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लोकसभा से पास हुआ फाइनेंस बिल 2025, खत्म हुआ ये टैक्स...34 अन्य बदलाव भी शामिल
लोकसभा में फाइनेंस बिल 2025 पास हो चुका है. फाइनेंस बिल 2025 पर हुई डिबेट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी गई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2025 ( Finance Bill 2025) पास हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लोकसभा में पेश किया. 35 संसोधनों के साथ बिल संसद में पेश किया गया. इन संशोधनों में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर 6 प्रतिशत डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स को खत्म करने सहित 25 संशोधन किए गए. संसोधनों के साथ आए इस बिल को मंजूरी मिल गई. इस बिल में किए गए संशोधनों में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर 6 प्रतिशत डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहित 35 संशोधन शामिल है.
पास हुआ वित्तीय विधेयक 2025
लोकसभा में मंगलवार को फाइनेंस बिल 2025 पास हो गया, इसमें 35 सरकारी संशोधन शामिल हैं. केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों को लागू करने के लिए यह एक अहम प्रक्रिया है. फाइनेंस बिल 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है. इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है. वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए परिवर्तनों पर प्रकाश डाला. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 2025-26 के बजट प्रस्तावों से घोषित सीमा शुल्क के युक्तिकरण की कार्यवाही आगे बढ़ रही है.
वित्त विधेयक में क्या-क्या?
घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सरकार ने ईवी बैटरी के लिए 35 अतिरिक्त कैपिटल गुड्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी है. अब बजट को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है, इसे राज्य सभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा. हालांकि, उच्च सदन के पास बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं है और वह किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता है. वित्त मंत्री ने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल संसद के अगले सत्र यानी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा और यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा.
वित्त वर्ष 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.4 फीसदी
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि आम बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.4 फीसदी रखा गया है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में 4.8 फीसदी था. केंद्रीय बजट 2025-26 में खपत को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है. इससे मिडिल क्लास के हाथ में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे बचेंगे.
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