विश्व MSME दिवस: डिजिटल, निर्यात और नवाचार के दम पर बदल रही भारत के छोटे कारोबारों की तस्वीर

उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े अमेरिकी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. अमेरिकी अदालत ने न्याय विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसने अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोप वापस लेने का फैसला क्यों किया. अदालत ने फिलहाल मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है और अभियोजकों को 13 जुलाई तक अतिरिक्त जानकारी देने का निर्देश दिया है.

अदालत ने मांगा विस्तृत स्पष्टीकरण

अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गाराउफिस ने अपने लिखित आदेश में कहा कि संघीय अभियोजक यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि वे इस मामले को क्यों छोड़ना चाहते हैं. अदालत का कहना है कि सरकार की ओर से दी गई जानकारी इतनी पर्याप्त नहीं है कि उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सके.

न्यायाधीश ने कहा कि सरकार का संक्षिप्त और निष्कर्षात्मक बयान अदालत को न तो किसी निर्णय तक पहुंचने का आधार देता है और न ही मामले का उचित विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है.

क्या हैं गौतम अडानी पर आरोप?

वर्ष 2024 में गौतम अडानी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अडानी समूह की एक सहायक कंपनी की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मंजूरी हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची थी.

इसके अलावा उन पर अमेरिकी निवेशकों को समूह की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के बारे में गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया था.

न्याय विभाग ने वापस लिया था मामला

पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा था कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा. इसके बाद अडानी की कानूनी टीम ने ब्रुकलिन स्थित अदालत से आरोपों को औपचारिक रूप से खारिज करने का अनुरोध किया था. हालांकि, अदालत ने फिलहाल मामले को समाप्त करने से इनकार कर दिया है और सरकार से अधिक विस्तृत जानकारी मांगी है.

अडानी समूह ने आरोपों से किया इनकार

अडानी समूह लगातार सभी आरोपों को खारिज करता रहा है. समूह का कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं. अडानी के वकील रॉबर्ट जिउफ्रा ने अदालत में दायर अपने पत्र में कहा कि यह मामला अमेरिकी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष भारत में कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को साबित नहीं कर पाएगा.

13 जुलाई पर टिकीं निगाहें

अब अमेरिकी अदालत द्वारा अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने के बाद इस मामले पर एक बार फिर सबकी नजरें टिक गई हैं. अभियोजकों को 13 जुलाई तक अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा. इसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि अदालत इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है और गौतम अडानी के खिलाफ मामला पूरी तरह समाप्त होगा या नहीं.
 

पलक शाह 

एक विशेष प्रकार का संस्थागत संकट होता है, जो किसी एक बड़े धमाके के साथ अपनी घोषणा नहीं करता. वह धीरे-धीरे जमा होता है. वह सावधानीपूर्वक नौकरशाही भाषा में लिखे गए इस्तीफा पत्रों में दिखाई देता है. वह उन शेयर चार्टों में नजर आता है, जिनमें चार कारोबारी सत्रों के भीतर 1.35 लाख करोड़ रुपये की बाजार पूंजी समाप्त हो जाती है. वह उन सतर्कता रिपोर्टों में सामने आता है, जिन्हें सार्वजनिक रूप से पढ़े जाने की कभी उम्मीद नहीं की गई थी, और उन अदालती सुनवाइयों में भी, जहां बैंक का शीर्ष अधिकारी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना करता है, इससे पहले कि तकनीकी आधार पर आरोपों को रद्द कर दिया जाए. यह सशिधर जगदीशन के नेतृत्व वाले एचडीएफसी बैंक की कहानी है और यह अभी समाप्त नहीं हुई है.

