होम / कोर्ट कचहरी / UltraTech Cement को छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों भेजा डिमांड ऑर्डर, जानें इसकी वजह?

UltraTech Cement को छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों भेजा डिमांड ऑर्डर, जानें इसकी वजह?

UltraTech Cement को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एग्रीमेंट के तहत नियमों का पालन नहीं करने पर डिमांड ऑर्डर जारी किया है. कंपनी का कहना है कि वह इस ऑर्डर के खिलाफ अपली दायर करेंगे.  

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

आदित्य बिड़ला ग्रुप की सीमेंट निर्माता कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement) को छत्तीसगढ़ सरकार ने डिमांड ऑर्डर जारी किया है. डिमांड ऑर्डर में कंपनी से माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट का पालन न करने के खिलाफ भारी जुर्माना मांगा है. उधर, कंपनी का कहना है कि वह इस ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करेंगे. 

इसलिए भेजा डिमांड ऑर्डर
आदित्य बिड़ला समूह की फर्म ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि उसे छत्तीसगढ़  सरकार के खनन विभाग से एक मांग आदेश प्राप्त हुआ. यह ऑर्डर उनके द्वारा  न्यूनतम उत्पादन आवश्यकता (Minimum Production Requirement)  का पालन नहीं करने के लिए जारी किया गया है. अब वह इस  ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करेंगे.  

डिमांड ऑर्डर में कितने रुपये की मांग?

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि  कंपनी को कलेक्टर, बलौदाबाजार, खनन विभाग, छत्तीसगढ़ से माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट (MDPA) के अनुसार न्यूनतम उत्पादन आवश्यकता के विरुद्ध 21.13 करोड़ रुपये की राशि का मांग आदेश प्राप्त हुआ है.  

छत्तीसगढ़ में है एक ग्रे यूनिट
अल्ट्राटेक की छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार, भाटापार में एक ग्रे सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट है. कंपनी की प्रति वर्ष ग्रे सीमेंट की कंसोलिडेटेड कैपेसिटी 14.62 करोड़ टन है. इसी यूनिट में सीमेंट के कम उत्पादन को लेकर सरकार ने ये डिमांग ऑर्डर जारी किया है. 

शेयर बाजार में क्या है कंपनी की स्थिति?
अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 28 मार्च को बीएसई पर 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 9745.05 रुपये पर बंद हुआ. बीएसई के डेटा के सअनुसार कंपनी का मार्केट कैप 2.81 लाख करोड़ रुपये है. कंपनी के शेयर ने पिछले 1 साल में 31 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी देखी है. पिछले 6 महीने में इसके शेयर 19.5 प्रतिशत बढ़े हैं. बीएसई पर शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 10,522.65 रुपये और लो लेवल 7,398.40 रुपये दर्ज है. इसके शेयर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 59.96 प्रतिशत और पब्लिक शेयरहोल्डर्स की 39.87 प्रतिशत है. 
  
 
 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को दी मंजूरी

NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है. ऐसे में सरकार ने किसी भी संभावित पेपर लीक या परीक्षा संबंधी अनियमितता को रोकने के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया था. यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा.

13 hours ago

यस बैंक लोन असाइनमेंट मामले में ED का एक्शन, पूर्व कर्मचारी जांच के घेरे में; 17 ठिकानों पर छापेमारी

इस मामले में ED दिल्ली, मुंबई और खंडाला में एक साथ रेड, लोन ट्रांजैक्शंस में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है.

2 days ago

लाल किला विस्फोट मामले में NIA का आरोपपत्र दाखिल, अल-कायदा की साजिश का दावा

एनआईए का कहना है कि यह नेटवर्क देश में बड़े पैमाने पर हमलों की योजना बना रहा था, लेकिन समय रहते इसे रोक दिया गया. अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

16-May-2026

ईडी का बड़ा एक्शन: फर्जी GST बिल मामले में पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार

सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कथित फर्जी GST खरीद, मनी लॉन्ड्रिंग और निर्यात से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत की गई.

09-May-2026

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रिलायंस के दो पूर्व अधिकारियों को किया गिरफ्तार

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों ने कथित रूप से 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की.

16-April-2026


बड़ी खबरें

ग्रोसरी बाजार में बड़ी एंट्री, मीशो ने 202 करोड़ रुपये में खरीदा किराना क्लब

कंपनी का मानना है कि यह सौदा उसे विभिन्न रिटेल सेगमेंट्स में अपने B2B कारोबार का विस्तार करने में मदद करेगा.

13 hours ago

अब UPI और ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जून के अंत तक शुरू हो सकती है नई सुविधा

नई व्यवस्था लागू होने के बाद सदस्य क्लेम की स्वीकृत राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे और फिर जरूरत पड़ने पर ATM से नकदी निकाल सकेंगे.

11 hours ago

सरकारी खजाना हुआ मालामाल, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.21 लाख करोड़ रुपये के पार

सरकार ने इस अवधि के दौरान करदाताओं को 89,026 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.19 प्रतिशत अधिक है. इसके बावजूद शुद्ध कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई.

12 hours ago

NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को दी मंजूरी

NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है. ऐसे में सरकार ने किसी भी संभावित पेपर लीक या परीक्षा संबंधी अनियमितता को रोकने के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया था. यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा.

13 hours ago

भारत फोर्ज की अमेरिकी रक्षा कंपनी से बड़ी डील, मिलकर बनाएंगी 155mm मोबाइल तोप

फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित यूरोसैटरी डिफेंस एक्सपो के दौरान इस साझेदारी पर मुहर लगी. समझौते का उद्देश्य दुनियाभर की सेनाओं के लिए अत्याधुनिक 155mm मोबाइल आर्टिलरी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है.

16 hours ago