COP27: मिस्र में एक नई सुबह, 30 सालों से था इस पल का इंतजार

केंद्रीय बजट 2024-25 सरकार की हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और मजबूत कल्याणकारी खर्च के संतुलन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह बजट समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है, जिससे देशभर में सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रगति हो सके. यह बजट दिखाता है कि सरकार सभी भारतीयों को चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, और उम्र के हों, अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए समर्पित है. सरकार ने समावेशी विकास पर जोर दिया है, जिसमें चार प्रमुख वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है वो हैं ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’, और ‘किसान’.

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, जैसे कि बढ़ी हुई संपत्ति की कीमतें, कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता और शिपिंग में व्यवधान, भारत की आर्थिक वृद्धि स्थिरता का एक उदाहरण बनी हुई है. भारत की मुद्रास्फीति (महंगाई) कम और स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, और कोर मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) वर्तमान में 3.1% है. सरकार के सक्रिय कदमों से खराब होने वाले वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिससे स्थिरता में मदद मिली है.

सामाजिक कल्याण

केंद्रीय बजट 2024-25 महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम है रुपये से बढ़कर . महिला और बाल विकास मंत्रालय का बजट 3% बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 23-24 (अनुमानित) में 25,449 करोड़ वित्त वर्ष 24-25 (अनुमानित) में 26,092 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का बजट 32% बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 23-24 (अनुमानित) में 9,853 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 24-25 (अनुमानित) में 13,000 करोड़ रुपये हो गया है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का बजट 1,225 करोड़ रुपये पर स्थिर है.

महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए प्रमुख घोषणाएं

सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए योजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देना है. यह ऐतिहासिक आवंटन सरकार की महिलाओं को सशक्त बनाने और कार्यबल में उनकी भूमिका बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. प्रमुख पहलों में उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेच (बाल देखभाल केंद्र) की स्थापना शामिल है, जिससे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. ये हॉस्टल कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था प्रदान करेंगे, जबकि क्रेच कामकाजी माताओं को विश्वसनीय बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करेंगे.

इसके अलावा, सरकार उद्योगों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह (SHG) उद्यमों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने की योजना बना रही है. इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को कार्यबल में सफल होने और उनके उद्यमशीलता के प्रयासों को समर्थन देने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है, जिससे आर्थिक विकास और प्रगति होगी.

सरकार की प्रमुख योजना, मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य है. इस पहल में दो प्रमुख घटक शामिल हैं: संबल और सामर्थ्य. संबल के लिए बजट, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण की योजनाएं शामिल हैं, वित्त वर्ष 23-24 (अनुमानित) में 462 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 24-25 (अनुमानित) में 629 करोड़ रुपये हो गया है. यह धन वृद्धि महिलाओं को हिंसा से बचाने और सार्वजनिक और निजी स्थानों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ाएगी.

सामर्थ्य, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है, के लिए आवंटन वित्त वर्ष 23-24 (अनुमानित) में 1,864 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 24-25 (अनुमानित) में 2,517 करोड़ रुपये हो गया है. इस बढ़ी हुई धनराशि से शिक्षा, कौशल विकास, और आर्थिक अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के विभिन्न पहलुओं का समर्थन होगा. इन कार्यक्रमों में निवेश करके, सरकार एक ऐसा वातावरण बना रही है जहां महिलाएं सफल हो सकें और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकें.

सामाजिक न्याय के लिए समग्र दृष्टिकोण

सामाजिक न्याय विभाग के लाभार्थी समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर लोग, अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोग, और नशे के आदी लोग. बजट आवंटन में वृद्धि से उन्हें राष्ट्र की प्रगति में रचनात्मक रूप से शामिल करने में मदद मिलेगी. सामाजिक न्याय को पूरी तरह से हासिल करने के लिए, सरकार एक संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी योग्य व्यक्तियों को विभिन्न कार्यक्रमों से कवर किया जाए, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित कार्यक्रम भी शामिल हैं. इस दृष्टिकोण का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना है, उनकी क्षमताओं में सुधार करना और उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना है.

सर्व-समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता

सरकार सर्वांगीण और सर्व-समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसमें विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ाने और सामाजिक सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए उच्च शिक्षा के लिए युवा उपलब्धि योजना, बजट के ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में से एक हैं. इन पहलों का उद्देश्य वंचित समुदायों को शैक्षिक अवसर और समर्थन प्रदान करना है, जिससे वे गरीबी के चक्र को तोड़ सकें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें.

निष्कर्ष

केन्द्रीय बजट 2024-25 सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह बजट महिलाओं के लिए योजनाओं में पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक आवंटन करता है, जो महिलाओं के नेतृत्व में विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की एक स्पष्ट दृष्टि को दर्शाता है. महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने, और महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) के लिए बाजार तक अधिक पहुंच सक्षम करके, सरकार एक अधिक समावेशी और समान समाज के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है.

महिलाओं को सशक्त बनाने के अलावा, बजट का सामाजिक न्याय पहलों पर ध्यान केंद्रित करना यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर स्थित समुदायों को आवश्यक सहायता मिले. महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए धन में वृद्धि और सामाजिक न्याय के लिए व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने से सरकार की सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन होता है.

जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, केन्द्रीय बजट 2024-25 समावेशी विकास और सभी नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रति सरकार की अडिग प्रतिबद्धता का प्रमाण है, चाहे उनका लिंग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो.

(लेखक- डॉ. वीरेंद्र मिश्रा, आईपीएस, भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग के बाहरी सलाहकार और SAMVEDNA के संस्थापक.)
 

मुंबई के बड़े निवेश बैंकर के खिलाफ LOC?

मुंबई पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा ने मुंबई के एक प्रमुख निवेश बैंकर के खिलाफ लुकआउट नोटिस (LOC) जारी किया है, जो एक इक्विटी ब्रोकर के रूप में शुरू हुआ था. यह बैंकर धोखाधड़ी के कई मामलों में जांच के दायरे में है. उनका संपत्ति पुनर्निर्माण व्यवसाय (एसेट रिकंस्ट्रक्शन) भी संदेह के घेरे में है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी कई प्रतिबंध लगाए हैं. यह बताया गया है कि एलओसी जारी होने से कुछ हफ्ते पहले बैंकर अमेरिका भाग गए थे. क्या वह वापस आ गए हैं?

बीएसई की बिक्री

बीएसई का प्रतिष्ठित बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड बिक्री के लिए तैयार है. इसने हजारों छात्रों को बिजनेस मैनेजमेंट और स्टॉक मार्केट्स में प्रमाणित कोर्स कराए हैं. इससे पहले, बीएसई ने अपने सॉफ्टवेयर व्यवसाय का हिस्सा बेचा था और एक व्हिसलब्लोअर ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को लिखा था कि बीएसई ने अपने रणनीतिक व्यवसाय की बिक्री में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. सेबी के नियमों के अनुसार बोर्ड, नियामक और शेयरधारक की मंजूरी आवश्यक है. बीएसई ने अपने सॉफ्टवेयर को केवल 5 करोड़ रुपये में बेचा था, जबकि व्हिसलब्लोअर ने आरोप लगाया था कि प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन करने पर बीएसई को इसके लिए कई करोड़ मिल सकते थे. 

हितों का टकराव?

कॉन फेरी इंटरनेशनल, एक अमेरिकी हेडहंटिंग फर्म, को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCDX) ने एमडी और सीईओ की नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार खोजने के लिए भर्ती किया था. हेडहंटर द्वारा सुझाए गए दो नामों में से एक था प्रवीना राय, जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की मुख्य परिचालन अधिकारी हैं. यह हेडहंटर पहले भी एनपीसीआई के लिए काम कर चुका है, जिससे हितों का टकराव हो सकता है. राय ने कोटक महिंद्रा बैंक में भी काम किया है, जो एमसीएक्स का सबसे बड़ा संस्थागत शेयरधारक है.

निष्क्रिय ओटीसी एक्सचेंज की जांच क्यों आवश्यक है?

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे ओवर-द-काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अब निष्क्रिय हो गया है लेकिन इसके पास बड़ी अचल संपत्ति है. यह वित्त मंत्रालय के अधीन है और छोटे कंपनियों के लिए पहला एक्सचेंज था. जुलाई 10 को, ओटीसी एक्सचेंज ने कफ परेड में 6240 वर्ग फुट कार्यालय स्थान के लिए 23.4 करोड़ रुपये में बिक्री विज्ञापन जारी किया. सूत्रों के अनुसार, बेचा जा रहा कार्यालय स्थान विज्ञापन में घोषित क्षेत्र से बहुत बड़ा है. इसके अलावा, ओटीसी के पास मुंबई के उपनगर मालाड में एक पूरी इमारत भी थी, जिसका कोई अता-पता नहीं है. ओटीसी एक्सचेंज की स्थापना 1990 के दशक में हुई थी और इसे 2015 में सेबी ने डीरिकॉग्नाइज़ कर दिया था.

नियामक संगठनों में गुप्तचर

हाल ही में सेबी ने कुछ प्रमुख स्टॉक मार्केट पंटरों और ऑपरेटरों पर छापे मारे क्योंकि उनकी जांच से पता चला कि वे फ्रंट रनिंग में शामिल थे और उनके पास बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ नियामक कार्यवाही की पूर्व जानकारी थी. सेबी को इन ट्रेडर्स से ज्यादा चिंता अपने ही नियामक संगठनों में मौजूद गुप्तचरों को निकालने की होनी चाहिए, जहां से यह जानकारी लीक होती है. अन्यथा, ये छापे व्यर्थ हैं. 2023 में कुछ छापों के बाद, सेबी ने कोई आदेश जारी नहीं किया और मामला दफन हो गया.

