इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां जापान में ऐसा वर्चुअल इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार करेंगी, जो मेटावर्स के जरिए कारोबार को वास्तविक दुनिया के वाणिज्य से जोड़ेगा.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो ।।
आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस जापान की टेलीकॉम कंपनी एनटीटी डोकोमो के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित वर्चुअल इकोनॉमी इकोसिस्टम विकसित करेगी. इसके लिए इन्फोसिस करीब 10 मिलियन डॉलर (लगभग 90 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी. इस निवेश के जरिए कंपनी ज्वाइंट वेंचर एनटीटी डोकोमो प्लेस्पेस में 10.1 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करेगी. यह पहल मेटावर्स, डिजिटल ट्विन और वर्चुअल कॉमर्स जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगी.
इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली सिंगापुर स्थित सहायक कंपनी इन्फोसिस सिंगापुर पीटीई इस ज्वाइंट वेंचर में निवेश करेगी. कंपनी ने 18 नवंबर को शेयर बाजारों को दी गई नियामकीय जानकारी में इसकी पुष्टि की है.
इस निवेश की राशि 1.59 अरब जापानी येन है, जो 18 नवंबर की विनिमय दर के हिसाब से करीब 10 मिलियन डॉलर के बराबर है. इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां जापान में ऐसा वर्चुअल इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार करेंगी, जो मेटावर्स के जरिए कारोबार को वास्तविक दुनिया के वाणिज्य से जोड़ेगा.
एआई, डिजिटल ट्विन और वर्चुअल कॉमर्स पर रहेगा फोकस
इस ज्वाइंट वेंचर का उद्देश्य कारोबारियों और ग्राहकों को वर्चुअल दुनिया में नए अनुभव उपलब्ध कराना है. इसके तहत इमर्सिव एक्सपीरियंस, डिजिटल ट्विन और वर्चुअल कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में समाधान विकसित किए जाएंगे.
इन्फोसिस इस वेंचर में अल्पांश निवेशक के रूप में शामिल होगी और रणनीतिक टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) साझेदार की भूमिका निभाएगी. कंपनी इस पहल में अपनी एआई आधारित इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ टोपाज एआई सुइट और मेटावर्स फाउंड्री की तकनीक का योगदान देगी.
जापान में कारोबार बढ़ाने की रणनीति
इस समझौते के तहत इन्फोसिस को एनटीटी डोकोमो प्लेस्पेस के बोर्ड में एक निदेशक नामित करने का अधिकार भी मिलेगा. कंपनी के मुताबिक, यह साझेदारी जापान में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है. इसके साथ ही यह जापान में उसके मौजूदा ज्वाइंट वेंचर हाइपस (HIPUS) की पहल को भी आगे बढ़ाती है. कंपनी ने नियामकीय जानकारी में स्पष्ट किया है कि यह सौदा संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) की श्रेणी में नहीं आता है.
कैट के मुताबिक, इस विवाह सीजन से न सिर्फ बाजारों में खरीदारी बढ़ेगी, बल्कि करीब 1.25 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
देश में 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है. कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के मुताबिक, इस दौरान शादी से जुड़े सामान और सेवाओं पर कुल 7.50 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. अकेले दिल्ली-NCR में करीब 5 लाख शादियों से 2.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है. इस विवाह सीजन से न सिर्फ बाजारों में खरीदारी बढ़ेगी, बल्कि करीब 1.25 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं.
शादी के सीजन से बाजारों को मिलेगा बड़ा बूस्ट
कैट के मुताबिक, 15 दिसंबर के बाद मलमास शुरू होने के कारण विवाह समारोहों पर विराम लग जाएगा. ऐसे में 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक के 25 दिन कारोबारियों और सेवा क्षेत्र के लिए काफी अहम रहने वाले हैं. इस दौरान आभूषण, कपड़े, उपहार, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की खरीदारी बढ़ने के साथ होटल, बैंक्वेट हॉल, कैटरिंग, सजावट और परिवहन जैसी सेवाओं की मांग में भी तेजी आने की उम्मीद है.
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि ये अनुमान संगठन की शोध इकाई कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (CRTDS) ने तैयार किए हैं. इसके लिए 25 राज्यों के प्रमुख बाजारों में 300 से अधिक व्यापारिक नेताओं और 550 व्यापारिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श और सर्वेक्षण किया गया है.
सोना और कपड़ों की खरीदारी पर सबसे ज्यादा खर्च
कैट के अनुमान के मुताबिक, शादी के इस सीजन में कुल 7.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार में से 4.05 लाख करोड़ रुपये वस्तुओं और खुदरा खरीदारी से आने की संभावना है. वहीं, 3.45 लाख करोड़ रुपये का कारोबार सेवाओं के क्षेत्र से हो सकता है.
वस्तुओं की खरीदारी में सबसे बड़ा हिस्सा आभूषणों और बहुमूल्य धातुओं का रहने का अनुमान है. इस मद में करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. वहीं, परिधान, साड़ी और कपड़ों की खरीदारी से 90 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है.
इसके अलावा उपहार और विवाह से जुड़ी सामग्री पर 37,500 करोड़ रुपये तथा किराना और खाद्य सामग्री पर भी 37,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाई, सूखे मेवे, फर्नीचर और घरेलू सामान की बिक्री से भी बाजार को फायदा मिल सकता है.
होटल, बैंक्वेट और कैटरिंग कारोबार में भी तेजी
शादी के सीजन में सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. कैट के अनुसार, कैटरिंग और खानपान सेवाओं से करीब 75 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है. वहीं, विवाह स्थल, बैंक्वेट हॉल और होटलों का कारोबार 60 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.
इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानिंग पर करीब 37,500 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. फूलों की सजावट और वेडिंग डेकोर के कारोबार से भी इतनी ही राशि आने की संभावना है. इसके अलावा यात्रा, परिवहन, संगीत, डीजे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ब्यूटी और ग्रूमिंग से जुड़े कारोबारियों को भी इस सीजन में अच्छी मांग मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली-NCR में 5 लाख शादियों से 2.50 लाख करोड़ का कारोबार
दिल्ली-NCR में इस विवाह सीजन के दौरान करीब 5 लाख शादियां होने का अनुमान है. कैट के मुताबिक, इनसे क्षेत्र में लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है.
