फाइलिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने नवंबर में लगभग हर दिन Meta के शेयर बेचे हैं.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो ।।
डिजिटल कंपनी मेटा (Meta) को लेकर इस वक्त एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है. हाल ही में मेटा के स्टॉक्स में उछाल देखने को मिला था और दो सालों में स्टॉक्स का यह अब तक का सबसे अधिकतम स्तर था. इसी बीच खबर आ रही है कि कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने अपने हिस्से के कुछ शेयरों को बेच दिया है.
Mark Zuckerberg ने बेचे शेयर
सिक्योरिटीज एवं एक्सचेंज कमीशन के समक्ष फाइलिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने नवंबर में लगभग हर दिन मेटा (Meta) के शेयर बेचे हैं और 29 नवंबर तक मार्क जकरबर्ग द्वारा मेटा के कुल 560,180 शेयर बेचे जा चुके हैं. इसके साथ ही एक अन्य फाइलिंग में यह जानकारी भी सामने आई है कि 29 नवंबर को ही मार्क कंपनी के 28,009 शेयरों को बेचना चाहते थे. अगर इन शेयरों की औसत कीमत को देखें तो यह लगभग 327.15 डॉलर्स प्रति शेयर है और बेचे गए कुल शेयरों की कीमत 192.9 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1600 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
मेटा के शेयरों में आया उछाल
बेचे गए सभी शेयरों के मालिक अपष्ट रूप से मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ही हैं और इन शेयरों को विभिन्न फंड्स को आवंटित किया गया था. यह जानकारी भी एक फाइलिंग के दौरान ही सामने आई है. आपको बता दें कि नवंबर में मेटा (Meta) के शेयरों में लगभग 8.6% की वृद्धि देखने को मिली थी और यह लगातार तीसरा महीना था जब कंपनी के स्टॉक में वृद्धि दर्ज की गई. 30 दिसंबर 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि मेटा के शेयर 341.49 डॉलर्स प्रति शेयर की कीमत पर पहुंच गए थे.
अभी भी इतने अमीर हैं मार्क जकरबर्ग
मार्क जकरबर्ग द्वारा बेचे गए अधिकतर शेयर 2004 में उन्हें एक ‘फाउंडर स्टॉक परचेज’ में प्राप्त हुए थे. बेचे गए कुल शेयरों में से लगभग 1,50,000 शेयर ऐसे हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए मार्क को एक डॉलर भी खर्च नहीं करना पड़ा था. उए वह शेयर हैं जिन्हें 2013 में ऑप्शंस के द्वारा प्राप्त किया गया था. हाल ही में की गई फाइलिंग में यह सुझाव भी दिया गया है कि इन शेयरों की बिक्री के बावजूद मार्क जकरबर्ग के पास अभी भी 365 मिलियन से अधिक शेयर मौजूद हैं.
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गुरुवार को सेंसेक्स 989.94 अंक उछलकर 83,021 पर और निफ्टी 286 अंक चढ़कर 25,514.30 पर बंद हुआ था.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं. अमेरिकी और एशियाई बाजारों में जोरदार बिकवाली के बीच गिफ्ट निफ्टी करीब 180 अंक टूटकर 25,350 के आसपास पहुंच गया है. AI कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंताओं ने ग्लोबल निवेशकों की धारणा कमजोर कर दी है. गुरुवार को सेंसेक्स 989.94 अंक उछलकर 83,021 पर और निफ्टी 286 अंक चढ़कर 25,514.30 पर बंद हुआ था, लेकिन शुक्रवार को विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेत घरेलू बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा सकते हैं.
अमेरिकी बाजारों में भारी बिकवाली
अमेरिकी शेयर बाजारों में गुरुवार को जोरदार बिकवाली देखने को मिली. वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंडेक्स एसएंडपी 500 और नैस्डैक में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. AI कंपनी एंथ्रोपिक की शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के बावजूद ज्यादातर सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव बना रहा.
दरअसल, निवेशक AI कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन और टेक्नोलॉजी कंपनियों की भविष्य की कमाई को लेकर सतर्क हो रहे हैं. एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, बाजार की गिरावट संकेत देती है कि निवेशक अब महंगे टेक शेयरों में पैसा लगाने को लेकर ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं.
एशियाई बाजारों में भी हाहाकार
अमेरिकी बाजारों में गिरावट का असर शुक्रवार को एशियाई बाजारों में भी दिखाई दिया. शुरुआती कारोबार में जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 4 फीसदी से ज्यादा फिसल गए. ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंताओं और टेक कंपनियों के ऊंचे वैल्यूएशन के कारण निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं.
गिफ्ट निफ्टी 180 अंक फिसला, कमजोर शुरुआत के संकेत
गिफ्ट निफ्टी में शुक्रवार सुबह तेज गिरावट देखने को मिली. यह 183 अंक यानी 0.72 फीसदी टूटकर 25,350 के आसपास कारोबार कर रहा था. कारोबार के दौरान इसने 25,484.50 का ऊपरी और 25,333 का निचला स्तर छुआ. पिछले सत्र में गिफ्ट निफ्टी 25,550 के स्तर पर बंद हुआ था.
19 महीने के उच्च स्तर पर डॉलर
अमेरिकी डॉलर में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है. शुक्रवार को डॉलर इंडेक्स 103.9 के आसपास बना हुआ था, जो अप्रैल 2025 की शुरुआत के बाद का उच्चतम स्तर है. डॉलर में पिछले आठ कारोबारी सत्रों से तेजी जारी है. AI शेयरों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशक जोखिम वाले विकल्पों से पैसा निकालकर डॉलर की ओर रुख कर रहे हैं.
