होम / बिजनेस / भारत सरकार ने मोबाइल को लेकर लिया ऐसा फैसला, जिसने उड़ा दी चीन,वियतनाम की नींद

भारत सरकार ने मोबाइल को लेकर लिया ऐसा फैसला, जिसने उड़ा दी चीन,वियतनाम की नींद

केन्‍द्र सरकार ने अपने इस फैसले में उन उपकरणों को शामिल किया है जिनका कीमत में बड़ा योगदान होता है. इससे न सिर्फ नए मोबाइल सस्‍ते होंगें बल्कि पुराने मोबाइल की मरम्‍मत भी किफायती हो जाएगी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

केन्‍द्र सरकार बजट तो गुरुवार को पेश करने जा रही है लेकिन तोहफो की बारिश आज से ही शुरू हो चुकी है. लेकिन इस बार केन्‍द्र सरकार ने ऐसा तोहफा दिया है जिसने चीन और वियतनाम की नींद उड़ा दी है. केन्‍द्र सरकार ने मोबाइल फोन के कई पार्ट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है. केन्‍द्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया है. 

क्‍या होगा इसका फायदा? 
केन्‍द्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करके इस पूरी इंडस्‍ट्री को एक नया बूस्‍ट दे दिया है. दरअसल अभी तक हो ये रहा था कि 15 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगने का असर मोबाइल की कीमत पर पड़ रहा था. भारत का बाजार ज्‍यादा कीमतों के मामले में चीन और वियतनाम से पिछड़ रहा था. लेकिन अब दाम कम होने से भारत में बनने वाले मोबाइल भी वहां के ही रेट पर आ जाएंगे, जिससे वहां से होने वाला इंपोर्ट कम हो जाएगा. 

मोबाइल फोन भी हो जाएंगे सस्‍ते 
केन्‍द्र सरकार के इस फैसले से सिर्फ चीन और वियतनाम जैसे देशों को टक्‍कर ही नहीं मिलेगी बल्कि भारत में मोबाइल का निर्माण भी सस्‍ता हो जाएगा. सबसे खास बात ये है कि इससे भारत में मोबाइल भी सस्‍ते हो जाएंगे. विदेशों से आने वाले उपकरण अब सस्‍ते हो जाएंगे. इससे मोबाइल की सेल में भी इजाफा होगा. 

सरकार ने इन उपकरणों को किया है शामिल 
भारत सरकार ने अपने इस फैसले में जिन उपकरणों को शामिल किया है उसमें बैटरी कवर, फ्रंट कवर, मिडिल कवर, मेन लेंस, बैक कवर, जीएसएम एंटीना वो किसी भी टेक्‍नोलॉजी का एंटीना हो, PU केस या सीलिंग गास्‍केट, सीलिंग गास्‍केट या पॉलिमर से बने हुए पीपी, पीई, ईपीएस और ईसी जैसे पार्ट्स, सिम सॉकेट, स्‍क्रू, प्‍लास्टिक से बने अन्‍य मैकेनिकल आईटम, मेटल से बने अन्‍य आईटम को शामिल किया गया है. इसके अलावा कुछ और पार्ट्स भी हैं जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है. इनमें कंडक्टिव क्‍लॉथ, एलसीडी कंडक्टिव फोम, बीटी फोम, हीट डिडिसीपेशन स्टिकर बैटरी कवर, स्टिकर बैटरी स्‍लॉट जैसे उपकरण शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें: इस कंपनी की चेतावनी से सहमे कर्मचारी, जानें ऐसा क्या कह दिया


टैग्स
सम्बंधित खबरें

भारत-इजरायल निवेश समझौता (BIA) हुआ लागू. दोनों देशों के बीच निवेश को मिलेगा नया बढ़ावा

यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सीमा-पार निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

1 hour ago

RBI का बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन, अधिक ब्याज वसूलने पर लगा 63.60 लाख रुपये का जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने पाया कि बैंक ने कुछ लोन खातों में निर्धारित दर से अधिक ब्याज वसूला और KYC से जुड़े नियमों का भी पालन नहीं किया.

4 hours ago

DAC ने 52,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी, सेना की मारक क्षमता होगी और मजबूत

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन सभी प्रस्तावों का उद्देश्य सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता को मजबूत करना है. साथ ही, इससे देश में विकसित हो रही अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा तकनीकों के विकास, उत्पादन और सैन्य सेवाओं में शामिल किए जाने को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

5 hours ago

स्टील इंपोर्ट विवादों के समाधान की पहल, मंत्रालय ने 9 जुलाई को बुलाई ओपन हाउस बैठक

इस बैठक में स्टील आयात से जुड़े विभिन्न नियामकीय और प्रक्रियागत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

5 hours ago

FTA, मैन्युफैक्चरिंग और डंपिंग पर फोकस, FY27 में निर्यात को मिलेगी नई रफ्तार: गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया है कि वस्तु निर्यात में 16-17 फीसदी और सेवा निर्यात में 10-11 फीसदी की वृद्धि हो सकती है.

5 hours ago


बड़ी खबरें

भारत-इजरायल निवेश समझौता (BIA) हुआ लागू. दोनों देशों के बीच निवेश को मिलेगा नया बढ़ावा

यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सीमा-पार निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

1 hour ago

FTA, मैन्युफैक्चरिंग और डंपिंग पर फोकस, FY27 में निर्यात को मिलेगी नई रफ्तार: गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया है कि वस्तु निर्यात में 16-17 फीसदी और सेवा निर्यात में 10-11 फीसदी की वृद्धि हो सकती है.

5 hours ago

RBI का बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन, अधिक ब्याज वसूलने पर लगा 63.60 लाख रुपये का जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने पाया कि बैंक ने कुछ लोन खातों में निर्धारित दर से अधिक ब्याज वसूला और KYC से जुड़े नियमों का भी पालन नहीं किया.

4 hours ago

DAC ने 52,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी, सेना की मारक क्षमता होगी और मजबूत

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन सभी प्रस्तावों का उद्देश्य सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता को मजबूत करना है. साथ ही, इससे देश में विकसित हो रही अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा तकनीकों के विकास, उत्पादन और सैन्य सेवाओं में शामिल किए जाने को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

5 hours ago

इफको टोकियो जीआईसी ने अल्पना सिंह को पूर्णकालिक निदेशक (मार्केटिंग) नियुक्त किया

कंपनी ने अनुभवी बीमा क्षेत्र की विशेषज्ञ अल्पना सिंह को पूर्णकालिक निदेशक (मार्केटिंग) नियुक्त किया है. वह कंपनी की विकास रणनीति, ब्रांड सशक्तिकरण और ग्राहक जुड़ाव को नई दिशा देंगी.

5 hours ago