दिल्ली के चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत नगर, गांधी नगर, कमला नगर, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, ग्रेटर कैलाश, प्रीत विहार और शाहदरा जैसे प्रमुख बाजारों में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है.
इन बाजारों में दिल्ली के अलावा आसपास के राज्यों से भी व्यापारी और खुदरा दुकानदार खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में शादी के सीजन का असर राजधानी के थोक और खुदरा कारोबार पर बड़े स्तर पर दिखाई दे सकता है.
1.25 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर
विवाह सीजन का असर रोजगार पर भी देखने को मिल सकता है. कैट के अनुमान के मुताबिक, देशभर में करीब 1.25 करोड़ अस्थायी, मौसमी और अंशकालिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं.
इससे टेंट संचालकों, फूल विक्रेताओं, डेकोरेटर्स, कैटरर्स, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों, ब्यूटीशियन, ड्राइवरों, होटल कर्मचारियों, इवेंट मैनेजरों और तकनीकी कामगारों को काम मिलेगा. इसके अलावा छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारीगरों की आमदनी बढ़ने की भी उम्मीद है.
पांच साल में 3.75 लाख करोड़ से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ हुआ कारोबार
कैट के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय विवाह बाजार में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार विस्तार हुआ है. वर्ष 2022 में 32 लाख शादियों से 3.75 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान था. 2023 में 38 लाख शादियों से यह आंकड़ा 4.74 लाख करोड़ रुपये और 2024 में 48 लाख शादियों से 5.90 लाख करोड़ रुपये रहा.
वर्ष 2025 में 46 लाख शादियों से 6.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान लगाया गया था. अब 2026 में 52 लाख शादियों से 7.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार की संभावना जताई गई है.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि भारतीय विवाह बाजार की यह क्षमता देश के घरेलू बाजार और उपभोक्ताओं के बढ़ते आर्थिक विश्वास को दर्शाती है. वहीं, संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक, हर शादी अपने साथ कारोबार और रोजगार के कई अवसर लेकर आती है.
कैट ने परिवारों से विवाह की खरीदारी में भारतीय उत्पादों और स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता देने की अपील की है. संगठन का कहना है कि स्वदेशी कपड़ों, आभूषणों, हस्तशिल्प, घरेलू सामान और विवाह उपहारों की खरीद से छोटे व्यापारियों, कारीगरों और घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलेगी.
कुल मिलाकर, आगामी विवाह सीजन खुदरा बाजार, विनिर्माण, पर्यटन, परिवहन और सेवा क्षेत्र में बड़ी आर्थिक गतिविधि पैदा कर सकता है. हालांकि, कारोबार और रोजगार से जुड़े ये सभी आंकड़े कैट के सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान हैं.
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा की लागत घटने से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है. इसके साथ ही महंगाई और कंपनियों की उत्पादन लागत में भी कमी आने की संभावना है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027-28 में कच्चे तेल की कीमतें कम रहने से भारत को बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है. इससे देश का आयात बिल और महंगाई घटने के साथ आर्थिक विकास को भी गति मिल सकती है. हालांकि, विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने से रुपये में मजबूती आ सकती है, जिसे संभालना अगले वित्त वर्ष में सरकार और नीति निर्माताओं के लिए नई चुनौती बन सकता है.
भारत को वित्त वर्ष 2027-28 में कच्चे तेल की कम कीमतों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा की लागत घटने से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है. इसके साथ ही महंगाई और कंपनियों की उत्पादन लागत में भी कमी आने की संभावना है.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा कि छह महीने पहले की तुलना में अब आर्थिक परिदृश्य काफी बेहतर हुआ है. उस समय बिजली की कीमतों, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर चिंताएं थीं.
उन्होंने कहा, "अगर तेल की कीमतों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शेयरों के मूल्यांकन को लेकर मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं, तो 2027-28 आर्थिक विकास और भारत में पूंजी प्रवाह के लिहाज से अच्छा साल हो सकता है. हो सकता है कि अगले साल हमारी चुनौती रुपये की कमजोरी को संभालने के बजाय उसकी मजबूती को नियंत्रित करने की हो."
80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रह सकता है ब्रेंट क्रूड
नागेश्वरन ने कहा कि वित्त मंत्रालय कच्चे तेल की कीमतों को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाता, लेकिन विभिन्न एजेंसियों के बीच आम सहमति है कि ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रह सकती है.
उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, तो भारत को अगले साल ऊर्जा की कम कीमतों के रूप में बड़ा फायदा मिलेगा. इससे उत्पादन लागत और महंगाई घटेगी, जबकि आर्थिक विकास को गति मिलेगी.
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम रहने से देश के आयात बिल, चालू खाते के घाटे और सरकारी वित्त पर दबाव कम हो सकता है. साथ ही, कारोबारियों और आम लोगों को भी लागत के मोर्चे पर राहत मिल सकती है.
एआई शेयरों में गिरावट से भारत को मिल सकता है फायदा
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के ऊंचे मूल्यांकन में गिरावट भी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे वैश्विक निवेश का रुख भारत की ओर मुड़ सकता है.
उन्होंने कहा कि जिस बात को पहले भारत की कमजोरी माना जा रहा था, वह अब उसके लिए अवसर बन सकती है. अगर एआई से जुड़ा बुलबुला फूटता है, तो भारत पर इसका असर अपेक्षाकृत कम हो सकता है.
वैश्विक बाजारों में एआई कंपनियों के शेयरों में आई तेजी में भारत की हिस्सेदारी सीमित रही है. ऐसे में दूसरे बाजारों में मूल्यांकन घटने पर भारत निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बन सकता है. इससे देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने की संभावना है.
ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के बीच संतुलन जरूरी
नागेश्वरन ने आगाह किया कि भारत को ऊर्जा की किफायती उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के बीच संतुलन बनाना होगा. उन्होंने कहा कि इन तीनों प्राथमिकताओं को एक साथ साधना आसान नहीं है.
उनके मुताबिक, महामारी के बाद और उसके बाद के दौर में आर्थिक व्यवधानों की वजह मांग से जुड़ी समस्याओं के बजाय आपूर्ति पक्ष की बाधाएं बनने की आशंका अधिक है. उन्होंने भारत की हालिया आर्थिक वृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि इसके साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और बाहरी खाते की स्थिरता भी बनी हुई है.
व्यापार समझौतों से घरेलू कंपनियों को मिलेगी प्रतिस्पर्धा
व्यापार के मुद्दे पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल में हुए व्यापार समझौतों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत को अपने निर्यातकों के लिए नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के साथ घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करना होगा.
नागेश्वरन के मुताबिक, व्यापार समझौते केवल निर्यात के लिए नए बाजार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनके जरिए घरेलू विनिर्माताओं को बाहरी प्रतिस्पर्धा का सामना करने का अवसर भी मिलता है.
गरीबी में कमी के साथ बढ़ेंगी लोगों की आकांक्षाएं
भारत में गरीबी को लेकर विश्व बैंक के हालिया अनुमानों का जिक्र करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त होने से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेंगी. ऐसे में नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक विकास की रफ्तार लोगों की बढ़ती उम्मीदों के अनुरूप रहे.
उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाएं वास्तविक आर्थिक विकास की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ सकती हैं. इसलिए देश को लोगों की उम्मीदों और आर्थिक प्रगति के बीच के अंतर को लेकर सतर्क रहना होगा.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी बैंकों ने लगातार पांचवें साल लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया है. यह प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों का नतीजा है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुनाफे के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है. अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान इन बैंकों का कुल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 16.9 फीसदी बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. इस दौरान बैंकों का कुल कारोबार भी पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बेहतर कर्ज वितरण, घटते फंसे कर्ज और परिचालन दक्षता में सुधार से बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन को मजबूती मिली है.
सरकारी बैंकों का कारोबार 301.6 लाख करोड़ रुपये हुआ
वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार सालाना आधार पर 15.5 फीसदी बढ़कर 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस अवधि में बैंकों में जमा राशि 13.1 फीसदी बढ़कर 165.2 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि वितरित कर्ज 18.8 फीसदी की वृद्धि के साथ 136.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
बैंकों का परिचालन लाभ भी 13.9 फीसदी बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) सालाना आधार पर 0.03 फीसदी अंक बढ़कर 1.11 फीसदी रहा.
रिटेल और एमएसएमई कर्ज में मजबूत वृद्धि
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी बैंकों ने लगातार पांचवें साल लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया है. यह प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों का नतीजा है.
पहली छमाही में कर्ज वितरण के अलग-अलग क्षेत्रों में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली. रिटेल लोन में 17 फीसदी, कृषि कर्ज में 19.5 फीसदी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को दिए गए कर्ज में 20.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. मंत्रालय के अनुसार, इससे आर्थिक गतिविधियों, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सरकारी बैंकों की भूमिका मजबूत हुई है.
एनपीए घटकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर
सरकारी बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हुआ है. सितंबर 2026 तक इनका ग्रॉस एनपीए अनुपात घटकर 1.69 फीसदी के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया. वहीं, नेट एनपीए अनुपात 0.33 फीसदी रहा.
इस अवधि में कर्ज फंसने की दर 0.62 फीसदी और वसूली दर 21.1 फीसदी रही. सभी सरकारी बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 फीसदी से अधिक है, जो संभावित फंसे कर्ज के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने को दर्शाता है.
पूंजी के मोर्चे पर भी बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है. 30 सितंबर 2026 तक उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) सालाना आधार पर 93 बेसिस पॉइंट बढ़कर 16.89 फीसदी हो गया. यह नियामकीय जरूरत से काफी अधिक है.
परिचालन लागत में भी आई कमी
बैंकों की परिचालन दक्षता में सुधार का असर उनकी लागत पर भी दिखाई दिया. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लागत-आय अनुपात सालाना आधार पर 1.91 फीसदी अंक घटकर 47.38 फीसदी रह गया. वहीं, प्रति परिसंपत्ति लागत 0.14 फीसदी अंक कम होकर 1.60 फीसदी पर आ गई.
वित्त मंत्रालय का कहना है कि लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और परिचालन दक्षता में लगातार हो रहा सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बना रहा है. इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत देश की आर्थिक विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में इन बैंकों की क्षमता बढ़ेगी.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ बैठक में भारतीय शिप रीसाइक्लिंग यार्ड को यूरोपीय आयोग की मंजूरी दिलाने का मुद्दा उठाया. दोनों देशों ने मौजूदा 20 अरब यूरो के व्यापार लक्ष्य को बढ़ाकर 50 अरब यूरो करने का प्रस्ताव रखा है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारत ने जहाजों की रीसाइक्लिंग और यूरोप से निकलने वाले कचरे एवं स्क्रैप के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इटली से समर्थन मांगा है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 18 नवंबर को रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया. भारत चाहता है कि उसके शिप रीसाइक्लिंग यार्ड को यूरोपीय आयोग से मंजूरी मिले और यूरोप से निकलने वाले कचरे एवं स्क्रैप के लिए भारत को एक मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्वीकार किया जाए.
यह बैठक भारत-इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग के 23वें सत्र के दौरान हुई. इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई.
भारत को यूरोपीय आयोग से मंजूरी मिलने पर उसके शिप रीसाइक्लिंग यार्ड यूरोप की जहाजों के पुनर्चक्रण से जुड़ी जरूरतों में सीधे भागीदारी कर सकेंगे. इसके अलावा, यूरोप से निकलने वाले कचरे और स्क्रैप को भारत भेजने का रास्ता भी आसान हो सकता है. पीयूष गोयल के मुताबिक, इससे यूरोपीय कंपनियों को बेहतर मूल्य पर रीसाइक्लिंग के विकल्प मिलेंगे और भारतीय रीसाइक्लिंग इकाइयों तक पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की आपूर्ति बढ़ेगी.