निफ्टी में 26,000 तक पहुंचने की उम्मीद
ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के बावजूद घरेलू शेयर बाजार के तकनीकी संकेतों को लेकर कुछ विश्लेषक सकारात्मक हैं. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी ने पिछले कारोबारी सत्र में कमजोर शुरुआत के बाद शानदार वापसी की थी. शुरुआती गिरावट से उबरते हुए इंडेक्स ने पिछले सत्र का पूरा नुकसान खत्म कर दिया और 25,514.30 के स्तर पर बंद हुआ.
पिछले छह कारोबारी सत्रों से निफ्टी 25,050 से 25,500 के दायरे में कारोबार कर रहा था. अब इस दायरे से ऊपर निकलना बाजार में मजबूती का संकेत है. उनके मुताबिक, अगर यह तेजी आगे भी बरकरार रहती है तो निफ्टी 25,800 से 26,000 के स्तर तक पहुंच सकता है.
कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी
कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार को सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिला. ब्रेंट क्रूड करीब आधे फीसदी की तेजी के साथ 92.40 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था.
आज इन शेयरों पर रहेगी नजर
शुक्रवार को बाजार में कमजोरी के बीच ICICI प्रूडेंशियल एएमसी, कीस्टोन रियल्टर्स, एनएलसी इंडिया, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोल इंडिया के शेयर फोकस में रहेंगे. सेबी ने ICICI सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) कारोबार को ICICI प्रूडेंशियल एएमसी में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है. वहीं, कीस्टोन रियल्टर्स अगले साल मार्च तक मुंबई महानगर क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजनाएं लॉन्च करने की तैयारी में है. एनएलसी इंडिया की सब्सिडियरी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स ने आईपीओ के जरिए 3,300 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा किए हैं. भारती एयरटेल ने ब्रांड वैल्यू के मामले में एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़कर कैंटर की 2026 की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है. एक्सिस बैंक को चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में एमएसएमई कर्ज में 25 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि कोल इंडिया को रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की इकाई स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र मिला है. पंजाब नेशनल बैंक की रेटिंग मूडीज ने बरकरार रखी है और कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स को नवी मुंबई में 670 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड निवेशकों ने आरबीआई से अपने हितों की सुरक्षा की अपील की है. दूसरी ओर, आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने 3 दिसंबर को हड़ताल की चेतावनी दी है. पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस अपनी सिंगापुर स्थित इकाई के जरिए 200 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी, जबकि एल्केम लैबोरेटरीज को दमन स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से चेतावनी पत्र मिला है. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को बिहार में बिजली ट्रांसमिशन परियोजना मिली है, जिसका सालाना टैरिफ करीब 500 करोड़ रुपये है. वोल्टास ने एटमबर्ग इनोवेशन के साथ रूम एसी कंप्रेसर के विकास और उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम बनाने का समझौता किया है. इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन को सऊदी अरब में 846.38 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जबकि आईआईएफएल कैपिटल में फेयरफैक्स की इकाई ने 44.08 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में करीब 10 एकड़ जमीन खरीदी है और दिलीप बिल्डकॉन को गुरुग्राम मेट्रो रेल से जुड़ा स्वीकृति पत्र मिला है. वहीं, टाटा टेक्नोलॉजीज ने 2030 तक अपनी आमदनी दोगुनी करने और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 फीसदी से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है.
(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी मानी जा रही है. आंकड़ों के मुताबिक, एफआईआई ने बुधवार को 5,866.78 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. नवंबर में अब तक उनका कुल निवेश 1,06,229 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और मजबूत वैश्विक संकेतों के दम पर भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को शानदार वापसी की. शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद सेंसेक्स अपने दिन के निचले स्तर से 1,230 अंक से ज्यादा चढ़ गया, जबकि निफ्टी में भी करीब 377 अंकों की रिकवरी देखने को मिली. इस तेजी के बीच महज 300 मिनट में बीएसई का मार्केट कैप करीब 7.59 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया. बाजार में आई इस तेजी के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और निचले स्तरों पर हुई वैल्यू बाइंग को अहम वजह माना जा रहा है.
गिरावट के बाद बाजार में जोरदार रिकवरी
गुरुवार को कारोबार की शुरुआत में शेयर बाजार का रुख कमजोर रहा. सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 200 से ज्यादा अंक गिर गया और 81,698.63 के दिन के निचले स्तर तक पहुंच गया. हालांकि, इसके बाद बाजार ने तेजी से वापसी की. दोपहर 2:30 बजे सेंसेक्स 824.21 अंकों की बढ़त के साथ 82,856.02 पर कारोबार कर रहा था. कारोबार के दौरान यह 82,886.83 के स्तर तक भी पहुंचा. इस तरह दिन के निचले स्तर से सेंसेक्स में 1,230.78 अंकों की रिकवरी दर्ज की गई.
निफ्टी में भी इसी तरह की तेजी देखने को मिली. सुबह कारोबार के दौरान यह 25,104.80 के निचले स्तर तक फिसल गया था. लेकिन बाद में इसमें 376.55 अंकों की रिकवरी आई. दोपहर 2:33 बजे निफ्टी 241 अंकों की बढ़त के साथ 25,468.25 पर कारोबार कर रहा था. इस दौरान इसका दिन का उच्चतम स्तर 25,481.35 रहा.
विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार को मिला सहारा
बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी मानी जा रही है. आंकड़ों के मुताबिक, एफआईआई ने बुधवार को 5,866.78 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. नवंबर में अब तक उनका कुल निवेश 1,06,229 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और कंपनियों के मजबूत नतीजों ने बाजार के आउटलुक को बेहतर बनाया है. उनके अनुसार, बाजार में फिलहाल मजबूत मोमेंटम बना हुआ है.
