर्षित करता है. इसके फिल्म सितारों और खेल चैंपियनों का जीवन सोशल मीडिया पर छाया रहता है. इसके लेखक स्वयं में एक ब्रांड हैं. भारतीय संगीत और फैशन ने वैश्विक स्तर पर अपनी गहरी पहचान बनाई है. प्राचीन व्यापार मार्गों पर बिकने वाले मसाले अब सांस्कृतिक मेलजोल के प्रतीक बन चुके हैं और भारतीय रेस्तरां स्वाद और आतिथ्य के अनौपचारिक दूतावास की तरह काम कर रहे हैं. दुनिया भर में फैले 3.2 करोड़ से अधिक भारतीय प्रवासी समुदाय दुनिया के सबसे शिक्षित और आर्थिक रूप से प्रभावशाली समुदायों में से एक हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में प्रस्तावित और 2015 में पहली बार मनाया गया संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अब हर साल करोड़ों लोगों को आकर्षित करता है. योग और ध्यान, जिन्हें अब दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनाते हैं, आधुनिक इतिहास में किसी भी राष्ट्र के सबसे सफल सांस्कृतिक निर्यातों में गिने जा सकते हैं.

फिर भी इन सभी संपत्तियों के बावजूद भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को भू-राजनीतिक प्रभाव में बदलने के लिए संघर्ष करता रहा है. ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत 48.0 अंकों के साथ कुल मिलाकर 32वें स्थान पर है और 2025 की तुलना में दो स्थान नीचे खिसक गया है, हालांकि परिचितता में 13वां, प्रभाव में 17वां और संस्कृति एवं विरासत में 19वां स्थान हासिल किया है. इसके बावजूद इसकी वास्तविक क्षमता का अभी भी बहुत कम उपयोग हो पाया है. इसके पीछे कई जटिल कारण हैं. दशकों तक चली गुटनिरपेक्ष नीति जिसने कथा निर्माण से ज्यादा तटस्थता को प्राथमिकता दी, सार्वजनिक कूटनीति में कम निवेश, भाषाई विखंडन, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों और खेल आयोजनों के महत्व को कम आंकना और एक घरेलू मीडिया व्यवस्था जो काफी हद तक भीतर की ओर केंद्रित रही. इस पीढ़ी के सामने सवाल यह नहीं है कि भारत के पास सामग्री है या नहीं, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से है, बल्कि सवाल यह है कि क्या उसके पास उसे दुनिया तक पहुंचाने की रणनीति और उपकरण हैं.

सोशल मीडिया के उदय ने वैश्विक सूचना व्यवस्था को मूल रूप से लोकतांत्रिक बना दिया है. अब सरकारों का कथा पर एकाधिकार नहीं रहा. कारगिल का कोई संगीतकार, कन्याकुमारी का कोई शेफ, कोहिमा का कोई फिल्मकार या कच्छ का कोई फैशन डिजाइनर राष्ट्रीय प्रसारकों से भी बड़े दर्शक वर्ग बना सकता है. भारत अब इस बदलाव को समझने लगा है. भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट्स में अपनी जगह बनाई है. भारतीय कहानियों को भारतीय आवाजों में सुनने की भूख पहले से मौजूद है.

जो अब भी गायब है, वह है संगठित संस्थागत समर्थन. दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने दिखाया है कि योजनाबद्ध सॉफ्ट पावर निवेश क्या हासिल कर सकता है. कोरियन वेव, के-पॉप, के-ड्रामा और कोरियन भोजन अपने आप नहीं उभरे. इन्हें सरकारी एजेंसियों, निर्यात बोर्डों और रणनीतिक सार्वजनिक-निजी साझेदारियों ने विकसित किया, जिन्होंने संस्कृति को राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में पहचाना. तुलना करें तो भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और विरासत प्रचार व्यवस्था बिखरी हुई और सीमित है. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सीमित पहुंच और अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों की तुलना में बेहद कम बजट के साथ काम करती है. यही कारण है कि ब्रिटिश काउंसिल या अलायंस फ्रांसेज़ जैसी वैश्विक पहुंच रखने वाली कोई भारतीय संस्था मौजूद नहीं है. यह एक संरचनात्मक कमी है, जिसे AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म भर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब उन्हें उपयोग करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति मौजूद हो.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पर सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के लिए परिवर्तनकारी क्षमताएं लेकर आया है. AI आधारित अनुवाद और डबिंग टूल अब भारतीय कंटेंट, फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट और शैक्षणिक कार्यक्रमों को कुछ ही घंटों में दर्जनों भाषाओं में बदल सकते हैं और वह भी पारंपरिक लागत के एक छोटे हिस्से में. इससे भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहुंच की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक दूर हो सकती है. यानी उसकी बहुभाषी रचनात्मकता और वैश्विक दर्शकों के बीच मौजूद भाषाई अंतर.

कल्पना कीजिए कि AI आधारित भारतीय सिनेमा कंटेंट पश्चिम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों तक पहुंचे, जहां भारतीय संस्कृति के प्रति पहले से ही सकारात्मक भावना मौजूद है, और वह भी स्थानीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली डबिंग और सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित सबटाइटल्स के साथ. या फिर AI आधारित प्लेटफॉर्म भारतीय शास्त्रीय संगीत, आयुर्वेद ट्यूटोरियल या दार्शनिक व्याख्यानों को उन वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाएं जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकल्पों की तलाश में हैं. ये काल्पनिक संभावनाएं नहीं हैं. ये तकनीकी रूप से अभी संभव हैं.

भारत के पास AI युग में एक और अनूठा लाभ है, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है. तकनीकी उद्योग में भारतीय प्रवासियों की मजबूत मौजूदगी. भारतीय मूल के पेशेवर दुनिया की कई सबसे प्रभावशाली AI कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं. इससे तकनीकी प्रभाव के अनौपचारिक लेकिन शक्तिशाली नेटवर्क बनते हैं, जिन्हें बेहतर समन्वय के साथ भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक निर्यात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

प्रभावी सॉफ्ट पावर के लिए केवल सांस्कृतिक उत्पादन ही नहीं, बल्कि यह भी जरूरी है कि आपके पास यह स्पष्ट कथा हो कि आप कौन हैं और किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं. भारत के पास फिलहाल एक साथ कई शक्तिशाली कथाओं का स्वामित्व हासिल करने का असाधारण अवसर है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और ध्यान, पर्यावरण दर्शन तथा सामुदायिक जीवन की प्राचीन परंपराओं वाले देश के रूप में भारत उस वैश्विक पीढ़ी से सीधे संवाद करता है, जो तकनीकी अलगाव और पारिस्थितिक संकट को लेकर चिंतित है.

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, UPI और डिजिटल फ्रेमवर्क अब उन विकासशील देशों के बीच तेजी से सराहा जा रहा है, जो सस्ती और संप्रभु तकनीकी व्यवस्थाओं की तलाश में हैं. यदि भारत सक्रिय रूप से इस विशेषज्ञता को साझा करता है और इसे व्यावसायिक उत्पाद के बजाय सार्वजनिक हित के रूप में प्रस्तुत करता है, तो वह खुद को ग्लोबल साउथ के लिए एक भरोसेमंद तकनीकी साझेदार के रूप में स्थापित कर सकता है. यही वह मूल्य-आधारित प्रभाव है जो स्थायी सॉफ्ट पावर बनाता है.

सॉफ्ट पावर का क्षेत्र स्थिर नहीं है. कई देशों की परिष्कृत सांस्कृतिक कूटनीति मशीनरी एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में धारणा निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है. दूसरी ओर पश्चिमी मनोरंजन प्लेटफॉर्म अब भी वैश्विक सांस्कृतिक मानदंड तय कर रहे हैं, जिससे गैर-पश्चिमी आवाजें दब जाती हैं. यदि भारत इस माहौल में रणनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हुआ, तो AI और सोशल मीडिया युग द्वारा खोला गया अवसर का यह द्वार बंद हो जाएगा और भारत एक बार फिर समृद्ध सांस्कृतिक सभ्यता होने के बावजूद सीमित वैश्विक कथा प्रभाव वाला देश बनकर रह जाएगा.

घरेलू स्तर पर भी आंतरिक सामंजस्य की चुनौती मौजूद है. भारत की सॉफ्ट पावर तब सबसे प्रभावशाली होती है, जब वह उसकी विविधता को प्रतिबिंबित करती है. भाषाओं, व्यंजनों, आस्थाओं और कलात्मक परंपराओं की बहुलता भारत को दुनिया की किसी भी अन्य सभ्यता से अलग बनाती है. ऐसी कथाएं जो इस विविधता को सपाट या एकरूप बनाती हैं, वे भारतीय संस्कृति की उसी प्रामाणिकता को कमजोर कर सकती हैं, जो उसकी वैश्विक अपील की असली ताकत है. भारत की सभ्यतागत कहानी दुनिया की सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है. सवाल अब यह नहीं है कि दुनिया इसे सुनने के लिए तैयार है या नहीं. सवाल यह है कि क्या भारत इसे सुनाने के लिए तैयार है. सबसे सफल सॉफ्ट पावर रणनीतियों को विश्व मंच पर भारत की विशिष्टता का उत्सव मनाना होगा.