50 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य
भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार को आने वाले वर्षों में 50 अरब यूरो तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है. फिलहाल दोनों देशों ने 2029 तक सालाना द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब यूरो करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. यूरोपीय संघ में इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो रहा.
प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भी दोनों पक्षों के बीच कारोबारी संबंधों को विस्तार देने में अहम भूमिका निभा सकता है. गोयल ने कहा कि इस समझौते पर दिसंबर में हस्ताक्षर हो सकते हैं और 2027 की पहली तिमाही में इसे लागू किया जा सकता है.
ग्रीन स्टील और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेगा सहयोग
बैठक में मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा, ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. पीयूष गोयल ने इटली की इंजीनियरिंग कंपनी डेनिएली की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ 500 मिलियन यूरो की परियोजनाओं का उल्लेख किया. इन परियोजनाओं के जरिए भारत की 40 लाख टन से अधिक इस्पात उत्पादन क्षमता में ग्रीन स्टील तकनीक को शामिल किया जाएगा.
उन्होंने टाटा मोटर्स की ओर से इटली की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको के अधिग्रहण को भी भारत के इटली में बड़े निवेश के उदाहरण के रूप में पेश किया.
दोनों देश अपने-अपने बाजारों में कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए नियामकीय बाधाएं कम करने के उपायों पर भी काम कर रहे हैं. गोयल ने कहा कि भारत यूरोपीय उत्पादों के प्रमाणन की प्रक्रिया तेज करने के लिए व्यवस्था विकसित कर रहा है. इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश आसान बनाने के लिए भी इसी तरह की सुविधाएं मांगी जा रही हैं.
इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि उनका देश भारत के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है. मशीनरी, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं. दोनों देश परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहे हैं.
दुश्मन की मिसाइलों और हवाई हमलों से युद्धपोतों की सुरक्षा होगी मजबूत, रक्षा मंत्रालय ने इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये की डील की है. इसके तहत बाराक मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आधुनिक बनाया जाएगा.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारतीय नौसेना की हवाई रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत ने इजराइल के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का समझौता किया है. इस समझौते के तहत नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बाराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा. इसका उद्देश्य दुश्मन की मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों से भारतीय युद्धपोतों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है.
रक्षा मंत्रालय ने इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) के साथ यह समझौता किया है. इसके तहत मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को आधुनिक बनाया जाएगा. इससे सिस्टम की तकनीकी क्षमता, मारक क्षमता और हवाई खतरों को रोकने की प्रभावशीलता में सुधार होने की उम्मीद है.
18 नवंबर को हुआ समझौता
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता 18 नवंबर को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ. इसे मंत्रालय की 'अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर' के तहत किया गया है. इस अपग्रेड से बाराक मिसाइल सिस्टम की परिचालन क्षमता और विश्वसनीयता बेहतर होगी. साथ ही, इसकी मारक दूरी और आधुनिक हवाई खतरों से निपटने की क्षमता में भी सुधार किया जाएगा.
क्या है बाराक मिसाइल सिस्टम?
बाराक एक जहाज आधारित वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जिसे युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है. इसका मुख्य काम दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइलों, विमानों और अन्य हवाई खतरों को युद्धपोत तक पहुंचने से पहले ही नष्ट करना है.
मौजूदा समय में मिसाइल और हवाई हमले से जुड़ी तकनीक तेजी से बदल रही है. ऐसे में नौसेना के रक्षा उपकरणों को आधुनिक बनाना महत्वपूर्ण हो गया है. बाराक सिस्टम के अपग्रेड होने से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की सुरक्षा मजबूत होगी और वे भविष्य के उभरते हवाई खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकेंगे.
बुधवार को सेंसेक्स 500.38 अंक यानी 0.61 फीसदी गिरकर 82,031.81 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 159.45 अंक यानी 0.63 फीसदी टूटकर 25,227.95 के स्तर पर आ गया था.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
अमेरिकी और एशियाई बाजारों में कमजोरी के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त रहने के संकेत हैं. बुधवार को सेंसेक्स 500.38 अंक यानी 0.61 फीसदी गिरकर 82,031.81 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 159.45 अंक यानी 0.63 फीसदी टूटकर 25,227.95 के स्तर पर आ गया था. आज गिफ्ट निफ्टी करीब 80 अंक गिरकर 25,200 के नीचे कारोबार कर रहा है. ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भी तेजी है. ऐसे में निवेशकों की नजर निफ्टी के 25,000 के अहम स्तर और कोल इंडिया, फिजिक्सवाला, भारत फोर्ज समेत कई शेयरों पर रहेगी.
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले सत्र में मुनाफावसूली के बाद आज बाजार की शुरुआत सतर्क रुख के साथ हो सकती है. हालांकि, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की लगातार खरीदारी और कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों से घरेलू बाजार को सहारा मिल रहा है. इससे बाजार का व्यापक रुख सकारात्मक बना हुआ है.
ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेत
अमेरिकी शेयर बाजारों में बुधवार को मिला-जुला कारोबार देखने को मिला. डाउ जोंस और एसएंडपी 500 गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि नैस्डैक में मामूली तेजी दर्ज की गई. दूसरी ओर, गुरुवार को एशियाई बाजारों में कमजोरी बनी हुई है. जापान का निक्केई 225 मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी, हांगकांग के हैंगसेंग और चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.70 फीसदी से 1.5 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई.
दक्षिण कोरिया का कोस्पी भारतीय समयानुसार सुबह करीब 8 बजे 64.28 अंक यानी 1.27 फीसदी गिरकर 5,003 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के संकेतों से निवेशकों की चिंता बढ़ी है कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं. इसका असर वैश्विक शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है.