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और ग्लोबल संकेतों का असर
कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और नरमी ने भी घरेलू शेयर बाजार को सहारा दिया. ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 91.91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. तेल की कीमतों में नरमी से भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए महंगाई और आयात बिल को लेकर चिंताएं कम होती हैं.
इसके अलावा वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एन्थ्रोपिक के आईपीओ की कीमत 83 डॉलर प्रति शेयर तय होने के बाद अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिली. कंपनी क्लॉड चैटबॉट बनाती है. एशियाई बाजारों से भी मजबूत संकेत मिले, जिससे घरेलू बाजार का माहौल बेहतर हुआ.
निचले स्तरों पर खरीदारी से भी मिली तेजी
बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तरों पर शेयरों की खरीदारी की. इसे वैल्यू बाइंग कहा जाता है. पिछले कारोबारी सत्र में भी बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी. बुधवार को सेंसेक्स 500.38 अंक यानी 0.61 फीसदी टूटकर 82,031.81 पर बंद हुआ था. वहीं, निफ्टी 159.45 अंक यानी 0.63 फीसदी गिरकर 25,227.95 पर आ गया था.
ऐसे में गुरुवार को शुरुआती गिरावट के बाद निवेशकों ने चुनिंदा शेयरों में खरीदारी की, जिससे बाजार को संभलने में मदद मिली.
300 मिनट में निवेशकों की संपत्ति 7.59 लाख करोड़ रुपये बढ़ी
शेयर बाजार में आई तेजी का सीधा असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 9:30 बजे बीएसई का मार्केट कैप 5,04,11,809.67 करोड़ रुपये था. दोपहर करीब 2:30 बजे यह बढ़कर 5,11,71,257.50 करोड़ रुपये हो गया.
इस तरह करीब 300 मिनट में बीएसई के कुल बाजार पूंजीकरण में 7,59,447.83 करोड़ रुपये यानी लगभग 7.59 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. यह बढ़ोतरी बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के कुल मूल्य में हुई वृद्धि को दर्शाती है.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की सालाना आम बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अगले 20 वर्षों के निवेश और कारोबार से जुड़े फैसले लेते समय 'इंडिया फर्स्ट' की सोच अपनानी चाहिए.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत से घरेलू बाजार तक सीमित रहने के बजाय वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाने की अपील की है. उन्होंने कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, कच्चे माल के बजाय तैयार उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को प्राथमिकता देने को कहा. प्रधानमंत्री ने दवा, स्टील, एल्युमीनियम, कृषि और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता घटाने और देश में ही उत्पादन बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की सालाना आम बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अगले 20 वर्षों के निवेश और कारोबार से जुड़े फैसले लेते समय 'इंडिया फर्स्ट' की सोच अपनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार कंपनियों के लिए केवल सुरक्षित कारोबार का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास भी देना चाहिए.
मोदी ने उद्योग जगत से उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और नए वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ कारोबार के नए अवसर तैयार करना भी जरूरी है.
उद्योगों के सुझावों पर काम करने को तैयार सरकार
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने टैक्स और कारोबार से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने उद्योग जगत से भविष्य के सुधारों को लेकर लिखित सुझाव देने की अपील की.
मोदी ने कहा कि यह ऐसी सरकार है जो उद्योगों की सहयोगी है. कारोबारी बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं. फिक्की के 100 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने उद्योग जगत से अगले दो दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाने को कहा.
दवा से लेकर स्टील तक, आयात निर्भरता घटाने पर जोर
प्रधानमंत्री ने दवा, स्टील, एल्युमीनियम, कृषि और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की संभावनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है.
मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और देश तैयार दवाओं के उत्पादन में मजबूत स्थिति रखता है. हालांकि, दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी कच्चे पदार्थ और केमिकल अब भी विदेशों से आयात किए जाते हैं. इनमें एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई), बल्क ड्रग्स और दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मध्यवर्ती पदार्थ शामिल हैं.
उन्होंने दवा कंपनियों से ऐसे उत्पादों की पहचान करने को कहा, जिनका उत्पादन भारत में ही किया जा सकता है. इसके लिए नई तकनीक और बड़े उत्पादन संयंत्रों में निवेश की जरूरत है.
स्टील और एल्युमीनियम उद्योग का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है, लेकिन तैयार स्टील का आयात करता है. इसी तरह, देश में बॉक्साइट के बड़े भंडार होने के बावजूद कुछ खास किस्म के एल्युमीनियम और उसके उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. उन्होंने कंपनियों से उन विशेष किस्म के स्टील की पहचान करने को कहा, जिनका आयात किया जाता है, ताकि इनके घरेलू उत्पादन के लिए जरूरी तकनीक विकसित की जा सके.
मोदी ने कहा कि भारत गेहूं का निर्यात करता है, लेकिन ब्रेड का आयात करता है. ऐसे में उद्योगों को कच्चा माल बेचने के बजाय उससे तैयार उत्पाद बनाने पर ध्यान देना चाहिए. इससे उत्पादों का मूल्य बढ़ेगा और कंपनियों की कमाई को भी फायदा होगा.
कृषि और फूड प्रोसेसिंग में निवेश बढ़ाने की अपील
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कृषि और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को कहा. उन्होंने बताया कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी केवल 2 से 2.5 फीसदी है.
हालांकि, पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि और खाद्य उत्पादों के कुल निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 13 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी से अधिक हो गई है. मोदी ने कंपनियों से दूसरे देशों की जरूरतों के मुताबिक खाद्य उत्पाद तैयार करने, किसानों से बेहतर खरीद नेटवर्क बनाने और विदेशी ग्राहकों की पसंद को समझने की अपील की.