भारत एक ऐसे दुर्लभ मोड़ पर खड़ा है, जहां उसके पास अपनी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उस स्तर और गति से दुनिया तक पहुंचाने के साधन मौजूद हैं, जिसकी कल्पना पिछली पीढ़ियां भी नहीं कर सकती थीं. गैर-पश्चिमी दृष्टिकोणों, वैकल्पिक विकास मॉडलों और प्राचीन ज्ञान प्रणालियों के प्रति वैश्विक रुचि वास्तव में बढ़ रही है. वहीं भारत का प्रवासी समुदाय, उसका तकनीकी क्षेत्र और उसकी रचनात्मक इंडस्ट्री पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं, जो इस प्रभाव को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं.

अब जरूरत एक रणनीतिक सोच की है, ऐसी राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर नीति की जो नीति निर्माताओं, हितधारकों, प्रवासी भारतीयों की भागीदारी और सार्वजनिक कूटनीति को एक संगठित ढांचे में जोड़ सके. अन्य देशों ने यह दिखाया है कि इस तरह का निवेश केवल प्रतिष्ठा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि व्यापारिक संबंधों, कूटनीतिक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के नियम तय करने की क्षमता को भी मजबूत करता है.

2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब जनसांख्यिकीय लाभ, तकनीकी प्रगति और प्रवासी भारतीयों की ताकत उसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों की शीर्ष श्रेणी में पहुंचा सकती है. टकराव से थकी हुई दुनिया में भारत की प्राचीन ज्ञान और आधुनिक व्यावहारिकता का मेल एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करता है, जो समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण शक्ति के मॉडल के जरिए दुनिया को समृद्ध बना सकता है. AI और सोशल मीडिया के दौर में भारतीय सॉफ्ट पावर की संभावनाएं असीमित हैं. यदि भारत इसे सही तरीके से अपनाने का फैसला करता है, तो वह एक सॉफ्ट पावर सुपरपावर बनकर उभर सकता है.

अतिथि लेखक: भुवन लाल

(भुवन लाल, सुभाष बोस, हरदयाल और वल्लभभाई पटेल के जीवनीकार हैं. वह Namaste Cannes और India on the World Stage के लेखक हैं. उनसे [writerlall@gmail.com]पर संपर्क किया जा सकता है.)

कहीं न पहुंचने वाली इस यात्रा में, अमेरिकी संघीय सरकार अब तक लगभग 29 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रत्यक्ष परिचालन लागत वहन कर चुकी है. अमेरिका को हुए कुल आर्थिक नुकसान का अनुमान 631 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर तक लगाया गया है.

प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी लिखते हैं कि महाशक्तियां नष्ट नहीं की जातीं, वे स्वयं को नष्ट कर लेती हैं. इस अवलोकन में एक प्रसिद्ध तथ्य निहित है: अत्यधिक अहंकार के कारण वे अनावश्यक युद्धों में उलझ जाती हैं; अपने और दूसरों के लोगों पर भारी लेकिन टाली जा सकने वाली लागत थोपती हैं; आर्थिक और सैन्य रूप से स्वयं को अत्यधिक फैलाव में ले जाती हैं; देश और विदेश दोनों में अलोकप्रिय हो जाती हैं; अपनी सॉफ्ट पावर खो देती हैं; और अंततः अपना सर्वोच्च दर्जा गंवा देती हैं.

और अमेरिका के साथ भी यही हो रहा है. ईरान भले ही बुरी तरह प्रभावित हुआ हो, लेकिन अमेरिका अपने किसी भी रणनीतिक उद्देश्य को हासिल करने के करीब नहीं है. लगभग 50 नेताओं के सफाए के बाद भी ईरानी शासन कायम है; उसके पास अब भी 60 प्रतिशत तक समृद्ध 440 किलोग्राम यूरेनियम का नियंत्रण है, और भले ही उसकी क्षमता कमजोर हुई हो, लेकिन पड़ोसी देशों पर मिसाइल दागने की उसकी क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बावजूद, ईरान अब भी होर्मुज जलडमरूमध्य पर पर्याप्त नियंत्रण बनाए हुए है.

कहीं न पहुंचने वाली इस यात्रा में, अमेरिकी संघीय सरकार अब तक लगभग 29 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रत्यक्ष परिचालन लागत वहन कर चुकी है; अमेरिका को हुए कुल आर्थिक नुकसान का अनुमान 631 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर तक लगाया गया है. आज अमेरिका का अपने से कहीं छोटी शक्ति पर अपनी इच्छा थोप पाने में असमर्थ होना शायद इस बात का संकेत है कि दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है. लंबे समय में, अमेरिका संभवतः कई वैश्विक शक्ति केंद्रों में से केवल एक रह जाएगा, जबकि अन्य संभावित शक्ति केंद्र रूस, चीन, यूरोप और शायद भारत हो सकते हैं.

विशाल आर्थिक लागत

नई व्यवस्था की ओर संक्रमण के दौर अराजक और पीड़ादायक हो सकते हैं; खाड़ी संकट भी इससे अलग नहीं है. इसने हर जगह आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है. अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत लगभग दोगुनी होकर 4.23 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई है. यूरोप एक कठिन सर्दी का सामना कर रहा है, और गैस की कीमतों में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. विमानन ईंधन की कीमत दोगुनी हो गई है, जिसके कारण उड़ानों की रद्दीकरण और कुछ यूरोप-एशिया मार्गों पर हवाई किराए में 560 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है. इस युद्ध के कारण दुनिया को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और यदि यह जारी रहा तो यह और बढ़ेगा. भले ही यह तुरंत समाप्त हो जाए, सामान्य स्थिति लौटने में समय लगेगा. तब तक दुनिया चुपचाप पीड़ा सहती रहेगी.

भारत भी इससे अछूता नहीं है. वह अपने कच्चे तेल का लगभग 42-45 प्रतिशत और एलपीजी की जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत खाड़ी देशों से आयात करता है. इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था इस संकट के प्रति बेहद संवेदनशील है. इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने तेल और गैस के आयात में विविधता लाकर तथा सब्सिडी और उत्पाद शुल्क में कटौती के माध्यम से उपभोक्ताओं पर असर को कम करके संकट को काफी हद तक संभाल लिया है. लेकिन यह कब तक संभव होगा? ब्रेंट क्रूड की वर्तमान कीमत 104 डॉलर है, और तेल कंपनियां प्रतिदिन 1600 से 1700 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही हैं. प्रधानमंत्री को मितव्ययिता योजना पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. जहां भी मेट्रो उपलब्ध हो, उससे यात्रा करें; कार पूल बनाएं; विदेश की अनावश्यक यात्राओं से बचें; यदि संभव हो तो घर से काम करें, वे हम सभी से ऊर्जा संसाधनों को बचाने की अपील कर रहे हैं.

इसके प्रभाव

आर्थिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत आंकी है. वित्त वर्ष 2027 में यह आरबीआई के अनुसार 6.9 प्रतिशत और मूडीज़ के अनुसार 6 प्रतिशत तक घट सकती है. इस गिरावट के बावजूद, देश की अर्थव्यवस्था संभवतः अब भी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से बढ़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा राहत नहीं मिलेगी.

तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति की कमी का असर पहले ही कुछ उद्योगों और व्यवसायों पेंट, कांच, कीटनाशक और उर्वरक, छोटे रेस्तरां और ढाबों आदि पर पड़ना शुरू हो गया है. इनमें से कुछ बंद हो चुके हैं, जिससे रोजगार का नुकसान हुआ है, जबकि अन्य को कीमतों में वृद्धि का बोझ अपने ग्राहकों पर डालना पड़ा है, जिनमें से कई दिहाड़ी मजदूर हैं और भोजन के लिए अधिक कीमत चुकाने की स्थिति में नहीं हैं.

यह संकट केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालेगा, और उसके लिए 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के बजटीय लक्ष्य को हासिल करना कठिन हो सकता है. उर्वरक सब्सिडी बढ़ना तय है. अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि का मतलब कम कर संग्रह होगा. निकट भविष्य में महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि यह आग की तरह नहीं फैलेगी, लेकिन वर्तमान 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 4.8 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. इसी तरह, चालू खाता घाटा, जो वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर होने वाले व्यय तथा निर्यात और विदेशी प्रेषण के बीच का अंतर है, लगभग 1 प्रतिशत बढ़कर 0.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.

भारत अकेला उदाहरण नहीं है. कोविड जैसी इस स्थिति में, एक के बाद एक देशों ने एक सनकी राष्ट्रपति के विदेश नीति संबंधी फैसलों का असर झेला है कुछ ने दूसरों की तुलना में अधिक. उन्होंने कई देशों के साथ अपने संबंधों को खतरे में डाल दिया है, जिनमें से कुछ को दशकों की मेहनत से विकसित किया गया था.

