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सरकार ने 31,164 किलो सोना जुटाने के बाद बंद की Gold Monetisation Scheme, बताई ये वहज

गोल्ड मोनेटाइजेशन (Gold Monetisation) स्कीम की समाप्ति के बाद भी अल्पकालिक जमा योजनाओं को जारी रखने का विकल्प रहेगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

भारत सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) को बंद करने की घोषणा की है. यह योजना सितंबर 2015 में शुरू की गई थी और अब तक इसमें बैंकों द्वारा लगभग 31,164 किलोग्राम सोना जमा किया गया है. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि इस योजना को बुधवार से समाप्त किया जा रहा है, लेकिन अल्पकालिक स्वर्ण जमा योजनाएं जारी रह सकती हैं. 

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत और उद्देश्य

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को 15 सितंबर 2015 को शुरू किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य देश में परिवारों और संस्थाओं द्वारा रखे गए सोने को उपयोग में लाकर उत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना था. इसके साथ ही यह योजना देश में सोने के आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भी लाई गई थी. इस योजना के तहत तीन प्रकार के स्वर्ण जमा विकल्प दिए गए थे – अल्पकालिक बैंक जमा (1-3 वर्ष), मध्यम अवधि सरकारी जमा (5-7 वर्ष) और दीर्घकालिक सरकारी जमा (12-15 वर्ष).

हालांकि, अब सरकार ने योजना के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए और बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 26 मार्च 2025 से योजना के मध्यम और दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को बंद करने का निर्णय लिया है. मंत्रालय ने यह भी बताया कि अल्पकालिक स्वर्ण जमा योजनाओं को बैंकों के विवेक पर जारी रखा जा सकता है. 

सरकार ने जमा किया इतना सोना 

अब तक इस योजना के तहत कुल 31,164 किलोग्राम सोना जमा किया गया है. इसमें से 7,509 किलोग्राम सोना अल्पकालिक स्वर्ण जमा के तहत, 9,728 किलोग्राम सोना मध्यम अवधि स्वर्ण जमा और 13,926 किलोग्राम सोना दीर्घकालिक स्वर्ण जमा में था. इस योजना में लगभग 5,693 जमाकर्ताओं ने भाग लिया.

सोने की कीमतों में भारी वृद्धि

जुलाई 2023 से मार्च 2024 के बीच सोने की कीमतों में भी भारी वृद्धि देखी गई है. एक जनवरी 2024 को सोने की कीमत 63,920 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब 25 मार्च 2025 तक 90,450 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, जो लगभग 41.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. इससे यह स्पष्ट है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जमा सोने की कीमत भी बड़ी बढ़ोतरी से लाभान्वित हुई है. हालांकि, सरकार ने बेहतर बाजार स्थितियों और योजनाओं के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है.


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