जगदीशन का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यकाल अक्टूबर 2026 में समाप्त हो रहा है. नामांकन और पारिश्रमिक समिति को उनके तीसरे कार्यकाल की सिफारिश आरबीआई को करनी है. प्रक्रिया से परिचित लोगों के अनुसार, नियामक ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी किसी भी सिफारिश को अंतिम रूप देने से पहले वह एक स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति चाहता है. आज की स्थिति में बैंक के पास कोई स्थायी चेयरमैन नहीं है. इस पद पर रहे अंतिम व्यक्ति ने मार्च में इस्तीफा देते हुए कहा था कि कुछ "घटनाएं और कार्यप्रणालियां" उनकी व्यक्तिगत नैतिकता के अनुरूप नहीं थीं. तब से बैंक अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री के नेतृत्व में काम कर रहा है. बताया जाता है कि आरबीआई बोर्ड पर चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का दबाव बना रहा है. बोर्ड धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. और इसी प्रक्रियागत उलझन के बीच स्वयं जगदीशन भी खड़े हैं, जिनका भविष्य अब एक ऐसे नैतिक विवाद और एक ऐसे नियामक के बीच फंसा हुआ है, जो उन्हें जल्द मंजूरी देने की कोई जल्दी में नहीं दिखता.

वह योजना जो मार्केटिंग नहीं थी

यह समझने के लिए कि आखिर दरार कहां से शुरू हुई, आपको 2021 में लौटना होगा. एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन ने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की पहचान की थी, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, एक सरकारी अवसंरचना एजेंसी, जिसके पास भूमि अधिग्रहण से जुड़े लगभग 25,000 करोड़ रुपये के फंड थे. आंतरिक रिकॉर्ड के अनुसार, एमएसआरडीसी अधिकारियों ने बैंक के एक जोनल प्रमुख के साथ हुई एक "मौखिक" समझ के माध्यम से संकेत दिया था कि वे अपनी जमा राशि पर 6.01 प्रतिशत रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं, जो किसी सामान्य जमाकर्ता को मिलने वाली 3.5 प्रतिशत बचत दर से लगभग दोगुना था.

कोई बैंक व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को अलग-अलग ब्याज दरें नहीं दे सकता. जमा पर ब्याज दरों से संबंधित आरबीआई के मास्टर निर्देश इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट हैं. इसलिए, कथित रूप से, शीर्ष स्तर पर किसी ने यह तय किया कि यदि पैसा ब्याज के रूप में नहीं दिया जा सकता, तो उसे किसी और तरीके से दिया जाएगा.

इसके बाद जो हुआ, उसे एक आंतरिक सतर्कता रिपोर्ट ने बाद में गंभीर शब्दों में दर्ज किया. कुल 45 करोड़ रुपये का अंतर बैंक के मार्केटिंग बजट के माध्यम से भेजा गया. कागजों पर इसे एमएसआरडीसी द्वारा चलाए जा रहे एक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए "प्रायोजन" के रूप में दिखाया गया. इसके लिए चार स्थानीय मार्केटिंग विक्रेताओं का उपयोग मध्यस्थ संस्थाओं के रूप में किया गया. किसी कानूनी टीम ने इसकी समीक्षा नहीं की. अनुपालन विभाग की कोई मंजूरी नहीं ली गई. इस व्यवस्था से जुड़े किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज में "6.01 प्रतिशत" का कहीं उल्लेख नहीं था.

सतर्कता रिपोर्ट में कई अधिकारियों के बयान दर्ज हैं, जिनके अनुसार जगदीशन "उस बैठक में शामिल थे, जो इस बात की जांच के लिए बुलाई गई थी कि बैंक एमएसआरडीसी को किस प्रकार मुआवजा दे सकता है और मार्केटिंग बजट के माध्यम से अंतर राशि उपलब्ध कराने के निर्णय का हिस्सा थे." मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन भी इन चर्चाओं में उपस्थित थे.

एचडीएफसी बैंक का आधिकारिक पक्ष यह रहा है कि यह व्यवस्था नियमों के दायरे में थी, किसी जमाकर्ता को नुकसान नहीं हुआ और भुगतान वैध मार्केटिंग गतिविधियों का हिस्सा थे. आरबीआई ने अपनी समीक्षा के बाद कोई दंड नहीं लगाया. बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र कानून फर्मों ने कथित तौर पर किसी आपराधिक कृत्य के प्रमाण नहीं पाए. मई 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने लीलावती ट्रस्ट मामले में जगदीशन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए निचली अदालत के आदेश को "आपराधिक प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग" बताया.