(लेखक- पलक शाह, BW रिपोर्टर. पलक शाह ने "द मार्केट माफिया-क्रॉनिकल ऑफ इंडिया हाई-टेक स्टॉक मार्केट स्कैंडल एंड द कबाल दैट वेंट स्कॉट-फ्री" नामक पुस्तक लिखी है. पलक लगभग दो दशकों से मुंबई में पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस और द हिंदू बिजनेस लाइन जैसी प्रमुख वित्तीय अखबारों के लिए काम किया है).

मार्च 2005 मेरे जीवन का सामान्य वर्ष नहीं था; बॉम्बे हाई कोर्ट के बड़े कमरों में बीसीसीआई और ईएसपीएन के साथ लड़ाई करना नींद हराम करने वाला था. जीतने वाली बोली लगाने के बावजूद अधिकार न मिलने से बहुत निराशा हुई. इन चिंताओं से दूर, मेरे अंदर एक और लड़ाई चल रही थी. क्रिकेट की लड़ाइयों ने कश्मीर में आतंकवाद के कारण हुए बड़े पलायन के साथ मरे हुए क्रिकेटर की यादें वापस ला दीं. हफ्तों और दिनों तक, मैंने उस खेल की हालत पर अविश्वास में सोचा जिसे हम जीवन मानते थे. तब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि हमारे जीवन का तरीका था यहां तक कि हमारे खेल हमारे चरित्र को दर्शाते थे. फिर भी, एक तरफ मैंने माना कि क्रिकेट लोगों और देश के लिए भगवान का काम कर सकता है और दूसरी तरफ मैंने माना कि धोखे, भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग से भरी गहरी काली दुनिया को भूत की तरह बना दिया गया है. क्या क्रिकेट पारदर्शिता से परे है?

भारत में क्रिकेट का गवर्नेंस एक जटिल जाल है जो कानूनी पेचीदगियों से भरा है, जिससे कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं. पिछले दशक में भारतीय अदालतों द्वारा निर्णयों की कमी क्रिकेट गवर्नेंस में विशेष ज्ञान के विशेषाधिकार को दर्शाती है. बीसीसीआई, ZEE और ESPN से जुड़े विवादों में मेरे अनुभव ने मुझे मीडिया में प्रमुख विश्लेषकों की दृष्टि से छूटे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की समझ दी. यह धारणा कि भारत की कोई आधिकारिक मान्यता प्राप्त क्रिकेट टीम नहीं है, सिवाय निजी इकाई बीसीसीआई के जो क्रिकेट गवर्नेंस की जटिलता को दर्शाता है. यही वह परिदृश्य है जो अवैध जुआ, सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के गहरे जाल के लिए जमीन तैयार करता है.

अमेरिका में, निजी कंपनियों और संघों का जो किसी तरह से सार्वजनिक अधिकारों से जुड़ा है, का जनता के साथ बहुत करीबी संबंध होता है. सरल शब्दों में कहें तो जब कोई निजी कंपनी या संघ ऐसी संपत्ति का उपयोग करता है जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है, तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता को भी लाभ हो. एक बार जब ऐसी कंपनी या एजेंसी को राज्य द्वारा सरकारी शक्तियाँ या कार्य दिए जाते हैं, तो वे मूल रूप से राज्य की एजेंसियाँ या उपकरण बन जाती हैं. जितना अधिक ऐसी एजेंसी या कंपनी जनता को अपने फायदे के लिए संपत्ति का उपयोग करने देती है, उतना ही उनके अधिकार उन कानूनों और संविधान द्वारा सीमित हो जाते हैं जो उपयोगकर्ताओं पर लागू होते हैं. इस संदर्भ में 1974 में एक अदालत ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया. उसने कहा कि किसी भी स्तर की भागीदारी के बावजूद, जब कोई संघ या कंपनी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य करती है, तो उसे संवैधानिक मानकों का पालन करना चाहिए.

2005 में आते हैं, ZEE इंडिया स्क्वाड (बाद में भारतीय क्रिकेट लीग के नाम से जाना गया) की स्थापना 5 मार्च 2005 को हुई, आईसीएल की आधिकारिक शुरुआत से लगभग दो साल पहले और आईपीएल की लॉन्चिंग से लगभग तीन साल पहले. घरेलू टीम का उद्देश्य था एक टैलेंट पूल तैयार करना, जो सार्वजनिक चुनाव और कपिल देव की अगुवाई वाले विशेषज्ञ पैनल द्वारा चुना गया हो. मैं, दिलीप वेंगसरकर और सुनील गावस्कर को भी शामिल करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कभी मिलने के लिए सहमति नहीं दी, शायद उनके अपने प्रतिबद्धताओं और बीसीसीआई के साथ संभावित टकराव के कारण उन्होंने ऐसा किया हो. हालांकि, प्रबंधन ने अवधारणा बदल दी और अंततः आईसीएल कुछ प्रमुख तत्वों के बिना लॉन्च किया, जो मेरी राय में, बड़ा अंतर पैदा कर सकते थे. मुख्य परिवर्तन "बोर्ड" की अवधारणा को हटाना था और इसके बजाय: 

- आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक तरीकों जैसे पोस्टकार्ड और पत्रों का उपयोग करके हर भारतीय शहर और कस्बे के लिए खिलाड़ियों का लोकतांत्रिक चयन करना.
- प्रत्येक टीम को एक क्षेत्रीय लीग में प्रतिस्पर्धा कराना और दो टीमों का गठन करना: एक घरेलू और एक अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए. घरेलू टीम अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए टैलेंट पूल के रूप में काम करेगी, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर खेलेगी.
- घरेलू टीम को एक चैलेंजर के रूप में डर्बी में भाग लेना, जिससे लगातार प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आते रहें.
- क्रिकेट पर नियमित रूप से सट्टेबाजी की अनुमति देना.

समय के साथ 2008 में मैंने एक फॉर्मेट का प्रस्ताव रखा जिसे "इंडियन क्रिकेट डर्बी" कहा, यह 10 ओवर का फॉर्मेट था जिसमें दोनों तरफ छह खिलाड़ी होते थे. लोग खिलाड़ियों, टीमों, रन, विकेट और अन्य पर सट्टा लगा सकते थे, या तो व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन पंजीकरण करके. मैंने इस विचार पर तत्कालीन खेल मंत्री, स्वर्गीय सुनील दत्त से चर्चा की, जो इस अवधारणा को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि मैं इसे भारत सरकार के अधीन पारदर्शी तरीके से रखने के लिए तैयार था. स्वर्गीय दत्त साहब बेहद खुश थे कि एक निजी क्षेत्र का उपक्रम सरकारी शासन के तहत काम करने के लिए खुश था. बाद में मैंने अपने एक दोस्त की मदद से गोवा के अधिकारियों के साथ अपनी योजनाएँ साझा कीं, क्योंकि राज्य में कसीनो की परंपरा थी और बड़ी संख्या में यात्रियों को क्रिकेट डर्बी का आनंद मिल सकता था. हालांकि, मैंने मुंबई पर विचार किया था, लेकिन वहां की राजनीतिक स्थिति के कारण, जो घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी की अनुमति देती है लेकिन डांस क्लबों पर प्रतिबंध लगाती है, मैंने वहां इसे आयोजित करने से परहेज किया. इसके अलावा, मुझे केरल से इस मॉडल को लॉन्च करने का निमंत्रण मिला.

ऐसा लगता है कि मेरे विचार मेरे अपने समुदाय के कुछ लोगों के लिए बहुत परेशान करने वाले थे. नियंत्रित वातावरण में सट्टेबाजी को रेगुलेटिंग करना, सिर्फ एक स्टेडियम से शुरू करना, क्रिकेट में अवैध मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक कम कर देगा. मुझे दृढ़ विश्वास है कि भारत के कई राज्य इस पहल का समर्थन करेंगे, क्योंकि इससे स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है. मैंने हमेशा माना है कि मानव स्वभाव पानी की तरह अनुकूलनीय है, यह प्रतिरोध मिलने पर भी एक रास्ता खोज लेता है. मैंने पहले उद्योग मंचों जैसे फिक्की फ्रेम्स में तर्क दिया था कि वयस्क सामग्री, जैसा कि कविता नेठानी बनाम विभिन्न टीवी चैनलों के मामले में देखा गया था, पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं की जा सकती है, और उसकी पहुंच को पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता. इसलिए, इसे प्रौद्योगिकी के साथ रेगुलेट करना, जिससे अपरिपक्व मस्तिष्कों के लिए पहुंच को प्रतिबंधित किया जा सके, एक व्यावहारिक समाधान है.

