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इस एक्‍सप्रेस वे पर बनने जा रहे हैं हेलीपेड, दुर्घटना होने पर एयरलिफ़्ट हो सकेंगे यात्री

दिल्‍ली से लेकर मुंबई तक बनाए जा रहे इस एक्‍सप्रेस वे पर अगर कोई भी गंभीर दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में यात्रियों को तुरंत एयरलिफ़्ट कर पास के अस्‍पताल में भर्ती कराया जा सकेगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago


दिल्‍ली को मुंबई से जोड़ने वाला दिल्‍ली मुंबई एक्‍सप्रेस वे कई मायनों में बेहतरीन एक्‍सप्रेस वे बनने जा रहा है. एनएचएआई पहली बार किसी एक्‍सप्रेस वे पर हेलीपेड की सुविधा विकसित करने जा रहा है. जिससे अगर एक्‍सप्रेस वे पर कोई भी भीषण हादसा होता है तो ऐसे में दुर्घटनाग्रस्‍त यात्रियों को तुरंत एयरलिफ़्ट कर उन्‍हें पास के अस्‍पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया जा सके. एक्‍सप्रेस वे पर हेलीपेड की सुविधा के बारे में आपने अब तक विदेशों में तो सुना होगा लेकिन अब ये हमारे देश में भी होने जा रहा है. 

क्‍या खासियत है इस एक्‍सप्रेस वे की- 
दिल्‍ली से लेकर मुंबई तक बनाए जा रहे इस 1200 किलोमीटर लंबे एक्‍सप्रेस वे पर एनएचएआई कई तरह की सुविधाएं देने जा रहा है. इस एक्‍सप्रेस वे पर एनएचएआई हर तीस किलोमीटर पर वे साइड एनीमिटिज विकसित करने जा रही है.  जहां यात्रियों के लिए अलग अलग तरह की सुविधाओं की व्‍यवस्‍था की जाएगी. जिसमें यात्री खाने पीने से लेकर दूसरी कई सुविधाओं का फायदा ले सकेंगे. इस एक्‍सप्रेस वे पर टोल देने के लिए आपको रूकना नहीं होगा बल्कि वो एएनपीआर जिसे ऑटोमेटिक नंबर प्‍लेट रीडर सर्विस भी कहा जाता है उसके जरिए कट जाएगा. यहां एएनपीआर के साथ- साथ फास्‍टैग की भी सुविधा रहेगी. 

कितने घंटे में पूरा होगा सफ़र
दिल्‍ली से लेकर मुंबई तक का सफ़र अभी सड़क के रास्‍ते पूरा करने में डेढ़ से दो दिन का सफर लग जाता है. लेकिन इस 1200 किलोमीटर के एक्‍सप्रेस वे के पूरा होने के बाद ये सफ़र महज 12 घंटे में ही पूरा हो जाएगा, जिससे तेल की खपत में भी कमी आएगी. 

उच्‍च गुणवत्‍ता की बनाई जा रही है सड़क 
इस एक्‍सप्रेस वे के लिए सड़क की क्‍वालिटी पर विशेष ध्‍यान दिया  जा रहा है. 100 प्रतिशत ग्रीन फील्‍ड वे पर बनाए जा रहे इस एक्‍सप्रेस की गुणवत्‍ता का इस बात में भी ध्‍यान रखा जा रहा है कि जब ये एक्‍सप्रेस वे बने तो इस पर चलने वाली गाडि़यों के टायर गर्म न हो. क्‍योंकि इस तरह के एक्‍सप्रेस वे पर ऐसा अक्‍सर होता है जिससे हाइवे पर हादसे हो जाते हैं. सरकार का लक्ष्‍य इस हाइवे को 2024 तक पूरा करने का है.   
 


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