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RBI का अनुमान, वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, 6.7% रहेगी GDP ग्रोथ रेट
वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के लिए रियल GDP ग्रोथ अनुमान 7.3 फीसदी से घटा कर 7 फीसदी कर दिया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.4% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें साल की दूसरी छमाही में कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से तेजी आने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2026 में यह दर 6.7% रहने की संभावना है. महंगाई दर घटने की उम्मीद है, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 2025 में 4.8% और 2026 में 4.2% तक आ सकती है. खाद्य पदार्थों की महंगाई में राहत और पहले के नीतिगत उपायों से यह गिरावट संभव होगी. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है, जबकि शहरी मांग थोड़ी सुस्त है. सरकार की नीतियां, टैक्स राहत और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार ($630 बिलियन) स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहे हैं.
GDP ग्रोथ रेट 6.7% रहने का अनुमान
RBI ने 2020 के बाद पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर 6.25% की है, जिससे कर्ज सस्ता होगा और निवेश व खपत को बढ़ावा मिलेगा. भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी रिपोर्ट में FY25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर 6.4% और वित वर्ष 26 के लिए 6.7% रहने का अनुमान लगाया है. RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि वित वर्ष 26 की पहली तिमाही (Q1) में GDP विकास दर 6.7%, दूसरी तिमाही (Q2) में 7.0%, तीसरी तिमाही (Q3) में 6.5% और चौथी तिमाही (Q4) में 6.5% रहने का अनुमान है. यह आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाते हैं.
मुद्रास्फीति के मोर्चे पर RBI ने FY25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि FY26 में यह घटकर 4.2% रहने की उम्मीद है. गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता और पिछली मौद्रिक नीतियों के सकारात्मक प्रभाव के कारण मुद्रास्फीति में कमी आई है. FY25 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति 4.4% और FY26 की पहली तिमाही में 4.5% रहने का अनुमान है.
विदेशी मुद्रा भंडार कितना?
31 जनवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 630 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जो 10 महीने से अधिक के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है. यह भारत को बाहरी आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है. RBI ने वित्तीय वर्ष के लिए चालू खाता घाटा (CAD) को स्थिर स्तर पर रहने का अनुमान लगाया है, जो मैक्रोइकॉनमिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा.
RBI ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है. यह मई 2020 के बाद पहली बार है जब RBI ने रेपो दर में कटौती की है. गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रास्फीति में कमी आई है और FY26 में यह लक्ष्य के और करीब आने की उम्मीद है. इस कदम से उधारकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे आने वाले महीनों में खपत और निवेश में वृद्धि हो सकती है. RBI की यह नीति न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि मूल्य स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगी.
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