यह बहुत दिलचस्प है कि तीन पत्ती और टेक्सास होल्ड 'एमएयर जैसे खेलों पर प्रतिबंध है, जबकि रम्मी की अनुमति है. यह भी उतना ही पेचीदा है कि घुड़दौड़ (जो फिक्सिंग के प्रति संवेदनशील है) को उसकी स्किल कंपोनेन्ट के कारण कानूनी मान्यता मिलती है, जबकि क्रिकेट सट्टेबाजी, जिसमें भी कौशल की आवश्यकता होती है उसपर प्रतिबंध है. कई टीवी चैनल, ब्रांड और उत्पाद लॉन्च, जिसमें आईएसएल भी शामिल है, ऐसे प्रतियोगिताएँ आयोजित करते हैं जिन्हें सट्टेबाजी माना जा सकता है. आईएसएल, एक प्रमुख गोल्ड लोन कंपनी के साथ साझेदारी में, विजेताओं की भविष्यवाणी करने के लिए प्रतियोगिताएँ आयोजित करता है, जो कई अन्य ब्रैंड के समान है, क्या उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए?

हमें यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि वर्तमान कानूनों के तहत बीसीसीआई पर प्रतिबंध लगाना या उन्हें जेल में डालना संभव नहीं है. हालांकि, व्यक्तियों के पास यह विकल्प है कि वे बीसीसीआई द्वारा आयोजित क्रिकेट को न देखें। क्रिकेट की लगातार आलोचना करने से उसकी भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान क्रिकेट को नियंत्रित करने वाले कानूनों को लागू करने और बीसीसीआई को भारतीय संविधान के तहत जिम्मेदार ठहराने की ओर स्थानांतरित होना चाहिए. क्रिकेट सट्टेबाजी को पारदर्शी तरीके से विनियमित करना महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि लोग किसी न किसी तरह सट्टा लगाएंगे, तो क्यों न इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाए?

मध्य पूर्व में इंटरनेट के प्रभावी प्रबंधन को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि भारत में कठिन निर्णय लेने का साहस नहीं है. वहां काम करते समय, मैंने अनचाहे सामग्री को ब्लॉक करने के उनके कठोर उपाय देखे. इसके विपरीत, भारत ठोस निर्णय लेने से बचता है, यह भूलकर कि प्रभावशाली निर्णयों में भाग्य को आकार देने की शक्ति होती है. अगर सुभाष चंद्रा ने भारत में टेलीविजन प्रसारण को शुरू करने का साहसिक कदम नहीं उठाया होता, तो क्या आज हमारे पास देश में 1000 से अधिक चैनल उपलब्ध होते?

(लेखक- आशीष कौल, गेस्ट ऑथर)
 

अफ्रीका में मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी. कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य की खानों (Mines) में बच्चे हर दिन खतरनाक और अमानवीय हालात में खनिज निकालते हैं. उनकी चीखें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनकी मदद करने के लिए उड़ान भरी. मैं दिल में दृढ़ संकल्प लेकर पहुंचा, लेकिन हकीकत बहुत कठिन थी. खान विशाल थी और शोषण गहरा था. मेरी कोशिश समुद्र में एक बूंद जैसी लगीं. मैंने समर्थन जुटाया, बचाव अभियान आयोजित किए और बच्चों के लिए शिक्षा और सुरक्षित ठिकाने प्रदान किए. उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई, जिससे मुझे खुशी महसूस हुई.

लेकिन फिर मैं जाग गई. वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था. मैंने केवल उन बच्चों की मदद करने का सपना देखा था. इस सपने ने मुझे एक सवाल दिया: क्या केवल दया का सपना देखना मुझे दयालु बनाता है, या यह मेरी कायरता को उजागर करता है क्योंकि मैंने असल में कुछ नहीं किया?

इस आंतरिक संघर्ष ने मुझे उर्सुला के. ले गुइन की कहानी, "द वनस हू वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास" की याद दिलाई. ओमेलास में पूरे समाज की खुशी एक अकेले बच्चे की यातना पर निर्भर होती है, एक ऐसा बच्चा जिसे हर दिन यातना दी जाती है. ज्यादातर नागरिक, यह जानते हुए भी, इनकार में जीते हैं या अपनी निष्क्रियता को सही ठहराते हैं, जबकि कुछ लोग यह स्वीकार नहीं कर पाते और चले जाते हैं. क्या बच्चे के लिए दुख महसूस करना काफी है? या सच्ची दया के लिए कार्रवाई आवश्यक है?

दयालुता एक ऐसा शब्द है जिसका हम उपयोग दूसरों के दुख को समझने और उसे कम करने के प्रयासों का वर्णन करने के लिए करते हैं. लेकिन सच्ची दया व्यवहार में कैसी दिखती है? क्या यह केवल सहानुभूति का भाव है, या वास्तविक फर्क लाने के लिए ठोस कदमों की आवश्यकता होती है?

कैलाश सत्यार्थी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में सच्ची दया का प्रदर्शन किया है. उनका सफर दशकों पहले शुरू हुआ जब उन्होंने एक इंजीनियर के रूप में अपना करियर छोड़ दिया और एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने का निर्णय लिया. उन्होंने भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरूआत की, जिसने हजारों बच्चों को बंधुआ मजदूरी और गुलामी से बचाया है. अपनी लगातार वकालत के माध्यम से कैलाश सत्यार्थी ने शोषणकारी श्रम स्थितियों में फंसे लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई है.

लेकिन सत्यार्थी जी के बारे में जो मुझे वास्तव में प्रेरित करता है, वह सिर्फ उनके बचाव मिशन नहीं हैं, बल्कि अन्याय के प्रति उनकी सच्ची चिंता है. यह उनकी सहानुभूति और मानवता है जिससे वे अपना काम करते हैं. वह पीड़ितों की कहानियों को सुनते हैं, उनकी आवाज़ को बढ़ाते हैं और उन्हें उनके समुदायों में परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए सशक्त करते हैं. उनकी विनम्रता, ईमानदारी और हर बच्चे की अंतर्निहित गरिमा में अटूट विश्वास दूसरों को न्याय के लिए उनकी लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है.

वह समझते हैं कि सच्चा परिवर्तन बाल श्रम के मूल कारणों को संबोधित करने और सिस्टमैटिक रिफॉर्म के लिए वकालत करने की आवश्यकता है. उन्होंने बच्चों के अधिकारों की रक्षा कानून के लिए अभियान चलाने और सरकारों और कंपनियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनके प्रयासों के कारण महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौतों को अपनाना और उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिलना शामिल है.

कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन में इंटर्नशिप के दौरान मुझे कैलाश सत्यार्थी की करुणा का प्रत्यक्ष अनुभव करने का सौभाग्य मिला है. बाल श्रम मुक्त दुनिया की उनकी दृष्टि उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों के दिल में गहराई से गूंजती है, जो एक अधिक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज बनाने के हमारे सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करती है.

एक और उदाहरण एक दयालु और निःस्वार्थ नेता मदर टेरेसा का है. मुझे यकीन है कि हम सभी ने किसी न किसी तरह से मदर टेरेसा के बारे में सुना है. 1910 में स्कोप्जे में जन्मी अगनेस गोंझा बोयाजियु, मदर टेरेसा ने कम उम्र से ही दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा महसूस की. 18 साल की उम्र में, उन्होंने मिशनरी बनने के इरादे से अंग्रेजी सीखने के लिए आयरलैंड में लोरेटो की सिस्टर्स में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया. 1929 में, वह भारत पहुंचीं और कलकत्ता में एक शिक्षक के रूप में अपना काम शुरू किया, जहां उन्होंने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की.

मदर टेरेसा का मिशन सरल लेकिन गहरा था. गरीबों को प्यार, देखभाल और गरिमा प्रदान करना, विशेष रूप से उन लोगों को जो बीमार, परित्यक्त या सड़कों पर मर रहे थे. विनम्रता और करुणा को अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में मानते हुए, मदर टेरेसा और उनकी बहनों ने अनगिनत व्यक्तियों की शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा किया, चाहे उनका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जो उस समय सामान्य नहीं था.

मदर टेरेसा को वास्तव में जो अलग बनाता है, वह है उनके कार्यों में करुणा का अवतार. उन्होंने केवल प्यार और दया के बारे में प्रचार नहीं किया, उन्होंने इसे हर दिन दूसरों की निःस्वार्थ सेवा के माध्यम से जिया. चाहे वह बेघर लोगों को नहलाना और खाना खिलाना हो, बीमार और मरते हुए लोगों को सांत्वना देना हो, या हाशिए पर पड़े लोगों की वकालत करना हो, मदर टेरेसा का जीवन करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था.

मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी में एक समानता है कि उनका हर व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य में उनका अटूट विश्वास, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, जाती या पृष्ठभूमि कुछ भी हो. दोनों यह समझते हैं कि हर व्यक्ति के साथ सम्मान, दया और सहानुभूति से पेश आना महत्वपूर्ण है और उन्होंने इन मूल्यों को अपने काम में बनाए रखने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है. वे यह भी समझते हैं कि सच्ची करुणा केवल भौतिक सहायता प्रदान करने से परे है, इसमें पीड़ा के मूल कारणों का समाधान करना और प्रणालीगत परिवर्तन के लिए वकालत करना भी शामिल है. चाहे बच्चों को शोषण से मुक्त जीवन जीने के अधिकार की वकालत करना हो या बीमार और बेसहारा लोगों की देखभाल करना हो. वे यह मानते हैं कि तत्काल जरूरतों और गरीबी और असमानता को बनाए रखने वाले अंतर्निहित मुद्दों दोनों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है. 