किस उद्देश्य के लिए, श्री ट्रंप?

(डिस्क्लेमर: इस कॉलम में व्यक्त विचार लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे BW Businessworld या उसकी संपादकीय टीम के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों.)

अतिथि लेखक: हरदयाल सिंह

(लेखक आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त रह चुके हैं और "द मॉरल कम्पास - फाइंडिंग बैलेंस एंड पर्पस इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड", हार्पर कॉलिन्स इंडिया, 2022 के लेखक हैं.)

विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India) के बीच जारी टकराव अब केवल एक खिलाड़ी और खेल प्रशासक के बीच का विवाद नहीं रह गया है. यह मामला अब भारतीय खेल प्रशासन की संरचना और उसकी पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है. खिलाड़ी चयन, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं, पात्रता नियमों और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर लगातार उठते विवाद भारतीय खेल संघों में गहरी संस्थागत समस्याओं की ओर इशारा करते हैं.

हालिया विवाद में विनेश फोगाट ने WFI के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका गया और उनकी वापसी से जुड़े नियमों की संघ द्वारा की गई व्याख्या पर सवाल उठाए गए. इससे यह साफ होता है कि भारतीय खिलाड़ी अक्सर योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के बजाय अस्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जूझते नजर आते हैं. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि नियमों के अनुसार संघ सही है या गलत. बड़ा मुद्दा यह है कि क्या भारतीय खेल प्रशासन अत्यधिक व्यक्तिवादी और मनमाने ढंग से संचालित हो गया है.

किसी भी खेल व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह होना चाहिए कि खिलाड़ी का प्रदर्शन और उसका हित सर्वोच्च प्राथमिकता हो. खेल संघों का उद्देश्य खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना होना चाहिए, न कि नौकरशाही नियंत्रण का केंद्र बनना. लेकिन भारत के कई खेल संघों में खिलाड़ी आज भी अनौपचारिक सत्ता संरचनाओं, बदलते प्रशासनिक गुटों और अपारदर्शी चयन प्रक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं. हाल ही में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय मुक्केबाजी महासंघ में कथित अपारदर्शी चयन प्रक्रियाओं को लेकर हस्तक्षेप करना यह दिखाता है कि समस्या केवल कुश्ती तक सीमित नहीं है.

एक संघ नहीं, व्यापक समस्या

ऐसी संस्थागत कमजोरियां अन्य खेलों में भी दिखाई देती हैं. भारतीय बैडमिंटन ने वैश्विक सफलता हासिल करने के बावजूद खुद को पूरी तरह व्यावसायिक रूप से विकसित नहीं किया है. प्रीमियर बैडमिंटन लीग (PBL) को लेकर लगातार बनी अनिश्चितता और इसके स्थगन ने यह दिखाया है कि खेल संघ स्थायी व्यावसायिक ढांचा तैयार करने में संघर्ष कर रहे हैं.

वॉलीबॉल ने अलग रास्ता अपनाया है, जहां निजी क्षेत्र द्वारा संचालित लीग पारंपरिक संघ मॉडल से बाहर उभर रही हैं. वहीं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर भी समय-समय पर पारदर्शिता, खिलाड़ी प्रबंधन और संस्थागत जवाबदेही पर सवाल उठते रहे हैं.

खेल प्रशासन का पेशेवरकरण जरूरी

यही वजह है कि भारतीय खेल संघों में अब पेशेवर प्रबंधन संरचना की आवश्यकता महसूस की जा रही है. दुनिया के सफल खेल देशों में प्रशासन और संचालन को अलग रखा जाता है. अध्यक्ष और संचालन परिषद दीर्घकालिक नीतियां, नैतिकता और रणनीतिक दिशा तय करते हैं, जबकि खिलाड़ियों से जुड़ा प्रबंधन, लीग विकास, व्यावसायिक अधिकार, हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम, डिजिटल संचालन, कानूनी अनुपालन और प्रायोजन जैसे कार्य पेशेवर अधिकारियों द्वारा संभाले जाते हैं.

आज भारत के कई खेल संघ आधुनिक खेल संगठनों के बजाय व्यक्तित्व-आधारित संस्थाओं की तरह काम करते हैं. अरबों डॉलर की वैश्विक खेल अर्थव्यवस्था में यह मॉडल अब पुराना पड़ चुका है. भारत तब तक खेल महाशक्ति बनने का सपना पूरा नहीं कर सकता जब तक उसकी प्रशासनिक संरचनाएं शौकिया क्लबों जैसी बनी रहें.

खेल मंत्रालय की भूमिका भी अहम

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय को भी केवल समय-समय पर हस्तक्षेप करने से आगे बढ़ना होगा. उसके निगरानी अधिकार अधिक स्पष्ट, तेज और जरूरत पड़ने पर दंडात्मक होने चाहिए. सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाले और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खेल संघ बिना जवाबदेही के काम नहीं कर सकते.

मंत्रालय के पास यह वैधानिक अधिकार होना चाहिए कि वह वित्तीय दंड लगा सके, पदाधिकारियों को निलंबित कर सके, स्वतंत्र ऑडिट अनिवार्य कर सके या प्रशासनिक विफलता की स्थिति में अस्थायी प्रशासक नियुक्त कर सके. नियामक निगरानी केवल जनआक्रोश या अदालतों पर निर्भर नहीं रह सकती.

व्यापक सुधार की जरूरत

भारत के खेल प्रशासन ढांचे की भी व्यापक समीक्षा जरूरी है. राष्ट्रीय खेल संहिता (National Sports Code) में प्रभावी लागू करने की कमी रही है और कई संघ अब भी असंगत मानकों पर काम कर रहे हैं. अब संसद के जरिए एक व्यापक स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट लाने की जरूरत महसूस हो रही है.

ऐसा कानून कार्यकाल सीमा, खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व, वित्तीय पारदर्शिता, हितों के टकराव के नियम, स्वतंत्र नैतिक तंत्र और प्रशासनिक मानकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकता है.

निजी भागीदारी का विकल्प

भारत को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल और लीग संचालन के आंशिक निजीकरण पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए. इंडिया प्रीमियर लीग (IPL) की सफलता ने दिखाया है कि पेशेवर प्रबंधन, व्यावसायिक अनुशासन और निजी निवेश किसी खेल के पूरे इकोसिस्टम को बदल सकते हैं.

कुश्ती, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और वॉलीबॉल को भी इसी तरह की संस्थागत सोच की जरूरत है. निजी भागीदारी पूंजी, मार्केटिंग विशेषज्ञता, खेल विज्ञान और वैश्विक संचालन मानक ला सकती है, जबकि सरकार नियामक निगरानी और खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है.

विनेश फोगाट का मामला केवल एक खिलाड़ी की पात्रता का मुद्दा नहीं है. यह इस बात का संकेत है कि क्या भारतीय खेल प्रशासन खिलाड़ी-केंद्रित व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए तैयार है या नहीं. जब तक प्रशासनिक ढांचे में मूलभूत बदलाव नहीं किए जाते, तब तक ऐसे विवाद लगातार सामने आते रहेंगे. इससे खिलाड़ियों का नुकसान होगा, जनता का भरोसा कमजोर पड़ेगा और अंततः भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं को भी झटका लगेगा.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं और जरूरी नहीं कि वे BW Businessworld या उसकी संपादकीय टीम के विचारों को दर्शाते हों.)

अतिथि लेखक: अतुल पांडे

(लेखक अतुल पांडे भारत के खेल मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग उद्योग के अनुभवी विशेषज्ञ हैं. उन्होंने Ten Sports जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म का नेतृत्व किया है और SportzLive के माध्यम से नए खेल प्रॉपर्टीज़ को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.)
 

भारत की AI सप्लाई चेन अब कोई दूर का लक्ष्य नहीं रही, यह अधिकांश संगठनों की तैयारी से कहीं तेज़ी से आ रही है. आज अगर आप भारत के किसी बड़े वेयरहाउस में जाएं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे भविष्य आ चुका हो. AI सिस्टम बढ़ती सटीकता के साथ मांग का पूर्वानुमान लगा रहे हैं, डिजिटल ट्विन पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का सिमुलेशन कर रहे हैं और एल्गोरिद्म लगातार रूट, इन्वेंट्री और फुलफिलमेंट फैसलों को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. सतह पर ऐसा लगता है कि सप्लाई चेन पहले ही बुद्धिमान बन चुकी है. लेकिन जैसे ही हम निर्णय लेने की परत में प्रवेश करते हैं, यह दृष्टिकोण बदल जाता है. आप प्लानर के केबिन में जाते हैं और फैसले अब भी स्प्रेडशीट और व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर लिए जा रहे हैं और मानवीय निर्णय अक्सर डेटा आधारित होने के बजाय सहज ज्ञान पर आधारित होते हैं. सिस्टम स्वायत्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले लोग नहीं.

