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GST धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा, फर्जी कंपनियों के जरिए ₹61,545 करोड़ की ITC हेराफेरी
सेंट्रल और स्टेट GST अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2024-25 में 25,009 फर्जी कंपनियां पकड़ी हैं, जिन्होंने 61,545 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्ट क्रेडिट (ITC) फ्रॉड किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
GST चोरी (GST Evasion) को रोकने की कोशिशों में जुटे अधिकारियों को हाल ही में बड़ी सफलता हाथ लगी है. केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने 2024-25 के दौरान 61,545 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को धोखाधड़ी से पास करने में शामिल 25,009 फर्जी फर्म्स का पता लगाया है. कारोबारी साल 2024-25 के दौरान, केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने आईटीसी को ब्लॉक करके 1,924 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं. इस दौरान 168 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है.
42,140 फर्जी फर्म्स का खुलासा
आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 और 2024-25 में 42,140 फर्जी फर्म्स का पता चला है, जो 1.01 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आईटीसी फ्रॉड में शामिल थीं. इस दौरान आईटीसी को ब्लॉक करके 3,107 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और 316 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "केंद्र और राज्य सरकारों एवं जीएसटीएन (GSTN) ने फर्जी आईटीसी क्लेम्स को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें इंटेलिजेंस इनपुट्स, फर्जी रजिस्ट्रेशन का पता लगाना और संदिग्ध ई-वे बिल एक्टिविटी शामिल हैं."
फर्जी आईटीसी ने बढ़ाई चिंताएं
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) रिजीम के तहत, सप्लायर्स से माल खरीदते समय बिजनेसमैन आईटीसी का भुगतान करते हैं. इस टैक्स को फाइनल आउटपुट टैक्स का भुगतान करते समय क्रेडिट या कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है. फर्जी आईटीसी से निपटना जीएसटी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि कुछ बेईमान लोग सिर्फ आईटीसी का क्लेम करने और सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए फर्जी फर्म बना रहे हैं.
क्या हैं उपाय?
इससे निपटने के लिए फिलहाल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सख्त बना दिया गया है. इसके साथ ही एप्लिकेंट्स को भी कड़ी जांच का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा जीएसटी अधिनियम के तहत ये एक्शन्स भी लिए जा सकते है.
• गलत तरीके से आईटीसी प्राप्त करने पर सजा.
• फर्जी आईटीसी मामलों में शामिल टैक्सपेयर्स के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या कैंसिल करना.
• इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी को ब्लॉक करना.
• सरकारी बकाया की वसूली के लिए संपत्ति या बैंक अकाउंट्स की अनंतिम कुर्की.
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