शुरुआती सवाल पर लौटते हैं, क्या मैं केवल ऐसे बदलाव का सपना देखने के लिए कायर हूं? क्या यह वास्तव में संभव है कि मेरे हाथ बंधे हुए हों, या यह केवल एक झूठ है जो हम अपनी आलस्य से निपटने के लिए खुद को बताते हैं? हम उन लोगों की ओर से आंखें मूंद लेते हैं जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिससे कभी-कभी स्थिति और भी बदतर हो जाती है. हम कहते हैं कि हम अपना हिस्सा कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हम और अधिक कर सकते हैं? क्या वास्तव में हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम और अधिक करें? क्या हमसे कम भाग्यशाली लोगों के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं? ओमेलास के नागरिक जो बच्चे की भयानक पीड़ा से मुंह मोड़ लेते हैं, क्या वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? 

बदलाव का सपना देखना मदद करने की ओर पहला कदम है, लेकिन सच्ची करुणा के लिए केवल विचार या इरादे से अधिक की आवश्यकता होती है; इसके लिए पीड़ा को कम करने और न्याय को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होती है. हालाँकि, यह मानना महत्वपूर्ण है कि अक्सर ऐसी सिस्टमैटिक बाधाएं होती हैं जो हमारे तात्कालिक कार्रवाई करने की क्षमता को सीमित कर सकती हैं. इनमें संरचनात्मक असमानताएं, संसाधनों की सीमाएं, या व्यक्तिगत परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं जो सार्थक बदलाव लाने में चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं.

लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी दुनिया में जहां पीड़ा व्यापक है और हमारे बदलाव की क्षमता अक्सर सीमित महसूस होती है, क्या हम इस असहज सच्चाई का सामना करने की हिम्मत करते हैं कि हमारा कुछ न कर पाना शायद उन्हीं अन्यायों को बनाए रख सकती है जिनसे हम नफरत करते हैं?

लेखक- अवंतिका जैन कुमार
(अवंतिका जैन कुमार नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल में बारहवीं कक्षा की छात्रा हैं और वर्तमान में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन में इंटर्नशिप कर रही हैं. वह "द टेल्स ऑफ़ ज़ारिया" नामक पुस्तक की लेखिका भी हैं).
 

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में 400 का नारा देने वाली भाजपा को करारा झटका लगा है. पार्टी अकेले 400 सीटें जीतने की बात कर रही थी और उसके पूरे गठबंधन को भी इतनी सीटें नसीब नहीं हुई हैं. भले ही भाजपा के नेतृत्व वाला NDA सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भाजपा के प्रदर्शन ने आलाकमान को सोच में डाल दिया है. सियासी पंडित और जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर (PK) भाजपा के इस प्रदर्शन के पीछे की सच्चाई बताने की कोशिश की है. हालांकि, ये बात अलग है कि चुनावी नतीजों से पूर्व PK भी यह मान रहे थे कि भाजपा आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी. 

कमजोर प्रत्याशी उतारे 
प्रशांत किशोर के मुताबिक, भाजपा यह मानकर चल रही थी कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे. BJP के 208 पुराने सांसद जीतकर आए हैं, लेकिन जहां बिना उम्मीदवार देखे किसी को भी टिकट दे दिया गया, वहां पार्टी को शिकस्त मिली. खासतौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार आदि में प्रत्याशियों का चुनाव ठीक नहीं रहा. भाजपा को सब पता था, उसके इंटरनल सर्वे में भी सामने आया था कि कौन से उम्मीदवार हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मैदान में उतारा गया. क्योंकि पार्टी यह मान बैठी थी कि पीएम मोदी की रैली होगी तो जीत मिल ही जाएगी.

अधूरा था 400 पार का नारा
एक मीडिया हाउस से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि जिसने भी 400 पार का नारा लिखा, उसने आधा लिखा. 400 पार की वजह नहीं बताई गई. जबकि 2014 में नारा लिखा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी मोदी सरकार. तब स्पष्ट था कि महंगाई कम करने के लिए मोदी सरकार चाहिए. 400 पार से कुछ लोगों को लगा कि यह एरोगेंस है. वहीं कुछ ने इसे कॉन्सपिरेंसी माना और विपक्ष ने इसे यह कहकर भुनाया कि ये संविधान बदल देंगे. 400 पार का नारा आने के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने कह दिया कि संविधान बदलने के लिए 400 से ज्यादा सीटें चाहिए. इससे हर जगह पार्टी को नुकसान हुआ.

मोदी पर अधिक निर्भरता
भाजपा की कमजोर कड़ी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी पर अत्यधिक निर्भरता ही BJP को कमजोर कर रही है. PK के अनुसार, मोदी पर अत्यधिक निर्भरता से यह हुआ कि बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि 400 सीटें तो आ ही रही हैं, मुझे अपने कैंडिडेट को सबक सिखाना है. बिहार में जब आप आरके सिंह के बारे में किसी से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कार्यकर्ता नाराज थे क्योंकि वे कि उन्हें भाव नहीं देते थे. भाजपा समर्थकों को लगने लगा था कि 400 पार तो हो ही रहा है, तो क्या करना है. 

जीत का अंतर हुआ कम
प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जो भाजपा और मोदी का विरोध कर रहे थे, उनके पास BJP को रोकने का उद्देश्य. उदाहरण के तौर पर वाराणसी सीट पर पीएम मोदी का वोट शेयर साल 2014 के मुकाबले केवल 2% ही कम हुआ, लेकिन जीत का मार्जिन काफी नीचे आ गया. जबकि विपक्ष का वोट प्रतिशत 20% से 41% पर पहुंच गया. मोदी ने गठबंधन उम्मीदवार अजय राय को डेढ़ लाख वोटों से हराया है, जबकि पिछले चुनाव में मोदी ने करीब चार लाख 80 हजार वोटों से जीत दर्ज की थी.

नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में खासकर देश के रक्षा विशेषज्ञों के बीच हलचल मची हुई है. इसका कारण यह है कि सरकारी चैनल दूरदर्शन न्यूज़ और ANI ने खबर दी है कि भारतीय नौसेना 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान करीब 50,000 करोड़ रुपये में खरीदेगी. फ्रांस का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियो से बातचीत के लिए मिलने वाला था. रक्षा अधिग्रहण विभाग (Defense Acquisition Department) और भारतीय नौसेना के अधिकारी भी इस बातचीत में शामिल होंगे, यह जानकारी दूरदर्शन न्यूज़ और ANI ने रक्षा सूत्रों के हवाले से दी है. लेकिन, इस नए खरीद के आदेश की कीमत ने लोगों को चौंका दिया है.

सौदे की कीमत लगभग 40 हजार करोड़ रुपये

अगर 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की कीमत सही है, तो यह राफेल सौदा फिर से विवाद का कारण बन सकता है. रक्षा विशेषज्ञों ने BW को बताया कि भारतीय वायुसेना (IAF) ने 2016 में राफेल जेट्स के लिए लगभग 50 प्रतिशत कम बेस प्राइस (लगभग 26,000 करोड़ रुपये) का भुगतान किया था और कीमत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती. सरकारी समाचार एजेंसियों के अलावा, निजी समाचार मीडिया जैसे द प्रिंट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सुझाव दिया है कि इस सौदे की कीमत लगभग 40,000 करोड़ रुपये हो सकती है.

महंगे सौदे में फंसा सकती है डसॉल्ट एविएशन

विशेषज्ञों के अनुसार, नए राफेल सौदे की कॉस्ट एनालिसिस से पता चलता है कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारतीय नौसेना को महंगे सौदे में फंसा सकती है. नवंबर 2016 में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने लोकसभा को बताया था कि अंतर-सरकारी समझौते (IGA) के तहत प्राप्त प्रत्येक राफेल विमान की लागत लगभग 670 करोड़ रुपये थी. लेकिन अब नए सौदे में ऑफसेट और अन्य लॉजिस्टिक्स को बाहर रखते हुए बेस प्राइस भारतीय नौसेना के लिए दोगुनी से भी अधिक है.

अधिक बेस प्राइस ले सकता है डसॉल्ट

यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि नई खरीद नीति के तहत भारतीय नौसेना के साथ सरकार से सरकार के अनुबंध में कोई ऑफसेट नहीं हो सकता है. लेकिन पहले के सौदे में कुल अनुबंध लागत का एक बड़ा प्रतिशत ऑफसेट का मूल्य था. इसलिए, भले ही 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत ऑफसेट की औसत मान ली जाए, वर्तमान में रिपोर्ट किए गए राफेल सौदे की कीमत भारतीय वायुसेना की खरीद की तुलना में बहुत अधिक है. 2016 में भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल जेट्स के लिए 58,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिसमें 50 प्रतिशत ऑफसेट और अन्य लॉजिस्टिक्स शामिल थे, जो संभवतः भारतीय नौसेना के वर्तमान आदेश का हिस्सा नहीं हैं. इसको देखते हुए, विशेषज्ञों में चिंता है कि भारतीय नौसेना डसॉल्ट के लिए बहुत अधिक बेस प्राइस चुका सकती है.

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भारत के लिए फायदेमंद होनी चाहिए डील

रक्षा ऑफसेट एक व्यवस्था है जिसमें एक सरकार और एक विदेशी सैन्य इक्विपमेंट सप्लायर के बीच यह समझौता होता है कि अनुबंध का कुछ लाभ खरीदने वाले देश की अर्थव्यवस्था में वापस आ जाएगा. विशेषज्ञों के बीच अनुमान 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक होता है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजमेंट (OEM) ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने के लिए शुल्क लेगा. चूंकि वर्तमान सौदे में कोई ऑफसेट लागत शामिल होने की संभावना नहीं है, इसलिए कुल सौदे की कीमत भारत के लिए फायदेमंद होनी चाहिए. लेकिन इसके विपरीत होता हुआ दिखाई दे रहा है.