मशीनरी और छोटे उद्योगों के लिए निर्यात के अवसर
मोदी ने हैंड टूल्स, पावर टूल्स और मशीनरी बनाने वाली कंपनियों से भी निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा. उन्होंने बड़ी कंपनियों से छोटे उद्योगों को सहयोग देने की अपील की, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादन कर सकें और बड़े ऑर्डर पूरे करने में सक्षम बनें.
प्रधानमंत्री के मुताबिक, भारत विकासशील देशों और खासकर ग्लोबल साउथ के देशों की जरूरतों के लिए मशीनरी तैयार कर सकता है. पैकेजिंग मशीनों, सिंचाई उपकरणों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के उत्पादन में भी बड़े अवसर हैं.
उन्होंने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, जिनसे भारतीय कंपनियों को बड़े विदेशी बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिला है. हालांकि, इन समझौतों का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को विदेशी बाजारों, ग्राहकों की पसंद और उत्पादों की आपूर्ति के नेटवर्क को बेहतर ढंग से समझना होगा.
इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां जापान में ऐसा वर्चुअल इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार करेंगी, जो मेटावर्स के जरिए कारोबार को वास्तविक दुनिया के वाणिज्य से जोड़ेगा.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस जापान की टेलीकॉम कंपनी एनटीटी डोकोमो के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित वर्चुअल इकोनॉमी इकोसिस्टम विकसित करेगी. इसके लिए इन्फोसिस करीब 10 मिलियन डॉलर (लगभग 90 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी. इस निवेश के जरिए कंपनी ज्वाइंट वेंचर एनटीटी डोकोमो प्लेस्पेस में 10.1 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करेगी. यह पहल मेटावर्स, डिजिटल ट्विन और वर्चुअल कॉमर्स जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगी.
इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली सिंगापुर स्थित सहायक कंपनी इन्फोसिस सिंगापुर पीटीई इस ज्वाइंट वेंचर में निवेश करेगी. कंपनी ने 18 नवंबर को शेयर बाजारों को दी गई नियामकीय जानकारी में इसकी पुष्टि की है.
इस निवेश की राशि 1.59 अरब जापानी येन है, जो 18 नवंबर की विनिमय दर के हिसाब से करीब 10 मिलियन डॉलर के बराबर है. इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां जापान में ऐसा वर्चुअल इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार करेंगी, जो मेटावर्स के जरिए कारोबार को वास्तविक दुनिया के वाणिज्य से जोड़ेगा.
एआई, डिजिटल ट्विन और वर्चुअल कॉमर्स पर रहेगा फोकस
इस ज्वाइंट वेंचर का उद्देश्य कारोबारियों और ग्राहकों को वर्चुअल दुनिया में नए अनुभव उपलब्ध कराना है. इसके तहत इमर्सिव एक्सपीरियंस, डिजिटल ट्विन और वर्चुअल कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में समाधान विकसित किए जाएंगे.
इन्फोसिस इस वेंचर में अल्पांश निवेशक के रूप में शामिल होगी और रणनीतिक टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) साझेदार की भूमिका निभाएगी. कंपनी इस पहल में अपनी एआई आधारित इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ टोपाज एआई सुइट और मेटावर्स फाउंड्री की तकनीक का योगदान देगी.
जापान में कारोबार बढ़ाने की रणनीति
इस समझौते के तहत इन्फोसिस को एनटीटी डोकोमो प्लेस्पेस के बोर्ड में एक निदेशक नामित करने का अधिकार भी मिलेगा. कंपनी के मुताबिक, यह साझेदारी जापान में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है. इसके साथ ही यह जापान में उसके मौजूदा ज्वाइंट वेंचर हाइपस (HIPUS) की पहल को भी आगे बढ़ाती है. कंपनी ने नियामकीय जानकारी में स्पष्ट किया है कि यह सौदा संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) की श्रेणी में नहीं आता है.
कैट के मुताबिक, इस विवाह सीजन से न सिर्फ बाजारों में खरीदारी बढ़ेगी, बल्कि करीब 1.25 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
देश में 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है. कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के मुताबिक, इस दौरान शादी से जुड़े सामान और सेवाओं पर कुल 7.50 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. अकेले दिल्ली-NCR में करीब 5 लाख शादियों से 2.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है. इस विवाह सीजन से न सिर्फ बाजारों में खरीदारी बढ़ेगी, बल्कि करीब 1.25 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं.
शादी के सीजन से बाजारों को मिलेगा बड़ा बूस्ट
कैट के मुताबिक, 15 दिसंबर के बाद मलमास शुरू होने के कारण विवाह समारोहों पर विराम लग जाएगा. ऐसे में 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक के 25 दिन कारोबारियों और सेवा क्षेत्र के लिए काफी अहम रहने वाले हैं. इस दौरान आभूषण, कपड़े, उपहार, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की खरीदारी बढ़ने के साथ होटल, बैंक्वेट हॉल, कैटरिंग, सजावट और परिवहन जैसी सेवाओं की मांग में भी तेजी आने की उम्मीद है.
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि ये अनुमान संगठन की शोध इकाई कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (CRTDS) ने तैयार किए हैं. इसके लिए 25 राज्यों के प्रमुख बाजारों में 300 से अधिक व्यापारिक नेताओं और 550 व्यापारिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श और सर्वेक्षण किया गया है.
सोना और कपड़ों की खरीदारी पर सबसे ज्यादा खर्च
कैट के अनुमान के मुताबिक, शादी के इस सीजन में कुल 7.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार में से 4.05 लाख करोड़ रुपये वस्तुओं और खुदरा खरीदारी से आने की संभावना है. वहीं, 3.45 लाख करोड़ रुपये का कारोबार सेवाओं के क्षेत्र से हो सकता है.