तो क्या सब कुछ साफ है?

पूरी तरह नहीं.

वह चेयरमैन जो चले गए

17 मार्च 2026 को अतनु चक्रवर्ती एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी, पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव और सार्वजनिक रूप से नाटकीय कदमों से दूर रहने वाले व्यक्ति ने एचडीएफसी बैंक के गैर-कार्यकारी चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया. उन्होंने जगदीशन का नाम नहीं लिया. उन्होंने केवल इतना कहा कि बैंक के भीतर दो वर्षों में जो कुछ उन्होंने देखा, वह उनके मूल्यों के अनुकूल नहीं था.

बाजार ने इस संकेत को तुरंत समझ लिया. अगले कुछ दिनों में एचडीएफसी बैंक के शेयर लगभग 11 से 12 प्रतिशत तक गिर गए. लगभग 21 अरब डॉलर की बाजार पूंजी समाप्त हो गई. जांच के लिए तीन बाहरी कानून फर्मों ट्राइलीगल, वाडिया गांधी एंड कंपनी और एक अमेरिकी फर्म को नियुक्त किया गया. उनकी रिपोर्टें अब तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं.

जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार चक्रवर्ती के कार्यकाल के दौरान जगदीशन की प्रबंधन टीम के साथ मतभेद रहे. बताया जाता है कि उन्होंने जापान के मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में अल्पांश हिस्सेदारी बेचने की योजना का विरोध किया था. उन्होंने दुबई स्थित बैंक के परिचालन पर अधिक निगरानी की मांग भी की थी, जहां स्थानीय नियामक ने नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था. जगदीशन की टीम ने इन कमियों को "तकनीकी" बताया, लेकिन चक्रवर्ती ने उन्हें केवल तकनीकी मामला नहीं माना.

दूसरे शब्दों में, चेयरमैन और सीईओ कुछ समय से अलग-अलग दिशाओं में काम कर रहे थे. चेयरमैन ने पहले कदम पीछे खींचे, लेकिन उनका इस्तीफा इस प्रकार लिखा गया कि सीईओ के लिए इसे अपनी जीत घोषित करना आसान नहीं था.

शीर्ष पद पर खालीपन

एचडीएफसी बैंक अब एक असहज स्थिति में फंस गया है. वह आरबीआई की मंजूरी के बिना नया चेयरमैन नियुक्त नहीं कर सकता. वह जगदीशन के तीसरे कार्यकाल पर आरबीआई की स्पष्ट मंजूरी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सिफारिश पर हस्ताक्षर करने के लिए चेयरमैन मौजूद नहीं है. बाहरी कानून फर्मों की रिपोर्टें अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई हैं.

जो गवर्नेंस संरचना कभी कार्यकारी शक्ति पर औपचारिक नियंत्रण का काम करती थी एचडीएफसी लिमिटेड का प्रमोटर समूह  वह 2023 में मूल कंपनी के बैंक में विलय के बाद पूरी तरह समाप्त हो गई. अब न कोई नियंत्रक शेयरधारक है, न कोई संस्थापक परिवार और न ही कोई ऐसा संस्थागत स्वर, जिसके पास सीधे जवाबदेही मांगने की क्षमता और प्रेरणा दोनों हों.

इसके बजाय आज एक 13 लाख करोड़ रुपये का बैंक संस्थागत जड़ता के सहारे चल रहा है. इसका सीईओ पुनर्नियुक्ति की प्रतीक्षा में है और ऐसे फैसलों पर निर्भर है, जिन्हें लेने की कोई जल्दी किसी को नहीं दिखती. दूसरी ओर, चेयरमैन के इस्तीफे के तीन महीने बाद भी बोर्ड शेयरधारकों को यह नहीं बता पाया है कि बाहरी जांचकर्ताओं ने क्या पाया.

