पलक शाह
एक विशेष प्रकार का संस्थागत संकट होता है, जो किसी एक बड़े धमाके के साथ अपनी घोषणा नहीं करता. वह धीरे-धीरे जमा होता है. वह सावधानीपूर्वक नौकरशाही भाषा में लिखे गए इस्तीफा पत्रों में दिखाई देता है. वह उन शेयर चार्टों में नजर आता है, जिनमें चार कारोबारी सत्रों के भीतर 1.35 लाख करोड़ रुपये की बाजार पूंजी समाप्त हो जाती है. वह उन सतर्कता रिपोर्टों में सामने आता है, जिन्हें सार्वजनिक रूप से पढ़े जाने की कभी उम्मीद नहीं की गई थी, और उन अदालती सुनवाइयों में भी, जहां बैंक का शीर्ष अधिकारी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना करता है, इससे पहले कि तकनीकी आधार पर आरोपों को रद्द कर दिया जाए. यह सशिधर जगदीशन के नेतृत्व वाले एचडीएफसी बैंक की कहानी है और यह अभी समाप्त नहीं हुई है.
जगदीशन का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यकाल अक्टूबर 2026 में समाप्त हो रहा है. नामांकन और पारिश्रमिक समिति को उनके तीसरे कार्यकाल की सिफारिश आरबीआई को करनी है. प्रक्रिया से परिचित लोगों के अनुसार, नियामक ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी किसी भी सिफारिश को अंतिम रूप देने से पहले वह एक स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति चाहता है. आज की स्थिति में बैंक के पास कोई स्थायी चेयरमैन नहीं है. इस पद पर रहे अंतिम व्यक्ति ने मार्च में इस्तीफा देते हुए कहा था कि कुछ "घटनाएं और कार्यप्रणालियां" उनकी व्यक्तिगत नैतिकता के अनुरूप नहीं थीं. तब से बैंक अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री के नेतृत्व में काम कर रहा है. बताया जाता है कि आरबीआई बोर्ड पर चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का दबाव बना रहा है. बोर्ड धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. और इसी प्रक्रियागत उलझन के बीच स्वयं जगदीशन भी खड़े हैं, जिनका भविष्य अब एक ऐसे नैतिक विवाद और एक ऐसे नियामक के बीच फंसा हुआ है, जो उन्हें जल्द मंजूरी देने की कोई जल्दी में नहीं दिखता.
वह योजना जो मार्केटिंग नहीं थी
यह समझने के लिए कि आखिर दरार कहां से शुरू हुई, आपको 2021 में लौटना होगा. एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन ने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की पहचान की थी, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, एक सरकारी अवसंरचना एजेंसी, जिसके पास भूमि अधिग्रहण से जुड़े लगभग 25,000 करोड़ रुपये के फंड थे. आंतरिक रिकॉर्ड के अनुसार, एमएसआरडीसी अधिकारियों ने बैंक के एक जोनल प्रमुख के साथ हुई एक "मौखिक" समझ के माध्यम से संकेत दिया था कि वे अपनी जमा राशि पर 6.01 प्रतिशत रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं, जो किसी सामान्य जमाकर्ता को मिलने वाली 3.5 प्रतिशत बचत दर से लगभग दोगुना था.
कोई बैंक व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को अलग-अलग ब्याज दरें नहीं दे सकता. जमा पर ब्याज दरों से संबंधित आरबीआई के मास्टर निर्देश इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट हैं. इसलिए, कथित रूप से, शीर्ष स्तर पर किसी ने यह तय किया कि यदि पैसा ब्याज के रूप में नहीं दिया जा सकता, तो उसे किसी और तरीके से दिया जाएगा.
इसके बाद जो हुआ, उसे एक आंतरिक सतर्कता रिपोर्ट ने बाद में गंभीर शब्दों में दर्ज किया. कुल 45 करोड़ रुपये का अंतर बैंक के मार्केटिंग बजट के माध्यम से भेजा गया. कागजों पर इसे एमएसआरडीसी द्वारा चलाए जा रहे एक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए "प्रायोजन" के रूप में दिखाया गया. इसके लिए चार स्थानीय मार्केटिंग विक्रेताओं का उपयोग मध्यस्थ संस्थाओं के रूप में किया गया. किसी कानूनी टीम ने इसकी समीक्षा नहीं की. अनुपालन विभाग की कोई मंजूरी नहीं ली गई. इस व्यवस्था से जुड़े किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज में "6.01 प्रतिशत" का कहीं उल्लेख नहीं था.
