Tata Steel की मदद करेगी ब्रिटिश सरकार, प्रदान करेगी 621 मिलियन की सहायता!

ब्रिटेन सरकार द्वारा समर्थन पैकेज के रूप में 621 मिलियन डॉलर्स की राशी भी कंपनी को प्रदान की जाएगी.

Last Modified:
Saturday, 16 September, 2023
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पिछले कुछ सालों के दौरान भारत तेजी से दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के पसंदीदा विकल्प के रूप में उभर रहा है. अब हाल ही में भारतीय स्टील निर्माता कंपनी टाटा स्टील (Tata Steel) को लेकर एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है. ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा कर जानकारी दी है कि वह टाटा स्टील को 621 मिलियन डॉलर्स का पैकेज देगी. 

सहायता प्रदान करेगी ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में घोषणा कर इस बात की जानकारी दी है कि स्टील का निर्माण करने के लिए स्टेट-ऑफ-दि-आर्ट इलेक्ट्रिक भट्टी बनाने में वह टाटा स्टील की मदद करेगी. इसके साथ ही ब्रिटेन सरकार द्वारा समर्थन पैकेज के रूप में 621 मिलियन डॉलर्स की राशी भी कंपनी को प्रदान की जाएगी. स्टील बनाने वाली इस स्टेट-ऑफ-दि-आर्ट इलेक्ट्रिक भट्टी का निर्माण साउथ वेल्स शहर के पोर्ट टालबोट (Port Talbot) नामक स्थान पर किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट का निर्माण कुल 1.25 बिलियन डॉलर्स की लागत से किया जाएगा. समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा कोयले से चलने वाली दो भट्टियों को हटाकर जीरो-कार्बन वाली भट्टी लगाने और पर्यावरण के नजरिये से ज्यादा सुरक्षित विकल्प प्रदान करने में राज्य की तरफ से सहायता प्रदान की जाएगी. 

कार्बन एमिशन से मिलेगी मुक्ति
 कल एक रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान टाटा स्टील (Tata Steel) ने जानकारी देते हुए बताया था कि यह प्रोजेक्ट ब्रिटेन की स्टील सुरक्षा को बढ़ावा देगा और क्षेत्रीय स्टील इंडस्ट्री को कोयले से मुक्ति दिलाने की तरफ यह पहला और काफी जरूरी कदम होगा. कंपनी का कहना है कि इस एक प्रोजेक्ट की मदौलत आने वाले दशक के दौरान 50 मिलियन टन एमिशन से सीधे तौर पर मुक्ति मिलेगी. इसके साथ ही क्षेत्रीय स्टील को बढ़ावा देने में और इसकी कीमत में बढ़ोत्तरी करने में भी ब्रिटेन को काफी मदद मिलेगी. 

ब्रिटेन को भी होगा फायदा
कंपनी ने यह भी बताया है कि इस प्रोजेक्ट के बाद पोर्ट टालबोट (Port Talbot) में स्टील बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी और इससे टाटा स्टील ब्रिटेन एक ज्यादा टिकाऊ और कैपिटल-कुशल कंपनी के रूप में उभरेगी और साथ ही कंपनी को प्रॉफिटेबलिटी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी. साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि ब्रिटिश सरकार की मदद से यह प्रोजेक्ट एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के रूप में उभरकर भी सामने आएगा. 
 

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₹593 करोड़ के टैक्स विवाद में मॉरीशस की कंपनी को राहत, म्यूचुअल फंड से कमाई पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली HC ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचने से होने वाले मुनाफे को उसके पोर्टफोलियो में शामिल भारतीय कंपनियों के शेयरों की बिक्री से हुई कमाई नहीं माना जा सकता.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Friday, 20 November, 2026
Last Modified:
Friday, 20 November, 2026
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मॉरीशस स्थित निवेशक को इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचने से हुई कमाई पर भारत में पूंजीगत लाभ कर नहीं देना होगा. अदालत ने साफ किया कि म्यूचुअल फंड की यूनिट रखने वाला निवेशक उन कंपनियों का शेयरधारक नहीं बन जाता, जिनके शेयरों में संबंधित फंड ने पैसा लगाया है. इस फैसले से इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स (Emerging India Focus Funds) को 593.48 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद में राहत मिली है.

न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने 17 नवंबर को दिए फैसले में आयकर विभाग की दलील खारिज कर दी. विभाग का कहना था कि म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचने से हुई कमाई को उन कंपनियों के शेयर बेचने से हुआ मुनाफा माना जाना चाहिए, जिनमें संबंधित फंड ने निवेश किया है.

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. पीठ ने कहा कि निवेशक म्यूचुअल फंड की यूनिट का मालिक होता है, न कि उस फंड के जरिए खरीदे गए शेयरों का. इसलिए म्यूचुअल फंड का यूनिटधारक संबंधित कंपनियों का शेयरधारक नहीं माना जा सकता.

क्या था पूरा ₹593 करोड़ का टैक्स विवाद?

मॉरीशस स्थित इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) के रूप में पंजीकृत है. यह कंपनी वैश्विक निवेशकों से जुटाई गई रकम को सेबी में पंजीकृत म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करती है.

आकलन वर्ष 2022-23 में कंपनी ने इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचकर 593.48 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ कमाया था. कंपनी ने भारत और मॉरीशस के बीच हुए दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) के तहत इस कमाई पर भारत में टैक्स छूट का दावा किया.

दूसरी ओर, आयकर विभाग का तर्क था कि संबंधित म्यूचुअल फंड ने अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश किया था. ऐसे में यूनिट बेचने से हुई कमाई को भारतीय शेयरों से प्राप्त मुनाफा मानकर टैक्स लगाया जाना चाहिए. इसी आधार पर आकलन अधिकारी ने कुल पूंजीगत लाभ का 65 फीसदी यानी 385.76 करोड़ रुपये भारत में कर योग्य माना था.

ITAT के फैसले को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार

इस मामले में विवाद समाधान पैनल (DRP) ने आयकर विभाग की व्याख्या का समर्थन किया था. इतना ही नहीं, पैनल ने पूरी 593.48 करोड़ रुपये की कमाई को भारत में कर योग्य मान लिया था.