भारत इस दशक के भीतर लगभग निश्चित रूप से अत्यधिक स्वचालित, AI संचालित सप्लाई चेन चलाएगा. असली चुनौती यह है कि क्या कार्यबल, विशेष रूप से मिड-मैनेजमेंट स्तर इसके लिए तैयार होगा. निर्णय लेने की प्रक्रिया अब भी मशीनों पर हावी है.

क्यों यह भारत की अगली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा है

अधिकांश मैक्रो संकेतकों के अनुसार भारत पहले से ही AI महाशक्ति बन चुका है. स्टैनफोर्ड ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है और उससे आगे केवल अमेरिका और चीन हैं. भारत में AI स्किल पैठ समान भूमिकाओं में वैश्विक औसत से 2.5 गुना अधिक मानी जाती है. 2023 के बाद से AI से संबंधित नौकरी पोस्टिंग दोगुनी से अधिक हो चुकी हैं. AI आधारित भूमिकाएं पारंपरिक नौकरियों की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ रही हैं और लगभग 28% तक वेतन वृद्धि दे रही हैं.

फिर भी इस प्रभावशाली वृद्धि के नीचे एक संरचनात्मक असंतुलन छिपा है. नीति आयोग के अनुसार, भारत की AI प्रतिभा आपूर्ति वर्तमान मांग का केवल आधा हिस्सा ही पूरा कर पा रही है. अनुमान बताते हैं कि AI से जुड़ी भूमिकाएं 2024 से 2026 के बीच लगभग 8 लाख–8.5 लाख से बढ़कर 12.5 लाख से अधिक हो सकती हैं. मांग हर साल लगभग 25% की दर से बढ़ रही है, जबकि आपूर्ति लगभग 15% की दर से पीछे चल रही है. इसका मतलब साफ है, यदि लक्षित हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो भारत न केवल उत्पादकता लाभ से वंचित रह सकता है बल्कि पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार विस्थापन का भी सामना कर सकता है.

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 इस तस्वीर को और स्पष्ट करती है. जहां “AI-ready” पेशेवरों की संख्या 2023 में लगभग 4.16 लाख से बढ़कर 2026 तक करीब 10 लाख होने की उम्मीद है, वहीं भर्ती का पैटर्न अलग है. एंट्री-लेवल भर्ती धीमी हो रही है और मांग एक से पांच साल के अनुभव वाले पेशेवरों पर केंद्रित होती जा रही है. यह दिखाता है कि असली बाधा अब नई प्रतिभा नहीं बल्कि मिड-मैनेजमेंट क्षमता है.

सप्लाई चेन में यह अंतर और भी गंभीर हो जाता है. AI और जेनरेटिव AI के भारत में लगभग 3.8 करोड़ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रभावित करने की उम्मीद है, जिससे 2030 तक उत्पादकता में 2.6% तक वृद्धि हो सकती है. लेकिन ये लाभ अपने आप नहीं मिलेंगे. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संगठन तकनीक अपनाने को कार्यबल क्षमता और ऑपरेटिंग मॉडल पुनःडिजाइन के साथ कितना जोड़ पाते हैं.

एक सरल 2×2: आज भारत की सप्लाई चेन कहां खड़ी है?

भारत की सप्लाई चेन को 2×2 फ्रेमवर्क में समझा जा सकता है, जहां AI अपनाने और कार्यबल की तैयारी को मैप किया गया है:

1. X-axis: सप्लाई चेन संचालन में AI अपनाने का स्तर (कम → अधिक)
2. Y-axis: AI के लिए कार्यबल की तैयारी (कम → अधिक)

AI अपनाना × कार्यबल तैयारी

एक तरफ हैं “एनालॉग सर्वाइवर्स”, वे संगठन जिनमें AI अपनाना और कार्यबल तैयारी दोनों कम हैं. ये कंपनियां अब भी मैनुअल प्रक्रियाओं, बिखरे डेटा और स्प्रेडशीट आधारित प्लानिंग पर निर्भर हैं. डिजिटलीकरण इनके संचालन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह शायद ही कभी वास्तविक परिवर्तन लाता है. जैसे-जैसे प्रतिस्पर्धी ऑटोमेशन की ओर बढ़ते हैं, ये कंपनियां लागत और दक्षता दोनों में पिछड़ने का जोखिम उठाती हैं.

फिर आता है “ऑटोपायलट इल्यूजन”, जो शायद सबसे चिंताजनक स्थिति है. इन संगठनों ने AI सिस्टम, कंट्रोल टावर, रोबोटिक्स और एडवांस प्लानिंग टूल्स में भारी निवेश किया है, लेकिन उनका कार्यबल इन्हें पूरी तरह उपयोग करने में सक्षम नहीं है. डैशबोर्ड पेशेवर दिखते हैं, लेकिन निर्णय अब भी काफी हद तक अंतर्ज्ञान पर आधारित होते हैं. किसी व्यवधान या समस्या की स्थिति में प्रबंधक अक्सर रियल-टाइम डेटा के बजाय पुराने अनुभव के आधार पर एल्गोरिद्म को ओवरराइड कर देते हैं. परिणामस्वरूप, तकनीक में बड़ा निवेश होने के बावजूद व्यावसायिक मूल्य नहीं बन पाता.

इसके विपरीत कुछ संगठन “रेडी बट अंडर-टूल्ड” श्रेणी में आते हैं. इन कंपनियों के पास मजबूत डोमेन विशेषज्ञता और डेटा साक्षरता होती है, लेकिन पर्याप्त AI इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता. कई भारतीय IT सेवा कंपनियां और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इसी श्रेणी में आते हैं. वे AI को गहराई से समझते हैं और वैश्विक संचालन को समर्थन देते हैं, लेकिन उनके अपने आंतरिक सिस्टम पुराने बने हुए हैं. यह अवसरों से भरी लेकिन कम उपयोग की गई स्थिति है.

अंतिम श्रेणी “ऑगमेंटेड चैंपियंस” का प्रतिनिधित्व करती है. यहां AI सिस्टम और मानवीय विशेषज्ञता तालमेल में काम करते हैं. AI एजेंट प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स में बुद्धिमान समन्वयक की भूमिका निभाते हैं, जबकि AI साक्षर कार्यबल लगातार सवाल पूछकर और सुधार करके इन सिस्टम्स को बेहतर बनाता है. यह इंसानों की जगह ऑटोमेशन नहीं बल्कि उनका संवर्धन है.

यह फ्रेमवर्क एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है, कंपनियां दोनों अक्षों पर खुद का मूल्यांकन कर सकती हैं और समझ सकती हैं कि उनके लिए कौन-सा परिवर्तन मार्ग सबसे उपयुक्त है.

ध्यान देने योग्य तनाव क्वाड्रेंट ② और ③ के बीच है, वे कंपनियां जिन्होंने लोगों की क्षमता बनाए बिना AI टूल्स में तेजी से निवेश किया (ऑटोपायलट इल्यूजन) और वे जिनका कार्यबल तैयार है लेकिन सही निवेश का इंतजार कर रहा है (रेडी बट अंडर-टूल्ड). दोनों अस्थिर स्थितियां हैं, लेकिन इनके लिए बिल्कुल अलग हस्तक्षेप की जरूरत है.

लक्ष्य क्वाड्रेंट ④ यानी “ऑगमेंटेड चैंपियंस” है — जहां AI टूल्स और मानवीय निर्णय एक-दूसरे को मजबूत करते हैं. ये वे संगठन हैं जहां फ्रंटलाइन टीमें सिस्टम के आउटपुट पर भरोसा भी करती हैं और सवाल भी पूछती हैं, न कि उन्हें अनदेखा करती हैं या आंख बंद कर उनका पालन करती हैं.

आज अधिकांश भारतीय सप्लाई चेन संभवतः ① और ② के बीच बंटी हुई हैं: पारंपरिक क्षेत्र (कृषि, असंगठित लॉजिस्टिक्स, छोटा विनिर्माण) “एनालॉग सर्वाइवर्स” में केंद्रित हैं, जबकि बड़े ई-कॉमर्स और रिटेल खिलाड़ी जिन्होंने डिमांड फोरकास्टिंग या वेयरहाउस ऑटोमेशन लागू किया है, अक्सर “ऑटोपायलट इल्यूजन” में आ जाते हैं क्योंकि रिस्किलिंग निवेश तकनीकी खर्च के साथ कदम नहीं मिला पाया.

भारतीय व्यवसायों के सामने चुनौती स्पष्ट है. जबकि कई “ऑगमेंटेड चैंपियंस” बनना चाहते हैं, मौजूदा संकेतक “ऑटोपायलट इल्यूजन” की ओर झुकाव दिखाते हैं. तकनीक अपनाना मानवीय क्षमता से तेज हो रहा है, जिससे ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो दिखने में उन्नत हैं लेकिन लचीले नहीं.