2016 में खरीदे थे 36 राफेल विमान

रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए प्रति विमान लगभग 700 करोड़ रुपये या 100 मिलियन यूरो से कम की बेस प्राइस पर ऑर्डर जारी किया था. इस हिसाब से 36 विमानों की कीमत 3.5 बिलियन यूरो से कम होनी चाहिए थी, लेकिन कुल अनुबंध मूल्य 8 बिलियन यूरो था क्योंकि इसमें स्पेयर पार्ट्स, सिमुलेटर, प्रशिक्षण, प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक्स और हथियार आदि की लागत भी शामिल थी. इसके अलावा, इसमें ऑफसेट लागत भी जुड़ी थी.

इस तरीके से कम हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की लागत कम

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भारत को विभिन्न सहायक लागतों पर बचत होनी चाहिए क्योंकि फ्रांस की तरह ही जहां नौसेना और वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान का संचालन करती हैं, भारत भी ऐसा ही मॉडल अपना सकता है क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 जेट्स हैं. फ्रांस में राफेल विमानों के लिए रखरखाव और स्टोर्स एक समान होते हैं साथ ही सिमुलेटर भी साझा होते हैं. इसी तरह अगर भारत भी साझा रखरखाव और स्टोर्स का निर्णय लेता है तो कुल कॉन्ट्रैक्ट की लागत कम हो सकती है. ऐसा सूत्रों का कहना है. ऐसे सौदे में रखरखाव और इसके लिए बुनियादी ढांचा बनाने की लागत, कुल अनुबंध लागत का मुख्य हिस्सा होती है. लेकिन जब भारतीय वायुसेना ने 36 जेट्स खरीदे थे तब भारत ने पहले ही यह लागत वहन कर ली थी और इसलिए भारतीय नौसेना के राफेल जेट्स की लागत इतनी अधिक नहीं बढ़नी चाहिए.

भारत में ही कर्मियों को मिले प्रशिक्षण

IAF ने दो राफेल स्क्वाड्रन, हासीमारा और अंबाला स्थापित किए हैं, जिनके पास अपने स्टोर्स और सिमुलेटर हैं. इस प्रकार, प्रशिक्षण सुविधाएं पहले से ही स्थापित की जा चुकी हैं, जिसमें सिमुलेटर भी शामिल हैं. अपने पिछले छह वर्षों के संचालन में IAF ने राफेल पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें पायलट, इंजीनियर और तकनीशियन शामिल हैं. नौसेना के कर्मियों के लिए दो एयरफोर्स बेस पर प्रशिक्षण लेना आसान होगा बजाय फ्रांस जाने के, क्योंकि उन्हें पहला विमान मिलने से पहले तीन साल से अधिक समय है.

क्षमता निर्माण के मामले में भारत है पीछे

इसके अलावा, पिछले IAF कॉन्ट्रैक्ट में 50 प्रतिशत ऑफसेट शामिल थे, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा अब तक की सबसे अधिक मांग थी. लेकिन अनुबंधों पर हस्ताक्षर के आठ साल बाद भी क्षमता निर्माण के मामले में जमीनी काम बहुत कम है, ऑफसेट के वादे पर IAF कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद डसॉल्ट एविएशन ने ऑफसेट पर कम प्रदर्शन के लिए दंड दिया है, जैसे कई अन्य OEMs (मूल उपकरण निर्माता) ने दिया है. लेकिन ऑफसेट की लागत 2016 के IAF मूल्य में शामिल थी.

उम्मीद से कम होनी चाहिए कीमत

इस प्रकार नई खरीद नीति के तहत जहां दोनों सरकारों के कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑफसेट नहीं हैं, राफेल जेट्स की कीमत अब उम्मीद से काफी कम होनी चाहिए, क्योंकि सामान्यत ऑफसेट दायित्व का मूल्य 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि नौसेना की आवश्यकताएं भारतीय वायु सेना (IAF) से बहुत अलग नहीं होंगी और रखरखाव और अन्य लॉजिस्टिक को ध्यान में रखते हुए, नौसेना के खरीद आदेश की लागत बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए.

IAF ने बेस प्राइस 3.5 बिलियन यूरो (2016 में लगभग 26,000 करोड़ रुपये) के ऊपर अतिरिक्त कीमत चुकाई थी, क्योंकि इसमें भारत के लिए विशिष्ट सुधार, स्पेयर पार्ट्स, PBL, सिम्युलेटर, प्रशिक्षण आदि शामिल थे (हथियार शामिल नहीं थे). लेकिन भारत के लिए विशिष्ट सभी सुधारों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और सिम्युलेटर आदि भी मौजूद हैं. इस स्थिति में भारतीय नौसेना के आदेश की कीमत IAF के आदेश से 100 प्रतिशत अधिक नहीं हो सकती है.

दसॉ एविएशन पर बने हुए हैं सवाल

विशेषज्ञों का कहना है कि स्पेयर पार्ट्स, वारंटी, गारंटी, परियोजना आधारित आवश्यकताओं में 25 प्रतिशत वृद्धि मानते हुए, नौसेना के लिए प्रति राफेल जेट की आधार मूल्य 29,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. ऐसी राय है कि इस सौदे में प्राइस नेगोशिएशन कमेटी को कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे. इसके अलावा, दसॉ को भारतीय वायु सेना (IAF) के सौदों में सहमत ऑफसेट को पूरा करने में विफल रहने पर जवाब देना होगा. नौसेना के नए कॉन्ट्रैक्ट में किए गए वादों पर इसे क्यों भरोसा किया जाए?

इसके अलावा, रिपोर्ट्स से पता चलती है कि दसॉ अपने विमान की ग्लोबल डिलीवरी के कार्यक्रम से बहुत पीछे चल रही है और उसके पास 200 से अधिक राफेल जेट्स का बैकलॉग है. पिछले दस वर्षों में दसॉ ने 200 से कम विमान डिलीवर किए हैं. अगले 200 विमान देने में कितना समय लगेगा? भारतीय नौसेना को पहला विमान कब मिलेगा? क्या दसॉ अपने पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए लोकलाइजेशन के वादों पर भरोसा किया जा सकता है?
 

भारत के तंबाकू बाजार का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अवैध सिगरेटों का है, जिसमें तस्करी से आई और बिना टैक्स के बनाई गई घरेलू सिगरेटें शामिल हैं. इस अवैध व्यापार से सरकार को बहुत नुकसान होता है, एक अनुमान के मुताबिक इससे हर साल लगभग 18,500 करोड़ रुपये का नुकसान होता है. अगर हम GST लागू होने के बाद के छह सालों के आंकड़े जोड़ें, तो देश का कुल नुकसान 1,00,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाता है.

सिगरेट की तस्करी में टैक्स की चोरी

इस अवैध व्यापार के बढ़ने का मुख्य कारण सिगरेट पर बहुत अधिक टैक्स मुख्य कारण है. इन हाई टैक्स से बचने की चाहत ने काले बाजार को बढ़ावा दिया है. 2012 से 2024 तक सिगरेट के व्यापार पर टैक्स का बोझ तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लगातार टैक्स बढ़ाया गया है. हाई टैक्स, तस्करी और घरेलू काले बाजार को बढ़ाने में एक बड़ा कारण हैं. यह देखा गया है कि भारत में सिगरेट पर टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जिससे तस्करी बहुत बढ़ रही है. जीएसटी लागू होने के साथ, सिगरेट करों में लगातार वृद्धि हो रही है, खासकर कंपनसेशन सेस के कारण.

काफी फल-फूल रहा है अवैध सिगरेट का बाजार

पिछले एक दशक में, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 2500 बिलियन सिगरेट अवैध चैनलों के माध्यम से वितरित की गई हैं, या तो तस्करी की गई हैं या बिना अनुपालन के घरेलू स्तर पर उत्पादित की गई हैं. इसने सरकारी राजस्व को काफी प्रभावित किया है क्योंकि अवैध सिगरेट बाजार फल-फूल रहा है, जिसे मजबूत माफिया नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है जो सुनिश्चित करते हैं कि ये उत्पाद बड़े और छोटे दोनों शहरों के हर कोने में आसानी से उपलब्ध हों. भारत के अवैध सिगरेट बाजार का एक महत्वपूर्ण पहलू कम लागत वाली, घरेलू रूप से उत्पादित सिगरेट का उदय है जो करों से बचती हैं. अवैध सिगरेट पूरे भारत में फैली हुई हैं, व्यस्त बाजारों से लेकर सबसे छोटे पान स्टॉल और घूमते विक्रेताओं तक हर जगह पाई जाती हैं. कम लागत और हाई प्रॉफिट मार्जिन के कारण विक्रेता उन्हें पसंद करते हैं. 

