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31 मई को RBI करेगा सरकारी बॉन्ड की नीलामी, इतने हजार करोड़ रुपये के बॉन्ड होंगे नीलाम

रिजर्व बैंक 31 मई को 29,000 करोड़ के सरकारी बांड का ऑक्शन करेगा. ऑक्शन का परिणाम 3 जून, 2024 को घोषित किया जाएगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 31 मई को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली नीलामी के जरिए तीन लॉट में 29,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्‍ड की बिक्री की घोषणा की. नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां 31 मई, 2024 को RBI कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पेश की जानी चाहिए. गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 से 11 बजे के बीच पेश की जानी चाहिए. वहीं प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच पेश की जानी चाहिए.

कैसे की जाएगी नीलामी

पहले लॉट में कई मूल्य विधियों (प्राइस मैथड) का उपयोग करके उपज-आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ की नोटिफाइ की गई रकम के लिए 'नई सरकारी प्रतिभूति 2029' शामिल है. 6,000 करोड़ रुपये मूल्य की 'न्यू जीओआई एसजीआरबी 2034' की दूसरी खेप भी मल्टीपल प्राइस मैथड का इस्तेमाल करके नीलाम की जाएगी. 11,000 करोड़ कीमत की 7.34 फीसदी सरकारी सिक्योरिटीज 2064 का तीसरा सेट मल्टीपल प्राइस मैथड का इस्तेमाल करके मूल्य आधारित नीलाम किया जाएगा.

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कौन कर सकता है निवेश?

सरकारी बॉन्ड में निवेश करने की प्रक्रिया अब बहुत आसान हो चुकी है. चाहे भारत के निवासी भारतीय हों या अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई, आसानी से भारत सरकार के बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं. सरकारी प्रतिभूतियां हों या सरकारी डेवलपमेंट लोन अथवा ट्रेजरी बिल, एनआरआई भी इन सभी में आसानी से निवेश करके फायदा ले सकते हैं.

कब आएगा नीलामी का नतीजा 

सरकार के पास तीनों सिक्योरिटीज में से हर एक के बदले 2000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बरकरार रखने का ऑप्शन होगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शन में नॉन-कॉम्पीटीटिव बोली सुविधा योजना के मुताबिक सिक्योरिटीज की बिक्री की नोटिफाइड रकम का पांच फीसदी तक एलिजिबल लोगों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा. नीलामी का नतीजा 31 मई, 2024 यानी शुक्रवार को घोषित किया जाएगा. सफल बोलीदाताओं के जरिए 3 जून, 2024 यानी सोमवार को पेमेंट किया जाएगा.

क्या होता हैं सरकारी बॉन्ड?

सरकारी बॉन्ड या सॉवरेन बॉन्ड सरकार द्वारा सरकारी खर्च का सपोर्ट करने के लिए जारी एक लोन लायबिलिटी है. इसमें आम तौर पर आवधिक ब्याज (Periodic Interest) का भुगतान करने और मैच्योरिटी डेट पर अंकित मूल्य चुकाने की प्रतिबद्धता शामिल होती है, जिसे कूपन भुगतान कहा जाता है.
 


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