हालिया वैश्विक ढांचे इस चिंता को और मजबूत करते हैं. AI अब केवल एक उपकरण नहीं रहा, यह एक ऑपरेटिंग लेयर बनता जा रहा है. EY के अनुसार AI एजेंट डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लायर मैनेजमेंट और इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन में निर्णयों का समन्वय कर सकते हैं. सही तरीके से लागू होने पर ये लागत घटाते हैं, मार्जिन बढ़ाते हैं और प्रतिक्रिया क्षमता सुधारते हैं.

हालांकि, अपनाने की गति असमान बनी हुई है. भारत की केवल लगभग 15% कंपनियां ही जेनरेटिव AI वर्कलोड को सफलतापूर्वक उत्पादन स्तर तक पहुंचा पाई हैं और केवल 8% कंपनियां AI लागत को पूरी तरह माप और आवंटित कर पाती हैं. बढ़ते निवेश के बावजूद बड़े पैमाने पर AI को औद्योगिक रूप देने की क्षमता सीमित बनी हुई है.

इसी तरह, Gartner “ऑगमेंटेड कनेक्टेड वर्कफोर्स” की अवधारणा पेश करता है, जहां AI और मानवीय क्षमता को एकल ऑपरेटिंग मॉडल में जोड़ा जाता है. यह दृष्टिकोण उत्पादकता बढ़ाने, निर्णय लेने में तेजी लाने और दैनिक कार्यप्रवाह में निरंतर सीखने को शामिल करने पर केंद्रित है. Gartner का अनुमान है कि 2026 तक वैश्विक स्तर पर लगभग आधे ऑफिस कर्मचारी किसी न किसी रूप में AI-ऑगमेंटेड होंगे.

भारत की नीतिगत पहल: अनुकूल माहौल

नीतिगत स्तर पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. IndiaAI Mission डेटा प्लेटफॉर्म, कंप्यूट और जिम्मेदार AI के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रहा है. AI@Work नोट में SOAR, YUVAi, FutureSkills Prime और IndiaAI FutureSkills जैसे कई स्किलिंग प्रोग्राम का उल्लेख है, जो पहले से ही लाखों छात्रों और पेशेवरों को AI की बुनियादी शिक्षा दे रहे हैं.

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 इसे वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता के लिए “भारत का दशक” बताती है और अनुमान लगाती है कि 2025 तक वैश्विक कुशल कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक हो सकती है, जबकि AI-ready पेशेवरों की संख्या 2026 तक लगभग 10 लाख तक पहुंच सकती है.

नीति आयोग की “AI Economy में Job Creation Roadmap” एक India AI Talent Mission की मांग करती है ताकि बिखरे हुए स्किलिंग प्रयासों का समन्वय किया जा सके, शिक्षा में AI साक्षरता को शामिल किया जा सके और मौजूदा कार्यबल को बड़े पैमाने पर रिस्किल किया जा सके. दिशा स्पष्ट है. खुला सवाल यह है कि क्या कंपनियां भी उतनी ही तेजी से कदम उठाएंगी.

फिर भी केवल नीतिगत गति पर्याप्त नहीं है. वास्तविक परिवर्तन कंपनियों के भीतर होना चाहिए.

क्वाड्रेंट बदलने के लिए तीन कदम

भारतीय बोर्ड और सप्लाई चेन लीडर्स को “ऑटोपायलट इल्यूजन” से “ऑगमेंटेड चैंपियंस” बनने के लिए क्या करना चाहिए?

1. मानव–AI क्षमता को बोर्ड स्तर का मापदंड बनाएं

सबसे पहले, मानव–AI क्षमता को बोर्ड स्तर की प्राथमिकता बनाना होगा. यदि AI से मापने योग्य उत्पादकता लाभ की उम्मीद है, तो कार्यबल की तैयारी को द्वितीयक मुद्दा नहीं माना जा सकता. संगठनों को स्पष्ट मेट्रिक्स चाहिए, कर्मचारी AI टूल्स पर कितनी तेजी से दक्ष होते हैं, कितनी बार निर्णय AI इनसाइट्स से प्रभावित होते हैं और कितने प्रबंधकों के पास AI साक्षरता है.

2. केवल कोर्स नहीं, AI-नेटिव सीखने का माहौल बनाएं

दूसरा, कंपनियों को पारंपरिक प्रशिक्षण मॉडल से आगे बढ़ना होगा. स्थिर कोर्स और सैद्धांतिक शिक्षा AI आधारित गतिशील वातावरण के लिए पर्याप्त नहीं हैं. बिजनेस स्कूल, कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी और सेक्टर स्किल काउंसिल को स्थिर केस स्टडी से आगे बढ़ना होगा.

उन्हें ऐसे सिमुलेशन तैयार करने चाहिए जहां प्लानर AI-सक्षम कंट्रोल टावर के जरिए व्यवधान स्थितियों को संभालें, प्लांट और लॉजिस्टिक्स मैनेजर अपूर्ण एल्गोरिद्म के साथ काम करें और टीमें यह निर्णय लेने की समझ विकसित करें कि मशीन आउटपुट पर कब भरोसा करना है और कब उसे चुनौती देनी है.

MSME और टियर-2 तथा टियर-3 क्लस्टर्स के लिए यह साझा लैब और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संभव हो सकता है, जिन्हें उद्योग संगठनों और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाए.

3. समावेशन और MSME मजबूती के लिए AI रणनीति बनाएं

तीसरा, AI रणनीतियां समावेशी होनी चाहिए, विशेष रूप से MSME के लिए जो भारत की सप्लाई चेन की रीढ़ हैं. छोटे व्यवसायों के पास अक्सर स्वतंत्र रूप से AI में निवेश करने के संसाधन नहीं होते. साझा प्लेटफॉर्म, सहयोगी प्रशिक्षण पहल और सरकारी समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर इस अंतर को पाट सकते हैं. अन्यथा AI के लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित रह सकते हैं.

भारत के सामने विकल्प

अंततः भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है. देश के पास AI आधारित सप्लाई चेन में नेतृत्व करने के लिए प्रतिभा, नीतिगत समर्थन और तकनीकी गति मौजूद है. लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह मानवीय क्षमता और मशीन इंटेलिजेंस को कितनी प्रभावी तरह से जोड़ पाता है.

2×2 मैट्रिक्स रणनीतिक विकल्प को सरल बनाता है. भारत की AI सप्लाई चेन या तो एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक दीवार बनेंगी यदि हम लोगों, ऑपरेटिंग मॉडल और गवर्नेंस में उतना ही निवेश करें जितना एल्गोरिद्म में करते हैं या फिर वे केवल एक “ऑटोपायलट इल्यूजन” बनकर रह जाएंगी, जो स्क्रीन पर प्रभावशाली दिखती हैं लेकिन वास्तविकता में कमजोर हैं.

तकनीक तो हर हाल में आ रही है. सवाल यह है कि क्या कार्यबल इसके लिए तैयार है. यही वह प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा है जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं और जरूरी नहीं कि वे प्रकाशन के विचारों को दर्शाते हों.)

अतिथि लेखक: मृणालिनी शाह

(मृणालिनी शाह, PhD, पोस्टडॉक्टोरल फेलो (EU), CSCP Fellow) IMT गाजियाबाद में ऑपरेशंस एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट विभाग की प्रोफेसर और चेयरपर्सन हैं.)
 

सूर्योदय से ठीक पहले की सुनहरी घड़ी में, जहां घना जंगल हरे-भरे घास के मैदानों से मिलता है और छोटे-छोटे झीलें बिखरे हुए आईनों की तरह चमकती हैं, मध्य भारत का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मानो सांस रोक लेता है. यह प्रकृति की सबसे शानदार रचनाओं में से एक रॉयल बंगाल टाइगर का शिकार क्षेत्र है.

यहीं पर, अद्वितीय गर्मजोशी और गंभीरता से भरी आवाज के साथ, टेलीविजन श्रृंखला *Dynasties* का अंतिम अध्याय सामने आया. यह कहानी थी सुपरस्टार बाघिन राज बहरा और उसके चार नवजात शावकों की. ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो ने अपनी हल्की, शांत और सुकून देने वाली आवाज में दुनिया को एक मां और उसके बच्चों के जंगल में जीवित रहने की कहानी सुनाई.

कुछ आवाजें किसी एक दौर की होती हैं. और कुछ आवाजें पूरी दुनिया की हो जाती हैं. सर डेविड एटनबरो दूसरी श्रेणी में आते हैं. 8 मई 2026 को यह आवाज 100 साल की हो गई, एक ऐसा मील का पत्थर जो उतना ही असाधारण है जितना कोई जीव जिसे उन्होंने फिल्माया हो, और उतना ही स्थायी जितनी कोई संरक्षण लड़ाई जिसका उन्होंने समर्थन किया हो.

1926 में मिडलसेक्स के आइल्सवर्थ में जन्मे एटनबरो बचपन से ही प्रकृति के प्रति आकर्षित थे. वह तीन भाइयों में मंझले थे और तीनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अलग पहचान बनाई, लेकिन डेविड ने दुनिया को पृथ्वी पर जीवन देखने का नजरिया बदल दिया.

