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SEBI चीफ माधबी पुरी की बढ़ गई मुश्किलें, अब लोकपाल ने मांगा स्पष्टीकरण

अडानी समूह की जांच में पक्षपात करने को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में नाम आने के बाद अब सेबी चीफ माधबी पुरी बुच पर जांच का शिकंजा कस सकता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) की प्रमुख माधबी पुरी बुच की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. दरअसल, अडानी ग्रुप में गड़बड़ियों की जांच करने में कथित पक्षपात करने को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में उन पर कई आरोप लगाए गए हैं. हालांकि सरकार और सेबी ने इन आरोपों को खारिज किया है. फिर भी विपक्षी दल कांग्रेस उन पर लगातार हमलावर है. वहीं, अब एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन लोकपाल ने माधबी पुरी बुच से उन पर लगे आरोपों को लेकर एक ऑर्डर जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. तो चलिए जानते हैं लोकपाल ने सेबी चीफ के खिलाफ क्या आदेश निकाला है?

लोकपाल ने दिया ये ऑर्डर

लोकपाल ने एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी करके भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ आई शिकायतों पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा. इस काम के लिए माधबी पुरी बुच को चार सप्ताह का समय दिया गया है, हालांकि लोकपाल की ओर से ये साफ किया गया है कि उसने ये आदेश किसी शिकायत पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत दिया है. अभी वह इस मामले पर अपनी किसी तरह की राय नहीं रखता है और ना ही उसके आदेश का ये मतलब निकाला जाना चाहिए. लोकपाल के आदेश में कहा गया है कि वह सेबी प्रमुख के खिलाफ दर्ज कराई कई शिकायत के एफिडेविट में विस्तार से बताए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें बुलाना उचित समझते हैं. आरोपों की जांच के लिए पहली नजर में किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ‘लोकपाल अधिनियम की धारा-20(1)(C) के तहत उन्हें अपनी सफाई देने का मौका देना उचित समझते हैं.

20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

लोकपाल के आदेश में कहा गया है माधबी पुरी बुच दोहराव से बचने के लिए तीनों शिकायतों में शिकायत के हिसाब से अपना जवाब या स्पष्टीकरण पेश कर सकती हैं. लोकपाल संस्था के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और पांच अन्य सदस्यों ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके सदस्यों में न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी, संजय यादव, रितु राज अवस्थी, सुशील चंद्रा और अजय तिर्की शामिल हैं. अब इस मामले पर लोकपाल के समक्ष अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की गई है. इससे पहले लोकपाल ने 20 सितंबर के अपने आदेश में कहा था कि सेबी प्रमुख पर अनुचित आचरण और हितों के टकराव का आरोप लगाने वाली लोकसभा सदस्य की शिकायत उसे किसी जांच का आदेश देने के लिए राजी करने में विफल रही है. बता दें, लोकपाल ने ये बात माधबी पुरी बुच के मामले में आई दो शिकायतों की सुनवाई के दौरान कही. इसमें से एक शिकायत लोकसभा सांसद ने की थी. विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने 13 सितंबर को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि उन्होंने सेबी प्रमुख के खिलाफ लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई है.

माधबी पुरी बुच पर हैं ये आरोप

हिंडनबर्ग रिसर्च ने कुछ महीने पहले जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के पास उस विदेशी फंड में हिस्सेदारी थी, जिसे लेकर अडानी ग्रुप पर कथित वित्तीय हेराफेरी करने के आरोप हैं. हालांकि बुच दंपति ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया था. साथ ही कहा था कि हिंडनबर्ग सेबी की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने और चरित्र हनन करने की कोशिश कर रही है. अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और चुनिंदा सार्वजनिक सूचनाओं में हेराफेरी करार दिया था.


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