अवैध व्यापार से आपराधिक में होती है बढ़ोतरी

भारत में अवैध सिगरेट व्यापार आपराधिक सिंडिकेट से काफी हद तक जुड़ा हुआ है. यह अवैध बाजार इन समूहों की वित्तीय ताकत को काफी बढ़ाता है, जिससे उन्हें अपने अवैध काम को विस्तार करने में मदद मिलती है. उल्लेखनीय रूप से, अमेरिका की तरह, भारत सरकार ने अवैध सिगरेट के तस्करों और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों के बीच संबंधों की पहचान की है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियाँ भी शामिल हैं. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग जैसी एजेंसियों ने बताया है कि सिगरेट तस्करी से होने वाली आय ने वैश्विक स्तर पर आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे एक बड़ा जोखिम पैदा हुआ है. यह अवैध सिगरेट व्यापार से उत्पन्न गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को रेखांकित करता है, जो आर्थिक नुकसान से परे व्यापक आपराधिक गतिविधियों को शामिल करता है.

तस्करी की सिगरेट की जब्ती में वृद्धि

यूरोमॉनीटर इंटरनेशनल (Euromonitor International's) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अवैध सिगरेट की मात्रा 2022 में 30.2 बिलियन स्टिक तक पहुंच गई, जो पाकिस्तान से आगे निकल गई और केवल चीन और ब्राज़ील से पीछे रह गई. यह अवैध बाजार फल-फूल रहा है क्योंकि तस्करी की गई सिगरेट रिटेलर्स को हाई मार्जिन देती है और भारत में कानूनी रूप से उत्पादित सिगरेट की तुलना में बहुत कम कीमतों पर बेची जाती है. हाल ही में, विशेष रूप से भारत-म्यांमार सीमा के करीब के क्षेत्रों में, तस्करी की गई सिगरेट की जब्ती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 

इस बढ़ती समस्या को लेकर भारत सरकार ने प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध सिगरेट व्यापार के खिलाफ प्रयासों को बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसके जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI), सीमा शुल्क, DRI और इसी तरह की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी के माध्यम से तस्करी की गई सिगरेट डीलरों द्वारा कर चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं. मीडिया रिपोर्टों ने इन मामलों को उजागर किया है, फिर भी यह कार्रवाई शायद इस बड़े अवैध व्यापार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है. अवैध व्यापार में शामिल वास्तविक मात्राएं अथाह हैं, कई शिपमेंट्स का तो पता ही नहीं चल पाता है.

सिगरेट की पैकेजिंग में, "स्टिक्स", "कार्टन" और "केस" अलग-अलग मात्राओं को दर्शाते हैं. एक सिगरेट को "स्टिक" कहा जाता है और पैक में आमतौर पर 20 स्टिक्स होती हैं. एक "कार्टन" में 10 पैक होते हैं जिसमें कुल 200 स्टिक्स होते हैं. उससे भी ज्यादा एक "केस" में आमतौर पर 50 कार्टन होते हैं, जो 10,000 स्टिक्स के बराबर होते हैं. सिगरेट की पैकेजिंग की यह समझ सिगरेट के वितरण और व्यापार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है.

सिगरेट की तस्करी पर मुंबई की कार्रवाई 

DRI मुंबई में अवैध सिगरेट तस्करों की तलाश में लगातार काम कर रही है, जिसमें कई हाई-प्रोफाइल जब्ती शामिल हैं:

15 जनवरी, 2024: चौंका देने वाली 67.20 लाख स्टिक्स जब्त की गईं.
10 दिसंबर, 2023: प्रवर्तन अधिकारियों ने 86.30 लाख लाठियां जब्त कीं.
15 मई, 2023: रिकॉर्ड 102 लाख लाठियां पकड़ी गईं.
16 अक्टूबर, 2023: 63.6 लाख लकड़ियाँ जब्त की गईं.
29 दिसंबर, 2023: अधिकारियों ने 33.92 लाख लकड़ियाँ जब्त कीं.
1 जनवरी, 2024: नए साल की शुरुआत 15.66 लाख सिगरेट जब्त करने के साथ हुई.

जब्ती का पैटर्न इस क्षेत्र में सक्रिय तस्करों के एक मजबूत नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जिसमें मुंबई इस अवैध व्यापार में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम कर रहा है. 

सिगरेट तस्करी के खिलाफ मिजोरम का एक्शन

मिजोरम सिगरेट तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसमें असम राइफल्स और कस्टम विभाग ने कई जब्तियां की हैं:

6 जुलाई, 2023: 300 केस और 36 कार्टन की एक बड़ी खेप पकड़ी.

13 जनवरी, 2024: प्रवर्तन कार्रवाई के कारण 95 केस जब्त किए गए.

25 दिसंबर, 2023: त्योहार के सीजन में 109 केस जब्त किए गए.

14 मार्च, 2023: अधिकारियों ने 60 केस पकड़े.

10 मार्च, 2023: एक और ऑपरेशन के तहत 70 केस जब्त किए गए.

14 फ़रवरी, 2023: 65 मामलों की खेप पकड़ी गई. 

16 जनवरी, 2023: कस्टम और असम राइफ़ल्स के संयुक्त अभियान में 110 खेप जब्त की.

20 नवंबर, 2023: 6 मामलों की एक छोटी सी खेप पकड़ी.

28 सितंबर, 2023: असम राइफ़ल्स और कस्टम्स द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया

19 फ़रवरी, 2024: 14 खेप जब्त किए गए.
 
26 मार्च, 2024: 100 खेप को कपड़ा

ये प्रयास मिजोरम में सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही सतर्कता और सक्रिय उपायों को दर्शाते हैं. पूरे साल जब्ती का एक जैसा पैटर्न इस क्षेत्र में तस्करी गतिविधियों की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है, जिसमें असम राइफल्स ने कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

अन्य राज्यों में की गई कार्रवाई

2023 से लेकर 2024 तक कई भारतीय शहरों में असम राइफल्स सहित प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अवैध सामानों को बड़ी मात्रा जब्त किया गया. गुवाहाटी में, सीमा शुल्क अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों ने 11 लाख से अधिक सिगरेट स्टिक्स जब्त किए, जिसमें असम राइफल्स ने भी मदद की. विशाखापत्तनम में पुलिस और सीमा शुल्क ने 21 लाख से अधिक स्टिक्स जब्त कीं, जबकि विजयवाड़ा में यह संख्या 75 बक्से सहित 103 लाख से अधिक स्टिक्स तक पहुंच गई. हैदराबाद के पुलिस बल ने 267 कार्टन और 4.5 लाख स्टिक्स जब्त कीं.

लखनऊ के सीमा शुल्क अधिकारी हवाई अड्डे पर सक्रिय थे, जिन्होंने 2.12 लाख से अधिक सिगरेट स्टिक्स और पर्याप्त संख्या में पैक और बक्से जब्त किए. दिल्ली और नई दिल्ली में भी ऐसी ही गतिविधियां देखी गईं, जहां कस्टम अधिकारियों ने 24 लाख से ज़्यादा स्टिक और IGI एयरपोर्ट पर हज़ारों स्टिक ज़ब्त किए. मिज़ोरम के चम्फाई में असम राइफ़ल्स ने सैकड़ों केस और कार्टन ज़ब्त किए. नागालैंड और अनंतपुर में भी असम राइफ़ल्स और कस्टम अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में स्टिक ज़ब्त की. कालीकट एयरपोर्ट, फ़रीदाबाद, अमृतसर और इंदौर में कस्टम, पुलिस और DRI ने कई स्टिक ज़ब्त कीं. पुणे, सिलचर, रायपुर, सूरत और अहमदाबाद में भी DRI ने 85 लाख से ज़्यादा स्टिक ज़ब्त कीं.

KPMG और ASSOCHAM द्वारा किए गए पहले के अध्ययनों से पता चला है कि भारत में तम्बाकू की खपत का लगभग 68% हिस्सा टैक्स चोरी करता है, जो इस क्षेत्र में टैक्स चोरी और अवैध व्यापार की गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है. तम्बाकू उद्योग लंबे समय से टैक्स चोरी और उससे से बचने के लिए अतिसंवेदनशील रहा है, मुख्य रूप से दो कारणों रहे हैं पहला है, उत्पाद की अत्यधिक लत लगने वाली प्रकृति और यह तथ्य कि इसका रिटेल मार्केट लगभग पूरी तरह से नकद लेनदेन पर चलता है.

अवैध सिगरेट की खपत 600 बिलियन स्टिक

वैश्विक स्तर पर, अवैध सिगरेट की खपत सालाना लगभग 600 बिलियन स्टिक है, जो कुल तम्बाकू उपयोग का लगभग 10% है. यह हाई प्राइस, कम-जोखिम वाला क्षेत्र वैश्विक स्तर पर काफी रेवेन्यू लॉस की ओर ले जाता है, जिसका अनुमान सालाना 40-50 बिलियन डॉलर है. भारत में, अवैध सिगरेट की हिस्सेदारी 30.4% है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े अवैध बाजारों में से एक बनाता है. भारत के अवैध सिगरेट बाजार में वृद्धि अवैध उत्पादों की सामर्थ्य, सिगरेट पर हाई टैक्स, सख्त नियमन और कमजोर प्रवर्तन, जो अक्सर संगठित अपराध से जुड़ा होता है, अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है.

अधिक टैक्स से चोरी को मिलता है प्रोत्साहन 

जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने से राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य स्तरीय वैट और अन्य करों को एक एकीकृत ढांचे में मिलाकर भारत की इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में मामूली परिवर्तन आया है. इस नए ढांचे के तहत सभी तम्बाकू उत्पादों पर 28% की वैधानिक GST रेट से टैक्स लगाया जाता है, साथ ही सिगरेट और धुआं रहित तम्बाकू उत्पादों पर अतिरिक्त कंपनसेशन सेस लगाया जाता है. सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण पर लागू इस उपकर का उद्देश्य GST कार्यान्वयन के पहले 6 वर्षों में राज्य के संभावित राजस्व घाटे की भरपाई करना है. GST के समावेश के बावजूद, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) अभी भी तम्बाकू उत्पादों पर लागू होता है. 