उनके बड़े भाई रिचर्ड एटनबरो ऑस्कर विजेता अभिनेता बने, जो गांधी (Gandhi) और जुरासिक पार्क (Jurassic Park) जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हुए, जबकि छोटे भाई मोटर उद्योग में गए. लेकिन डेविड, जिन्होंने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के साथ काम किया, टेलीविजन इतिहास के सबसे प्रिय प्रस्तोता और संभवतः दुनिया की सबसे भरोसेमंद आवाज बन गए.

एक बड़ा मोड़

एटनबरो की प्रसिद्ध श्रृंखला *Life on Earth* (1979) एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई. 13 एपिसोड वाली इस श्रृंखला ने विकासवाद की पूरी कहानी दिखाई और दुनियाभर में लगभग 50 करोड़ दर्शकों तक पहुंची. इसने वन्यजीव डॉक्यूमेंट्री शैली के लिए नया मानक स्थापित किया.

इसका सबसे यादगार दृश्य किसी तकनीकी उपलब्धि से नहीं, बल्कि रवांडा की पहाड़ी पर शांत बैठे एक व्यक्ति से जुड़ा था, जिसके चारों ओर जंगली पर्वतीय गोरिल्ला थे.

जब छोटे गोरिल्ला उन पर चढ़ने लगे और उनकी पीठ पर बैठ गए, तब एटनबरो लगभग स्थिर रहे और धीमी, कोमल ध्वनियों में उनसे संवाद करते रहे. यह वन्यजीव टेलीविजन के इतिहास के सबसे अद्भुत क्षणों में से एक माना जाता है.

इसके बाद आने वाली श्रृंखलाएं प्राकृतिक ज्ञान के एक विशाल स्मारक की तरह बनती चली गईं  'The Living Planet' (1984), 'The Trials of Life' (1990), 'The Blue Planet' (2001), 'Planet Earth' (2006), 'Frozen Planet' (2011), 'Planet Earth II' (2016), 'Blue Planet II' (2017), 'Our Planet' (2019), और 'Seven Worlds, One Planet' (2019). इन सभी ने सिनेमैटोग्राफी, तकनीक और भावनात्मक कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ाया.

The Blue Planet ने अपने अद्भुत समुद्री दृश्यों के लिए दो एमी और एक बाफ्टा पुरस्कार जीता और समुद्री संरक्षण के प्रति वैश्विक रुचि को फिर से जगाया.

भारत से खास जुड़ाव

भारत भी एटनबरो के लंबे वन्यजीवन संबंधों में खास स्थान रखता है. उनकी टीम कई श्रृंखलाओं के दौरान मध्य प्रदेश के साल जंगलों से लेकर असम के बाढ़ क्षेत्रों तक पहुंची, ताकि ऐसे वन्यजीवों को फिल्माया जा सके जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते.

'The Living Planet' और बाद में 'Planet Earth' ने दर्शकों को बंगाल टाइगर, राजस्थान की सूखी नदी घाटियों को पार करते भारतीय हाथियों और काजीरंगा के दलदली क्षेत्रों में घूमते भारतीय एक-सींग वाले गैंडे से रूबरू कराया.

पश्चिमी घाट, जो दुनिया के आठ जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में शामिल है, वहां की उनकी शूटिंग ने एशिया की सबसे संकटग्रस्त वन प्रणालियों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया.

भारतीय दर्शकों के लिए, जिन्होंने स्क्रीन पर अपने ही जंगलों और जीवों को देखा, उनका काम देश की प्राकृतिक धरोहर के प्रति नए गर्व का कारण बना और संरक्षण कार्यक्रमों को मजबूत सार्वजनिक समर्थन मिला.

“मानवता ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है”

2019 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री Manmohan Singh ने एक वर्चुअल समारोह में एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किया.

समारोह को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने एटनबरो को “जीवित किंवदंती” बताया और कहा, “अगर मैं ऐसा कहूं, तो वह प्रकृति की मानवीय आवाज रहे हैं.”

पुरस्कार स्वीकार करते हुए एटनबरो ने कहा, “मानवता ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है. प्राकृतिक दुनिया के लिए इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं. इन तथ्यों पर विचार करें. हमने दुनिया के आधे उष्णकटिबंधीय जंगल काट दिए हैं. आधी प्रवाल भित्तियां अब मर चुकी हैं. हमने प्राकृतिक दुनिया पर कब्जा कर लिया है और हम उसे नष्ट कर रहे हैं.”

उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए “हमें राष्ट्रवाद से अंतरराष्ट्रीय सोच की ओर बढ़ना होगा. प्रसारण इसमें मदद कर सकता है.”

उन्होंने आगे कहा, “आज का टेलीविजन आपको दुनिया के हर हिस्से में ले जा सकता है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, और दिखा सकता है कि वह हिस्सा कैसे काम करता है. यह प्राकृतिक दुनिया से उस संबंध को फिर से जीवित कर सकता है जो कभी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था.”

सम्मान और विरासत

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के अलावा एटनबरो को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, यूनेस्को का कलिंगा पुरस्कार, माइकल फैराडे पुरस्कार, डेसकार्टेस पुरस्कार, रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप और कई एमी व बाफ्टा पुरस्कार मिल चुके हैं.

वह अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट ऑस्कर और नोबेल शांति पुरस्कार के संभावित उम्मीदवार भी माने जाते हैं. उनके 100वें जन्मवर्ष पर नई डॉक्यूमेंट्री 'Life on Earth: Attenborough's Greatest Adventure' उनके पूरे करियर का उत्सव मनाती है.

उनकी हालिया डॉक्यूमेंट्री 'Ocean with David Attenborough', जो उनके 100वें जन्मदिन से पहले रिलीज हुई, विनाशकारी मछली पकड़ने की तकनीकों, प्रवाल भित्तियों के सफेद होने और जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों पर केंद्रित है. इसे अब तक बनी सबसे प्रभावशाली पर्यावरणीय फिल्मों में से एक माना जा रहा है.

100 साल की उम्र में भी सर डेविड एटनबरो दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले और सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में शामिल हैं. संघर्ष, प्रदूषण और पर्यावरणीय संकटों से भरी इस सदी में वह हमें एक दुर्लभ चीज देते हैं, उम्मीद की वजह और एक ऐसी आवाज जिसे सुनना जरूरी है.

उनकी शांत, जिज्ञासु, सटीक और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान से भरी नैरेशन शैली उतनी ही प्रतिष्ठित बन चुकी है जितनी वे तस्वीरें जिनके साथ वह सुनाई देती है. दुनिया की कई पीढ़ियां उनकी आवाज सुनते हुए बड़ी हुई हैं और पहली बार महसूस किया है कि प्राकृतिक दुनिया कुछ अद्भुत है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए.

100 साल की उम्र में, वह शायद प्राकृतिक दुनिया के सबसे प्रभावशाली और सबसे स्पष्ट गवाह हैं.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं और जरूरी नहीं कि वे प्रकाशन के विचारों को दर्शाते हों.)

अतिथि लेखक: भुवन लाल
(भुवन लाल सुभाष बोस, हरदयाल और वल्लभभाई पटेल के जीवनीकार हैं. वह 'Namaste Cannes' और 'India on the World Stage' पुस्तक के लेखक भी हैं. उनसे [writerlall@gmail.com] पर संपर्क किया जा सकता है.)

1950 के दशक में एक निर्विवाद औद्योगिक महाशक्ति के रूप में स्थापित पश्चिम बंगाल ने लंबे और लगातार गिरावट के दौर का सामना किया है, और यह एक विनिर्माण केंद्र से ग्रामीण समाज में बदल गया है.

1960 के दशक में भारत के जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी 10% से अधिक थी, जो 2023-24 तक घटकर लगभग 5.6% रह गई है.

टीएमसी सरकार के तहत, जैसा कि व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है, 2011-2025 के बीच 6,600 से अधिक कंपनियों ने राज्य छोड़ दिया.

महत्वपूर्ण मानव संसाधन, तकनीकी विशेषज्ञता (IIT खड़गपुर, IIM कलकत्ता) और लॉजिस्टिक्स लाभ (कोलकाता बंदरगाह, दक्षिण-पूर्व एशिया से निकटता) होने के बावजूद पश्चिम बंगाल ने कई बड़े औद्योगिक विकास अवसर खो दिए हैं. निवेशकों के विश्वास की कमी के कारण राज्य IT और स्टार्टअप बूम से भी चूक गया. बंगाल ने अपने पारंपरिक विनिर्माण आधार में लगातार गिरावट देखी और आधुनिक, उच्च मूल्य वाले उत्पादन की ओर सफलतापूर्वक बदलाव नहीं कर पाया.

2008 में सिंगूर से टाटा नैनो परियोजना की वापसी को व्यापक रूप से एक निर्णायक क्षण माना जाता है, जिसने बंगाल की “निवेश-अनुकूल नहीं” छवि को मजबूत कर दिया.

