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निर्मला सीतारमण ने बताया बीते 10 सालों में कितना बेहतर हुआ है देश का बजट
वित्तमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया है कि पिछले 10 सालों में केंद्रीय बजट में इतना बदलाव आया है. वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय बजट को खर्चों के रिकॉर्ड से बदलकर समान वितरण के रणनीतिक खाके में तब्दील कर दिया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार टैक्सपेयर्स के पैसे का सर्वोत्तम संभव इस्तेमाल करना जारी रखेगी. मोदी सरकार ने अपनी बजट प्रथाओं और आंकड़ों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है. सीतारमण ने कहा कि पारदर्शी बजट वाले देशों को अक्सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अधिक अनुकूल रूप से देखा जाता है, जो वैश्विक विश्वास में सुधार के लिए जरूरी है.
UPA पर दागा तीर
सीतारमण ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयास इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूपीए सरकार की ऑफ-बजट उधारी और ऑयल बॉन्ड जारी करने के जरिए घाटे को छिपाने प्रथा के बिल्कुल विपरीत है, जिसने कुछ हद तक राजकोषीय बोझ को भविष्य की पीढ़ियों पर डाल दिया था. उन्होंने आगे कहा कि यूपीए सरकार में बजट आंकड़ों को अनुकूल दिखाने के लिए मानक राजकोषीय प्रथाओं को नियमित रूप से बदला गया. जबकि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया है.
हम सुधारों के लोए प्रतिबद्ध
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि हम अपने करदाताओं से एकत्र किए गए प्रत्येक रुपए का विवेकपूर्ण और सही इस्तेमाल करते हैं, सार्वजनिक वित्त की पारदर्शी तस्वीर पेश करते हैं. हमारे केंद्रीय बजट की विशेषता राजकोषीय विवेक, पारदर्शिता और समावेशिता है, जो सामाजिक विकास तथा बुनियादी ढांचे में निवेश सुनिश्चित करता है. सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के जरिए 108 केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का संचालन करती है, जिसका बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए करीब 5.01 लाख करोड़ रुपए है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह 4.76 लाख करोड़ रुपए था. उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने, पारदर्शिता बढ़ाने और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.
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