सतर्कता रिपोर्ट में कई अधिकारियों के बयान दर्ज हैं, जिनके अनुसार जगदीशन "उस बैठक में शामिल थे, जो इस बात की जांच के लिए बुलाई गई थी कि बैंक एमएसआरडीसी को किस प्रकार मुआवजा दे सकता है और मार्केटिंग बजट के माध्यम से अंतर राशि उपलब्ध कराने के निर्णय का हिस्सा थे." मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन भी इन चर्चाओं में उपस्थित थे.
एचडीएफसी बैंक का आधिकारिक पक्ष यह रहा है कि यह व्यवस्था नियमों के दायरे में थी, किसी जमाकर्ता को नुकसान नहीं हुआ और भुगतान वैध मार्केटिंग गतिविधियों का हिस्सा थे. आरबीआई ने अपनी समीक्षा के बाद कोई दंड नहीं लगाया. बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र कानून फर्मों ने कथित तौर पर किसी आपराधिक कृत्य के प्रमाण नहीं पाए. मई 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने लीलावती ट्रस्ट मामले में जगदीशन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए निचली अदालत के आदेश को "आपराधिक प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग" बताया.
तो क्या सब कुछ साफ है?
पूरी तरह नहीं.
वह चेयरमैन जो चले गए
17 मार्च 2026 को अतनु चक्रवर्ती एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी, पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव और सार्वजनिक रूप से नाटकीय कदमों से दूर रहने वाले व्यक्ति ने एचडीएफसी बैंक के गैर-कार्यकारी चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया. उन्होंने जगदीशन का नाम नहीं लिया. उन्होंने केवल इतना कहा कि बैंक के भीतर दो वर्षों में जो कुछ उन्होंने देखा, वह उनके मूल्यों के अनुकूल नहीं था.
बाजार ने इस संकेत को तुरंत समझ लिया. अगले कुछ दिनों में एचडीएफसी बैंक के शेयर लगभग 11 से 12 प्रतिशत तक गिर गए. लगभग 21 अरब डॉलर की बाजार पूंजी समाप्त हो गई. जांच के लिए तीन बाहरी कानून फर्मों ट्राइलीगल, वाडिया गांधी एंड कंपनी और एक अमेरिकी फर्म को नियुक्त किया गया. उनकी रिपोर्टें अब तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं.
जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार चक्रवर्ती के कार्यकाल के दौरान जगदीशन की प्रबंधन टीम के साथ मतभेद रहे. बताया जाता है कि उन्होंने जापान के मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में अल्पांश हिस्सेदारी बेचने की योजना का विरोध किया था. उन्होंने दुबई स्थित बैंक के परिचालन पर अधिक निगरानी की मांग भी की थी, जहां स्थानीय नियामक ने नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था. जगदीशन की टीम ने इन कमियों को "तकनीकी" बताया, लेकिन चक्रवर्ती ने उन्हें केवल तकनीकी मामला नहीं माना.
दूसरे शब्दों में, चेयरमैन और सीईओ कुछ समय से अलग-अलग दिशाओं में काम कर रहे थे. चेयरमैन ने पहले कदम पीछे खींचे, लेकिन उनका इस्तीफा इस प्रकार लिखा गया कि सीईओ के लिए इसे अपनी जीत घोषित करना आसान नहीं था.
शीर्ष पद पर खालीपन
एचडीएफसी बैंक अब एक असहज स्थिति में फंस गया है. वह आरबीआई की मंजूरी के बिना नया चेयरमैन नियुक्त नहीं कर सकता. वह जगदीशन के तीसरे कार्यकाल पर आरबीआई की स्पष्ट मंजूरी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सिफारिश पर हस्ताक्षर करने के लिए चेयरमैन मौजूद नहीं है. बाहरी कानून फर्मों की रिपोर्टें अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई हैं.