पिछले 5 वर्षों में बंगाल को प्राप्त निवेश प्रस्ताव और उनका राष्ट्रीय हिस्सेदारी में योगदान इस प्रकार रहा, 2020 में कुल मूल्य 9,552 करोड़ रुपये था, जो भारत की कुल हिस्सेदारी का 2.3% था. जबकि 2025 में यह घटकर 4,199 करोड़ रुपये रह गया, जो भारत की कुल हिस्सेदारी का मात्र 0.79% है.

यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि आने वाली सरकार के पास कार्रवाई के लिए कितना वित्तीय स्थान है. हालांकि बंगाल का अपना कर राजस्व 15 वर्षों में 4.6 गुना बढ़ा है, फिर भी यह भारी कर्ज में डूबा हुआ है, और 2023 वित्तीय वर्ष में इसका ऋण-से-GSDP अनुपात 38.4% था, जो NITI आयोग के अनुसार राज्यों के औसत 32.1% से काफी अधिक है.

2025 में बंगाल ने एक विधेयक पेश किया, जिसमें पुराने निवेश प्रोत्साहनों को वापस लेने की बात कही गई, जिसके बाद कई कंपनियों ने अदालत में इसे चुनौती दी. इससे पहले राज्य ने प्रोत्साहन राशि का भुगतान रोकने का निर्णय लिया था, यह नीति में बार-बार बदलाव निवेशकों के विश्वास को कमजोर करता है. केवल नीति होना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ भरोसेमंद पैकेज भी जरूरी है.

बंगाल का भूमि-से-जनसंख्या अनुपात राष्ट्रीय औसत का लगभग एक-तिहाई है. इस बाधा के कारण उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि सेवा क्षेत्र अल्पकालिक में अधिक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है, जबकि बड़े पैमाने के विनिर्माण के लिए पर्याप्त निरंतर भूमि की आवश्यकता होती है. राज्य की अर्थव्यवस्था के 2025-26 वित्तीय वर्ष में 7.62% बढ़ने का अनुमान था.

प्रमुख निवेश क्षेत्र (2025–2030)

1. आईटी और डेटा सेंटर: न्यू टाउन, कोलकाता में 250 एकड़ का बंगाल सिलिकॉन वैली प्रमुख केंद्र है, जहां TCS, रिलायंस जियो और NTT जैसे बड़े निवेश हो रहे हैं. एआई और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें स्टांप ड्यूटी छूट जैसी प्रोत्साहन नीतियां शामिल हैं.

2. इलेक्ट्रिक वाहन (EV): पश्चिम बंगाल भारत के EV परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जहां FY 2026 में बिक्री 153% बढ़ी और बाजार हिस्सेदारी दोगुनी होकर 5.5% हो गई. ई-रिक्शा क्षेत्र, मजबूत नीति समर्थन और सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण ने इस बदलाव को गति दी है.

3. ग्रीन एनर्जी और विनिर्माण: राज्य सौर परियोजनाओं (जैसे गारबेता) और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना है. नई औद्योगिक नीति ग्रीन एनर्जी और तकनीक पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है.

4. लॉजिस्टिक्स और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर: हल्दिया बंदरगाह में बर्थ का आधुनिकीकरण और ताजपुर डीप सी पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर औद्योगिक क्षेत्रों को इन गेटवे से जोड़ रहा है.

5. स्टील और पेट्रोकेमिकल्स: जिंदल इंडिया लिमिटेड द्वारा 1,500 करोड़ रुपये की डाउनस्ट्रीम स्टील सुविधा (2025) और हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (HPL) द्वारा 8,500 करोड़ रुपये के पॉलीकार्बोनेट प्लांट की संभावना प्रमुख परियोजनाएं हैं.

6. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण: चाय, चावल और फूलों के प्रमुख उत्पादक राज्य होने के कारण प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं.

7. चमड़ा और वस्त्र उद्योग: 1,100 एकड़ का कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स भारत का सबसे बड़ा एकीकृत लेदर पार्क है, जो तैयार चमड़े के उत्पादों के उत्पादन के लिए अवसर प्रदान करता है.

संभावित जोखिम और चुनौतियाँ

वित्तीय चिंताएँ: राज्य उच्च ऋण-से-GSDP अनुपात और अन्य राज्यों की तुलना में अधिक राजस्व घाटे का सामना कर रहा है, कुछ रिपोर्टों में उच्च राजकोषीय घाटे का उल्लेख भी किया गया है.

परियोजना कार्यान्वयन: हालांकि निवेश प्रस्ताव उच्च हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इस पर बहस होती रही है कि ये प्रस्ताव वास्तविक परियोजनाओं में कितनी तेजी से बदलते हैं.

पश्चिम बंगाल के सेमीकंडक्टर, हाइड्रोकार्बन और कोयला क्षेत्र मिलकर एक औद्योगिक पुनर्जागरण को गति दे सकते हैं, जिससे 2030 तक राज्य के जीडीपी में 3% से अधिक वृद्धि हो सकती है.

जैसे ही 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो रहे हैं, यह आवश्यक है कि भारत के प्रमुख उद्योग संगठन ASSOCHAM, CII, FICCI और ICC अपने सदस्यों और निवेशकों के बीच एक सर्वेक्षण करें, ताकि राज्य में उपलब्ध संभावनाओं को समझा जा सके और पूर्वी भारत के लिए एक विकास रोडमैप तैयार किया जा सके, जो प्रधानमंत्री के “विकास भी, विरासत भी” दृष्टिकोण के अनुरूप हो.

इससे बंगाल के औद्योगिक पुनरुत्थान के साथ-साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी संभव होगा, और टैगोर एवं टाटा के सपनों को साकार किया जा सकेगा.

अतिथि लेखक: डॉ. अजय शर्मा

(अस्वीकरण: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और आवश्यक नहीं कि वे प्रकाशन के विचारों को प्रतिबिंबित करें.)

(डॉ. अजय शर्मा एक उद्योग पेशेवर हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री एलायंस ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल एवं सीईओ के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे नीति-स्तरीय वकालत, उद्योग सहयोग और भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम के विकास पर काम करते हैं.)

आज भारतीय राजनीति में चल रहे बड़े राजनीतिक उथल-पुथल से दूर, मैं स्वीडन के शांत द्वीप गोटलैंड पर बाल्टिक सागर की हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा हूं. फिर भी मेरे विचार मेरे प्रिय राज्य पश्चिम बंगाल में बदलाव की हवाओं पर केंद्रित हैं.

एक बार फिर संभावना की एक हल्की सी आहट है.

एक ऐसी संभावना कि बंगाल, पाँच दशकों से अधिक के भटकाव के बाद, आखिरकार उस लंबी यात्रा की शुरुआत कर सकता है, जहाँ वह कभी था: भारत का बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र. एक ऐसा स्थान जिसने राष्ट्रीय विमर्श को आकार दिया, न कि वह जो केवल अतीत और इतिहास की यादों के सहारे पीछे मुड़कर देखता है.

मेरी पीढ़ी के लिए यह गिरावट केवल एक अवधारणा नहीं रही है. यह एक धीमी, स्पष्ट और गहराई से निराश करने वाली वास्तविकता रही है. लेकिन गिरावट से अधिक पीड़ादायक बात यह रही है, जनादेशों का राजनीतिक दलों द्वारा बार-बार किया गया विश्वासघात.

एक राज्य जो बार-बार उम्मीद करता है और बार-बार इंतजार करता है

वाम मोर्चा ने तीन दशकों से अधिक शासन किया, जिसकी शुरुआत पुनर्वितरण की मजबूत मंशा से हुई थी, लेकिन अंत औद्योगिक ठहराव, पूंजी पलायन और वित्तीय संकट में हुआ. 2011 तक राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से दबाव में थी, औद्योगिक आधार कमजोर हो चुका था और निवेशकों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था.

उस वर्ष ममता बनर्जी को मिला जनादेश साधारण नहीं था, यह परिवर्तनकारी था. उनकी स्वच्छ छवि के कारण इसमें साफ-सुथरे शासन, प्रशासनिक गरिमा और आर्थिक पुनरुद्धार की उम्मीद थी.

लगभग 15 साल बाद, यह वादा केवल आंशिक रूप से ही पूरा हुआ है.

हालांकि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत लोकप्रियता बनी हुई है, लेकिन शासन के परिणामों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. भ्रष्टाचार के आरोप, जमीनी स्तर पर “तोलबाजी” (वसूली) का फैलाव और स्थानीय प्रशासन का राजनीतिकरण जनता की धारणा को प्रभावित कर रहा है. आम नागरिकों के लिए राज्य से जुड़ाव विशेषकर नगरपालिका और जमीनी स्तर पर अक्षमता, अस्पष्टता और कभी-कभी धमकी से भरा अनुभव बन गया है.

आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना सार्वजनिक बहस में एक निर्णायक मोड़ बन गई, न केवल अपराध की वजह से, बल्कि इसलिए कि इसने राज्य की जवाबदेही, संस्थागत विश्वसनीयता, कानून-व्यवस्था और सरकार की प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए.