इसके बाद कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) का रुख किया. जून 2025 में न्यायाधिकरण ने निवेशक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए म्यूचुअल फंड की यूनिट और किसी कंपनी के शेयर के बीच कानूनी अंतर स्पष्ट किया.

आयकर विभाग ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने कहा कि सीधे कंपनियों के शेयर बेचने से होने वाले मुनाफे पर लागू संधि के प्रावधानों को म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचने से हुई कमाई पर लागू नहीं किया जा सकता.

निवेशकों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला भारत-मॉरीशस टैक्स संधि के तहत निवेश के दो अलग-अलग तरीकों के बीच कानूनी अंतर को स्पष्ट करता है. अदालत ने माना है कि किसी कंपनी के शेयर सीधे रखने और म्यूचुअल फंड के जरिए उन शेयरों में निवेश करने की कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं है.

इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों के शेयरों के आधार पर उसके यूनिटधारक की टैक्स देनदारी तय नहीं की जा सकती. भारत और मॉरीशस के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर 1982 में हस्ताक्षर हुए थे और यह 1983 से प्रभावी हुआ था. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आय और पूंजीगत लाभ पर कर लगाने के अधिकारों को निर्धारित करना है.

 


सरकारी फंड पर कब तक निर्भर रहेंगी ग्राम पंचायतें? RBI ने आय के स्रोत बढ़ाने पर दिया जोर

सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम कर अपनी कमाई बढ़ाएं ग्राम पंचायतें, वित्तीय और संस्थागत क्षमता मजबूत करने पर RBI का जोर

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Friday, 20 November, 2026
Last Modified:
Friday, 20 November, 2026
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्राम पंचायतों के राजस्व स्रोतों में विविधता लाने और उनकी वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने की जरूरत बताई है. केंद्रीय बैंक का कहना है कि ग्राम पंचायतों को केवल सरकारी योजनाओं को लागू करने वाली संस्थाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें स्थानीय विकास की योजना बनाने और उसे आगे बढ़ाने में भी सक्षम होना चाहिए. इसके लिए पंचायतों की वित्तीय और संस्थागत क्षमता मजबूत करना जरूरी है.

RBI ने अपनी रिपोर्ट 'फाइनेंसेज ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस 2022-23 टू 2024-25' में कहा है कि आर्थिक रूप से मजबूत और संस्थागत रूप से सशक्त ग्राम पंचायतें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए जरूरी हैं. रिपोर्ट में पंचायतों को स्थानीय विकास की प्रमुख इकाइयों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है, न कि केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी भूमिका सीमित रखने की बात कही गई है.

भारत की वित्तीय व्यवस्था में ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) तीसरे स्तर पर आते हैं. देश की ग्रामीण शासन व्यवस्था में 673 जिला या जिला पंचायतें, 6,740 मध्यवर्ती या ब्लॉक पंचायतें और 2,64,063 ग्राम पंचायतें शामिल हैं. ये संस्थाएं विकेंद्रीकृत शासन और स्थानीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाती हैं.

सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं ग्राम पंचायतें

RBI के अध्ययन के मुताबिक, ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर है. उनके कुल संसाधनों में अपने स्तर पर जुटाए गए राजस्व का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है. सरकारी अनुदान के जरिए जरूरी सेवाओं और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक अनुदान मिलने से पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और स्थानीय बुनियादी ढांचे जैसे जरूरी कामों पर खर्च बढ़ता है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों और ग्राम पंचायतों में विकास के नतीजों और बनाई गई परिसंपत्तियों की उपयोगिता में काफी अंतर देखने को मिलता है. इससे संकेत मिलता है कि केवल धन का आवंटन कर देने से प्रभावी सेवाएं सुनिश्चित नहीं हो सकतीं.

केंद्रीय बैंक ने ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उनकी राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाने और आय के अपने स्रोतों में विविधता लाने पर जोर दिया है. स्थानीय स्तर पर अधिक राजस्व जुटाने से पंचायतों को अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च करने की ज्यादा स्वतंत्रता मिल सकेगी.

पंचायतों की संस्थागत क्षमता मजबूत करने पर जोर

RBI की रिपोर्ट में पंचायतों के कामकाज में सुधार के लिए कई क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है. इनमें डेटा सिस्टम को बेहतर बनाना, राजस्व जुटाना, खर्च का प्रभावी प्रबंधन और फंड के आवंटन में पारदर्शिता शामिल हैं. इसके अलावा, ग्रामीण आबादी और उसकी जरूरतों में हो रहे बदलावों के अनुरूप संसाधनों के आवंटन के लिए जनसांख्यिकीय आंकड़ों को अपडेट करने की भी जरूरत बताई गई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायतों में हो रहे संरचनात्मक और कामकाज से जुड़े बदलावों के अनुरूप संस्थागत व्यवस्था भी विकसित की जानी चाहिए. प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन में सुधार से पंचायतों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाने और ग्रामीण समुदायों की बदलती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

RBI के मुताबिक, इन क्षेत्रों में लगातार सुधार से ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और संतुलित एवं टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा. ग्राम पंचायतों को प्रभावी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय स्वायत्तता, संस्थागत क्षमता और आय के विविध स्रोत महत्वपूर्ण होंगे.

 


पहली बार एयरटेल बना भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड, HDFC बैंक को दूसरे नंबर पर छोड़ा

कांतार की रिपोर्ट के अनुसार, एयरटेल की ब्रांड वैल्यू पिछले एक साल में 5 फीसदी बढ़कर 43.2 अरब डॉलर हो गई है. इसके साथ ही कंपनी ने HDFC बैंक को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया.

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Published - Friday, 20 November, 2026
Last Modified:
Friday, 20 November, 2026
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भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड्स की सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. भारती एयरटेल ने पहली बार HDFC बैंक को पीछे छोड़कर देश के सबसे मूल्यवान ब्रांड का स्थान हासिल किया है. हालांकि, पिछले एक साल में भारत के टॉप 100 ब्रांड्स की कुल वैल्यू में 12 फीसदी की गिरावट आई है. कांतार की 2026 ब्रांडजेड रैंकिंग के मुताबिक, टेक्नोलॉजी और वित्तीय सेवा क्षेत्र के ब्रांड्स की वैल्यू में आई कमी ने ऑटोमोबाइल और रिटेल सेक्टर की बढ़त को पीछे छोड़ दिया.