निफ्टी के लिए 25,000 का स्तर अहम
विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी पिछले पांच कारोबारी सत्रों से 25,000 से 25,500 के दायरे में कारोबार कर रहा है. आने वाले दिनों में भी इसके इसी रेंज में रहने की संभावना है. हालांकि, अगर निफ्टी 25,000 के नीचे फिसलता है, तो इसमें और गिरावट आ सकती है और यह 24,800 के स्तर तक पहुंच सकता है. इसके उलट, 25,500 के ऊपर टिकने पर इंडेक्स में दोबारा तेजी आ सकती है और यह 25,800 तक पहुंच सकता है. निफ्टी को छोटी अवधि में 24,700 से 24,800 के दायरे में मजबूत सपोर्ट मिल सकता है. हाल में इसी स्तर से ऊपर निकलने के बाद बाजार में तेजी आई थी. अगर इंडेक्स इस दायरे के ऊपर बना रहता है, तो बाजार का रुख सकारात्मक रह सकता है और गिरावट पर खरीदारी के अवसर मिल सकते हैं. इस सपोर्ट के ऊपर टिके रहने की स्थिति में निफ्टी आगे 25,800 से 26,000 के स्तर तक पहुंच सकता है.
14 महीने के निचले स्तर से संभला सोना
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली. हाजिर सोना 0.6 फीसदी बढ़कर 3,745.56 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी सोना वायदा 0.1 फीसदी की बढ़त के साथ 3,746.80 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.
इन 17 शेयरों पर रहेगी नजर
गुरुवार को कोल इंडिया, फिजिक्सवाला, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फीनिक्स मिल्स और भारत फोर्ज समेत 17 कंपनियों के शेयरों में हलचल रह सकती है. कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. फिजिक्सवाला ने वित्त वर्ष 2030 तक अपना रेवेन्यू 9,000-10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जबकि स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के शेयरधारकों ने 1,800 करोड़ रुपये तक फंड जुटाने की मंजूरी दी है. जीनस पावर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6,000-6,500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू गाइडेंस बरकरार रखा है. भारत फोर्ज ने अपनी सब्सिडियरी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स में 290.5 करोड़ रुपये का निवेश किया है और फीनिक्स मिल्स की सब्सिडियरी ने 374 करोड़ रुपये का शेयर बायबैक पूरा किया है. एलटी फूड्स ने अमेरिका में माया कैमल ब्रांड की मालिक कंपनी का 58 लाख डॉलर में अधिग्रहण किया है. एनएलसी इंडिया की सब्सिडियरी ने गुजरात में बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना के लिए समझौता किया है, वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट में 123 करोड़ रुपये का निवेश किया है. पीरामल फार्मा अपनी सब्सिडियरी यापन बायो की शेष 26 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है. टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से 65.4 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. सिटी यूनियन बैंक ने अनधिकृत एनईएफटी ट्रांजैक्शन के बाद प्रभावित एनईएफटी और आरटीजीएस गेटवे अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं. नाल्को ने रूस की कंपनी रूसाल के साथ रेड मड से स्कैंडियम निकालने की संभावनाएं तलाशने के लिए समझौता किया है. वहीं, सुप्रीम पेट्रोकेम के मुंबई कार्यालय में जीएसटी विभाग ने जांच की है. इसके अलावा आवास फाइनेंसियर्स ने अपनी प्राइम लेंडिंग रेट 0.20 फीसदी अंक बढ़ाकर 17.90 फीसदी कर दी है. साउथ इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अलग-अलग अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है.
(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
नई 007 फिल्म सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ब्रांड पार्टनरशिप और प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए भी बड़ा मंच बन सकती है. डॉ. संदीप गोयल के मुताबिक, इलेक्ट्रिक कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और वेलनेस जैसे क्षेत्रों की कंपनियों के पास इस फ्रेंचाइजी से जुड़ने के नए अवसर होंगे.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म को लेकर मनोरंजन जगत के साथ-साथ मार्केटिंग और विज्ञापन उद्योग में भी चर्चा तेज हो गई है. नई फिल्म में बॉन्ड का किरदार निभाने वाले अभिनेता के साथ ब्रांड्स को भी अपनी पहचान मजबूत करने का मौका मिल सकता है. दरअसल, जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी लंबे समय से प्रोडक्ट प्लेसमेंट और ब्रांड पार्टनरशिप का बड़ा उदाहरण रही है. इसमें कारों, घड़ियों, कपड़ों और पेय पदार्थों जैसे उत्पादों को कहानी का हिस्सा बनाकर उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाई गई है.
मार्केटिंग विशेषज्ञ डॉ. संदीप गोयल ने अपने लेख में बताया है कि अगली जेम्स बॉन्ड फिल्म, जिसके 2027-28 के आसपास आने की संभावना है, ब्रांड्स के लिए एक बड़ा व्यावसायिक अवसर बन सकती है. उनके मुताबिक, बॉन्ड सिर्फ उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उन्हें एक खास पहचान और विश्वसनीयता भी देता है. यही वजह है कि कई वैश्विक ब्रांड दशकों से इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं.
एस्टन मार्टिन और ओमेगा को मिला ब्रांड पहचान का फायदा
जेम्स बॉन्ड फिल्मों के साथ एस्टन मार्टिन का जुड़ाव सबसे लंबे समय तक चलने वाली ब्रांड पार्टनरशिप में से एक है. कंपनी की डीबी5 कार पहली बार 1964 में आई फिल्म 'गोल्डफिंगर' में दिखाई दी थी. इसमें इजेक्टर सीट और मशीन गन जैसे खास फीचर दिखाए गए थे. एस्टन मार्टिन ने इस फिल्म के लिए कार उपलब्ध कराई थी. इसके बाद से कंपनी की पहचान जेम्स बॉन्ड के साथ जुड़ गई.
