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PC, लैपटॉप आयात करने वाली कंपनियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार उठा सकती है ये कदम
सरकार ने कुछ समय पहले लैपटाप, पीसी आयात करने पर रोक लगा दी थी. लेकिन उसके बाद सरकार ने फिलहाल एक नंवबर तक अनुमति दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
भारत सरकार देश में आयात होने वाले कई कंपनियों के पीसी, लैपटॉप, के इंपोर्ट को अनुमति दे सकती है. अभी इन कंपनियों को 1 नवंबर तक की राहत दी गई है. खबर ये है कि सरकार इन कंपनियों से DPIIT की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर इन्हें एक साल का समय दे सकती है. सरकार की ओर से इन सभी कंपनियों के साथ मुलाकात की गई है, जिसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई है.
कैसे मिल सकती है राहत?
सरकार की ओर कंपनियों के साथ एक मीटिंग की गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इनसे डीपीआईआईटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है. हालांकि सरकार इंपोर्ट होने वाले पीसी लैपटॉप की संख्या पर नियंत्रण नहीं करना चाहती है. वहीं जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि फिलहाल कंपनियों के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस जरूरी नहीं किया जाएगा. फिलहाल सभी कंपनियों को 1 नवंबर तक अनुमति दी गई है.
सरकार ने लगाया है लैपटॉप पीसी पर बैन
केन्द्र सरकार ने बीते 3 अगस्त को लैपटॉप, पीसी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था. सरकार के नोटिफिकेशन में विशेषतौर पर कुछ क्षेत्रों को छोड़ा गया था. लेकिन उनके लिए भी सामान मंगाने से पहले पास की आवश्यकता होगी. सरकार ने लेकिन ई-कॉमर्स पोर्टल या स्टोर से पोस्ट या कूरियर के जरिए खरीदे गए लैपटॉप पर छूट दे दी थी. लेकिन ये इंपोर्ट ड्यूटी के मुताबिक होंगे. सरकार ने ये फैसला मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए लिया है.
कौन से आंकड़े चौकाते हैं?
पिछले कुछ सालों में विदेशों से आयात होने वाले प्रोडक्ट की संख्या पर नजर डालें तो अप्रैल से लेकर जून 2023 तक भारत ने लैपटॉप, पीसी, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर सहित 19.7 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रानिक सामानों को आयात किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें सालाना आधार पर लगभग 6.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. अगर देश में आयात होने वाले सामान में इलेक्ट्रॉनिक सामान की हिस्सेदारी देखें तो वो 1.5 प्रतिशत है. यानि इंपोर्ट लैंडस्केप में इन सामानों की मजबूत स्थिति है.
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