43.2 अरब डॉलर हुई एयरटेल की ब्रांड वैल्यू

कांतार की रिपोर्ट के अनुसार, एयरटेल की ब्रांड वैल्यू पिछले एक साल में 5 फीसदी बढ़कर 43.2 अरब डॉलर हो गई है. इसके साथ ही कंपनी ने HDFC बैंक को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. HDFC बैंक 35.6 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) 24.1 अरब डॉलर की वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर है. भारत के टॉप 100 ब्रांड्स की कुल वैल्यू 460.3 अरब डॉलर आंकी गई है, जो देश की जीडीपी का करीब 11 फीसदी है.

मजबूत ब्रांड्स और कमजोर ब्रांड्स के बीच बढ़ेगा अंतर

कांतार में दक्षिण एशिया की मैनेजिंग डायरेक्टर सौम्या मोहंती के मुताबिक, भारत के ब्रांड्स की कुल वैल्यू में गिरावट के पीछे मुख्य रूप से बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B), कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और कुछ बड़ी वित्तीय सेवा कंपनियों का योगदान रहा है.

उन्होंने कहा कि अब ग्रोथ की कोई गारंटी नहीं है. पहले जिस तेजी से सभी ब्रांड्स को फायदा मिल रहा था, वैसी स्थिति अब नहीं रही. आने वाले समय में मजबूत ब्रांड्स और कमजोर ब्रांड्स के बीच अंतर और बढ़ सकता है.

कांतार के अध्ययन में पाया गया कि जिन भारतीय ब्रांड्स ने अपनी अलग पहचान और उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिकता मजबूत की, उनकी वैल्यू में औसतन 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इसके विपरीत, जिन ब्रांड्स के स्कोर में कोई बदलाव नहीं आया या गिरावट दर्ज की गई, उनकी वैल्यू औसतन 13 फीसदी कम हुई.

ग्लोबल ब्रांड वैल्यू में 22% की बढ़ोतरी

भारत के टॉप 100 ब्रांड्स की वैल्यू में गिरावट के उलट, वैश्विक स्तर पर ब्रांड वैल्यू में 22 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस वृद्धि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की बड़ी भूमिका रही है. कांतार के अनुसार, भारत में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है.

कांतार के दक्षिण एशिया के एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर दीपेंद्र राणा ने कहा कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था मास-मार्केट और प्रीमियम ब्रांड्स, दोनों के लिए अवसर पैदा कर रही है. हालांकि, महंगाई उपभोक्ताओं के खरीदारी संबंधी फैसलों को प्रभावित कर रही है. ऐसे में ब्रांड्स को ऐसी रणनीति बनानी होगी, जो मौजूदा आर्थिक दबाव और लंबे समय तक ब्रांड की पहचान मजबूत करने के बीच संतुलन बनाए रखे.

2020 के बाद से 210% बढ़ी एयरटेल की ब्रांड वैल्यू

2020 के बाद से एयरटेल की ब्रांड वैल्यू में 210 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने कनेक्टिविटी सेवाओं से आगे बढ़कर डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में भी अपना विस्तार किया है. 2014 में शुरू हुई इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली एयरटेल पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है.

इस सूची में मीशो सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड रहा. इसकी ब्रांड वैल्यू 64 फीसदी बढ़कर 1.9 अरब डॉलर हो गई. वहीं, रॉयल एनफील्ड की ब्रांड वैल्यू में 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 3.8 अरब डॉलर पर पहुंच गई.

वित्तीय सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा

कांतार की टॉप 100 ब्रांड्स की सूची में वित्तीय सेवा क्षेत्र सबसे बड़ी कैटेगरी बना हुआ है. कुल ब्रांड वैल्यू में इस सेक्टर की हिस्सेदारी 29 फीसदी है. इस साल ब्लिंकइट ने भी पहली बार इस सूची में जगह बनाई है. 4.3 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ यह 27वें स्थान पर है. वहीं, ग्लोबल टॉप 100 ब्रांड्स की सूची में भारत के तीन ब्रांड एयरटेल, HDFC बैंक और TCS शामिल हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, जियो को इस सूची में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उसका मूल्यांकन शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले ही किया गया था.


ग्लोबल बाजारों में हाहाकार, सेंसेक्स-निफ्टी की कमजोर शुरुआत के संकेत; आज इन शेयरों पर रहेगी नजर

गुरुवार को सेंसेक्स 989.94 अंक उछलकर 83,021 पर और निफ्टी 286 अंक चढ़कर 25,514.30 पर बंद हुआ था.

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Published - Friday, 20 November, 2026
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Friday, 20 November, 2026
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भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं. अमेरिकी और एशियाई बाजारों में जोरदार बिकवाली के बीच गिफ्ट निफ्टी करीब 180 अंक टूटकर 25,350 के आसपास पहुंच गया है. AI कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंताओं ने ग्लोबल निवेशकों की धारणा कमजोर कर दी है. गुरुवार को सेंसेक्स 989.94 अंक उछलकर 83,021 पर और निफ्टी 286 अंक चढ़कर 25,514.30 पर बंद हुआ था, लेकिन शुक्रवार को विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेत घरेलू बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा सकते हैं.

अमेरिकी बाजारों में भारी बिकवाली

अमेरिकी शेयर बाजारों में गुरुवार को जोरदार बिकवाली देखने को मिली. वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंडेक्स एसएंडपी 500 और नैस्डैक में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. AI कंपनी एंथ्रोपिक की शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के बावजूद ज्यादातर सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव बना रहा.

दरअसल, निवेशक AI कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन और टेक्नोलॉजी कंपनियों की भविष्य की कमाई को लेकर सतर्क हो रहे हैं. एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, बाजार की गिरावट संकेत देती है कि निवेशक अब महंगे टेक शेयरों में पैसा लगाने को लेकर ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं.

एशियाई बाजारों में भी हाहाकार

अमेरिकी बाजारों में गिरावट का असर शुक्रवार को एशियाई बाजारों में भी दिखाई दिया. शुरुआती कारोबार में जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 4 फीसदी से ज्यादा फिसल गए. ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंताओं और टेक कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन के कारण निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं.