जो गवर्नेंस संरचना कभी कार्यकारी शक्ति पर औपचारिक नियंत्रण का काम करती थी एचडीएफसी लिमिटेड का प्रमोटर समूह वह 2023 में मूल कंपनी के बैंक में विलय के बाद पूरी तरह समाप्त हो गई. अब न कोई नियंत्रक शेयरधारक है, न कोई संस्थापक परिवार और न ही कोई ऐसा संस्थागत स्वर, जिसके पास सीधे जवाबदेही मांगने की क्षमता और प्रेरणा दोनों हों.
इसके बजाय आज एक 13 लाख करोड़ रुपये का बैंक संस्थागत जड़ता के सहारे चल रहा है. इसका सीईओ पुनर्नियुक्ति की प्रतीक्षा में है और ऐसे फैसलों पर निर्भर है, जिन्हें लेने की कोई जल्दी किसी को नहीं दिखती. दूसरी ओर, चेयरमैन के इस्तीफे के तीन महीने बाद भी बोर्ड शेयरधारकों को यह नहीं बता पाया है कि बाहरी जांचकर्ताओं ने क्या पाया.
आदित्य पुरी ने 26 वर्षों में जो व्यवस्था बनाई थी, उसे हमेशा बैंक की सबसे बड़ी ताकत माना गया. सिस्टम, प्रक्रियाएं और बहस की जगह निष्पादन की संस्कृति. लेकिन वह व्यवस्था उस स्थिति को नहीं झेल सकती, जब यह सवाल वास्तविक रूप से उठने लगे कि संस्था को चलाएगा कौन क्योंकि अब संरचना में ऐसा कोई नहीं बचा है, जिसके पास इस सवाल का उत्तर देने की शक्ति और इच्छा दोनों हों.
वह क्षण आ चुका है. जगदीशन अभी भी बैंक में मौजूद हैं. सवाल केवल इतना है कि कब तक.
एचडीएफसी बैंक में अन्य विवाद
एमएसआरडीसी प्रकरण, जैसा कि अब सामने आ रहा है, दरअसल एक लंबी सूची का केवल सबसे प्रमुख मामला था. बैंक के करीबी सूत्रों का कहना है कि पिछले दो वर्षों के दौरान चक्रवर्ती की आपत्तियां उन कई मुद्दों से जुड़ी थीं, जिनकी रिपोर्टिंग बहुत कम हुई है.
वर्ली स्थित अल्टिमस बिल्डिंग का उदाहरण लें. बैंक का प्रबंधन अपने कॉर्पोरेट कार्यालय को रहेजा बिल्डर्स द्वारा विकसित एक प्रीमियम लीज संपत्ति में स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा था. चक्रवर्ती ने हितों के टकराव की ओर संकेत किया, बैंक के एक निदेशक के बिल्डर से संबंध थे और ऑडिट टीम ने भी इस सौदे में कई गंभीर अनियमितताओं को चिन्हित किया था. उन्होंने इसका विरोध किया. अंततः परिसर समिति ने इस लेनदेन को रद्द कर दिया. यह एक शांत जीत थी, लेकिन यह बताती है कि बोर्डरूम के भीतर चेयरमैन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे.
सबसे हालिया और शायद सबसे विस्फोटक मामला फाइनडीएनए (FynDNA) से जुड़ा है, जो एक आईटी विक्रेता है और जिसे बैंक से एक उच्च मूल्य का अनुबंध मिला था. अब ऑडिट समिति के निर्देश पर इसकी जांच की जा रही है. फाइनडीएनए का स्वामित्व सी. एन. राम बैंक के पहले प्रौद्योगिकी प्रमुख, उनके पुत्र और मन्मथ कुलकर्णी, जिनकी पृष्ठभूमि ओरेकल से जुड़ी रही है, से संबंधित बताया जाता है. उस अनुबंध का पूरा विवरण और ऑडिट समिति के निष्कर्ष एक अलग कहानी हैं. लेकिन इसका अस्तित्व एक पैटर्न की ओर संकेत करता है अनुबंध उन लोगों तक पहुंचना जिनके सीईओ के करीबी दायरे से पुराने संबंध रहे हैं, निगरानी संस्थाओं द्वारा सवाल उठाना और प्रबंधन द्वारा दूसरी दिशा में देखने के कारण तलाशना.
