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30 सितंबर को लॉन्च होगी भारत की ट्रेड पॉलिसी, इन सुधारों पर हो सकता है जोर
सरकार का मकसद देश के एक्सपोर्ट को मौजूदा ऊंचाई से कई गुना आगे ले जाने का है. ऐसे में सरकार इन एक्सपोर्ट हबों से जुड़े कारोबारियों की सुविधा के लिए अलग से इंसेंटिव देने का भी ऐलान कर सकती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago
भारत सरकार 30 सितंबर को अपनी नई ट्रेड पॉलिसी का ऐलान कर सकती है. इस ट्रेड पॉलिसी में मौजूदा पॉलिसी से परे कई अन्य तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें देश में अलग- अलग जगहों में बिजनेस हब बनाने, विदेशों के साथ होने वाले FTA और SEZ को लेकर कई तरह के ऐलान किए जा सकते हैं.
क्या-क्या हो सकते हैं नए ऐलान
केन्द्र सरकार की इस नई ट्रेड पॉलिसी को वाणिज्य मंत्रालय का DGFTA तैयार कर रहा है. इस पॉलिसी के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं. यही नहीं, रोजगार सृजन करना भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू रहने की संभावना है, जिससे देश में बेरोजगारी जैसी समस्या से निपटा जा सके.
नए एक्सपोर्ट हब बनाने का हो सकता है ऐलान
भारत सरकार देश की कारोबारी गतिविधियों को बढाने के लिए देश में नए एक्सपोर्ट हब बनाने का भी ऐलान कर सकती है. सरकार का मकसद देश के एक्सपोर्ट को मौजूदा ऊंचाई से कई गुना आगे ले जाने का है. ऐसे में सरकार इन एक्सपोर्ट हबों से जुड़े कारोबारियों की सुविधा के लिए अलग से इंसेंटिव देने का भी ऐलान कर सकती है, जिससे कारोबार को आगे बढ़ाने में ज्यादा मदद मिले. भारत सरकार का मकसद सिर्फ कारोबार बढ़ाना ही नहीं बल्कि भारत का एक ब्रैंड स्थापित करने की भी है.
विकसित होने का रोडमैप आएगा नजर
पीएम मोदी ने इस साल लाल किले से दिए अपने संबोधन में जिन पांच संकल्पों को जाहिर किया था उनमें एक देश को विकसित बनाना भी था. ऐसे में सरकार देश को विकसित बनाने के लिए हर जिले में एक्सपोर्ट की गतिविधि को शुरू करने के लिए एक सेंटर बनाने का भी ऐलान कर सकती है. केन्द्र सरकार पहले ही वन डिस्टिक, वन प्रोडक्ट को लेकर गंभीरता से काम शुरु कर चुकी है. ऐसे में उस प्रोडक्ट को विदेश तक ले जाने के लिए और उसके कारोबारी को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई तरह के ऐलान कर सकती है.
पुरानी पॉलिसी को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था
केन्द्र सरकार हर बार पांच साल के लिए विदेश व्यापार नीति लेकर आती है. लेकिन पिछले दो साल कोरोना बीमारी के कारण पहले सरकार ने इसे 2015-2020 की इस पॉलिसी को एक साल के लिए बढ़ाया , उसके बाद इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद अब सरकार 30 सितंबर को नई फॅारेन ट्रेड पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है.
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