गिफ्ट निफ्टी 180 अंक फिसला, कमजोर शुरुआत के संकेत

गिफ्ट निफ्टी में शुक्रवार सुबह तेज गिरावट देखने को मिली. यह 183 अंक यानी 0.72 फीसदी टूटकर 25,350 के आसपास कारोबार कर रहा था. कारोबार के दौरान इसने 25,484.50 का ऊपरी और 25,333 का निचला स्तर छुआ. पिछले सत्र में गिफ्ट निफ्टी 25,550 के स्तर पर बंद हुआ था.

19 महीने के उच्च स्तर पर डॉलर

अमेरिकी डॉलर में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है. शुक्रवार को डॉलर इंडेक्स 103.9 के आसपास बना हुआ था, जो अप्रैल 2025 की शुरुआत के बाद का उच्चतम स्तर है. डॉलर में पिछले आठ कारोबारी सत्रों से तेजी जारी है. AI शेयरों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशक जोखिम वाले विकल्पों से पैसा निकालकर डॉलर की ओर रुख कर रहे हैं.

निफ्टी में 26,000 तक पहुंचने की उम्मीद

ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के बावजूद घरेलू शेयर बाजार के तकनीकी संकेतों को लेकर कुछ विश्लेषक सकारात्मक हैं. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी ने पिछले कारोबारी सत्र में कमजोर शुरुआत के बाद शानदार वापसी की थी. शुरुआती गिरावट से उबरते हुए इंडेक्स ने पिछले सत्र का पूरा नुकसान खत्म कर दिया और 25,514.30 के स्तर पर बंद हुआ.

पिछले छह कारोबारी सत्रों से निफ्टी 25,050 से 25,500 के दायरे में कारोबार कर रहा था. अब इस दायरे से ऊपर निकलना बाजार में मजबूती का संकेत है. उनके मुताबिक, अगर यह तेजी आगे भी बरकरार रहती है तो निफ्टी 25,800 से 26,000 के स्तर तक पहुंच सकता है.

कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी

कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार को सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिला. ब्रेंट क्रूड करीब आधे फीसदी की तेजी के साथ 92.40 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था.

आज इन शेयरों पर रहेगी नजर

शुक्रवार को बाजार में कमजोरी के बीच ICICI प्रूडेंशियल एएमसी, कीस्टोन रियल्टर्स, एनएलसी इंडिया, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोल इंडिया के शेयर फोकस में रहेंगे. सेबी ने ICICI सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) कारोबार को ICICI प्रूडेंशियल एएमसी में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है. वहीं, कीस्टोन रियल्टर्स अगले साल मार्च तक मुंबई महानगर क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजनाएं लॉन्च करने की तैयारी में है. एनएलसी इंडिया की सब्सिडियरी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स ने आईपीओ के जरिए 3,300 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा किए हैं. भारती एयरटेल ने ब्रांड वैल्यू के मामले में एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़कर कैंटर की 2026 की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है. एक्सिस बैंक को चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में एमएसएमई कर्ज में 25 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि कोल इंडिया को रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की इकाई स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र मिला है. पंजाब नेशनल बैंक की रेटिंग मूडीज ने बरकरार रखी है और कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स को नवी मुंबई में 670 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड निवेशकों ने आरबीआई से अपने हितों की सुरक्षा की अपील की है. दूसरी ओर, आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने 3 दिसंबर को हड़ताल की चेतावनी दी है. पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस अपनी सिंगापुर स्थित इकाई के जरिए 200 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी, जबकि एल्केम लैबोरेटरीज को दमन स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से चेतावनी पत्र मिला है. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को बिहार में बिजली ट्रांसमिशन परियोजना मिली है, जिसका सालाना टैरिफ करीब 500 करोड़ रुपये है. वोल्टास ने एटमबर्ग इनोवेशन के साथ रूम एसी कंप्रेसर के विकास और उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम बनाने का समझौता किया है. इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन को सऊदी अरब में 846.38 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जबकि आईआईएफएल कैपिटल में फेयरफैक्स की इकाई ने 44.08 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में करीब 10 एकड़ जमीन खरीदी है और दिलीप बिल्डकॉन को गुरुग्राम मेट्रो रेल से जुड़ा स्वीकृति पत्र मिला है. वहीं, टाटा टेक्नोलॉजीज ने 2030 तक अपनी आमदनी दोगुनी करने और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 फीसदी से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 


शेयर बाजार में तूफानी वापसी, 5 घंटे में निवेशकों ने कमाए 7.59 लाख करोड़ रुपये; सेंसेक्स 1,231 अंक उछला

बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी मानी जा रही है. आंकड़ों के मुताबिक, एफआईआई ने बुधवार को 5,866.78 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. नवंबर में अब तक उनका कुल निवेश 1,06,229 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Thursday, 19 November, 2026
Last Modified:
Thursday, 19 November, 2026
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विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और मजबूत वैश्विक संकेतों के दम पर भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को शानदार वापसी की. शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद सेंसेक्स अपने दिन के निचले स्तर से 1,230 अंक से ज्यादा चढ़ गया, जबकि निफ्टी में भी करीब 377 अंकों की रिकवरी देखने को मिली. इस तेजी के बीच महज 300 मिनट में बीएसई का मार्केट कैप करीब 7.59 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया. बाजार में आई इस तेजी के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और निचले स्तरों पर हुई वैल्यू बाइंग को अहम वजह माना जा रहा है.

गिरावट के बाद बाजार में जोरदार रिकवरी

गुरुवार को कारोबार की शुरुआत में शेयर बाजार का रुख कमजोर रहा. सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 200 से ज्यादा अंक गिर गया और 81,698.63 के दिन के निचले स्तर तक पहुंच गया. हालांकि, इसके बाद बाजार ने तेजी से वापसी की. दोपहर 2:30 बजे सेंसेक्स 824.21 अंकों की बढ़त के साथ 82,856.02 पर कारोबार कर रहा था. कारोबार के दौरान यह 82,886.83 के स्तर तक भी पहुंचा. इस तरह दिन के निचले स्तर से सेंसेक्स में 1,230.78 अंकों की रिकवरी दर्ज की गई.

निफ्टी में भी इसी तरह की तेजी देखने को मिली. सुबह कारोबार के दौरान यह 25,104.80 के निचले स्तर तक फिसल गया था. लेकिन बाद में इसमें 376.55 अंकों की रिकवरी आई. दोपहर 2:33 बजे निफ्टी 241 अंकों की बढ़त के साथ 25,468.25 पर कारोबार कर रहा था. इस दौरान इसका दिन का उच्चतम स्तर 25,481.35 रहा.

विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार को मिला सहारा

बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी मानी जा रही है. आंकड़ों के मुताबिक, एफआईआई ने बुधवार को 5,866.78 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. नवंबर में अब तक उनका कुल निवेश 1,06,229 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और कंपनियों के मजबूत नतीजों ने बाजार के आउटलुक को बेहतर बनाया है. उनके अनुसार, बाजार में फिलहाल मजबूत मोमेंटम बना हुआ है.

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और ग्लोबल संकेतों का असर

कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और नरमी ने भी घरेलू शेयर बाजार को सहारा दिया. ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 91.91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. तेल की कीमतों में नरमी से भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए महंगाई और आयात बिल को लेकर चिंताएं कम होती हैं.

इसके अलावा वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एन्थ्रोपिक के आईपीओ की कीमत 83 डॉलर प्रति शेयर तय होने के बाद अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिली. कंपनी क्लॉड चैटबॉट बनाती है. एशियाई बाजारों से भी मजबूत संकेत मिले, जिससे घरेलू बाजार का माहौल बेहतर हुआ.

निचले स्तरों पर खरीदारी से भी मिली तेजी

बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तरों पर शेयरों की खरीदारी की. इसे वैल्यू बाइंग कहा जाता है. पिछले कारोबारी सत्र में भी बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी. बुधवार को सेंसेक्स 500.38 अंक यानी 0.61 फीसदी टूटकर 82,031.81 पर बंद हुआ था. वहीं, निफ्टी 159.45 अंक यानी 0.63 फीसदी गिरकर 25,227.95 पर आ गया था.

ऐसे में गुरुवार को शुरुआती गिरावट के बाद निवेशकों ने चुनिंदा शेयरों में खरीदारी की, जिससे बाजार को संभलने में मदद मिली.

300 मिनट में निवेशकों की संपत्ति 7.59 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

शेयर बाजार में आई तेजी का सीधा असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 9:30 बजे बीएसई का मार्केट कैप 5,04,11,809.67 करोड़ रुपये था. दोपहर करीब 2:30 बजे यह बढ़कर 5,11,71,257.50 करोड़ रुपये हो गया.

इस तरह करीब 300 मिनट में बीएसई के कुल बाजार पूंजीकरण में 7,59,447.83 करोड़ रुपये यानी लगभग 7.59 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. यह बढ़ोतरी बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के कुल मूल्य में हुई वृद्धि को दर्शाती है.


'कच्चा माल बेचने के बजाय तैयार उत्पाद बनाएं', उद्योगपतियों से PM मोदी की बड़ी अपील

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की सालाना आम बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अगले 20 वर्षों के निवेश और कारोबार से जुड़े फैसले लेते समय 'इंडिया फर्स्ट' की सोच अपनानी चाहिए.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Thursday, 19 November, 2026
Last Modified:
Thursday, 19 November, 2026
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत से घरेलू बाजार तक सीमित रहने के बजाय वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाने की अपील की है. उन्होंने कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, कच्चे माल के बजाय तैयार उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को प्राथमिकता देने को कहा. प्रधानमंत्री ने दवा, स्टील, एल्युमीनियम, कृषि और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता घटाने और देश में ही उत्पादन बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की सालाना आम बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अगले 20 वर्षों के निवेश और कारोबार से जुड़े फैसले लेते समय 'इंडिया फर्स्ट' की सोच अपनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार कंपनियों के लिए केवल सुरक्षित कारोबार का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास भी देना चाहिए.

मोदी ने उद्योग जगत से उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और नए वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ कारोबार के नए अवसर तैयार करना भी जरूरी है.

उद्योगों के सुझावों पर काम करने को तैयार सरकार

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने टैक्स और कारोबार से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने उद्योग जगत से भविष्य के सुधारों को लेकर लिखित सुझाव देने की अपील की.

मोदी ने कहा कि यह ऐसी सरकार है जो उद्योगों की सहयोगी है. कारोबारी बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं. फिक्की के 100 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने उद्योग जगत से अगले दो दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाने को कहा.

दवा से लेकर स्टील तक, आयात निर्भरता घटाने पर जोर

प्रधानमंत्री ने दवा, स्टील, एल्युमीनियम, कृषि और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की संभावनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है.

मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और देश तैयार दवाओं के उत्पादन में मजबूत स्थिति रखता है. हालांकि, दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी कच्चे पदार्थ और केमिकल अब भी विदेशों से आयात किए जाते हैं. इनमें एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई), बल्क ड्रग्स और दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मध्यवर्ती पदार्थ शामिल हैं.

उन्होंने दवा कंपनियों से ऐसे उत्पादों की पहचान करने को कहा, जिनका उत्पादन भारत में ही किया जा सकता है. इसके लिए नई तकनीक और बड़े उत्पादन संयंत्रों में निवेश की जरूरत है.

स्टील और एल्युमीनियम उद्योग का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है, लेकिन तैयार स्टील का आयात करता है. इसी तरह, देश में बॉक्साइट के बड़े भंडार होने के बावजूद कुछ खास किस्म के एल्युमीनियम और उसके उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. उन्होंने कंपनियों से उन विशेष किस्म के स्टील की पहचान करने को कहा, जिनका आयात किया जाता है, ताकि इनके घरेलू उत्पादन के लिए जरूरी तकनीक विकसित की जा सके.

मोदी ने कहा कि भारत गेहूं का निर्यात करता है, लेकिन ब्रेड का आयात करता है. ऐसे में उद्योगों को कच्चा माल बेचने के बजाय उससे तैयार उत्पाद बनाने पर ध्यान देना चाहिए. इससे उत्पादों का मूल्य बढ़ेगा और कंपनियों की कमाई को भी फायदा होगा.

कृषि और फूड प्रोसेसिंग में निवेश बढ़ाने की अपील

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कृषि और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को कहा. उन्होंने बताया कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी केवल 2 से 2.5 फीसदी है.