वस्तुओं की खरीदारी में सबसे बड़ा हिस्सा आभूषणों और बहुमूल्य धातुओं का रहने का अनुमान है. इस मद में करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. वहीं, परिधान, साड़ी और कपड़ों की खरीदारी से 90 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है.
इसके अलावा उपहार और विवाह से जुड़ी सामग्री पर 37,500 करोड़ रुपये तथा किराना और खाद्य सामग्री पर भी 37,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाई, सूखे मेवे, फर्नीचर और घरेलू सामान की बिक्री से भी बाजार को फायदा मिल सकता है.
होटल, बैंक्वेट और कैटरिंग कारोबार में भी तेजी
शादी के सीजन में सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. कैट के अनुसार, कैटरिंग और खानपान सेवाओं से करीब 75 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है. वहीं, विवाह स्थल, बैंक्वेट हॉल और होटलों का कारोबार 60 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.
इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानिंग पर करीब 37,500 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. फूलों की सजावट और वेडिंग डेकोर के कारोबार से भी इतनी ही राशि आने की संभावना है. इसके अलावा यात्रा, परिवहन, संगीत, डीजे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ब्यूटी और ग्रूमिंग से जुड़े कारोबारियों को भी इस सीजन में अच्छी मांग मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली-NCR में 5 लाख शादियों से 2.50 लाख करोड़ का कारोबार
दिल्ली-NCR में इस विवाह सीजन के दौरान करीब 5 लाख शादियां होने का अनुमान है. कैट के मुताबिक, इनसे क्षेत्र में लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है.
दिल्ली के चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत नगर, गांधी नगर, कमला नगर, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, ग्रेटर कैलाश, प्रीत विहार और शाहदरा जैसे प्रमुख बाजारों में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है.
इन बाजारों में दिल्ली के अलावा आसपास के राज्यों से भी व्यापारी और खुदरा दुकानदार खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में शादी के सीजन का असर राजधानी के थोक और खुदरा कारोबार पर बड़े स्तर पर दिखाई दे सकता है.
1.25 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर
विवाह सीजन का असर रोजगार पर भी देखने को मिल सकता है. कैट के अनुमान के मुताबिक, देशभर में करीब 1.25 करोड़ अस्थायी, मौसमी और अंशकालिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं.
इससे टेंट संचालकों, फूल विक्रेताओं, डेकोरेटर्स, कैटरर्स, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों, ब्यूटीशियन, ड्राइवरों, होटल कर्मचारियों, इवेंट मैनेजरों और तकनीकी कामगारों को काम मिलेगा. इसके अलावा छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारीगरों की आमदनी बढ़ने की भी उम्मीद है.
पांच साल में 3.75 लाख करोड़ से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ हुआ कारोबार
कैट के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय विवाह बाजार में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार विस्तार हुआ है. वर्ष 2022 में 32 लाख शादियों से 3.75 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान था. 2023 में 38 लाख शादियों से यह आंकड़ा 4.74 लाख करोड़ रुपये और 2024 में 48 लाख शादियों से 5.90 लाख करोड़ रुपये रहा.
वर्ष 2025 में 46 लाख शादियों से 6.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान लगाया गया था. अब 2026 में 52 लाख शादियों से 7.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार की संभावना जताई गई है.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि भारतीय विवाह बाजार की यह क्षमता देश के घरेलू बाजार और उपभोक्ताओं के बढ़ते आर्थिक विश्वास को दर्शाती है. वहीं, संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक, हर शादी अपने साथ कारोबार और रोजगार के कई अवसर लेकर आती है.
कैट ने परिवारों से विवाह की खरीदारी में भारतीय उत्पादों और स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता देने की अपील की है. संगठन का कहना है कि स्वदेशी कपड़ों, आभूषणों, हस्तशिल्प, घरेलू सामान और विवाह उपहारों की खरीद से छोटे व्यापारियों, कारीगरों और घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलेगी.
कुल मिलाकर, आगामी विवाह सीजन खुदरा बाजार, विनिर्माण, पर्यटन, परिवहन और सेवा क्षेत्र में बड़ी आर्थिक गतिविधि पैदा कर सकता है. हालांकि, कारोबार और रोजगार से जुड़े ये सभी आंकड़े कैट के सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान हैं.
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा की लागत घटने से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है. इसके साथ ही महंगाई और कंपनियों की उत्पादन लागत में भी कमी आने की संभावना है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027-28 में कच्चे तेल की कीमतें कम रहने से भारत को बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है. इससे देश का आयात बिल और महंगाई घटने के साथ आर्थिक विकास को भी गति मिल सकती है. हालांकि, विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने से रुपये में मजबूती आ सकती है, जिसे संभालना अगले वित्त वर्ष में सरकार और नीति निर्माताओं के लिए नई चुनौती बन सकता है.
भारत को वित्त वर्ष 2027-28 में कच्चे तेल की कम कीमतों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा की लागत घटने से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है. इसके साथ ही महंगाई और कंपनियों की उत्पादन लागत में भी कमी आने की संभावना है.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा कि छह महीने पहले की तुलना में अब आर्थिक परिदृश्य काफी बेहतर हुआ है. उस समय बिजली की कीमतों, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर चिंताएं थीं.
उन्होंने कहा, "अगर तेल की कीमतों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शेयरों के मूल्यांकन को लेकर मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं, तो 2027-28 आर्थिक विकास और भारत में पूंजी प्रवाह के लिहाज से अच्छा साल हो सकता है. हो सकता है कि अगले साल हमारी चुनौती रुपये की कमजोरी को संभालने के बजाय उसकी मजबूती को नियंत्रित करने की हो."