आदित्य पुरी ने 26 वर्षों में जो व्यवस्था बनाई थी, उसे हमेशा बैंक की सबसे बड़ी ताकत माना गया. सिस्टम, प्रक्रियाएं और बहस की जगह निष्पादन की संस्कृति. लेकिन वह व्यवस्था उस स्थिति को नहीं झेल सकती, जब यह सवाल वास्तविक रूप से उठने लगे कि संस्था को चलाएगा कौन क्योंकि अब संरचना में ऐसा कोई नहीं बचा है, जिसके पास इस सवाल का उत्तर देने की शक्ति और इच्छा दोनों हों.

वह क्षण आ चुका है. जगदीशन अभी भी बैंक में मौजूद हैं. सवाल केवल इतना है कि कब तक.

एचडीएफसी बैंक में अन्य विवाद

एमएसआरडीसी प्रकरण, जैसा कि अब सामने आ रहा है, दरअसल एक लंबी सूची का केवल सबसे प्रमुख मामला था. बैंक के करीबी सूत्रों का कहना है कि पिछले दो वर्षों के दौरान चक्रवर्ती की आपत्तियां उन कई मुद्दों से जुड़ी थीं, जिनकी रिपोर्टिंग बहुत कम हुई है.

वर्ली स्थित अल्टिमस बिल्डिंग का उदाहरण लें. बैंक का प्रबंधन अपने कॉर्पोरेट कार्यालय को रहेजा बिल्डर्स द्वारा विकसित एक प्रीमियम लीज संपत्ति में स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा था. चक्रवर्ती ने हितों के टकराव की ओर संकेत किया, बैंक के एक निदेशक के बिल्डर से संबंध थे और ऑडिट टीम ने भी इस सौदे में कई गंभीर अनियमितताओं को चिन्हित किया था. उन्होंने इसका विरोध किया. अंततः परिसर समिति ने इस लेनदेन को रद्द कर दिया. यह एक शांत जीत थी, लेकिन यह बताती है कि बोर्डरूम के भीतर चेयरमैन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे.

सबसे हालिया और शायद सबसे विस्फोटक मामला फाइनडीएनए (FynDNA) से जुड़ा है, जो एक आईटी विक्रेता है और जिसे बैंक से एक उच्च मूल्य का अनुबंध मिला था. अब ऑडिट समिति के निर्देश पर इसकी जांच की जा रही है. फाइनडीएनए का स्वामित्व सी. एन. राम बैंक के पहले प्रौद्योगिकी प्रमुख, उनके पुत्र और मन्मथ कुलकर्णी, जिनकी पृष्ठभूमि ओरेकल से जुड़ी रही है, से संबंधित बताया जाता है. उस अनुबंध का पूरा विवरण और ऑडिट समिति के निष्कर्ष एक अलग कहानी हैं. लेकिन इसका अस्तित्व एक पैटर्न की ओर संकेत करता है  अनुबंध उन लोगों तक पहुंचना जिनके सीईओ के करीबी दायरे से पुराने संबंध रहे हैं, निगरानी संस्थाओं द्वारा सवाल उठाना और प्रबंधन द्वारा दूसरी दिशा में देखने के कारण तलाशना.

यहीं से बात कानून फर्मों तक पहुंचती है. जब चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया, तो एचडीएफसी बैंक ने तेजी से स्वतंत्र समीक्षा के लिए ट्राइलीगल, वाडिया गांधी एंड कंपनी और एक अमेरिकी कानून फर्म को नियुक्त किया. इस प्रक्रिया से मिली क्लीन चिट का उपयोग बाद में उठे हर सवाल के जवाब में किया गया. लेकिन इस प्रक्रिया को स्वतंत्र कहने में एक बुनियादी समस्या है. ट्राइलीगल और वाडिया गांधी कई वर्षों से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के लगभग आंतरिक कानूनी सलाहकार रहे हैं. वे उसी प्रबंधन से नियमित रूप से काम प्राप्त करते रहे हैं, जिसकी जांच करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था. बैंक नेतृत्व के खिलाफ आरोपों की समीक्षा के लिए उन्हें नियुक्त करना और फिर उनके निष्कर्षों को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना कोई गवर्नेंस समीक्षा नहीं है. अधिक से अधिक, यह एक प्रदर्शन मात्र है.