हालांकि, पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि और खाद्य उत्पादों के कुल निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 13 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी से अधिक हो गई है. मोदी ने कंपनियों से दूसरे देशों की जरूरतों के मुताबिक खाद्य उत्पाद तैयार करने, किसानों से बेहतर खरीद नेटवर्क बनाने और विदेशी ग्राहकों की पसंद को समझने की अपील की.

मशीनरी और छोटे उद्योगों के लिए निर्यात के अवसर

मोदी ने हैंड टूल्स, पावर टूल्स और मशीनरी बनाने वाली कंपनियों से भी निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा. उन्होंने बड़ी कंपनियों से छोटे उद्योगों को सहयोग देने की अपील की, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादन कर सकें और बड़े ऑर्डर पूरे करने में सक्षम बनें.

प्रधानमंत्री के मुताबिक, भारत विकासशील देशों और खासकर ग्लोबल साउथ के देशों की जरूरतों के लिए मशीनरी तैयार कर सकता है. पैकेजिंग मशीनों, सिंचाई उपकरणों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के उत्पादन में भी बड़े अवसर हैं.

उन्होंने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, जिनसे भारतीय कंपनियों को बड़े विदेशी बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिला है. हालांकि, इन समझौतों का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को विदेशी बाजारों, ग्राहकों की पसंद और उत्पादों की आपूर्ति के नेटवर्क को बेहतर ढंग से समझना होगा.

 


जापान में एनटीटी डोकोमो के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाएगी इन्फोसिस, 10 मिलियन डॉलर का करेगी निवेश

इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां जापान में ऐसा वर्चुअल इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार करेंगी, जो मेटावर्स के जरिए कारोबार को वास्तविक दुनिया के वाणिज्य से जोड़ेगा.

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Published - Thursday, 19 November, 2026
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Thursday, 19 November, 2026
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आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस जापान की टेलीकॉम कंपनी एनटीटी डोकोमो के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित वर्चुअल इकोनॉमी इकोसिस्टम विकसित करेगी. इसके लिए इन्फोसिस करीब 10 मिलियन डॉलर (लगभग 90 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी. इस निवेश के जरिए कंपनी ज्वाइंट वेंचर एनटीटी डोकोमो प्लेस्पेस में 10.1 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करेगी. यह पहल मेटावर्स, डिजिटल ट्विन और वर्चुअल कॉमर्स जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगी.

इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली सिंगापुर स्थित सहायक कंपनी इन्फोसिस सिंगापुर पीटीई इस ज्वाइंट वेंचर में निवेश करेगी. कंपनी ने 18 नवंबर को शेयर बाजारों को दी गई नियामकीय जानकारी में इसकी पुष्टि की है.

इस निवेश की राशि 1.59 अरब जापानी येन है, जो 18 नवंबर की विनिमय दर के हिसाब से करीब 10 मिलियन डॉलर के बराबर है. इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां जापान में ऐसा वर्चुअल इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार करेंगी, जो मेटावर्स के जरिए कारोबार को वास्तविक दुनिया के वाणिज्य से जोड़ेगा.

एआई, डिजिटल ट्विन और वर्चुअल कॉमर्स पर रहेगा फोकस

इस ज्वाइंट वेंचर का उद्देश्य कारोबारियों और ग्राहकों को वर्चुअल दुनिया में नए अनुभव उपलब्ध कराना है. इसके तहत इमर्सिव एक्सपीरियंस, डिजिटल ट्विन और वर्चुअल कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में समाधान विकसित किए जाएंगे.

इन्फोसिस इस वेंचर में अल्पांश निवेशक के रूप में शामिल होगी और रणनीतिक टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) साझेदार की भूमिका निभाएगी. कंपनी इस पहल में अपनी एआई आधारित इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ टोपाज एआई सुइट और मेटावर्स फाउंड्री की तकनीक का योगदान देगी.

जापान में कारोबार बढ़ाने की रणनीति

इस समझौते के तहत इन्फोसिस को एनटीटी डोकोमो प्लेस्पेस के बोर्ड में एक निदेशक नामित करने का अधिकार भी मिलेगा. कंपनी के मुताबिक, यह साझेदारी जापान में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है. इसके साथ ही यह जापान में उसके मौजूदा ज्वाइंट वेंचर हाइपस (HIPUS) की पहल को भी आगे बढ़ाती है. कंपनी ने नियामकीय जानकारी में स्पष्ट किया है कि यह सौदा संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) की श्रेणी में नहीं आता है.


शादी का सीजन देगा बाजार को बड़ा बूस्ट, 25 दिन में 7.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान

कैट के मुताबिक, इस विवाह सीजन से न सिर्फ बाजारों में खरीदारी बढ़ेगी, बल्कि करीब 1.25 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं.

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Thursday, 19 November, 2026
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देश में 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है. कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के मुताबिक, इस दौरान शादी से जुड़े सामान और सेवाओं पर कुल 7.50 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. अकेले दिल्ली-NCR में करीब 5 लाख शादियों से 2.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है. इस विवाह सीजन से न सिर्फ बाजारों में खरीदारी बढ़ेगी, बल्कि करीब 1.25 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं.

शादी के सीजन से बाजारों को मिलेगा बड़ा बूस्ट

कैट के मुताबिक, 15 दिसंबर के बाद मलमास शुरू होने के कारण विवाह समारोहों पर विराम लग जाएगा. ऐसे में 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक के 25 दिन कारोबारियों और सेवा क्षेत्र के लिए काफी अहम रहने वाले हैं. इस दौरान आभूषण, कपड़े, उपहार, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की खरीदारी बढ़ने के साथ होटल, बैंक्वेट हॉल, कैटरिंग, सजावट और परिवहन जैसी सेवाओं की मांग में भी तेजी आने की उम्मीद है.

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि ये अनुमान संगठन की शोध इकाई कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (CRTDS) ने तैयार किए हैं. इसके लिए 25 राज्यों के प्रमुख बाजारों में 300 से अधिक व्यापारिक नेताओं और 550 व्यापारिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श और सर्वेक्षण किया गया है.

सोना और कपड़ों की खरीदारी पर सबसे ज्यादा खर्च

कैट के अनुमान के मुताबिक, शादी के इस सीजन में कुल 7.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार में से 4.05 लाख करोड़ रुपये वस्तुओं और खुदरा खरीदारी से आने की संभावना है. वहीं, 3.45 लाख करोड़ रुपये का कारोबार सेवाओं के क्षेत्र से हो सकता है.

