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India Innovation Index List: इस राज्य ने मारी बाजी, जानिए सबसे नीचे कौन रहा
उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने बड़ी संख्या में इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ ही निवेश के लिए सुरक्षित परिवेश और कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने में सफलता हासिल की.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago
नई दिल्ली: नीति आयोग (Niti Aayog) के तीसरे Innovation Index में कर्नाटक 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में टॉप पर है जबकि तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है. आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था.
कर्नाटक की हैट्रिक
प्रमुख राज्यों में कर्नाटक राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है. वहीं, सबसे निचले पायदान पर छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार हैं. केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर, वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर टॉप पर है.
सबसे कम अंक छत्तीसगढ़ को
सूचकांक के अनुसार 18.01 अंक के साथ कर्नाटक का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा. इसके बाद क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर तेलंगाना और हरियाणा है. छत्तीसगढ़ को सबसे कम 10.97 अंक मिले. कर्नाटक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में सबसे सफल रहा. उसके प्रदर्शन के आधार पर उसे सबसे अधिक अंक मिले.
उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने किया प्रभावित
उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात करें तो सूचकांक के अनुसार इन दोनों राज्यों ने बड़ी संख्या में इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ ही निवेश के लिए सुरक्षित परिवेश और कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने में सफलता हासिल की. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर को 19.37 अंक मिले. दूसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा. 11 अंक के साथ नगालैंड सबसे निचले स्थान पर रहा.
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने क्या कहा
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि आयोग देश में राज्यों के नवाचार पर निगरानी रखने को प्रतिबद्ध है और यह काम भारत नवाचार सूचकांक के जरिए जारी रहेगा. उन्होंने कहा, "हम राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ साझेदारी में देशभर में नवाचार परिवेश को बेहतर बनाना चाहते हैं."
नीति आयोग के सदस्य ने क्या कहा
नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत ने कहा कि Innovation टिकाऊ और समावेशी विकास की कुंजी है. यह हमारे दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने में हमें मदद करता है. लाखों लोगों को गरीबी से निकालता है. आजीविका के अवसर पैदा करता है और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आगे बढ़ाता है.
गौरतलब है कि सूचकांक के पहले और दूसरे संस्करण को क्रमशः अक्टूबर, 2019 और जनवरी, 2021 में जारी किया गया था.
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