80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रह सकता है ब्रेंट क्रूड
नागेश्वरन ने कहा कि वित्त मंत्रालय कच्चे तेल की कीमतों को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाता, लेकिन विभिन्न एजेंसियों के बीच आम सहमति है कि ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रह सकती है.
उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, तो भारत को अगले साल ऊर्जा की कम कीमतों के रूप में बड़ा फायदा मिलेगा. इससे उत्पादन लागत और महंगाई घटेगी, जबकि आर्थिक विकास को गति मिलेगी.
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम रहने से देश के आयात बिल, चालू खाते के घाटे और सरकारी वित्त पर दबाव कम हो सकता है. साथ ही, कारोबारियों और आम लोगों को भी लागत के मोर्चे पर राहत मिल सकती है.
एआई शेयरों में गिरावट से भारत को मिल सकता है फायदा
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के ऊंचे मूल्यांकन में गिरावट भी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे वैश्विक निवेश का रुख भारत की ओर मुड़ सकता है.
उन्होंने कहा कि जिस बात को पहले भारत की कमजोरी माना जा रहा था, वह अब उसके लिए अवसर बन सकती है. अगर एआई से जुड़ा बुलबुला फूटता है, तो भारत पर इसका असर अपेक्षाकृत कम हो सकता है.
वैश्विक बाजारों में एआई कंपनियों के शेयरों में आई तेजी में भारत की हिस्सेदारी सीमित रही है. ऐसे में दूसरे बाजारों में मूल्यांकन घटने पर भारत निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बन सकता है. इससे देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने की संभावना है.
ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के बीच संतुलन जरूरी
नागेश्वरन ने आगाह किया कि भारत को ऊर्जा की किफायती उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के बीच संतुलन बनाना होगा. उन्होंने कहा कि इन तीनों प्राथमिकताओं को एक साथ साधना आसान नहीं है.
उनके मुताबिक, महामारी के बाद और उसके बाद के दौर में आर्थिक व्यवधानों की वजह मांग से जुड़ी समस्याओं के बजाय आपूर्ति पक्ष की बाधाएं बनने की आशंका अधिक है. उन्होंने भारत की हालिया आर्थिक वृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि इसके साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और बाहरी खाते की स्थिरता भी बनी हुई है.
व्यापार समझौतों से घरेलू कंपनियों को मिलेगी प्रतिस्पर्धा
व्यापार के मुद्दे पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल में हुए व्यापार समझौतों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत को अपने निर्यातकों के लिए नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के साथ घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करना होगा.
नागेश्वरन के मुताबिक, व्यापार समझौते केवल निर्यात के लिए नए बाजार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनके जरिए घरेलू विनिर्माताओं को बाहरी प्रतिस्पर्धा का सामना करने का अवसर भी मिलता है.
गरीबी में कमी के साथ बढ़ेंगी लोगों की आकांक्षाएं
भारत में गरीबी को लेकर विश्व बैंक के हालिया अनुमानों का जिक्र करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त होने से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेंगी. ऐसे में नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक विकास की रफ्तार लोगों की बढ़ती उम्मीदों के अनुरूप रहे.
उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाएं वास्तविक आर्थिक विकास की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ सकती हैं. इसलिए देश को लोगों की उम्मीदों और आर्थिक प्रगति के बीच के अंतर को लेकर सतर्क रहना होगा.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी बैंकों ने लगातार पांचवें साल लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया है. यह प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों का नतीजा है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुनाफे के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है. अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान इन बैंकों का कुल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 16.9 फीसदी बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. इस दौरान बैंकों का कुल कारोबार भी पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बेहतर कर्ज वितरण, घटते फंसे कर्ज और परिचालन दक्षता में सुधार से बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन को मजबूती मिली है.
सरकारी बैंकों का कारोबार 301.6 लाख करोड़ रुपये हुआ
वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार सालाना आधार पर 15.5 फीसदी बढ़कर 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस अवधि में बैंकों में जमा राशि 13.1 फीसदी बढ़कर 165.2 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि वितरित कर्ज 18.8 फीसदी की वृद्धि के साथ 136.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
बैंकों का परिचालन लाभ भी 13.9 फीसदी बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) सालाना आधार पर 0.03 फीसदी अंक बढ़कर 1.11 फीसदी रहा.
रिटेल और एमएसएमई कर्ज में मजबूत वृद्धि
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी बैंकों ने लगातार पांचवें साल लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया है. यह प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों का नतीजा है.
पहली छमाही में कर्ज वितरण के अलग-अलग क्षेत्रों में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली. रिटेल लोन में 17 फीसदी, कृषि कर्ज में 19.5 फीसदी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को दिए गए कर्ज में 20.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. मंत्रालय के अनुसार, इससे आर्थिक गतिविधियों, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सरकारी बैंकों की भूमिका मजबूत हुई है.
एनपीए घटकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर
सरकारी बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हुआ है. सितंबर 2026 तक इनका ग्रॉस एनपीए अनुपात घटकर 1.69 फीसदी के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया. वहीं, नेट एनपीए अनुपात 0.33 फीसदी रहा.
इस अवधि में कर्ज फंसने की दर 0.62 फीसदी और वसूली दर 21.1 फीसदी रही. सभी सरकारी बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 फीसदी से अधिक है, जो संभावित फंसे कर्ज के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने को दर्शाता है.
पूंजी के मोर्चे पर भी बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है. 30 सितंबर 2026 तक उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) सालाना आधार पर 93 बेसिस पॉइंट बढ़कर 16.89 फीसदी हो गया. यह नियामकीय जरूरत से काफी अधिक है.
