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डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, जानें अब प्रति लीटर कितना देना होगा टैक्स?

सरकार ने पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 34 minutes ago

केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है. अब डीजल के निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन पर 12.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क देना होगा. सरकार ने डीजल पर शुल्क में 2.50 रुपये और विमान ईंधन पर 1.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया.

डीजल और विमान ईंधन पर कितना बढ़ा शुल्क?

सरकार के नए आदेश के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया गया है. वहीं, विमान ईंधन (ATF) पर यह शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है. पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पहले की तरह शून्य रहेगा.

 ईंधन                         पुराना शुल्क       नया शुल्क   
 डीजल                      11.50 रुपये        14 रुपये    
 विमान ईंधन (ATF)     11 रुपये         12.50 रुपये 
 पेट्रोल                             शून्य                   शून्य       

सभी शुल्क प्रति लीटर के हिसाब से हैं.

क्या देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी?

सरकार ने घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी निर्यात शुल्क में की गई इस बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ा है. इसलिए इस फैसले का घरेलू ईंधन कीमतों पर सीधा असर पड़ने की बात नहीं कही जा सकती. हालांकि, पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, रुपये की विनिमय दर और अन्य लागत जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती हैं.

महंगाई के दबाव के बीच सरकार का फैसला

ईंधन के निर्यात पर शुल्क बढ़ाने का फैसला ऐसे समय आया है, जब देश में महंगाई का दबाव बना हुआ है. अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर करीब 12.3 फीसदी और खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी दर्ज की गई. खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6 फीसदी के ऊपरी सहनशीलता स्तर से भी ऊपर पहुंच गई है.

निर्यात शुल्क बढ़ने से विदेशों में डीजल और विमान ईंधन बेचने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. हालांकि, कंपनियों की कमाई पर इसका वास्तविक असर उनके निर्यात की मात्रा, अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों और अन्य कारोबारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

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