आरबीआई ने, उसके श्रेय के लिए, इस स्थिति पर ध्यान दिया प्रतीत होता है. चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद बैंक के सार्वजनिक बयान "गवर्नेंस से जुड़ी कोई बड़ी चिंता नहीं"  के बावजूद, यह समझा जाता है कि नियामक अपनी स्वतंत्र पर्यवेक्षी जांच कर रहा है, जो वह नियमित रूप से नहीं करता. यह जांच कानून फर्मों की समीक्षा से अलग है. और इसका परिणाम, जब भी सामने आएगा, कहीं अधिक महत्व रखेगा.

जगदीशन ने बहुत कुछ झेला है. सतर्कता आरोप-पत्र, एफआईआर, चेयरमैन का इस्तीफा, एनआरसी के साथ मतभेद, पुराने नेटवर्क से जुड़े आरोप, कानून फर्मों को लेकर उठे सवाल  इनमें से प्रत्येक स्थिति का उन्होंने सामना किया, उसे टाला या चुपचाप संभाला. लेकिन अक्टूबर नजदीक है. तीसरे कार्यकाल का आवेदन आरबीआई के पास है. और अब नियामक के सामने उसकी अपनी कराई गई पर्यवेक्षी जांच, एक ऐसा सीईओ जिसका नाम आंतरिक आरोप-पत्र में दर्ज है, तीन महीने से बिना स्थायी चेयरमैन के काम कर रहा बोर्ड और गवर्नेंस का वह रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे स्वयं निवर्तमान चेयरमैन ने अपने मूल्यों के अनुरूप नहीं बताया था.

मशीन चलती रहती है. लेकिन मशीनों की भी जांच होती है.

वे सुविधाएं जिनकी कोई बात नहीं करता

एक प्रकार का क्षरण ऐसा भी होता है, जो सतर्कता रिपोर्टों में दिखाई नहीं देता. वह छोटे-छोटे प्रबंधों में सामने आता है, कहीं कोई एहसान, कहीं कोई छूट जो अलग-अलग देखने पर मामूली लगते हैं, लेकिन मिलकर ऐसी संस्था की तस्वीर बनाते हैं, जहां जो नियम बाकी सब पर लागू होते हैं, वे शीर्ष पर बैठे लोगों पर कुछ कम कठोरता से लागू होते हैं.

ऑडिट के पूर्व समूह प्रमुख का मामला देखें, वे एक प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी थे, जिनकी जिम्मेदारियां संस्थागत ईमानदारी के मूल तक जाती थीं. मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, यह अधिकारी बैंक के भीतर एक शांत समानांतर गतिविधि चला रहे थे. वे अपने सहयोगियों से अपनी पत्नी के एनजीओ के लिए दान एकत्र कर रहे थे और उससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह थी कि उन्होंने सैंडोज हाउस तथा बैंक के अन्य प्रमुख परिसरों में दान एकत्र करने के लिए एनजीओ कियोस्क स्थापित करवाए थे. यह संभवतः सबसे गंभीर अपराध नहीं था, लेकिन यह आचरण संबंधी इतना बड़ा टकराव अवश्य था कि एनआरसी और तत्कालीन चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने उन्हें हटाने का निर्णय लिया.

इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि एनआरसी ने क्या किया. महत्वपूर्ण यह है कि जगदीशन ने क्या किया. बताया जाता है कि उन्होंने उस अधिकारी को बनाए रखने के लिए प्रयास किया और जब ऐसा संभव नहीं हुआ तो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक नए पद ग्रुप हेड, चेंज एजेंट पर फिर से नियुक्त कर लिया. केवल यह पदनाम ही बहुत कुछ कहता है. जिस व्यक्ति को बैंक परिसरों के दुरुपयोग के कारण स्वयं एनआरसी ने बाहर किया था, वह कुछ ही महीनों में सीईओ के माध्यम से एक नए पहचान पत्र के साथ वापस लौट आया. यदि चेयरमैन यह देख रहे थे कि सीईओ उन लोगों के साथ क्या करते हैं जिन्हें गवर्नेंस संरचना ने बाहर कर दिया है, तो यह उसका एक प्रारंभिक उत्तर था.