2015 में फिल्म 'स्पेक्टर' के लिए डीबी10 कार विशेष रूप से तैयार की गई थी. यह कार बिक्री के लिए बाजार में नहीं उतारी गई, लेकिन फिल्म में दिखाई देने के बाद एस्टन मार्टिन को लेकर वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन सर्च में एक सप्ताह के भीतर 40 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
घड़ी बनाने वाली कंपनी ओमेगा को भी बॉन्ड फ्रेंचाइजी से बड़ा फायदा मिला. 1995 से पहले जेम्स बॉन्ड रोलेक्स सबमरीनर घड़ी पहनते थे. इसके बाद कॉस्ट्यूम डिजाइनर लिंडी हेमिंग ने अभिनेता पियर्स ब्रॉसनन के लिए ओमेगा सीमास्टर चुनी. उनका मानना था कि नौसेना से जुड़े बॉन्ड के किरदार के लिए ओमेगा उपयुक्त रहेगी. इसके बाद ओमेगा इस फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा बन गई. फिल्मों में घड़ी को सिर्फ एक एक्सेसरी के तौर पर नहीं, बल्कि लेजर और अन्य तकनीकी खूबियों वाले उपकरण के रूप में भी दिखाया गया. बॉन्ड से जुड़ी ओमेगा की लिमिटेड एडिशन घड़ियों की मांग भी काफी रही है.
हेनेकेन और लग्जरी ब्रांड्स ने भी उठाया फायदा
जेम्स बॉन्ड फिल्मों में ब्रांड प्लेसमेंट के कुछ प्रयोग विवादों में भी रहे. फिल्म 'स्काईफॉल' में बॉन्ड की पारंपरिक वोडका मार्टिनी की जगह हेनेकेन बीयर दिखाए जाने पर कई प्रशंसकों ने नाराजगी जताई थी. बताया गया कि इस साझेदारी के लिए करीब 45 मिलियन पाउंड का समझौता हुआ था. हालांकि, हेनेकेन ने फिल्म के साथ 'क्रैक द केस' जैसे मार्केटिंग कैंपेन चलाकर इसे बड़े स्तर पर प्रचारित किया.
बॉन्ड के कपड़ों ने भी कई लग्जरी ब्रांड्स को पहचान दिलाई है. शॉन कॉनरी के दौर में एंथनी सिंक्लेयर के सूट और डेनियल क्रेग के दौर में टॉम फोर्ड के परिधानों ने बॉन्ड की छवि को अलग अंदाज दिया. इसी तरह 1979 की फिल्म 'मूनरेकर' से बोलिंगर शैंपेन का जुड़ाव रहा है.
वहीं, फिल्मों में खलनायकों की कारों के तौर पर जगुआर और लैंड रोवर के वाहनों को भी जगह मिली. फिल्म 'नो टाइम टू डाई' में डिफेंडर को नॉर्वे के मुश्किल रास्तों पर एक्शन करते दिखाया गया था. इससे यह भी साबित हुआ कि किसी ब्रांड को फिल्म में मुख्य किरदार के इस्तेमाल में ही दिखाना जरूरी नहीं है. वह कहानी के दूसरे हिस्से के जरिए भी अपनी पहचान मजबूत कर सकता है.
हालांकि, हर ब्रांड पार्टनरशिप सफल नहीं होती. 1995 की फिल्म 'गोल्डनआई' में जेम्स बॉन्ड को बीएमडब्ल्यू की जेड3 कार चलाते दिखाया गया था. इसके लिए कंपनी ने बड़ी रकम खर्च की, लेकिन फिल्म में कार को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला. इससे यह सीख मिलती है कि ब्रांड का फिल्म की कहानी और किरदार की छवि के साथ मेल खाना जरूरी है.
अगली बॉन्ड फिल्म में इलेक्ट्रिक कार और AI की दिख सकती है बड़ी भूमिका
डॉ. गोयल के मुताबिक, अगली जेम्स बॉन्ड फिल्म में पारंपरिक लग्जरी ब्रांड्स के साथ नई तकनीक और टिकाऊ ऊर्जा से जुड़े ब्रांड्स के लिए भी अवसर होंगे.
-इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें: अगली फिल्म में बॉन्ड के इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड एस्टन मार्टिन वाल्हाला चलाने की संभावना जताई जा रही है. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी तकनीक और सस्टेनेबल फ्यूल से जुड़ी कंपनियों के लिए ब्रांड पार्टनरशिप के अवसर बन सकते हैं. लैंजाजेट जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में संभावित साझेदार हो सकती हैं.
- टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: पिछली फिल्मों में बॉन्ड को सोनी वायो लैपटॉप और सोनी एरिक्सन फोन इस्तेमाल करते दिखाया गया था. अब नई फिल्म में स्मार्टफोन, लैपटॉप और AI तकनीक से जुड़े ब्रांड्स के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है. फिल्म में क्यू (Q) के किरदार के लिए AI असिस्टेंट दिखाए जाने की संभावना भी नए ब्रांड अवसर पैदा कर सकती है. एपल, सैमसंग और नथिंग जैसी कंपनियां इस तरह की साझेदारी के संभावित दावेदार हो सकती हैं.
- ग्रूमिंग और वेलनेस: डेनियल क्रेग के दौर में बॉन्ड को पहले से ज्यादा वास्तविक, शारीरिक रूप से थका हुआ और उम्र के प्रभावों से जूझता हुआ दिखाया गया. ऐसे में अगली फिल्म में स्किनकेयर, ग्रूमिंग और वेलनेस ब्रांड्स के लिए भी जगह बन सकती है. एसोप और ले लैबो जैसे ब्रांड इस क्षेत्र में अवसर तलाश सकते हैं.
- अनुभव आधारित मार्केटिंग: अब ब्रांड सिर्फ फिल्मों में अपने उत्पाद दिखाने तक सीमित नहीं रहना चाहते. वे दर्शकों को ऐसे अनुभव देना चाहते हैं, जो फिल्म की दुनिया से जुड़े हों. इसके तहत ब्रिटिश एयरवेज की 007 थीम वाली फर्स्ट क्लास सेवा, अमन होटल्स की ओर से बॉन्ड विला अनुभव और रिमोवा के खास लगेज जैसे प्रयोग किए जा सकते हैं.