परिचालन लागत में भी आई कमी
बैंकों की परिचालन दक्षता में सुधार का असर उनकी लागत पर भी दिखाई दिया. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लागत-आय अनुपात सालाना आधार पर 1.91 फीसदी अंक घटकर 47.38 फीसदी रह गया. वहीं, प्रति परिसंपत्ति लागत 0.14 फीसदी अंक कम होकर 1.60 फीसदी पर आ गई.
वित्त मंत्रालय का कहना है कि लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और परिचालन दक्षता में लगातार हो रहा सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बना रहा है. इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत देश की आर्थिक विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में इन बैंकों की क्षमता बढ़ेगी.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ बैठक में भारतीय शिप रीसाइक्लिंग यार्ड को यूरोपीय आयोग की मंजूरी दिलाने का मुद्दा उठाया. दोनों देशों ने मौजूदा 20 अरब यूरो के व्यापार लक्ष्य को बढ़ाकर 50 अरब यूरो करने का प्रस्ताव रखा है.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारत ने जहाजों की रीसाइक्लिंग और यूरोप से निकलने वाले कचरे एवं स्क्रैप के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इटली से समर्थन मांगा है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 18 नवंबर को रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया. भारत चाहता है कि उसके शिप रीसाइक्लिंग यार्ड को यूरोपीय आयोग से मंजूरी मिले और यूरोप से निकलने वाले कचरे एवं स्क्रैप के लिए भारत को एक मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्वीकार किया जाए.
यह बैठक भारत-इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग के 23वें सत्र के दौरान हुई. इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई.
भारत को यूरोपीय आयोग से मंजूरी मिलने पर उसके शिप रीसाइक्लिंग यार्ड यूरोप की जहाजों के पुनर्चक्रण से जुड़ी जरूरतों में सीधे भागीदारी कर सकेंगे. इसके अलावा, यूरोप से निकलने वाले कचरे और स्क्रैप को भारत भेजने का रास्ता भी आसान हो सकता है. पीयूष गोयल के मुताबिक, इससे यूरोपीय कंपनियों को बेहतर मूल्य पर रीसाइक्लिंग के विकल्प मिलेंगे और भारतीय रीसाइक्लिंग इकाइयों तक पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की आपूर्ति बढ़ेगी.
50 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य
भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार को आने वाले वर्षों में 50 अरब यूरो तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है. फिलहाल दोनों देशों ने 2029 तक सालाना द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब यूरो करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. यूरोपीय संघ में इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो रहा.
प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भी दोनों पक्षों के बीच कारोबारी संबंधों को विस्तार देने में अहम भूमिका निभा सकता है. गोयल ने कहा कि इस समझौते पर दिसंबर में हस्ताक्षर हो सकते हैं और 2027 की पहली तिमाही में इसे लागू किया जा सकता है.
ग्रीन स्टील और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेगा सहयोग
बैठक में मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा, ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. पीयूष गोयल ने इटली की इंजीनियरिंग कंपनी डेनिएली की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ 500 मिलियन यूरो की परियोजनाओं का उल्लेख किया. इन परियोजनाओं के जरिए भारत की 40 लाख टन से अधिक इस्पात उत्पादन क्षमता में ग्रीन स्टील तकनीक को शामिल किया जाएगा.
उन्होंने टाटा मोटर्स की ओर से इटली की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको के अधिग्रहण को भी भारत के इटली में बड़े निवेश के उदाहरण के रूप में पेश किया.
दोनों देश अपने-अपने बाजारों में कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए नियामकीय बाधाएं कम करने के उपायों पर भी काम कर रहे हैं. गोयल ने कहा कि भारत यूरोपीय उत्पादों के प्रमाणन की प्रक्रिया तेज करने के लिए व्यवस्था विकसित कर रहा है. इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश आसान बनाने के लिए भी इसी तरह की सुविधाएं मांगी जा रही हैं.
इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि उनका देश भारत के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है. मशीनरी, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं. दोनों देश परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहे हैं.
दुश्मन की मिसाइलों और हवाई हमलों से युद्धपोतों की सुरक्षा होगी मजबूत, रक्षा मंत्रालय ने इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये की डील की है. इसके तहत बाराक मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आधुनिक बनाया जाएगा.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
भारतीय नौसेना की हवाई रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत ने इजराइल के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का समझौता किया है. इस समझौते के तहत नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बाराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा. इसका उद्देश्य दुश्मन की मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों से भारतीय युद्धपोतों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है.
रक्षा मंत्रालय ने इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) के साथ यह समझौता किया है. इसके तहत मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को आधुनिक बनाया जाएगा. इससे सिस्टम की तकनीकी क्षमता, मारक क्षमता और हवाई खतरों को रोकने की प्रभावशीलता में सुधार होने की उम्मीद है.
18 नवंबर को हुआ समझौता
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता 18 नवंबर को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ. इसे मंत्रालय की 'अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर' के तहत किया गया है. इस अपग्रेड से बाराक मिसाइल सिस्टम की परिचालन क्षमता और विश्वसनीयता बेहतर होगी. साथ ही, इसकी मारक दूरी और आधुनिक हवाई खतरों से निपटने की क्षमता में भी सुधार किया जाएगा.
क्या है बाराक मिसाइल सिस्टम?
बाराक एक जहाज आधारित वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जिसे युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है. इसका मुख्य काम दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइलों, विमानों और अन्य हवाई खतरों को युद्धपोत तक पहुंचने से पहले ही नष्ट करना है.
मौजूदा समय में मिसाइल और हवाई हमले से जुड़ी तकनीक तेजी से बदल रही है. ऐसे में नौसेना के रक्षा उपकरणों को आधुनिक बनाना महत्वपूर्ण हो गया है. बाराक सिस्टम के अपग्रेड होने से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की सुरक्षा मजबूत होगी और वे भविष्य के उभरते हवाई खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकेंगे.
