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Dream 11 से इनकम टैक्स विभाग ने मांगे 150 मिलियन डॉलर्स, क्या है पूरा मामला?

आरोप है कि 2017 से 2019 के बीच ड्रीम 11 (Dream 11) द्वारा करों का भुगतान पूरी तरह से नहीं किया गया था.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

गेमिंग क्षेत्र की जानी मानी कंपनी ड्रीम 11 (Dream 11) को लेकर इस वक्त काफी बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल भारतीय आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टाइगर ग्लोबल (Tiger Global) के समर्थन वाली कंपनी ड्रीम 11 से मांग की है कि वह विभाग को कर के रूप में 150 मिलियन डॉलर्स का भुगतान करे. 

क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी पर आरोप है कि 2017 से 2019 के बीच ड्रीम 11 (Dream 11) द्वारा करों का भुगतान पूरी तरह से नहीं किया गया था. इसी संबंध में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कंपनी से कर के रूप में 150 मिलियन डॉलर्स की मांग की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्रीम 11 द्वारा इन आरोपों को खारिज किया गया है और 4 अतिरिक्त सालों तक कंपनी द्वारा किए गए कर भुगतानों की जांच फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है.

Dream 11 ने नहीं भरा टैक्स?
ड्रीम 11 (Dream 11) और भारतीय टैक्स संस्थाओं के बीच इस बात कको लेकर विवाद बना हुआ है कि ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा किस दर से टैक्स का भुगतान किया जाना चाहिए. आपको बता दें कि ड्रीम 11 फैंटसी गेमिंग की दुनिया में काफी मशहूर है. ड्रीम 11 का कहना है कि लोगों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर टैक्स लगाया जाना चाहिए जबकि भारतीय टैक्स संस्थाओं का कहना है कि कानूनी कागजातों के अनुसार जितनी कमाई ड्रीम 11 को खिलाड़ियों से होती है, कंपनी को इस कमाई का 28% हिस्सा टैक्स के रूप में भुगतान करना चाहिए. आपको बता दें कि 12 सितंबर को टैक्स संस्थाओं ने कंपनी को 30 दिनों का समय दिया था और पूछा था कि कंपनी को किस आधार पर 12.1 बिलियन रुपयों के कर से मुक्ति दी जाए? 

Dream 11 पहुंचा अदालत
फिलहाल न ही ड्रीम 11 (Dream 11) और न ही भारतीय टैक्स संस्थाओं द्वारा इस मुद्दे पर मीडिया को किसी तरह का बयान दिया गया है. आपको बता दें कि कंपनी ने टैक्स संस्थाओं के आदेश के खिलाफ मुंबई के उच्च न्यायालय में एक अपील दर्ज कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई की जा सकती है. 
यह भी पढ़ें: Hari Nair बने Tips के नए CEO, जानिए कैसे नियुक्ति से कंपनी को होगा फायदा?

 


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