लीलावती फाइल

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लीलावती ट्रस्ट मामले में जगदीशन के खिलाफ एफआईआर भले ही रद्द कर दी हो, लेकिन अस्पताल के कुछ ट्रस्टियों द्वारा लिखित रूप में लगाए गए आरोप समाप्त नहीं हुए हैं. उनके लिखित आरोपों, जिनकी चर्चा और आंशिक रिपोर्टिंग हुई, में जगदीशन पर लीलावती अस्पताल के साथ अपने संबंधों को लेकर कई उल्लंघनों के आरोप लगाए गए. सबसे अधिक चर्चा जिस आरोप की हुई, वह यह था कि उन्होंने अपनी सास और पत्नी के अस्पताल खर्चों पर भारी छूट प्राप्त करने के लिए बातचीत की थी.

स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह आरोप ट्रस्टियों के एक गुट द्वारा लगाया गया है और यह एक विवादित आंतरिक मामले का हिस्सा है. अदालतों ने एफआईआर को बरकरार नहीं रखा. बैंक की संचार टीम ने इस मामले को नियंत्रित करने के लिए तेजी से काम किया और अधिकांश आकलनों के अनुसार इसमें सफलता भी प्राप्त की. लेकिन यह आरोप एक व्यापक प्रश्न उठाता है. भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ, जिनके पास पर्याप्त ईएसओपी, बड़ा वेतन और ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी अधिकांश भारतीय कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्हें उस अस्पताल में छूट के लिए बातचीत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिससे उनकी संस्था का संबंध था? यहां प्रश्न संपत्ति का नहीं, बल्कि प्रवृत्ति का है.

इसे केवल एक व्यक्ति के व्यवहार के रूप में खारिज करना आसान होगा. लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं है. इससे पहले यह भी सामने आया था कि दिल्ली की प्रतिष्ठित डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक बंगला जो एचडीएफसी बैंक के एक पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ के परिवार का था, बाजार दर पर बैंक को अतिथि गृह के रूप में लीज पर दिया गया था. उस व्यवस्था में भी एक प्रकार की परस्परता दिखाई देती थी, जिससे किसी को असहज होना चाहिए था. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं हुआ, या पर्याप्त स्तर पर नहीं हुआ.

हम राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों की वीआईपी संस्कृति को दर्ज करने में काफी ऊर्जा खर्च करते हैं, विवेकाधीन आवंटन, कार्यकाल के बाद भी सरकारी बंगलों का उपयोग और सार्वजनिक संसाधनों पर यात्रा करने वाले परिजन. निजी क्षेत्र, उसके अपने अधिकारियों के अनुसार, अलग है. अधिक जवाबदेह. अधिक योग्यता-आधारित बाजार अनुशासन, बोर्ड की निगरानी और शेयरधारकों की जांच के अधीन.

कम से कम हाल के समय में एचडीएफसी बैंक का रिकॉर्ड यह संकेत देता है कि वास्तविकता और इस दावे के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं है, जितना प्रचार सामग्री में दिखाई देता है.

पलक शाह, BW रिपोर्टर्स

(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के लेखक हैं. लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने मुंबई में जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए पैसे, ताकत और नियमों के गठजोड़ को उजागर किया है. उनके लेख The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं. 19 साल की उम्र में अपराध पत्रकारिता से शुरुआत करने वाले पलक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के गैंगवार अब कॉरपोरेट अपराध में बदल चुके हैं. इसी ने उन्हें वित्तीय पत्रकारिता की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने बाजार हेरफेर और सिस्टम की खामियों को उजागर किया.)
 

केंद्र सरकार दवाओं के आयात और फार्मास्युटिकल रिसर्च से जुड़े नियमों को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में दो अहम संशोधनों का मसौदा जारी किया है. प्रस्तावित बदलावों से दवाओं के आयात की प्रक्रिया सरल होगी, रिसर्च एवं टेस्टिंग को बढ़ावा मिलेगा और दवा कंपनियों के लिए कारोबार करना आसान हो सकता है.

