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फिर से मुसीबत में Vodafone-Idea, कंपनी ने सरकार से लगाई गुहार, इस काम के लिए मांगी छूट
Vodafone-Idea ने 2022 में सरकारी राहत पैकेज के तहत स्वीकृत स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए चार साल की मोहलत का विकल्प चुना था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
कर्ज में डूबी वोडाफोन-आइडिया (Vodafoen-Idea) ने दूरसंचार विभाग से बैंक गारंटी देने पर छूट देने की मांग की है. कंपनी को 2016 की नीलामी में लिए गए स्पेक्ट्रम पर सितंबर तक सरकार को 27,000 करोड़ से ज्यादा की बैंक गारंटी देनी है. नीलामी नियमों के मुताबिक बैंक गारंटी नहीं देने पर कंपनी का स्पेक्ट्रम रद्द हो सकता है. सूत्रों के अनुसार कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया ने सितंबर 2025 में देय स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए 24,747 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल बैंक गारंटी पर छूट के लिए दूरसंचार विभाग से संपर्क किया है.
सरकार से लगाई गुहार
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड (VIL) ने सितंबर, 2025 में देय स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए 24,747 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी पर छूट मांगने के लिए दूरसंचार विभाग से संपर्क किया है. वोडाफोन आइडिया को भुगतान की नियत तिथि से एक साल पहले वार्षिक किस्त की गारंटी देने की जरूरत है. यह भुगतान उन स्पेक्ट्रम के लिए किया जाना है जिन्हें वोडाफोन आइडिया ने 2022 से पहले आयोजित नीलामियों में खरीदा था. कंपनी ने 2022 में सरकारी राहत पैकेज के तहत स्वीकृत स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए चार साल की मोहलत का विकल्प चुना था.
Vodafone-Idea पर कितना बकाया
वोडाफोन आइडिया पर 31 मार्च, 2024 तक सरकार का कुल 2,03,430 करोड़ रुपये बकाया था. कुल बकाया में 1,33,110 करोड़ रुपये का डेफर्ड स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्व और 70,320 करोड़ रुपये की एजीआर लायबिलिटी शामिल है. मोरेटोरियम का विकल्प चुनते समय कंपनी ने डेफर्ड पेमेंट पर करीब 16000 करोड़ रुपये का ब्याज दायित्व, सरकार को कंपनी में इक्विटी की पेशकश करके क्लियर कर दिया था. सरकार की वोडाफोन आइडिया में 31 मार्च 2024 तक हिस्सेदारी 23.8 प्रतिशत थी, जो 2023 में 33 प्रतिशत थी.
मंत्रायलय का क्या है रुख?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया ने सितंबर, 2025 में देय 24,747 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी के लिए दूरसंचार विभाग से छूट मांगी है. स्पेक्ट्रम नीलामी नियमों के अनुरूप वित्तीय बैंक गारंटी को नियत तिथि से एक साल पहले जमा करने का प्रावधान है. इस संबंध में टिप्पणी के लिए दूरसंचार कंपनी को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला. यह भुगतान उन स्पेक्ट्रम के लिए किया जाना है जिन्हें वोडाफोन आइडिया ने 2022 से पहले आयोजित नीलामियों में खरीदा था. कंपनी ने 2022 में सरकारी राहत पैकेज के तहत स्वीकृत स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए चार साल की मोहलत का विकल्प चुना था.
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