बुधवार को सेंसेक्स 500.38 अंक यानी 0.61 फीसदी गिरकर 82,031.81 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 159.45 अंक यानी 0.63 फीसदी टूटकर 25,227.95 के स्तर पर आ गया था.
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बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
अमेरिकी और एशियाई बाजारों में कमजोरी के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त रहने के संकेत हैं. बुधवार को सेंसेक्स 500.38 अंक यानी 0.61 फीसदी गिरकर 82,031.81 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 159.45 अंक यानी 0.63 फीसदी टूटकर 25,227.95 के स्तर पर आ गया था. आज गिफ्ट निफ्टी करीब 80 अंक गिरकर 25,200 के नीचे कारोबार कर रहा है. ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भी तेजी है. ऐसे में निवेशकों की नजर निफ्टी के 25,000 के अहम स्तर और कोल इंडिया, फिजिक्सवाला, भारत फोर्ज समेत कई शेयरों पर रहेगी.
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले सत्र में मुनाफावसूली के बाद आज बाजार की शुरुआत सतर्क रुख के साथ हो सकती है. हालांकि, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की लगातार खरीदारी और कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों से घरेलू बाजार को सहारा मिल रहा है. इससे बाजार का व्यापक रुख सकारात्मक बना हुआ है.
ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेत
अमेरिकी शेयर बाजारों में बुधवार को मिला-जुला कारोबार देखने को मिला. डाउ जोंस और एसएंडपी 500 गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि नैस्डैक में मामूली तेजी दर्ज की गई. दूसरी ओर, गुरुवार को एशियाई बाजारों में कमजोरी बनी हुई है. जापान का निक्केई 225 मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी, हांगकांग के हैंगसेंग और चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.70 फीसदी से 1.5 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई.
दक्षिण कोरिया का कोस्पी भारतीय समयानुसार सुबह करीब 8 बजे 64.28 अंक यानी 1.27 फीसदी गिरकर 5,003 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के संकेतों से निवेशकों की चिंता बढ़ी है कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं. इसका असर वैश्विक शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है.
निफ्टी के लिए 25,000 का स्तर अहम
विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी पिछले पांच कारोबारी सत्रों से 25,000 से 25,500 के दायरे में कारोबार कर रहा है. आने वाले दिनों में भी इसके इसी रेंज में रहने की संभावना है. हालांकि, अगर निफ्टी 25,000 के नीचे फिसलता है, तो इसमें और गिरावट आ सकती है और यह 24,800 के स्तर तक पहुंच सकता है. इसके उलट, 25,500 के ऊपर टिकने पर इंडेक्स में दोबारा तेजी आ सकती है और यह 25,800 तक पहुंच सकता है. निफ्टी को छोटी अवधि में 24,700 से 24,800 के दायरे में मजबूत सपोर्ट मिल सकता है. हाल में इसी स्तर से ऊपर निकलने के बाद बाजार में तेजी आई थी. अगर इंडेक्स इस दायरे के ऊपर बना रहता है, तो बाजार का रुख सकारात्मक रह सकता है और गिरावट पर खरीदारी के अवसर मिल सकते हैं. इस सपोर्ट के ऊपर टिके रहने की स्थिति में निफ्टी आगे 25,800 से 26,000 के स्तर तक पहुंच सकता है.
14 महीने के निचले स्तर से संभला सोना
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली. हाजिर सोना 0.6 फीसदी बढ़कर 3,745.56 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी सोना वायदा 0.1 फीसदी की बढ़त के साथ 3,746.80 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था.
इन 17 शेयरों पर रहेगी नजर
गुरुवार को कोल इंडिया, फिजिक्सवाला, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फीनिक्स मिल्स और भारत फोर्ज समेत 17 कंपनियों के शेयरों में हलचल रह सकती है. कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. फिजिक्सवाला ने वित्त वर्ष 2030 तक अपना रेवेन्यू 9,000-10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जबकि स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के शेयरधारकों ने 1,800 करोड़ रुपये तक फंड जुटाने की मंजूरी दी है. जीनस पावर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6,000-6,500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू गाइडेंस बरकरार रखा है. भारत फोर्ज ने अपनी सब्सिडियरी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स में 290.5 करोड़ रुपये का निवेश किया है और फीनिक्स मिल्स की सब्सिडियरी ने 374 करोड़ रुपये का शेयर बायबैक पूरा किया है. एलटी फूड्स ने अमेरिका में माया कैमल ब्रांड की मालिक कंपनी का 58 लाख डॉलर में अधिग्रहण किया है. एनएलसी इंडिया की सब्सिडियरी ने गुजरात में बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना के लिए समझौता किया है, वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट में 123 करोड़ रुपये का निवेश किया है. पीरामल फार्मा अपनी सब्सिडियरी यापन बायो की शेष 26 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है. टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से 65.4 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. सिटी यूनियन बैंक ने अनधिकृत एनईएफटी ट्रांजैक्शन के बाद प्रभावित एनईएफटी और आरटीजीएस गेटवे अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं. नाल्को ने रूस की कंपनी रूसाल के साथ रेड मड से स्कैंडियम निकालने की संभावनाएं तलाशने के लिए समझौता किया है. वहीं, सुप्रीम पेट्रोकेम के मुंबई कार्यालय में जीएसटी विभाग ने जांच की है. इसके अलावा आवास फाइनेंसियर्स ने अपनी प्राइम लेंडिंग रेट 0.20 फीसदी अंक बढ़ाकर 17.90 फीसदी कर दी है. साउथ इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अलग-अलग अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है.
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