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अकेले आप ही नहीं, Musk भी हैं इस Budget से मायूस; खुद ही पढ़ लीजिए
मिडिल क्लास उम्मीद लगाए बैठा था कि बजट में इनकम टैक्स में कमी को लेकर कोई घोषणा हो सकती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago
Budget 2024: जिस बजट का सभी को इंतजार था वो पेश हो गया है. लेकिन बजट से जो उम्मीद लगाई जा रही थीं, वो पूरी नहीं हुई हैं. खासकर मिडिल क्लास को बजट ने मायूस किया है. माना जा रहा था कि चुनावी मौसम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स में राहत की घोषणा कर सकती हैं, मगर उन्होंने परंपरा का हवाला देते हुए इससे इंकार कर दिया. वैसे, केवल आप और हम जैसे वेतनभोगी ही इस बजट से निराश नहीं हैं, भारत से दूर अमेरिका में बैठे एलन मस्क का चेहरा भी लटक गया है.
Elon Musk को क्या थी उम्मीद
दरअसल, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) के मालिक एलन मस्क को उम्मीद थी कि मोदी सरकार बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात शुल्क में कटौती कर सकती है. पिछले काफी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि विदेशी इलेक्ट्रिक कारों पर लगने वाले आयात शुल्क को मौजूदा 100% से कम करके 15% तक लाया जा सकता है. अब चूंकि मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, इसलिए संभावना था कि टेस्ला जैसी विदेशी कंपनियों की भारत में की एंट्री को लेकर कुछ प्रावधान हो सकते हैं. मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ. जाहिर है इससे Elon Musk भी मायूस हुए होंगे.
मस्क की मायूसी से ये खुश
वहीं, Musk की मायूसी से Tata Motors और Mahindra जैसी घरेलू कंपनियों के चेहरे जरूर खिल गए होंगे. इन दोनों ही कंपनियों ने आयात शुल्क में कमी के संभावित प्रावधान का बीते दिनों विरोध किया था. दोनों का कहना था कि इससे स्थानीय वाहन निर्माता प्रभावित होंगे. उनका ये भी कहना था कि इसके बजाये सरकार को स्थानीय EV निर्माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए. टाटा सहित घरेलू कंपनियों को लगता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी के चलते टेस्ला जैसे इंटरनेशनल प्लेयर सस्ते में अपनी कारें लॉन्च कर सकेंगे, जिससे उनके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी. अब जब बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो उनके लिए खुशी की बात है.
ऑटो इंडस्ट्री को क्या मिला?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि सरकार देश में बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल ईको सिस्टम डेवलप करने पर काम कर रही है. आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और चार्जिंग को सपोर्ट करने वाले ईको सिस्टम को तैयार किया जाएगा. इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक-बसों के अधिक इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक व्हीकल नेटवर्क को प्रोत्साहित किया जाएगा. वैसे, अंतरिम बजट में वाहन निर्माताओं को EV सेगमेंट पर अधिक प्रोत्साहन की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसके अलावा, लिथियम ऑयन (Li-on) बैटरी पर टैक्स में कमी की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई है.
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