ब्रांड प्लेसमेंट में कहानी से जुड़ाव सबसे अहम
डॉ. गोयल के अनुसार, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में ब्रांड प्लेसमेंट की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि किरदार उत्पादों का विज्ञापन करते हुए नहीं दिखता, बल्कि उनका स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करता है. वह कैमरे की तरफ देखकर घड़ी या कार का प्रचार नहीं करता, बल्कि कहानी की जरूरत के मुताबिक इनका उपयोग करता है. दर्शक भी ऐसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट को आसानी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे कहानी का हिस्सा लगते हैं.
उनका मानना है कि नया बॉन्ड पहले के किरदारों से अलग हो सकता है. वह ज्यादा युवा, भावनात्मक रूप से संवेदनशील और विविध पृष्ठभूमि वाला हो सकता है. ऐसे में जो ब्रांड केवल पुराने बॉन्ड की छवि से जुड़े रहेंगे, उन्हें दर्शकों से जुड़ने में मुश्किल हो सकती है. इसके बजाय वे ब्रांड सफल होंगे, जो किरदार के बदलते व्यक्तित्व और नई पीढ़ी की पसंद को समझेंगे.
जेम्स बॉन्ड की 25 फिल्मों में यह फ्रेंचाइजी समय के साथ खुद को बदलती रही है. कारों से लेकर घड़ियों और अन्य उत्पादों तक, इसमें कई ब्रांड्स ने अपनी जगह बनाई है. डॉ. गोयल के मुताबिक, अगली फिल्म से जुड़ने वाले ब्रांड्स को सिर्फ कुछ सेकंड का स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, बल्कि लंबे समय तक अपनी पहचान और बाजार में प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल सकता है.
डॉ. संदीप गोयल 2000 के दशक की शुरुआत में जी के साथ एमजीएम के संयुक्त उपक्रम के बोर्ड में भी रह चुके हैं. अगली जेम्स बॉन्ड फिल्म का निर्माण अमेजन-एमजीएम प्रोडक्शन के तहत किया जाएगा.
डिजिटल मार्केटिंग कंपनी YAAP के सीनियर पार्टनर और फाउंडिंग मेंबर मनन कपूर ने कंपनी छोड़ने की घोषणा की है. वह पिछले करीब 10 वर्षों से कंपनी से जुड़े थे और इसके कारोबार को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने, क्लाइंट संबंध मजबूत करने और टीमों के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
डिजिटल मार्केटिंग कंपनी YAAP के सीनियर पार्टनर और फाउंडिंग मेंबर मनन कपूर ने कंपनी से अलग होने का फैसला किया है. वह पिछले एक दशक से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे. इस दौरान उन्होंने YAAP के कारोबार को विकसित करने और उसे वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
मनन कपूर ने कंपनी के शुरुआती दौर से ही कारोबार के विस्तार, क्लाइंट्स के साथ लंबे समय तक चलने वाले संबंध बनाने और टीमों को मजबूत करने पर काम किया. उनके नेतृत्व में कंपनी ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई.
YAAP के साथ अपने सफर को याद करते हुए मनन कपूर ने कहा, "शुरुआत से YAAP को बनाने का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है. यह सफर उन प्रतिभाशाली सहयोगियों, क्लाइंट्स और पार्टनर्स के सहयोग से संभव हुआ, जिन्होंने हम पर भरोसा जताया. इन टीमों का नेतृत्व करने, उनके विकास में सहयोग देने और उनका विश्वास हासिल करने का अवसर मेरे लिए इन वर्षों को बेहद यादगार बनाता है."
वहीं, YAAP ने कंपनी के निर्माण और विकास में मनन कपूर के योगदान की सराहना की है और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं. कंपनी के मुताबिक, मनन कपूर आने वाले कुछ हफ्तों तक उसके साथ जुड़े रहेंगे, ताकि क्लाइंट्स और टीमों के कामकाज में निरंतरता बनी रहे.
केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले उद्योग संगठन ने सूचीबद्ध शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स छूट बहाल करने का सुझाव दिया है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
उद्योग संगठन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स की छूट बहाल करने की मांग की है. संगठन ने इसके विकल्प के तौर पर निवेश की अवधि के आधार पर चरणबद्ध टैक्स व्यवस्था लागू करने का सुझाव भी दिया है. इसके तहत तीन साल से अधिक समय तक शेयर रखने वाले निवेशकों को LTCG टैक्स से पूरी छूट देने की सिफारिश की गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली बैठक से पहले सरकार को सौंपे गए बजट-पूर्व सुझावों में FICCI ने कहा है कि सरकार को उस LTCG टैक्स छूट को फिर से लागू करने पर विचार करना चाहिए, जो 2004 में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) लागू किए जाने के समय उपलब्ध थी.
हालांकि, उद्योग संगठन ने संभावित राजस्व नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए डिलीवरी आधारित लेनदेन पर STT में चरणबद्ध बढ़ोतरी का सुझाव भी दिया है.
लंबी अवधि के निवेशकों के लिए चरणबद्ध टैक्स व्यवस्था का प्रस्ताव
पूरी टैक्स छूट के विकल्प के तौर पर FICCI ने निवेश की अवधि के आधार पर LTCG टैक्स की अलग-अलग दरें लागू करने की सिफारिश की है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एक से दो साल तक रखे गए निवेश पर 10 फीसदी LTCG टैक्स लगाया जाए. वहीं, दो से तीन साल तक रखे गए निवेश पर टैक्स की दर 5 फीसदी हो. तीन साल से अधिक समय तक रखे गए निवेश को LTCG टैक्स से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव है.
इसका उद्देश्य शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करना, टैक्स चुकाने के बाद निवेशकों का रिटर्न बढ़ाना और देश में घरेलू पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को मजबूत करना है.