छोटे कस्बों और अर्ध-शहरी बंगाल में यात्रा करने पर प्रतिक्रिया बेहद समान मिलती है. ऑटो चालक, छोटे व्यापारी, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, राजनीतिक भाषणों से दूर लोग—एक ही बात कहते हैं: कानून-व्यवस्था की चिंता, रोजमर्रा का भ्रष्टाचार, स्थानीय स्तर पर दबाव और कमजोर नागरिक सेवाएं.

यह वैचारिक असंतोष नहीं है. यह आम नागरिक के सम्मानजनक जीवन की व्यावहारिक चिंता है.

गहरी समस्या: आर्थिक प्रदर्शन की विफलता

शासन की कहानी के पीछे एक अधिक गंभीर विफलता छिपी है, अर्थव्यवस्था.

2011 में पश्चिम बंगाल संरचनात्मक कमजोरियों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन अगले डेढ़ दशक में यह निवेश-आधारित विकास मॉडल की ओर निर्णायक बदलाव नहीं कर सका. इसके बजाय यह वित्तीय रूप से सीमित रहा, जहाँ संसाधनों का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने और बढ़ते कल्याण खर्चों में चला गया.

वित्तीय वास्तविकता

पश्चिम बंगाल का कर्ज उसके आर्थिक आकार के मुकाबले सबसे अधिक स्तरों में बना हुआ है. वार्षिक बजट का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही इन पर खर्च हो जाता है:

1. ब्याज भुगतान
2. वेतन और प्रशासनिक खर्च
3. कल्याण योजनाएं और सब्सिडी

इससे पूंजीगत व्यय के लिए बहुत सीमित स्थान बचता है, जो दीर्घकालिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है.

पूंजीगत व्यय का अंतर

अन्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के मुकाबले स्थिति स्पष्ट है.

पश्चिम बंगाल का पूंजीगत व्यय लगभग 1.2–1.5 प्रतिशत GSDP है

तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य लगभग 2.5–3.5 प्रतिशत GSDP खर्च करते हैं

कुल खर्च में पश्चिम बंगाल लगभग 8 प्रतिशत पूंजीगत व्यय करता है, जबकि अग्रणी राज्य 15–18 प्रतिशत तक करते हैं.

लगभग 18 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था में यह अंतर हर साल 25,000–35,000 करोड़ रुपये के निवेश घाटे के बराबर है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है

पूंजीगत व्यय का गुणक प्रभाव बहुत मजबूत होता है. आरबीआई के अनुमान के अनुसार इसका प्रभाव 2.5x–3x तक हो सकता है.

इसका अर्थ है कि बंगाल के इस अंतर को भरने से:

1. मध्यम अवधि में 3–5 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है
2. निजी निवेश आकर्षित हो सकता है
3. बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न हो सकता है

फिर भी बंगाल कम निवेश वाले संतुलन में फंसा हुआ है.

विकास का अंतर

इसके परिणाम स्पष्ट हैं पश्चिम बंगाल की वृद्धि दर लगभग 5–6 प्रतिशत रही है, जबकि तमिलनाडु और गुजरात जैसे औद्योगिक राज्य 7–9 प्रतिशत वृद्धि बनाए रखते हैं. यह अंतर संयोग नहीं है. यह नीति प्राथमिकताओं का परिणाम है.

संरचनात्मक जाल

पश्चिम बंगाल आज एक दुष्चक्र में फंसा है:

उच्च कर्ज → उच्च ब्याज भार → सीमित वित्तीय स्थान → कम पूंजी निवेश → कमजोर औद्योगिक विकास → सीमित राजस्व → लगातार कर्ज

इसके साथ उपभोग-आधारित मॉडल की ओर झुकाव भी स्थिति को और बिगाड़ता है, जहाँ कल्याण खर्च उत्पादक निवेश पर प्राथमिकता ले लेता है.

कल्याण जरूरी है, लेकिन यह विकास का विकल्प नहीं हो सकता.

वे राज्य जिन्होंने कल्याण और निवेश के बीच संतुलन बनाया है, उन्होंने मजबूत औद्योगिक प्रणाली विकसित की है. बंगाल, अपने मजबूत मानव संसाधन, बड़े बाजार और भौगोलिक लाभ के बावजूद, ऐसा नहीं कर पाया है.

औद्योगिक इंजन की कमी

पश्चिम बंगाल स्वाभाविक रूप से एक औद्योगिक और सेवा केंद्र हो सकता था. इसमें है:

- बंदरगाहों तक पहुंच
- पूर्व और पूर्वोत्तर बाजारों की निकटता
- मजबूत शैक्षणिक संस्थान
- बड़ा श्रम बल

फिर भी बड़े औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित नहीं हो पाए.

आईटी, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, चमड़ा और हल्की इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन वे बिखरे हुए हैं. एकीकृत क्लस्टर, मजबूत बुनियादी ढांचे और नीति निरंतरता की कमी ने विकास को सीमित किया है.

साथ ही निवेशकों की धारणा भी महत्वपूर्ण है, कानून-व्यवस्था, नीति स्थिरता और प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर चिंता बनी रहती है.

नया जनादेश, सीमित समय

जैसे ही पश्चिम बंगाल एक नए राजनीतिक चरण में प्रवेश कर रहा है, विशेषकर भाजपा के लिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. यह केवल चुनावी अवसर नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक परीक्षा है. पांच प्राथमिकताएं अनिवार्य हैं:

1. निवेश आधारित विकास

उपभोग आधारित ढांचे से हटकर पूंजी निवेश और उत्पादक संपत्ति निर्माण पर ध्यान देना होगा.

2. औद्योगिक इकोसिस्टम बनाना

बिखरे हुए क्षेत्रों से आगे बढ़कर एकीकृत औद्योगिक और सेवा केंद्र विकसित करने होंगे.

3. वित्तीय अनुशासन

राज्य के कर्ज को नियंत्रित करना और खर्च को संतुलित करना जरूरी है.

4. विश्वास बहाल करना

निवेशकों को स्थिर शासन, मजबूत कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता चाहिए. बिना इसके कोई नीति सफल नहीं होगी.

5. स्थानीय शासन सुधार

नागरिकों के लिए शासन का अनुभव स्थानीय स्तर पर होता है, इसलिए नगरपालिकाओं और स्थानीय प्रशासन में जवाबदेही जरूरी है.

क्या नहीं करना चाहिए

पश्चिम बंगाल एक सांस्कृतिक रूप से जागरूक समाज है. बाहरी सांस्कृतिक या आहार संबंधी मानकों को थोपने की कोशिशें अस्वीकार की जाएंगी.

नेतृत्व स्थानीय रूप से विश्वसनीय होना चाहिए. शासन पेशेवर और गैर-पक्षपाती होना चाहिए. और जीत को छोटी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में नहीं बदलना चाहिए.

एक गहरी संरचनात्मक समस्या भी है, दशकों से बंगाल की राजनीति में स्थानीय दबाव नेटवर्क को सामान्य बना दिया गया है. इसे तोड़ना जरूरी है, वरना यह गिरावट को जारी रखेगा.

विश्वास, एक बार टूट जाए तो फिर से बनाना कठिन होता है

आज पश्चिम बंगाल फिर एक चौराहे पर खड़ा है. जनता ने बार-बार निर्णायक जनादेश दिए हैं, लेकिन अब वे प्रदर्शनहीनता को स्वीकार नहीं करेंगे.

अगला चरण, चाहे जो भी नेतृत्व करे, भाषण या इरादों के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस परिणामों के आधार पर आंका जाएगा. भाजपा को यह साबित करना होगा कि वह सिर्फ विचारधारा में नहीं, बल्कि शासन के तरीके, कामकाज और जनता के प्रति जवाबदेही में भी वाम और टीएमसी दोनों से अलग है.

यह पहली बार है जब बंगाल का नेतृत्व राज्य के बाहर के नेताओं के हाथ में होगा. यह इस बात का संकेत है कि यहां के लोग, जो अत्यंत विकसित और सांस्कृतिक रूप से गर्वित हैं, बदलाव की गहरी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. इस भरोसे को तोड़ा नहीं जाना चाहिए.

क्योंकि बंगाल की चुनौती अब अतीत की महिमा वापस पाने की नहीं है.

बल्कि यह साबित करने की है कि वह देश के साथ मिलकर भविष्य बना सकता है.

और भाजपा का “डबल इंजन” सरकार का वादा शायद उसी “परिवर्तन” के जनादेश का कारण बना है.

और दशकों की चूकी हुई संभावनाओं के बाद, यह शायद सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है. मैं आशा करने का साहस रखता हूं.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं और प्रकाशन के विचारों को आवश्यक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते.)

अतिथि लेखक: प्रबल बसु रॉय

(प्रबल बसु, लंदन बिजनेस स्कूल के स्लोन फेलो, कॉरपोरेट बोर्ड्स के चेयरमैन के निदेशक और सलाहकार और पूर्व में विभिन्न कंपनियों में ग्रुप सीएफओ रह चुके हैं.)