वस्तुओं की खरीदारी में सबसे बड़ा हिस्सा आभूषणों और बहुमूल्य धातुओं का रहने का अनुमान है. इस मद में करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. वहीं, परिधान, साड़ी और कपड़ों की खरीदारी से 90 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है.

इसके अलावा उपहार और विवाह से जुड़ी सामग्री पर 37,500 करोड़ रुपये तथा किराना और खाद्य सामग्री पर भी 37,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाई, सूखे मेवे, फर्नीचर और घरेलू सामान की बिक्री से भी बाजार को फायदा मिल सकता है.

होटल, बैंक्वेट और कैटरिंग कारोबार में भी तेजी

शादी के सीजन में सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. कैट के अनुसार, कैटरिंग और खानपान सेवाओं से करीब 75 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है. वहीं, विवाह स्थल, बैंक्वेट हॉल और होटलों का कारोबार 60 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.

इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानिंग पर करीब 37,500 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. फूलों की सजावट और वेडिंग डेकोर के कारोबार से भी इतनी ही राशि आने की संभावना है. इसके अलावा यात्रा, परिवहन, संगीत, डीजे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ब्यूटी और ग्रूमिंग से जुड़े कारोबारियों को भी इस सीजन में अच्छी मांग मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली-NCR में 5 लाख शादियों से 2.50 लाख करोड़ का कारोबार

दिल्ली-NCR में इस विवाह सीजन के दौरान करीब 5 लाख शादियां होने का अनुमान है. कैट के मुताबिक, इनसे क्षेत्र में लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है.

दिल्ली के चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत नगर, गांधी नगर, कमला नगर, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, ग्रेटर कैलाश, प्रीत विहार और शाहदरा जैसे प्रमुख बाजारों में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है.

इन बाजारों में दिल्ली के अलावा आसपास के राज्यों से भी व्यापारी और खुदरा दुकानदार खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में शादी के सीजन का असर राजधानी के थोक और खुदरा कारोबार पर बड़े स्तर पर दिखाई दे सकता है.

1.25 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर

विवाह सीजन का असर रोजगार पर भी देखने को मिल सकता है. कैट के अनुमान के मुताबिक, देशभर में करीब 1.25 करोड़ अस्थायी, मौसमी और अंशकालिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं.

इससे टेंट संचालकों, फूल विक्रेताओं, डेकोरेटर्स, कैटरर्स, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों, ब्यूटीशियन, ड्राइवरों, होटल कर्मचारियों, इवेंट मैनेजरों और तकनीकी कामगारों को काम मिलेगा. इसके अलावा छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारीगरों की आमदनी बढ़ने की भी उम्मीद है.

पांच साल में 3.75 लाख करोड़ से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ हुआ कारोबार

कैट के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय विवाह बाजार में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार विस्तार हुआ है. वर्ष 2022 में 32 लाख शादियों से 3.75 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान था. 2023 में 38 लाख शादियों से यह आंकड़ा 4.74 लाख करोड़ रुपये और 2024 में 48 लाख शादियों से 5.90 लाख करोड़ रुपये रहा.

वर्ष 2025 में 46 लाख शादियों से 6.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान लगाया गया था. अब 2026 में 52 लाख शादियों से 7.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार की संभावना जताई गई है.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि भारतीय विवाह बाजार की यह क्षमता देश के घरेलू बाजार और उपभोक्ताओं के बढ़ते आर्थिक विश्वास को दर्शाती है. वहीं, संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक, हर शादी अपने साथ कारोबार और रोजगार के कई अवसर लेकर आती है.

कैट ने परिवारों से विवाह की खरीदारी में भारतीय उत्पादों और स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता देने की अपील की है. संगठन का कहना है कि स्वदेशी कपड़ों, आभूषणों, हस्तशिल्प, घरेलू सामान और विवाह उपहारों की खरीद से छोटे व्यापारियों, कारीगरों और घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलेगी.

कुल मिलाकर, आगामी विवाह सीजन खुदरा बाजार, विनिर्माण, पर्यटन, परिवहन और सेवा क्षेत्र में बड़ी आर्थिक गतिविधि पैदा कर सकता है. हालांकि, कारोबार और रोजगार से जुड़े ये सभी आंकड़े कैट के सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान हैं.

 


FY28 में भारत को सस्ता कच्चा तेल दे सकता है बड़ा फायदा, रुपये की मजबूती बन सकती है चुनौती: CEA

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा की लागत घटने से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है. इसके साथ ही महंगाई और कंपनियों की उत्पादन लागत में भी कमी आने की संभावना है.

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Published - Thursday, 19 November, 2026
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Thursday, 19 November, 2026
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मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027-28 में कच्चे तेल की कीमतें कम रहने से भारत को बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है. इससे देश का आयात बिल और महंगाई घटने के साथ आर्थिक विकास को भी गति मिल सकती है. हालांकि, विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने से रुपये में मजबूती आ सकती है, जिसे संभालना अगले वित्त वर्ष में सरकार और नीति निर्माताओं के लिए नई चुनौती बन सकता है.

भारत को वित्त वर्ष 2027-28 में कच्चे तेल की कम कीमतों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा की लागत घटने से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है. इसके साथ ही महंगाई और कंपनियों की उत्पादन लागत में भी कमी आने की संभावना है.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा कि छह महीने पहले की तुलना में अब आर्थिक परिदृश्य काफी बेहतर हुआ है. उस समय बिजली की कीमतों, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर चिंताएं थीं.

उन्होंने कहा, "अगर तेल की कीमतों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शेयरों के मूल्यांकन को लेकर मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं, तो 2027-28 आर्थिक विकास और भारत में पूंजी प्रवाह के लिहाज से अच्छा साल हो सकता है. हो सकता है कि अगले साल हमारी चुनौती रुपये की कमजोरी को संभालने के बजाय उसकी मजबूती को नियंत्रित करने की हो."

80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रह सकता है ब्रेंट क्रूड

नागेश्वरन ने कहा कि वित्त मंत्रालय कच्चे तेल की कीमतों को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाता, लेकिन विभिन्न एजेंसियों के बीच आम सहमति है कि ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रह सकती है.