स्मोकर्स पैराडाइज

ड्यूटी-नॉट-पेड सिगरेट को संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और चीन जैसे देशों के हवाई अड्डों पर कूरियर सेवाओं के माध्यम से भारतीय बाजारों में तस्करी कर लाया जाता है. इन विदेशी सिगरेटों से होने वाले हाई प्रॉफिट मार्जिन से उनकी तस्करी को बढ़ावा मिलता है.

नई कार्यप्रणाली से नकली सामान का खतरा

तम्बाकू उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्कों के कारण तम्बाकू तस्करी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. एक सामान्य विधि में नकली सिगरेटों को दूरदराज के स्थानों पर निर्यात करना और वास्तविक उत्पादों को बिचौलियों के नेटवर्क के माध्यम से घरेलू बाजार में भेजना शामिल है. प्रारंभिक IGST रिफंड जारी किए जाने के बावजूद, आगे की जांच से पता चला कि इनमें से कई निर्यात काल्पनिक लेनदेन थे, जिनमें गैर-मौजूद डीलर शामिल थे. यह सिगरेट की तस्करी में शामिल जटिलता और धोखे को उजागर करता है. 

नकली सिगरेट प्रसिद्ध ब्रांडों की नकल करते हैं और रिटेल सेलर के लिए उच्च लाभ का वादा करते हैं. हाल ही में कस्टम विभाग के अधिकारियों ने विदेशी मूल के भारतीय सिगरेट ब्रांडों की 30 मिलियन से अधिक छड़ें पकड़ी हैं जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं थे. उनमें गोल्ड फ्लेम, गोल्ड क्लॉक, फ्लेम, फन गोल्ड, इंप्रेशन, पेलिकन और गोल्ड फाइटर शामिल हैं. 

रणनीतिक पहल और प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत ने रणनीतिक पहल को लागू किया है और प्रवर्तन उपायों को मजबूत किया है. सरकार ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बलों को तैनात किया है और हाई एंड फुल बॉडी स्कैनर और ड्रोन सहित निगरानी तकनीक को बढ़ाया है. इसके अलावा, तस्करी के प्रयासों को रोकने के लिए विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.

आर्थिक प्रभाव और कानूनी ढांचा

सिगरेट की तस्करी का आर्थिक प्रभाव गहरा है, जिसके परिणामस्वरूप टैक्स रिवेन्यू में महत्वपूर्ण नुकसान होता है और वैध तंबाकू उद्योग को नुकसान होता है. इससे निपटने के लिए भारत ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) सहित एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित किया है, जो तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और वितरण से संबंधित उल्लंघनों के लिए सख्त दंड लगाता है. हालांकि, इन दंडों को शायद ही कभी लागू किया जाता है. विरोधाभास यह है कि सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई तस्करी की गई सिगरेट अक्सर सरकारी नीलामी के माध्यम से बाजार में वापस आ जाती है, जिससे अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के प्रयासों को झटका लगता है.

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक

सिगरेट की तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है. भारत तंबाकू तस्करी के खिलाफ समन्वय और संयुक्त कार्रवाई बढ़ाने के लिए वैश्विक मंचों और द्विपक्षीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है. पड़ोसी देशों के साथ समझौतों का उद्देश्य सीमा नियंत्रण को कड़ा करना और तस्करी नेटवर्क पर नकेल कसना है. सिगरेट का अवैध व्यापार और तस्करी एक बहुआयामी चुनौती पेश करती है जिसके लिए सरकार और समुदाय से एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है. रणनीतिक प्रवर्तन, कानूनी उपायों, सार्वजनिक जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयोजन के माध्यम से, भारत इस मुद्दे से निपटने और अपने आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है. 
 

इंटरनेशनल मॉनेट्री फंड (IMF) एशिया पैसिफिक विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन (Krishna Srinivasan) ने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, श्रम कानूनों और कारोबारी माहौल में महत्वपूर्ण निवेश पर जोर दिया है. आईएमएफ ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को मिलकर सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है, ताकि देश अपनी आर्थिक क्षमताओं को साकार कर सके.   

भारत Sustainable Development की राह में बढ़ रहा आगे  
आम लोगों के खर्च में इजाफा होने और पब्लिक सेक्टर में इनवेस्टमेंट बढ़ाने से भारत सतत विकास (Sustainable Development) की राह में आगे बढ़ रहा है. तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की यह प्रगति बनी हुई है. यह दावा किया है. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6.8 प्रतिशत विकास दर का आंकड़ा बहुत प्रभावी है और यह आम लोगों के बीच उपभोग और सार्वजनिक संपत्ति में सरकार की ओर से निवेश बढ़ाने के कारण है.     

इन क्षेत्रों में निवेश की जरूरत 
आईएमएफ के अधिकारी ने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, श्रम कानूनों और कारोबारी माहौल में महत्वपूर्ण निवेश पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है, ताकि देश अपनी आर्थिक क्षमताओं को साकार कर सके. उन्होंने कहा है कि वह अब इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि भारत युवाओं की बढ़ती आबादी वाला एक देश है. यहां  हर साल लगभग 1.5 करोड़ लोग श्रम बल में जुड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि भारत को अपनी व्यापार व्यवस्था को भी उदार बनाने की जरूरत है, ताकि पाबंदियां हटाई जा सकें ताकि कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकें. आपको एफडीआई के लिए माहौल को और आकर्षक बनाना होगा.   

चीन की जीडीपी को पीछे छोड़ सकता है भारत 
श्रीनिवासन ने  कहा कि चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को स्वीकार किया. भारत अगले कई वर्षों में 6.5% या उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल कर सकता है. श्रीनिवास ने कहा है कि चीन भारत से चार गुना बड़ा देश है. भारत अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सुधारों को शुरू करता है, तो अगले कई वर्षों में 6.5 प्रतिशत या उससे अधिक की जीडीपी हासिल कर सकता है.   

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रेल, सड़क, हवाई अड्डे हर क्षेत्र में बढ़ा निवेश 
भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय के मामले में काफी निवेश किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल, सड़क, हवाई अड्डे और अन्य सभी क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है. भारत सरकार ने इस पर जितनी राशि खर्च की है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर घटा है.  उन्होंने कहा है कि पिछले कई साल में खराब बैलेंस शीट साफ हुई है और कॉरपोरेट अब अपने स्वयं के निवेश और वित्तपोषण के मामले में बेहतर हुए हैं. आने वाले समय में निजी निवेश भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.  

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल सराहनीय 
श्रीनिवासन ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों, विशेष रूप से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसी पहलों को अनुकरणीय माना है. श्रीनिवासन ने वैश्विक लाभ के लिए अपनी तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए भारत की क्षमता पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा है कि  यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन और कॉम्पीटिशन को बढ़ावा देगा. इससे देश की उत्पादकता भी बढ़ेगी. श्रीनिवासन ने कहा कि आईएमएफ सिंगापुर में एक व्यापक रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों और भारत जैसे देशों पर उसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी.  
 

संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ में भारत की स्‍थाई सदस्‍यता का मामला लंबे समय से चल रहा है. अब तक दुनिया के कई देश इस मामले में भारत को स्‍थाई सदस्‍यता देने का समर्थन कर चुके हैं. लेकिन अब इस मामले में दुनिया के प्रभावशाली कारोबारी और अमीर शख्‍स एलेन मस्‍क ने इसे लेकर भारत का समर्थन किया है. एलेन मस्‍क ने कहा है कि यूएन में भारत को स्‍थाई सदस्‍यता न मिलना बेतुका है. उन्‍होंने कहा कि जिनके पास एक्‍सेस पॉवर है वो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं. 

एलन मस्‍क ने कही क्‍या बात? 
संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ में स्‍थाई सदस्‍यता को लेकर एलन मस्‍क ने ट्वीट करते हुए कहा कि, , संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की आवश्यकता है. समस्या यह है कि जिनके पास अधिक शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते. धरती पर सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट न मिलना बेतुका है. अफ़्रीका को सामूहिक रूप से आईएमओ की एक स्थायी सीट भी मिलनी चाहिए.  

At some point, there needs to be a revision of the UN bodies.

Problem is that those with excess power don’t want to give it up.

India not having a permanent seat on the Security Council, despite being the most populous country on Earth, is absurd.

Africa collectively should…

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2024

वहीं एलन मस्‍क के इस ट्वीट पर अपनी बात कहते हुए यूएन सिक्‍योरिटी काउंसिल के सेक्रेट्री जनरल हम यह कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि अफ़्रीका के पास अभी भी सुरक्षा परिषद में एक भी स्थायी सदस्य का अभाव है? संस्थानों को आज की दुनिया को प्रतिबिंबित करना चाहिए, न कि 80 साल पहले की दुनिया को. सितंबर का भविष्य शिखर सम्मेलन वैश्विक शासन सुधारों पर विचार करने और विश्वास के पुनर्निर्माण का अवसर होगा.

