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नोएडा बनेगा सेमीकंडक्टर हब, UP सरकार करेगी 8500 करोड़ निवेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए 8500 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एनसीआर के प्रमुख शहर यानी नोएडा को एक सेमीकंडक्टर हब बनाने की तैयारी कर ली है. इसके लिए सरकार ने 8500 करोड़ रुपये निवेश करने का प्लान बनाया है. इस प्रोजेक्ट के लिए टार्क सेमीकंडक्टर और वमा सुंदरी इंवेस्टमेंट कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए सरकार की ओर से काफी छूट भी मिलेगी. जानकारी के अनुसार ये सेमीकंडक्टर यमुना एक्सप्रेस वे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही प्लांट होगा और ऐसी उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 15,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा. तो आइए आपको सरकार की पूरी प्लानिंग बताते हैं.
प्रोजेक्ट में हीरानंदानी और एचसीएल ग्रुप भी करेगा निवेश
यूपी सरकार के इस प्रोजेक्ट में हीरानंदानी ग्रुप का टार्क सेमीकंडक्टर भी इसमें निवेश करेगा. यह कंपनी YEIDA रीजन में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए 32,146 करोड़ रुपये का निवेश करेगा और उनसे से 28,440 करोड़ रुपये सेक्टर 28 के पास 125 एकड़ के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए निवेश किए जाएंगे. ऐसी उम्मीद है कि इससे करीब 11 हजार लोगों को नौकरियां मिलेंगी. इसके अलावा एचसीएल ग्रुप की सहायक कंपनी वमा सुंदरी इंवेस्टमेंट और फॉक्सकॉन होन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगाडेवलपमेंट फॉक्सकॉन होन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगाडेवलपमेंट फॉक्सकॉन होन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगाडेवलपमेंट सेक्टर 10 में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए 3,706 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस सुविधा से 3,780 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है.
प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार देगी ये छूट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए यूपी सरकार की ओर से इनको छूट भी देगी. सरकार की ओर से टार्क को 7037.50 करोड़ रुपये की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी. कंपनी को जमीन भी 75 प्रतिशत की छूट पर मिलेगी. इसके अलावा सरकार कंपनी को स्टॉप ड्यूटी पर भी छूट दी जाएगी. इसके अलावा वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी सरकार की ओर से कई सुविधाएं मिलेंगी. कंपनी को 919.3 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी मिलेगी और 124.4 करोड़ की छूट जमीन पर मिलेगी. इसके अलावा कंपनी को स्टॉम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर भी करीब 1.1 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी. ये जो छूट इन कंपनियों को प्रोजेक्ट को प्रदेश में सही तरीके से संचालित करने के लिए मिलेगी और यह छूट केंद्र की ओर से मिलने वाली छूट से अलग होगी.
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