होम / बिजनेस / जम्‍मू कश्‍मीर में मिले लीथियम भंडार को लेकर सरकार कर सकती है ये फैसला

जम्‍मू कश्‍मीर में मिले लीथियम भंडार को लेकर सरकार कर सकती है ये फैसला

भारत दुनिया के कई देशों में लीथियम भंडार को पाने के लिए प्रयास कर रहा है. उसकी कोशिश है कि वो अपनी भविष्‍य की जरूरतों को पुरा कर पाए. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

जम्‍मू कश्‍मीर में मिले लीथियम भंडार की सरकार जल्‍द ही नीलामी कर सकती है. पिछले साल जम्‍मू कश्‍मीर में लीथियम का एक बड़ा भंडार मिला था. लीथियम वही पदार्थ है जो इलेक्‍ट्रिक वाहनों को चलाने में काम आने वाली बैटरी में इस्‍तेमाल किया जा सकता है. इस भंडार को लेकर विदेश की कुछ कंपनियों ने भी दिलचस्‍पी दिखाई है. 

कितना मिला था लीथियम का भंडार? 
जम्‍मू कश्‍मीर में खुदाई के दौरान कोई 5.9 मिलियन लीथियम का भंडार मिला था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब सरकार इसकी नीलामी की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है. जम्‍मू कश्‍मीर इसकी नीलामी करेगा. इस बड़े ब्‍लाक की नीलामी के लिए कई विदेशी कंपनियों ने भी दिलचस्‍पी दिखाई है. ब्‍लाक के लिए जितनी कंपनियां आवेदन करेंगी सरकार को उतनी ही बड़ी बोली के जरिए ज्‍यादा राजस्‍व हासिल होगा. 

सरकार दूसरे देशों के ब्‍लॉक के लिए भी कर रही है कोशिश 
विदेशों में लीथियम ब्‍लॉक को पाने के लिए राज्‍यों के द्वारा गठित संगठन KABIL के माध्‍यम से अर्जेंटीना में कुछ ब्‍लॉक को पाने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है. यही नहीं मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि चिली में भी इसी तरह की एक खदान के लिए ये संगठन प्रयास कर रहा है.  KABIL जो कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का संक्षिप्‍त रूप है का गठन अगस्‍त 2019 में किया गया था. इसका मकसद ये है कि ये विदेशों में होने वाले लीथियम के ब्‍लॉक की नीलामी में भाग ले और देश के लिए इसे सुरक्षित करे. 

ई वाहनों में होता है इस्‍तेमाल 
लीथियम वो पदार्थ है जो ई वाहनों को चलाने वाली बैटरी में इस्‍तेमाल किया जाता है. भारत के लिए ई वाहनों की योजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जरूरतों के अनुसार लीथियम की खदानों को सुरक्षित कर सकें.भारत इसीलिए आस्‍ट्रेलिया, अर्जेटीना और चिली जैसे देशों में इन ब्‍लॉक की नीलामी में भाग ले रहा है जिससे लीथियम का भंडार सुनिश्चित किया जा सके. जम्‍मू कश्‍मीर में मिला भंडार भारत की बड़ी जरूरत को पूरा कर सकता है. 


 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

आज से खुला ₹742 करोड़ का Laser Power & Infra IPO, जानें प्राइस बैंड, GMP और पूरी डिटेल

यह पब्लिक इश्यू 13 जुलाई तक खुला रहेगा, जबकि कंपनी के शेयर 16 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने की संभावना है.

6 hours ago

भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को नई मजबूती: न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स में हुए बड़े समझौते

दोनों देशों ने रक्षा एवं सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, ऊर्जा सहयोग पर साझा बयान और साइबर सुरक्षा, उभरती तकनीकों तथा सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रोडमैप जारी किया है.

8 hours ago

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, सरकार ने कई कंपोनेंट्स पर हटाई कस्टम ड्यूटी

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी पार्ट्स और मशीनों पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है. यह छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी.

8 hours ago

बिना निवेशकों से मिले दो बहनों ने जुटाए 91 हजार डॉलर, क्राउडफंडिंग से लिखी सफलता की नई कहानी

लखनऊ की दो बहनों ने बिना किसी निवेशक से मुलाकात किए और बिना इक्विटी छोड़े अपने स्टार्टअप Mithrasa के लिए Kickstarter के जरिए 40 से अधिक देशों के 1,267 समर्थकों से 91,960 डॉलर जुटाए.

9 hours ago

Flipkart ने फैशन कैटेगरी में जीरो कमीशन किया लागू, 90 हजार सेलर्स को मिलेगा फायदा

कंपनी का कहना है कि इस फैसले से करीब 90 हजार सेलर्स, खासकर MSME और D2C ब्रांड्स को अधिक मुनाफा कमाने, कारोबार बढ़ाने और नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी.

10 hours ago


बड़ी खबरें

भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को नई मजबूती: न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स में हुए बड़े समझौते

दोनों देशों ने रक्षा एवं सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, ऊर्जा सहयोग पर साझा बयान और साइबर सुरक्षा, उभरती तकनीकों तथा सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रोडमैप जारी किया है.

8 hours ago

आज से खुला ₹742 करोड़ का Laser Power & Infra IPO, जानें प्राइस बैंड, GMP और पूरी डिटेल

यह पब्लिक इश्यू 13 जुलाई तक खुला रहेगा, जबकि कंपनी के शेयर 16 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने की संभावना है.

6 hours ago

IMF के बाद अब ADB ने भी घटाया भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान, महंगे तेल और बढ़ती लागत का असर

ADB ने जुलाई 2026 संस्करण के 'एशियन डेवलपमेंट आउटलुक' में FY27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है.

10 hours ago

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, सरकार ने कई कंपोनेंट्स पर हटाई कस्टम ड्यूटी

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी पार्ट्स और मशीनों पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है. यह छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी.

8 hours ago

बिना निवेशकों से मिले दो बहनों ने जुटाए 91 हजार डॉलर, क्राउडफंडिंग से लिखी सफलता की नई कहानी

लखनऊ की दो बहनों ने बिना किसी निवेशक से मुलाकात किए और बिना इक्विटी छोड़े अपने स्टार्टअप Mithrasa के लिए Kickstarter के जरिए 40 से अधिक देशों के 1,267 समर्थकों से 91,960 डॉलर जुटाए.

9 hours ago