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क्या लौट रहा है ओल्ड पैंशन का दौर, अब इस राज्य ने दिया कर्मचारियों को तोहफा
बीते लंबे समय से ओल्ड पेंशन का मुद्दा जहां अलग-अलग चुनाव में सामने आया है वहीं कई कर्मचारी संगठन भी इसकी मांग कर रहे हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
पहले ओल्ड पेंशन का मामला कई संगठनों ने उठाया तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में सरकार बनने के बाद इसे लागू कर दिया. अब इसकी मांग को लेकर जब कई बार दिल्ली में प्रदर्शन हो चुके हैं तो एक और सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों के लिए इस सुविधा को लागू कर दिया है. ये है महाराष्ट्र सरकार, जिसने नए साल पर अपने कर्मचरियों को ये सौगात दी है. ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब दो महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगी ओल्ड पेंशन?
महाराष्ट्र सरकार के फैसले के अनुसार, जो कर्मचारी 2005 के बाद भर्ती हुए हैं, उन्हें इस पेंशन का विकल्प मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र कैबिनेट के इस फैसले से 26 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा. यही नहीं राज्य में 2005 से पहले इस योजना का लाभ पहले से ही मिल रहा है. ऐसा लाभ लेने वालों की संख्या 9.5 लाख है.
इस सुविधा के लिए यहां देना होगा दस्तावेज
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिन 26000 लोगों को इसका लाभ लेना है उन्हें इसके लिए क्या करना होगा. ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कहा कि जो भी कर्मचारी जिस पेंशन का चुनाव करना चाहे वो अगले 6 महीने में इसका चुनाव कर सकता है. महाराष्ट्र सरकार ने 2005 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था, जबकि नई पेंशन स्कीम को शुरू कर दिया था.
आखिर क्या है ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम
ओल्ड पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कर्मचारी को अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर मंथली पेंशन का लाभ मिलता है. इसमें कर्मचारियों को किसी तरह का योगदान देने की आवश्यकता नहीं रहती है. जबकि 2005 के बाद लागू हुई नई पेंशन योजना में राज्य सरकार के कर्मचारी को मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देना होता है और राज्य भी उतना ही योगदान देता है. फिर इस पैसे को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रूव पेंशन फंडों में लगाया जाता है.
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