यहीं से बात कानून फर्मों तक पहुंचती है. जब चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया, तो एचडीएफसी बैंक ने तेजी से स्वतंत्र समीक्षा के लिए ट्राइलीगल, वाडिया गांधी एंड कंपनी और एक अमेरिकी कानून फर्म को नियुक्त किया. इस प्रक्रिया से मिली क्लीन चिट का उपयोग बाद में उठे हर सवाल के जवाब में किया गया. लेकिन इस प्रक्रिया को स्वतंत्र कहने में एक बुनियादी समस्या है. ट्राइलीगल और वाडिया गांधी कई वर्षों से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के लगभग आंतरिक कानूनी सलाहकार रहे हैं. वे उसी प्रबंधन से नियमित रूप से काम प्राप्त करते रहे हैं, जिसकी जांच करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था. बैंक नेतृत्व के खिलाफ आरोपों की समीक्षा के लिए उन्हें नियुक्त करना और फिर उनके निष्कर्षों को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना कोई गवर्नेंस समीक्षा नहीं है. अधिक से अधिक, यह एक प्रदर्शन मात्र है.
आरबीआई ने, उसके श्रेय के लिए, इस स्थिति पर ध्यान दिया प्रतीत होता है. चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद बैंक के सार्वजनिक बयान "गवर्नेंस से जुड़ी कोई बड़ी चिंता नहीं" के बावजूद, यह समझा जाता है कि नियामक अपनी स्वतंत्र पर्यवेक्षी जांच कर रहा है, जो वह नियमित रूप से नहीं करता. यह जांच कानून फर्मों की समीक्षा से अलग है. और इसका परिणाम, जब भी सामने आएगा, कहीं अधिक महत्व रखेगा.
जगदीशन ने बहुत कुछ झेला है. सतर्कता आरोप-पत्र, एफआईआर, चेयरमैन का इस्तीफा, एनआरसी के साथ मतभेद, पुराने नेटवर्क से जुड़े आरोप, कानून फर्मों को लेकर उठे सवाल इनमें से प्रत्येक स्थिति का उन्होंने सामना किया, उसे टाला या चुपचाप संभाला. लेकिन अक्टूबर नजदीक है. तीसरे कार्यकाल का आवेदन आरबीआई के पास है. और अब नियामक के सामने उसकी अपनी कराई गई पर्यवेक्षी जांच, एक ऐसा सीईओ जिसका नाम आंतरिक आरोप-पत्र में दर्ज है, तीन महीने से बिना स्थायी चेयरमैन के काम कर रहा बोर्ड और गवर्नेंस का वह रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे स्वयं निवर्तमान चेयरमैन ने अपने मूल्यों के अनुरूप नहीं बताया था.
मशीन चलती रहती है. लेकिन मशीनों की भी जांच होती है.
वे सुविधाएं जिनकी कोई बात नहीं करता
एक प्रकार का क्षरण ऐसा भी होता है, जो सतर्कता रिपोर्टों में दिखाई नहीं देता. वह छोटे-छोटे प्रबंधों में सामने आता है, कहीं कोई एहसान, कहीं कोई छूट जो अलग-अलग देखने पर मामूली लगते हैं, लेकिन मिलकर ऐसी संस्था की तस्वीर बनाते हैं, जहां जो नियम बाकी सब पर लागू होते हैं, वे शीर्ष पर बैठे लोगों पर कुछ कम कठोरता से लागू होते हैं.
ऑडिट के पूर्व समूह प्रमुख का मामला देखें, वे एक प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी थे, जिनकी जिम्मेदारियां संस्थागत ईमानदारी के मूल तक जाती थीं. मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, यह अधिकारी बैंक के भीतर एक शांत समानांतर गतिविधि चला रहे थे. वे अपने सहयोगियों से अपनी पत्नी के एनजीओ के लिए दान एकत्र कर रहे थे और उससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह थी कि उन्होंने सैंडोज हाउस तथा बैंक के अन्य प्रमुख परिसरों में दान एकत्र करने के लिए एनजीओ कियोस्क स्थापित करवाए थे. यह संभवतः सबसे गंभीर अपराध नहीं था, लेकिन यह आचरण संबंधी इतना बड़ा टकराव अवश्य था कि एनआरसी और तत्कालीन चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने उन्हें हटाने का निर्णय लिया.
इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि एनआरसी ने क्या किया. महत्वपूर्ण यह है कि जगदीशन ने क्या किया. बताया जाता है कि उन्होंने उस अधिकारी को बनाए रखने के लिए प्रयास किया और जब ऐसा संभव नहीं हुआ तो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक नए पद ग्रुप हेड, चेंज एजेंट पर फिर से नियुक्त कर लिया. केवल यह पदनाम ही बहुत कुछ कहता है. जिस व्यक्ति को बैंक परिसरों के दुरुपयोग के कारण स्वयं एनआरसी ने बाहर किया था, वह कुछ ही महीनों में सीईओ के माध्यम से एक नए पहचान पत्र के साथ वापस लौट आया. यदि चेयरमैन यह देख रहे थे कि सीईओ उन लोगों के साथ क्या करते हैं जिन्हें गवर्नेंस संरचना ने बाहर कर दिया है, तो यह उसका एक प्रारंभिक उत्तर था.
लीलावती फाइल
बॉम्बे हाई कोर्ट ने लीलावती ट्रस्ट मामले में जगदीशन के खिलाफ एफआईआर भले ही रद्द कर दी हो, लेकिन अस्पताल के कुछ ट्रस्टियों द्वारा लिखित रूप में लगाए गए आरोप समाप्त नहीं हुए हैं. उनके लिखित आरोपों, जिनकी चर्चा और आंशिक रिपोर्टिंग हुई, में जगदीशन पर लीलावती अस्पताल के साथ अपने संबंधों को लेकर कई उल्लंघनों के आरोप लगाए गए. सबसे अधिक चर्चा जिस आरोप की हुई, वह यह था कि उन्होंने अपनी सास और पत्नी के अस्पताल खर्चों पर भारी छूट प्राप्त करने के लिए बातचीत की थी.
स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह आरोप ट्रस्टियों के एक गुट द्वारा लगाया गया है और यह एक विवादित आंतरिक मामले का हिस्सा है. अदालतों ने एफआईआर को बरकरार नहीं रखा. बैंक की संचार टीम ने इस मामले को नियंत्रित करने के लिए तेजी से काम किया और अधिकांश आकलनों के अनुसार इसमें सफलता भी प्राप्त की. लेकिन यह आरोप एक व्यापक प्रश्न उठाता है. भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ, जिनके पास पर्याप्त ईएसओपी, बड़ा वेतन और ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी अधिकांश भारतीय कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्हें उस अस्पताल में छूट के लिए बातचीत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिससे उनकी संस्था का संबंध था? यहां प्रश्न संपत्ति का नहीं, बल्कि प्रवृत्ति का है.
इसे केवल एक व्यक्ति के व्यवहार के रूप में खारिज करना आसान होगा. लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं है. इससे पहले यह भी सामने आया था कि दिल्ली की प्रतिष्ठित डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक बंगला जो एचडीएफसी बैंक के एक पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ के परिवार का था, बाजार दर पर बैंक को अतिथि गृह के रूप में लीज पर दिया गया था. उस व्यवस्था में भी एक प्रकार की परस्परता दिखाई देती थी, जिससे किसी को असहज होना चाहिए था. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं हुआ, या पर्याप्त स्तर पर नहीं हुआ.
हम राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों की वीआईपी संस्कृति को दर्ज करने में काफी ऊर्जा खर्च करते हैं, विवेकाधीन आवंटन, कार्यकाल के बाद भी सरकारी बंगलों का उपयोग और सार्वजनिक संसाधनों पर यात्रा करने वाले परिजन. निजी क्षेत्र, उसके अपने अधिकारियों के अनुसार, अलग है. अधिक जवाबदेह. अधिक योग्यता-आधारित बाजार अनुशासन, बोर्ड की निगरानी और शेयरधारकों की जांच के अधीन.
कम से कम हाल के समय में एचडीएफसी बैंक का रिकॉर्ड यह संकेत देता है कि वास्तविकता और इस दावे के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं है, जितना प्रचार सामग्री में दिखाई देता है.
पलक शाह, BW रिपोर्टर्स
(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के लेखक हैं. लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने मुंबई में जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए पैसे, ताकत और नियमों के गठजोड़ को उजागर किया है. उनके लेख The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं. 19 साल की उम्र में अपराध पत्रकारिता से शुरुआत करने वाले पलक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के गैंगवार अब कॉरपोरेट अपराध में बदल चुके हैं. इसी ने उन्हें वित्तीय पत्रकारिता की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने बाजार हेरफेर और सिस्टम की खामियों को उजागर किया.)