क्‍या वास्‍तव में होगा एलन मस्‍क की बात का असर 
सबसे अहम बात ये है कि भारत में कारोबार करने की इच्‍छा रखने वाले एलन मस्‍क की बात का कोई असर भी होगा या उन्‍होंने ये बयान बिजनेस महत्‍वाकांक्षाओं के चलते दिया है. क्‍योंकि भारत के पक्ष में इससे पहले कई देश इस तरह का बयान दे चुके हैं. मौजूदा समय में यूएनएससी (संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद) में पांच देश ऐसे हैं जिनके पास स्‍थाई सदस्‍यता है और वीटो पावर का अधिकार है. इनमें अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चाइना और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं. लेकिन पूरी दुनिया में लंबे समय से इसमें बदलाव की वकालत हो रही है. 

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लगातार बढ़ रही है भारत की ताकत 
विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्‍तव कहते हैं कि आज के मौजूदा हालात में भारत का पूरी दुनिया में एक अलग स्‍थान हो चुका है पूरी दुनिया में भारत का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है. अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो वहां और भी ज्‍यादा भारत का प्रभाव है. इस वक्‍त दुनिया के जिन क्षेत्रों में तनाव चल रहा है वहां भी भारत का बड़ा प्रभाव है. हर जगह भारत को एक महत्‍व के साथ देखा जाता है. मीडिल ईस्‍ट के देश भी भारत के साथ मित्रता बढ़ाना चाहते हैं. पाकिस्‍तान और चाइना के द्वारा किए जाने वाले प्रोपेगेंडा के बावजूद भारत का प्रभाव बढ़ रहा है. ऐसी भूमिकाओं के बीच अगर भारत की भूमिका यूएनएससी में न हो तो वो भी अपनी भूमिका को सही से नहीं निभा सकता है. देखिए एलन मस्‍क एक विजनरी उद्योगपति हैं. उनके विचारों को गंभीरता से लिया जाता है, अब वो भले ही कारोबार की बात हो या दुनिया से जुड़े मामलों की बात हो.ये बात जरूर है कि उनके भारत में अपने हित हैं उन्‍हें वो आगे बढ़ाना चाहते हैं. मैं मानता हूं कि जो उन्‍होंने कहा है वो सच्‍चाई है. लेकिन वो दुनिया के हर मामले में अपनी राय रखते हैं जो कि बेहद अहम है. 

ये दुर्भाग्‍यपूण है लेकिन सच है
The ImageIndia Institute के अध्‍यक्ष और विदेश मामलों के जानकार रोबिन्‍द्र सचदेव कहते हैं कि देखिए मेरा मानना है कि ये महत्‍वपूर्ण तो बहुत है लेकिन मेरा मानना है कि इसका कोई ज्‍यादा असर नहीं होगा. उनका कहना है मौजूदा समय में उनका जो एक्जिस्टिंग सिस्‍टम है इतना जटिल है अपने सिस्‍टम को लेकर कोई भी मेंबर अपने वीटो को नहीं छोड़ेगा और न ही वीटो के लिए किसी और देश को साथ में लाएगा. उनका कहना है कि यूएन की दूसरी एजेंसियों की बात अलग है लेकिन यूएन सिक्‍योरिटी काउंसिल में बदलाव करना अपने आप में बड़ी बात है. मुझे ये असंभव सा दिखाई देता है. पांच में से कोई भी अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहेगा. ये दुर्भाग्‍यपूण है लेकिन सच है. इंडिया एक आकर्षक बाजार है वो इंडिया के साथ गुडविल भी बनाना चाहता है, उनका मानना है कि वो जिस देश में कारोबार करने जा रहे हैं वहां की स्थितियां उनके अनुकूल हों.  

हाल ही में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है. इन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी शामिल है, जो दो साल से चल रहा है; इजरायल-हमास संघर्ष और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और अधिक तीव्र होता जा रहा है. इन सभी चीजों से अस्थिरता बढ़ी है, जो इस बात पर जोर देती है कि नेताओं के लिए राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल खतरों को पहचानना और उन पर प्रतिक्रिया देना कितना महत्वपूर्ण है. यह प्राइवेट सेक्टर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में संलग्न है.

ग्लोबल रिस्क का एक हिस्सा है जियोपॉलिटिक्स

वैश्विक कामकाज और स्थिरता की धारणाओं को अक्सर पूर्वानुमानित और अचनाक होने वाली घटनाओं द्वारा परीक्षण में रखा जाता है जो जल्दी से घटित होती हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियोपॉलिटिकल, ग्लोबल रिस्क का एक हिस्सा है जो संकट को वैश्विक व्यवस्था के सिस्टेमैटिक ब्रेकडाउन में बदल सकता है.

विवादों को लेकर चौकन्ना रहना चाहिए

व्यवसायों और डिसीजन मेकर्स के लिए जियोपॉलिटिकल डेटा को उपयोगी परिणामों में परिवर्तित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है. कंपनी के अधिकारी अपने दैनिक कार्यों के प्रति अनावश्यक रूप से जुनूनी हो सकते हैं और परिणामस्वरूप अपने आंकलन में विफल भी हो सकते हैं. न तो इज़राइल-हमास युद्ध और न ही यूक्रेन में युद्ध रातोरात हुआ. हम इस बात से अनजान थे कि विवाद कैसे पनप रहे थे, जिसने हमें चौकन्ना कर दिया.

रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष

रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष तब शुरू हुआ जब यूक्रेन ने 1991 में नाटो में शामिल होने का फैसला किया. रूस ने इसे अपनी सीमाओं को घेरने और नाटो के साथ सैन्य गठबंधन के प्रयास के रूप में माना. स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यूक्रेन ने पहले सैन्य गुटों के साथ दूरी बनाए रखने की घोषणा की थी. लेकिन जब पश्चिमी समर्थक जेलेंस्की राष्ट्रपति बने और उन्होंने नाटो में शामिल होने में रुचि दिखाई तो यूक्रेन को रूस की आलोचना का सामना करना पड़ा.

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75 वर्ष पुराना है फिलिस्तीन का मामला

फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने का मामला कम से कम 75 वर्ष पुराना है जो इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का मुख्य कारण भी है. यह धारणा बन गई है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को उनके घरों से जबरन निकालना चाहता है ताकि यहूदी उनके जमीन पर कब्जा कर सकें जो इस संघर्ष की मूल जड़ है. इसके अलावा हमास को एहसास हुआ कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख अरब देश इज़राइल के पक्ष में जा रहे हैं, जिससे उनके उद्देश्य को नुकसान पहुंचेगा. इस संघर्ष का निर्णायक मोड़ वह था जब अल अक्सा मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया. लेकिन अब जब लड़ाई लेबनान और यमन तक फैल गई है, तो स्थिति पहले से और अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गई है.

दबंग नौकरशाही के खिलाफ हुआ ब्रेक्सिट

ब्रेक्सिट का होना यूरोपीय संघ की दबंग नौकरशाही के खिलाफ ब्रिटेन के हालिया विद्रोह का परिणाम है. इन दिनों पोलैंड, हंगरी और इटली अपने राष्ट्रीय हितों के चलते यूरोपीय संघ की नीतियों से खुले तौर पर असहमत हैं. ये घटनाएं अंत में एक संकट का कारण बन सकती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट हितों को प्रभावित करती हैं.

धीरे-धीरे बढ़ रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन

दुनिया में बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन यह दर्शाती हैं कि अधिकांश घटनाएं धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं लेकिन चरम सीमा तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं. हालाँकि, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोसिड्योर सेट अप करता है और इन डेवलपमेंट्स की निगरानी के लिए सीनियर मैनेजमेंट को प्रशिक्षित करता है, साथ ही उनके बारे में जागरूकता को भी बढ़ाता है तो वे इन डेवलपमेंट्स की निगरानी कर विश्लेषण कर सकते हैं और कुछ गलत होने की स्थिति में C और B सहित बैकअप योजनाएं बनाए रख सकते हैं. इसका तात्पर्य यह है कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और दक्षताओं को रीसेट करने की आवश्यकता है:

•लीडरशिप उस स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स संदर्भ को समझे जिसमें निर्णय लिए जाते हैं.
•जियोपॉलिटिक्स से आने वाले व्यावसायिक जोखिमों और अवसरों का मूल्यांकन करे.
•अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए, विश्व पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखें
•एक लॉन्ग टर्म, सही रणनीति और दृष्टिकोण बनाएं जो संगठन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों से परे हो.
•संगठन की अंतरराष्ट्रीय और जोखिम पूर्ण रणनीतियों में से जियोपॉलिटिकल विश्लेषण को अलग करें.

रिस्क फैक्टर्स को समझना व्यापार का हिस्सा

निश्चित रूप से रुझानों का अनुमान लगाने, संकटों से निपटने और एक्सटर्नल फैक्टर्स का प्रबंधन करने की क्षमता रखना अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में एक आवश्यक कौशल बना गया है. हालाँकि इन्हें सीखा जा सकता है. यह तब मददगार होगा जब इसे बिजनेस स्कूल अपने एमबीए पाठ्यक्रम में शामिल करें और विदेशी मामलों के पेशेवरों की सहायता से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करें, यह देखते हुए कि हम वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ने वाले अनसर्टेन UVCA वातावरण में काम कर रहे हैं. निस्संदेह, रुझानों की पहचान करने, अप्रत्याशित बाहरी प्रभावों को संभालने और संकटों से निपटने में सक्षम होना अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कौशल है.
 

लेखक:

1. सुहैल आबिदी
2. डॉ.मनोज जोशी
3. डॉ. अशोक कुमार