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होम लोन लेने वालों की होगी बल्ले-बल्ले, सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान
सरकार एक बार फिर होम लोन लेने पर मिलने वाली सब्सिडी की योजना की शुरुआत कर सकती है. सरकार ने इस बार इसके लिए 600 अरब रुपये का बजट बनाया है
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 months ago
केन्द्र सरकार पांच राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. सरकार उन लोगों के लिए एक बड़ी योजना लेकर आने की तैयारी कर रही है जो लोन मकान लेने की या मकान बनाने के लिए होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं. उन्हें सरकार होम लोन के ब्याज में सब्सिडी देने की योजना बना रही है. सरकार शहरी आवास के लिए 600 अरब रुपये की सब्सिडी वाले कर्ज मुहैया कराने जा रही है. गौरतलब है कि महंगाई पर नियंत्रण पाने के उपायों के तहत सरकार इससे पहले गैस के दामों में 18 प्रतिशत की कमी ला चुकी है.
अगले महीने हो सकता है योजना का ऐलान
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस योजना का आधिकारिक ऐलान अगले महीने हो सकता है. सरकार इस योजना की शुरुआत अगले महीने से ही कर सकते हैं. क्योंकि अगले कुछ महीने में पांच राज्यों में चुनाव होने हैं तो ऐसे में बैंक इसे जल्द से जल्द लॉन्च कर सकते हैं. इस योजना के तहत होम लोन के लिए 5 करोड़ रुपये तक का कर्ज लेने वालों को इस योजना के तहत लोन 3 से 6.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाएगी . इसके तहत मिलने वाली छूट को अग्रिम तौर पर कैंडिडेट के खाते में डाल दिया जाएगा.
इतने लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ
मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि इस योजना का फायदा 2.5 मिलियन लोगों को मिलेगा. लेकिन सब्सिडी की मात्रा ऐसे लोगों की संख्या पर निर्भर करेगी जितने लोग इसके लिए आवेदन करेंगे. इस योजना की घोषणा पीएम मोदी ने इस 15 अगस्त को की थी. उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जिसका फायदा शहरों में रहने वाले उन लोगों को होगा जो झुग्गी झोपड़ी या अनाधिकृत कालोनियों में रहते हैं. अभी इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस मामले में जब मंत्रालय को सवाल जवाब भेजे गए तो उनका जवाब नहीं आया.
जल्द हो सकती है बैंकों की बैठक
योजना की भले ही अभी आधिकारिक घोषणा न हुई हो लेकिन बैंकों ने ऐसे लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है. लेकिन इस संबंध में जल्द ही बैंक अधिकारियों की एक बैठक हो सकती है. सरकार के इस कदम से होम लोन पोर्ट फोलिया में सस्ते आवासीय कर्ज बढ़ाने में मदद मिल सकती है. सरकार अपनी इस योजना को इससे पहले 2017 से लेकर 2022 के बीच चला चुकी है. जिसमें करोड़ों लोगों को पैसों का भुगतान किया गया था.
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