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क्‍या Elon Musk की देश में एंट्री के लिए सरकार उठाएगी ये कदम?

अगर सरकार इस प्रस्‍ताव को मान लेती है तो भारत में भी टेस्‍ला की कारों का आयात कम दाम पर हो सकेगा. टेस्‍ला की ईवी दुनियाभर में अपनी विशेष तकनीक के लिए जानी जाती हैं. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद Elon Musk की भारत में कारोबार की खबरों में तेजी बनी हुई है. इसी कड़ी में अब खबर ये आ रही है कि भारत सरकार टेस्‍ला के लिए उसकी ईवी पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है. सरकार इस पर विचार टेस्‍ला की भारत में एंट्री के संबंध में कर सकती है. हालांकि अभी तक सरकार के इस पर सहमत होने की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है. 

कितनी लगती है इंपोर्ट ड्यूटी? 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस पर विचार कर रही है. अगर मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो इस वक्‍त देश में 40000 डॉलर से कम कीमत वाले पूरी तरह से निर्मित वाहन पर 70 प्रतिशत की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जबकि 40 हजार डॉलर से अधिक वाली कार पर 100 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगती है. लेकिन खबर ये है कि सरकार इसे हर कीमत वाली कार के लिए 15 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. हालांकि अभी इसके लिए सहमत नहीं हुई है. मीडिया रिपोर्ट सूत्रों के हवाले ये कह रही है कि ये भारत के लिए भी एक अच्‍छा पैकेज हो और कंपनी के लिए भी क्‍यूरेटेड पैकेज न बने. शेष अन्‍य लोग इस विंडो का लाभ उठाने के लिए स्‍वतंत्र हैं, जो इस प्रकार की आवश्‍यकताओं को पूरा कर सकते हैं. 

आज से अमेरिका यात्रा पर हैं कॉमर्स मंत्री 
भारत के वाणिज्‍य मंत्री पियूष गोयल आज से अमेरिका की यात्रा पर हैं. माना जा रहा है कि उनकी इस मुलाकात में एलन मस्‍क से होने वाली मुलाकात में एलन मस्‍क से मुलाकात हो सकती है. माना जा रहा है कि इस मुलाकात में एलन मस्‍क के साथ मुद्दे पर बातचीत हो सकती है. पियूष गोयल से पहले सितंबर में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान एलन मस्‍क से मुलाकात हुई थी. उसमें एलन मस्‍क ने भारत में निवेश करने की ईच्‍छा जताई थी. 

अगर फैसला हुआ तो क्‍या होगा? 
एलन मस्‍क सरकार के साथ इस बातचीत को 2021 में भी कर चुके हैं. लेकिन उस वक्‍त बातचीत अंतिम चरण में नहीं पहुंच पाई थी. लेकिन इस बार फिर से इसमें बातचीत आगे बढ़ी है. कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये भी खबर आई थी कि सरकार ने इस पर विचार करने के लिए तीन मंत्रालयों को लगाया है. इनमें कॉमर्स, वित्‍त और भारी उद्योग मंत्रालय जैसे मंत्रालय शामिल हैं. 


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