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15 फरवरी तक 4 मिलियन नहीं चुकाए तो ग्राउंडेड कर देंगे जहाज, HC ने इस AIRLINE को दिया झटका
अदालत ने इससे पहले जनवरी में भी कंपनी को 450000 डॉलर चुकाने का आदेश दिया था. इसे कंपनी की ओर से चुका दिया गया था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
देश में भले ही कुछ एयरलाइन कंपनियां नए विमानों की खरीद कर रही हों लेकिन कई का संकट खत्म होता नही दिख रहा है. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी कड़ी में एविएशन कंपनी स्पाइसजेट को आदेश दिया है कि इंजन के पट्टे खत्म होने के मामले में वो इंजन देने वाली कंपनी को भुगतान करे अन्यथा वो उन जहाजों को ग्राउंडेड करने का आदेश दे देगा.
अदालत ने आज क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश दिया कि स्पाइसजेट को 4 मिलियन डॉलर का भगुतान 15 फरवरी तक करना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने साफतौर पर कहा है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उन विमानों को ग्राउंडेड करने का आदेश जारी कर देगा. हालांकि अदालत में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस वक्त पट्टेदाता की ओर से कहा गया था कि स्पाइसजेट ने इस संबंध में एक पेमेंट प्लान दिया था, लेकिन वो उन्हें स्वीकार नहीं है. पट्टेदाताओं ने स्पष्टतौर पर कहा कि वो कंपनी के खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं.
अदालत दिसंबर में भी दे चुकी है एक फैसला
लंबे समय से चले आ रहे इस मामले में अदालत दिसंबर में भी स्पाइसजेट को 450000 डॉलर चुकाने का आदेश दिया था. अदालत के आदेश के बाद स्पाइसजेट ने इस भुगतान को तो चुका दिया लेकिन विमानों को पट्टे पर देने वाली कंपनी ने बाकी पेमेंट को लेकर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था. सपाइसजेट ने दो वर्षों से कंपनी का 12.9 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया है. कंपनी विमानों की पट्टे पर दी जाने वाली लीज खत्म होने के बाद भी तीनों इंजनों को इस्तेमाल कर रही है. जिन कंपनियों ने स्पाइसजेट पर मुकदमा किया है उनमें फ्रांस 1 एसएएस और फ्रांस 2 एसएएस शामिल हैं.
पांच विमानों से जुड़ा है ये पूरा मामला
स्पाइसजेट का ये पूरा मामला पांच विमानों से जुड़ा हुआ है. पट्टेदाता कंपनी ने अपने पांच विमानों को लेकर चार याचिकाएं एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में दायर की. याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल से मांग की कि वो स्पाइसजेट को इस प्रक्रिया में शामिल करे जिससे वो अपना बकाया वसूल सकें. स्पाइसजेट ने 29 जनवरी को एक आंतरिक मेल में कहा कि उसके पास 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का बैलेंस है. इसमें सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना के 160 करोड़ रुपये शामिल हैं.
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