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इतने घरों की रजिस्ट्री का रास्ता हुआ साफ, जल्द और मिल सकती है 20 हजार घरों को मंजूरी
लंबे समय से मकान लेकर रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे नोएडा के घरोंं के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी राहत दी है. अथॉरिटी ने 5000 से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री को हरी झंडी दिखा दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
ग्रेटर नोएड में घर लेने वालों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके घरों की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है. लेकिन शुक्रवार को उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई जिनके घरों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाई है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 19 प्रोजक्टरों में बने 5200 मकानों की रजिस्ट्री को हरी झंडी दे दी है. उम्मीद ये भी जताई जा ही है कि आने वाले दिनों में 20 हजार से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री हो सकती है. इसे लेकर बातचीत काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है.
आखिर क्यों रोकी गई है ये रजिस्ट्री?
दरअसल ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों की ओर से अभी तक कई तरह का बकाया जमा नहीं किया गया है. इसके कारण न तो उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो रहा है और न ही उन्हें ओसी (ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट) जारी हो रहा है और कई फ्लैटों की रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया है. हालांकि इस परेशानी को दूर करने के लिए अथॉरिटी की ओर से कई स्कीम भी निकाली गई हैं जिससे इस समस्या को हल किया जा सके. लेकिन ये समस्या अभी तक सुलझ नहीं पाई है.
20 हजार घरों की हो सकती है रजिस्ट्री
मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही हैं कि आने वाले दिनों में अथॉरिटी 20 हजार से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री को हरी झंडी दिखा सकती है. प्राधिकरण की इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ बातचीत चल रही है. प्राधिकरण ऐसा कदम इसलिए उठा रहा है जिससे घर खरीदने वालों को परेशानी का सामना ना करना पड़े. साथ ही प्राधिकरण केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट के आधार पर अभी तक काम पूरा न होने वाली परियोजनाओं को लेकर भी काम कर रहा है,ताकि बिल्डरों से जुड़े मामलों को हल किया जा सके.
फेस्टिव सीजन से पहले पूरी हो जाएं ये रजिस्ट्री
वहीं बरसात के बंद होते ही आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी. इसे लेकर क्रेडाई के पश्चिमी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का कहना है कि इन 5200 फ्लैटों की रजिस्ट्री तब तक कर दी जानी चाहिए. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्रेडाई के पश्चिमी विभाग के सचिव दिनेश गुप्ता कहते हैं कि वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ कई स्तर की बातचीत कर चुके हैं. इस बातचीत में बकाया भुगतान, यूपीआरईआरए की सिफारिशों के अनुसार अटकी परियोजनाओं पर चर्चा हो चुकी है.
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