FICCI ने मौजूदा टैक्स व्यवस्था पर भी चिंता जताई है. संगठन के मुताबिक, LTCG टैक्स की दर 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दी गई है, जबकि STT भी जारी है. उद्योग संगठन का मानना है कि अधिक प्रतिस्पर्धी और स्थिर टैक्स व्यवस्था से घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ सकता है.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत पर जोर
शेयर बाजार से जुड़े टैक्स के अलावा FICCI ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक समर्पित डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रेमवर्क बनाने की मांग की है. संगठन का अनुमान है कि अगले दशक में मैन्युफैक्चरिंग की GDP में हिस्सेदारी 25 फीसदी तक पहुंचाने के लिए 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त कर्ज की जरूरत होगी.
FICCI के अनुसार, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के सामने प्रतिस्पर्धी दरों पर लंबी अवधि का वित्त उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है. भारत में कर्ज लेने की लागत चीन और दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले 400-500 बेसिस पॉइंट अधिक बताई गई है.
इस वित्तीय अंतर को कम करने के लिए FICCI ने एक समर्पित डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (DFI) स्थापित करने का सुझाव दिया है. यह संस्थान प्रतिस्पर्धी दरों पर लंबी अवधि की पूंजी उपलब्ध करा सकेगा.
प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था से बैटरी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा और एडवांस्ड मटीरियल जैसे क्षेत्रों को मदद मिलेगी. इन क्षेत्रों में बड़े निवेश और लंबी अवधि के वित्त की जरूरत होती है.
बैटरी कंपोनेंट्स के लिए 12,000 करोड़ रुपये की PLI योजना का सुझाव
FICCI ने भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) के कंपोनेंट्स के लिए 12,000 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया है.
इसका उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को लागत के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धी बनाना है. संगठन के मुताबिक, भारत में बैटरी कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों की लागत चीन से होने वाले आयात के मुकाबले 35-50 फीसदी अधिक है.
FICCI का मानना है कि लक्षित प्रोत्साहन मिलने से आयात पर निर्भरता घटेगी, घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी और एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी के वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत की स्थिति बेहतर होगी.
ये सभी सुझाव FICCI की व्यापक बजट-पूर्व सिफारिशों का हिस्सा हैं. इनका उद्देश्य भारत के पूंजी बाजार को मजबूत करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना और लंबी अवधि के निवेश को आकर्षित करना है. सरकार इन प्रस्तावों पर क्या फैसला लेती है, इसका पता केंद्रीय बजट 2027-28 पेश होने के बाद चलेगा.
कंपनी का नया निवेश पहले से घोषित 4 अरब डॉलर के निवेश से अलग होगा. कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 934 मेगावाट क्षमता के चार नए पवन और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
दिग्गज टेक कंपनी अमेजन भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने वर्ष 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7 अरब डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है. यह निवेश पहले से घोषित 4 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता से अलग होगा. कंपनी के मुताबिक, इस निवेश से भारत में उसकी क्लीन एनर्जी क्षमता बढ़ेगी और देश में कार्बन-मुक्त बिजली की उपलब्धता को भी बढ़ावा मिलेगा.
तीन राज्यों में शुरू होंगे चार नए प्रोजेक्ट
अमेजन ने अपनी मौजूदा 4 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता के तहत भारत में चार नए पवन और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की घोषणा की है. इनकी कुल क्षमता 934 मेगावाट होगी. इनमें कर्नाटक में 234 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट शामिल है, जिसे एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट बताया गया है. इसके अलावा कर्नाटक में 200 मेगावाट का हाइब्रिड पवन-सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाया जाएगा. मध्य प्रदेश में 300 मेगावाट और राजस्थान में 200 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे.
35 लाख से अधिक घरों की बिजली जरूरत के बराबर होगी क्षमता
पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के तहत हासिल की गई इन परियोजनाओं के पूरी तरह चालू होने के बाद भारत में अमेजन की कुल अनुबंधित अक्षय ऊर्जा क्षमता 2 गीगावाट से अधिक हो जाएगी. कंपनी के अनुसार, यह क्षमता सालाना 35 लाख से ज्यादा भारतीय घरों की बिजली जरूरतों को पूरा करने के बराबर है.
फिलहाल भारत में अमेजन के पोर्टफोलियो में 14 बड़े पवन और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो सीधे बिजली ग्रिड को कार्बन-मुक्त बिजली उपलब्ध कराते हैं. इसके अलावा कंपनी के अपने केंद्रों पर 43 ऑन-साइट सोलर इंस्टॉलेशन भी संचालित हैं. वैश्विक स्तर पर अमेजन के 700 से अधिक अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट हैं, जिनकी कुल क्षमता 40 गीगावाट से ज्यादा है.
2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 65 फीसदी कटौती का लक्ष्य
यह निवेश ऐसे समय में किया जा रहा है, जब अमेजन ने अपने परिचालन में इस्तेमाल होने वाली बिजली से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य तय किया है. कंपनी वर्ष 2019 के स्तर की तुलना में 2030 तक इसमें 65 फीसदी की कमी लाना चाहती है. यह लक्ष्य 'द क्लाइमेट प्लेज' के तहत वर्ष 2040 तक अपने पूरे परिचालन को नेट-जीरो कार्बन बनाने की कंपनी की प्रतिबद्धता का हिस्सा है.
अमेजन की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर कारा हर्स्ट ने कहा कि भारत में कंपनी का निवेश कई वर्षों की मेहनत का नतीजा है. उनके मुताबिक, 7 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने के देश के लक्ष्य में भी योगदान देगा.
सरकार ने किया निवेश का स्वागत, रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अमेजन के निवेश का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है. इससे यह भी संकेत मिलता है कि भारत में इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करने की काफी क्षमता है.
अमेजन के मुताबिक, इन परियोजनाओं से कंपनी की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ बिजली ग्रिड में भी स्वच्छ ऊर्जा जुड़ेगी. इससे घरों, अस्पतालों, स्कूलों और कारोबारों को मिलने वाली बिजली की उपलब्धता और विश्वसनीयता बेहतर हो सकती है. कंपनी का मानना है कि ऐसे निवेश से बिजली ग्रिड के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.