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अप्रैल में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की लागत ₹5.65 लाख करोड़ बढ़ी: MoSPI रिपोर्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का रहा. इस सेक्टर में कुल 1,459 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी संशोधित लागत ₹23.34 लाख करोड़ आंकी गई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago
देशभर में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत लगातार बढ़ती जा रही है. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ताजा फ्लैश रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2026 तक 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले केंद्रीय क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स में कुल ₹5.65 लाख करोड़ का कॉस्ट ओवररन दर्ज किया गया है.
1,981 परियोजनाओं की लागत अनुमान से कहीं ज्यादा
रिपोर्ट के अनुसार, देश में 17 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के तहत कुल 1,981 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है. इन परियोजनाओं की शुरुआती अनुमानित लागत ₹37,12,662 करोड़ थी, जो अब बढ़कर ₹42,78,402 करोड़ हो गई है. अब तक इन प्रोजेक्ट्स पर करीब ₹20.36 लाख करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, जो संशोधित लागत का लगभग 47.59 प्रतिशत है. मंत्रालय का कहना है कि परियोजनाओं पर काम लगातार जारी है और कई प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.
40% प्रोजेक्ट्स में 80% से ज्यादा काम पूरा
MoSPI के आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 801 परियोजनाओं यानी 40 प्रतिशत प्रोजेक्ट्स में 80 प्रतिशत से अधिक फिजिकल प्रोग्रेस दर्ज की गई है. वहीं 277 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनमें 80 प्रतिशत से ज्यादा वित्तीय कार्य पूरा हो चुका है.
ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर सबसे आगे
इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का रहा. इस सेक्टर में कुल 1,459 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी संशोधित लागत ₹23.34 लाख करोड़ आंकी गई है. इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, एविएशन, शिपिंग और शहरी परिवहन से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. इससे साफ है कि सरकार परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने पर लगातार फोकस कर रही है.
ऊर्जा क्षेत्र में भी भारी निवेश
ऊर्जा क्षेत्र दूसरे स्थान पर रहा, जहां 221 परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इनकी कुल संशोधित लागत ₹11.30 लाख करोड़ पहुंच गई है. इन प्रोजेक्ट्स में तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और एनर्जी स्टोरेज से जुड़े कार्य शामिल हैं.
सड़क परिवहन मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट
मंत्रालयवार आंकड़ों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सबसे आगे रहा. इसके तहत 1,137 परियोजनाएं चल रही हैं, जो कुल प्रोजेक्ट्स का 57 प्रतिशत हिस्सा हैं. इनकी संशोधित लागत ₹10.81 लाख करोड़ बताई गई है. वहीं, रेलवे मंत्रालय 260 परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनकी संशोधित लागत ₹8.69 लाख करोड़ है. इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, आवास एवं शहरी मामलों और जल संसाधन मंत्रालयों की भी बड़ी हिस्सेदारी रही.
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