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, तो भारत को अगले साल ऊर्जा की कम कीमतों के रूप में बड़ा फायदा मिलेगा. इससे उत्पादन लागत और महंगाई घटेगी, जबकि आर्थिक विकास को गति मिलेगी.

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम रहने से देश के आयात बिल, चालू खाते के घाटे और सरकारी वित्त पर दबाव कम हो सकता है. साथ ही, कारोबारियों और आम लोगों को भी लागत के मोर्चे पर राहत मिल सकती है.

एआई शेयरों में गिरावट से भारत को मिल सकता है फायदा

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के ऊंचे मूल्यांकन में गिरावट भी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे वैश्विक निवेश का रुख भारत की ओर मुड़ सकता है.

उन्होंने कहा कि जिस बात को पहले भारत की कमजोरी माना जा रहा था, वह अब उसके लिए अवसर बन सकती है. अगर एआई से जुड़ा बुलबुला फूटता है, तो भारत पर इसका असर अपेक्षाकृत कम हो सकता है.

वैश्विक बाजारों में एआई कंपनियों के शेयरों में आई तेजी में भारत की हिस्सेदारी सीमित रही है. ऐसे में दूसरे बाजारों में मूल्यांकन घटने पर भारत निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बन सकता है. इससे देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने की संभावना है.

ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के बीच संतुलन जरूरी

नागेश्वरन ने आगाह किया कि भारत को ऊर्जा की किफायती उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के बीच संतुलन बनाना होगा. उन्होंने कहा कि इन तीनों प्राथमिकताओं को एक साथ साधना आसान नहीं है.

उनके मुताबिक, महामारी के बाद और उसके बाद के दौर में आर्थिक व्यवधानों की वजह मांग से जुड़ी समस्याओं के बजाय आपूर्ति पक्ष की बाधाएं बनने की आशंका अधिक है. उन्होंने भारत की हालिया आर्थिक वृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि इसके साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और बाहरी खाते की स्थिरता भी बनी हुई है.

व्यापार समझौतों से घरेलू कंपनियों को मिलेगी प्रतिस्पर्धा

व्यापार के मुद्दे पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल में हुए व्यापार समझौतों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत को अपने निर्यातकों के लिए नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के साथ घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करना होगा.

नागेश्वरन के मुताबिक, व्यापार समझौते केवल निर्यात के लिए नए बाजार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनके जरिए घरेलू विनिर्माताओं को बाहरी प्रतिस्पर्धा का सामना करने का अवसर भी मिलता है.

गरीबी में कमी के साथ बढ़ेंगी लोगों की आकांक्षाएं

भारत में गरीबी को लेकर विश्व बैंक के हालिया अनुमानों का जिक्र करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त होने से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेंगी. ऐसे में नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक विकास की रफ्तार लोगों की बढ़ती उम्मीदों के अनुरूप रहे.

उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाएं वास्तविक आर्थिक विकास की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ सकती हैं. इसलिए देश को लोगों की उम्मीदों और आर्थिक प्रगति के बीच के अंतर को लेकर सतर्क रहना होगा.

 


सरकारी बैंकों का रिकॉर्ड मुनाफा, 6 महीने में कमाए 1.10 लाख करोड़ रुपये; कारोबार 300 लाख करोड़ के पार

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी बैंकों ने लगातार पांचवें साल लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया है. यह प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों का नतीजा है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Thursday, 19 November, 2026
Last Modified:
Thursday, 19 November, 2026
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सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुनाफे के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है. अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान इन बैंकों का कुल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 16.9 फीसदी बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. इस दौरान बैंकों का कुल कारोबार भी पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बेहतर कर्ज वितरण, घटते फंसे कर्ज और परिचालन दक्षता में सुधार से बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन को मजबूती मिली है.

सरकारी बैंकों का कारोबार 301.6 लाख करोड़ रुपये हुआ

वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार सालाना आधार पर 15.5 फीसदी बढ़कर 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस अवधि में बैंकों में जमा राशि 13.1 फीसदी बढ़कर 165.2 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि वितरित कर्ज 18.8 फीसदी की वृद्धि के साथ 136.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

बैंकों का परिचालन लाभ भी 13.9 फीसदी बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) सालाना आधार पर 0.03 फीसदी अंक बढ़कर 1.11 फीसदी रहा.

रिटेल और एमएसएमई कर्ज में मजबूत वृद्धि

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी बैंकों ने लगातार पांचवें साल लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया है. यह प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों का नतीजा है.

पहली छमाही में कर्ज वितरण के अलग-अलग क्षेत्रों में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली. रिटेल लोन में 17 फीसदी, कृषि कर्ज में 19.5 फीसदी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को दिए गए कर्ज में 20.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. मंत्रालय के अनुसार, इससे आर्थिक गतिविधियों, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सरकारी बैंकों की भूमिका मजबूत हुई है.

एनपीए घटकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर

सरकारी बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हुआ है. सितंबर 2026 तक इनका ग्रॉस एनपीए अनुपात घटकर 1.69 फीसदी के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया. वहीं, नेट एनपीए अनुपात 0.33 फीसदी रहा.

इस अवधि में कर्ज फंसने की दर 0.62 फीसदी और वसूली दर 21.1 फीसदी रही. सभी सरकारी बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 फीसदी से अधिक है, जो संभावित फंसे कर्ज के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने को दर्शाता है.

पूंजी के मोर्चे पर भी बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है. 30 सितंबर 2026 तक उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) सालाना आधार पर 93 बेसिस पॉइंट बढ़कर 16.89 फीसदी हो गया. यह नियामकीय जरूरत से काफी अधिक है.

परिचालन लागत में भी आई कमी

बैंकों की परिचालन दक्षता में सुधार का असर उनकी लागत पर भी दिखाई दिया. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लागत-आय अनुपात सालाना आधार पर 1.91 फीसदी अंक घटकर 47.38 फीसदी रह गया. वहीं, प्रति परिसंपत्ति लागत 0.14 फीसदी अंक कम होकर 1.60 फीसदी पर आ गई.

वित्त मंत्रालय का कहना है कि लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और परिचालन दक्षता में लगातार हो रहा सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बना रहा है. इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत देश की आर्थिक विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में इन बैंकों की क्षमता बढ़ेगी.