होम / बिजनेस / स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए ₹8800 करोड़ खर्च करने का प्लान, ऐसे युवाओं को मिलेगा रोजगार
स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए ₹8800 करोड़ खर्च करने का प्लान, ऐसे युवाओं को मिलेगा रोजगार
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0) में बड़ा बदलाव किया गया है, ताकि कौशल विकास प्रशिक्षण, इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से हो.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ‘स्किल इंडिया’ कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने का फैसला हुआ है. साथ ही इसके पुनर्गठन के लिए 8,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि साल 2014 से 2024 के बीच कौशल वितरण में लगभग 135.31 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना अब ‘स्किल इंडिया कार्यक्रम’ की समग्र केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत जोड़ दिए गए हैं. वैष्णव ने नया दक्षिण तटीय रेलवे जोन पर भी बात की.
‘स्व-रोजगार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा’
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, यह मंजूरी देशभर में मांग-संचालित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण को एकीकृत करके एक कुशल, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. वहीं, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल में प्रशिक्षण और प्रमाणन करेगा.
उन्होंने कहा कि पीएम-एनएपीएस में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा. प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कौशल विकास के लिए जन शिक्षण संस्थान हाशिए पर पड़े समूहों को समुदाय-आधारित कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित करना और स्व-रोजगार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है.
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल के बढ़ा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में कौशल वितरण (2014-24) में प्रगति हुई है. प्रशिक्षण एवं कौशल विकास (आईटीआईएस, एनएपीएस, जेएसएस, पीएमकेवीवाई आदि) का नेटवर्क तैयार हुआ है. लगभग 135.31 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया. 15,000 आईटीआईएस और 307 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में 28.38 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया. वहीं, पीएमकेवीवाई-2015-16 के तहत आरपीएल (पूर्व शिक्षण की मान्यता) में 70 लाख सहित 1.60 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया.
उन्होंने बताया कि एनएपीएस के तहत 39.47 लाख प्रशिक्षु नियुक्त किए गए. भारत सरकार ने न केवल पुराने/पारंपरिक पाठ्यक्रमों में बल्कि नए जमाने के पाठ्यक्रमों सेमीकंडक्टर, एआई, साइबर सुरक्षा, 5जी/6जी दूरसंचार, ग्रीन हाइड्रोजन आदि में भी प्रशिक्षण दिया है. वहीं, कहा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल अप्रैल 2025 से मार्च 2028 तक 3 और सालों के लिए बढ़ाया गया है.
टैग्स