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सूखा-बाढ़ से लड़ने को तैयार भारतीय खेती, सरकार ने जारी कीं 2,996 नई फसल किस्में
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत कुल 2,996 जलवायु-लचीली फसल किस्में जारी की गईं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 months ago
भारत सरकार ने कहा है कि देश ने पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों से बचाने के लिए लगभग 3,000 जलवायु-लचीली फसल किस्में विकसित और जारी की हैं. यह पहल किसानों को सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी और अन्य जलवायु चुनौतियों से निपटने में मदद करने के उद्देश्य से की गई है.
2014 से 2025 के बीच जारी हुईं 2,996 नई किस्में
सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture) संबंधी आधिकारिक बयान के अनुसार, वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत कुल 2,996 जलवायु-लचीली फसल किस्में जारी की गईं.
टिकाऊ खेती के लिए नई कृषि तकनीकों पर जोर
बयान में कहा गया है कि नई बीज किस्मों के साथ-साथ वैज्ञानिकों ने जलवायु जोखिम कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कृषि पद्धतियों को भी विकसित और प्रोत्साहित किया है. इनमें डायरेक्ट-सीडेड राइस, जीरो-टिलेज गेहूं, तनाव-सहिष्णु फसलों को अपनाना और फसल अवशेष प्रबंधन में सुधार जैसी तकनीकें शामिल हैं.
ICAR का कार्यक्रम बना जलवायु अनुकूलन का आधार
भारत की कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन रणनीति का मुख्य आधार ICAR द्वारा वर्ष 2011 में शुरू किया गया “नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर” कार्यक्रम है. यह कार्यक्रम स्थानीय जलवायु चुनौतियों के अनुरूप तकनीकों के विकास और प्रसार पर केंद्रित है.
सरकार के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत किसानों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण और फील्ड डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई है.
सूखा, बाढ़ और हीटवेव से निपटने पर फोकस
इस पहल के तहत खेती प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है ताकि वे सूखा, बाढ़ और हीटवेव जैसी चरम मौसम घटनाओं का बेहतर सामना कर सकें. बयान में बताया गया कि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के प्रोटोकॉल के अनुसार देश के 651 कृषि जिलों में जलवायु संवेदनशीलता का आकलन किया गया. इनमें से 310 जिलों को अत्यधिक या बहुत अधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा गया.
448 गांव बने जलवायु-लचीले मॉडल गांव
शोध को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 151 संवेदनशील जिलों में 448 गांवों को “जलवायु-लचीले गांव” के रूप में विकसित किया है. इन गांवों में नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि उन्हें बड़े स्तर पर अपनाया जा सके.
जल संरक्षण और मिट्टी की सेहत सुधारने पर जोर
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता बढ़ाने, मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत करने और अधिक टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर इन प्रयासों का विस्तार करना है.
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