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सरकार इस तारीख से शुरू करने जा रही है दुर्लभ खनिजों की नीलामी, इतने चरणों में लगेगी बोली
केन्द्र सरकार ने अगस्त में एक बदलाव किया था जिसमें जहां राजस्व राज्य सरकार को दिए जाने की बात कही गई थी वहीं नीलामी को देशहित में प्राथमिकता पर किए जाने की बात कही गई थी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण खनिजों की बिक्री बुधवार से शुरू करने जा रही है. पहले चरण में सरकार 20 खनिज ब्लॉक के लिए नीलामी प्रक्रिया को शुरू करेगी, ये सभी ब्लॉक देशभर में फैले हुए हैं. इस प्रक्रिया की शुरुआत केन्द्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी करने जा रहे हैं. मंत्रालय का मानना है कि ये नीलामी देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में हमारे परिवर्तन को गति देने का काम करेगी.
किन किन खनिजों की होगी नीलामी
सरकार कल पहले चरण में जिन खनिजों की नीलामी करने जा रही है उनमें लीथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम, आरईई जैसे खनिज शामिल हैं. ये ऐसे खनिज हैं जिनकी भविष्य में बड़ी जरूरत तकनीक के विकास में पैदा होने वाली हैं. इनके अभी कुछ सीमित देशों में होने के कारण भारत को उनकी खरीद में बड़ा निवेश करना पड़ता है. कई बार इनकी कमी से देश में उस सेक्टर की सप्लाई चेन में भी परेशानी आ जाती है. भारत का लक्ष्य है कि वो 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा गैर जीवाश्म स्त्रोंतों से हासिल करेगा. ऐसे में इन खनिजों की भूमिका अहम होने वाली है.
EV उत्पादन में होने वाली इनकी अहम भूमिका
देश को अगर 2030 तक उस लक्ष्य पर पहुंचाना है तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कारों से लेकर पवन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना होगा. इस तरह के खनिजों की पूरी दुनिया में बड़ी मांग है. विशेषतौर पर नवीन ऊर्जा, डिफेंस, एग्रीकल्चर, फॉर्मा, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्यूनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और गीगाफैक्ट्रीज शामिल हैं. इस ऑक्शन की ज्यादा जानकारी को एमएसटीएस ऑक्शन प्लेटफॉर्म WWW.mstcecommerce.com/auctionhome/mlcl/index.jsp पर जाकर 29 नवंबर को शाम को 6 बजे देखा जा सकता है. इस ऑक्शन को ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा. इसे दो तरह से एसेडिंग फॉरवर्ड ऑक्शन के जरिए किया जाएगा. इस ट्रांसपेरेंट तरीके से उचित बोली लगाने वाले योग्य खरीदार को इन्हें आवंटित कर दिया जाएगा.
सरकार ने हाल ही में किया है एक बडा बदलाव
केन्द्र सरकार ने 17 अगस्त को 2023 को एक बड़ा बदलाव करते हुए 24 खनिजों को क्रिटिकल और स्टेटजिक मिनरल की श्रेणी में रख दिया था. सरकार के ये बदलाव उसे देश हित में खनिज रियायत देने के अधिकार देता है, ताकि सरकार देश की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिकता से इनकी नीलामी कर सके. इन नीलामियों से जो भी राजस्व पैदा होगा उसे राज्य सरकारों को दिया जाएगा. सरकार की ओर से इनके दामों को भी व्यवहारिक बनाया गया है जिससे ज्यादा भागीदार इसमें भाग ले सकें.
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