दवाओं के आयात नियमों में होगा बड़ा बदलाव

सरकार ने औषधि नियम, 1945 के नियम 31 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. मौजूदा व्यवस्था के तहत आयात की जाने वाली दवाओं की कुल स्वीकृत मियाद का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा आयात के समय बचा होना जरूरी है. अब सरकार इस नियम को बदलकर न्यूनतम 12 महीने की शेष मियाद की शर्त लागू करना चाहती है.

सरकार का मानना है कि इससे दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला अधिक प्रभावी बनेगी, स्टॉक प्रबंधन बेहतर होगा और मियाद संबंधी सख्त नियमों के कारण होने वाली दवा बर्बादी को कम किया जा सकेगा.

कुछ दवाओं पर पुराना नियम रहेगा लागू

बायोलॉजिकल उत्पादों और रेडियोफार्मास्युटिकल दवाओं के लिए वर्तमान 60 प्रतिशत शेष मियाद का नियम जारी रहेगा. मंत्रालय के मुताबिक इन उत्पादों की संवेदनशील प्रकृति और जन स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों को देखते हुए इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर नहीं पड़ेगा असर

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित संशोधन केवल आयात के समय बची हुई मियाद की शर्त से संबंधित है. दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता से जुड़े सभी मौजूदा नियामकीय मानदंड पहले की तरह लागू रहेंगे.

दवा कंपनियों को मिलेगी राहत

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिशत आधारित गणना के बजाय निश्चित समय सीमा लागू होने से पूरी आपूर्ति श्रृंखला को फायदा मिलेगा. इससे विदेशी निर्यातक बेहतर योजना बना सकेंगे और वेयरहाउसिंग तथा स्टॉक प्रबंधन भी अधिक प्रभावी होगा.

विशेषज्ञों के अनुसार नए नियम से आयातकों के लिए अनुपालन आसान होगा और दवा क्षेत्र में कारोबार करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं अनुमानित बन सकेगी.

टेस्टिंग और रिसर्च के लिए आसान होगा आयात

सरकार ने एक अन्य मसौदा संशोधन में परीक्षण, विश्लेषण और गैर-क्लीनिकल रिसर्च के लिए कम मात्रा में दवाओं के आयात को भी आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है. फिलहाल इसके लिए लाइसेंस या फॉर्म-11 की आवश्यकता होती है.

नए प्रस्ताव के तहत आवेदकों को केवल ऑनलाइन पूर्व सूचना देनी होगी और एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद वे दवाओं का आयात कर सकेंगे. इससे रिसर्च और परीक्षण से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है.

इन दवाओं के लिए लाइसेंस की शर्त जारी रहेगी

प्रस्तावित व्यवस्था सेक्स हार्मोन, साइटोटॉक्सिक दवाओं, बीटा-लैक्टम दवाओं, जीवित सूक्ष्मजीवों वाले जैविक उत्पादों तथा मादक एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों पर लागू नहीं होगी. इन श्रेणियों की दवाओं के आयात के लिए पहले की तरह लाइसेंस लेना अनिवार्य रहेगा.

हितधारकों से मांगी गई राय

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोनों मसौदा संशोधनों को सार्वजनिक कर दिया है और उद्योग से जुड़े हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं. सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार अंतिम अधिसूचना जारी कर सकती है.

क्या होगा फायदा?

1. दवाओं के आयात की प्रक्रिया आसान होगी.
2. सप्लाई चेन और स्टॉक प्रबंधन बेहतर होगा.
3. मियाद संबंधी कारणों से होने वाली बर्बादी कम होगी.
4. रिसर्च और परीक्षण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
5. दवा उद्योग में कारोबार करने में आसानी बढ़ेगी.
6. फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेश और नवाचार को गति मिल सकती है.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर सामने आई है. वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही महंगाई के अनुमान में भी कमी की गई है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है.

GDP ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी

गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है. बैंक का मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और ऊर्जा कीमतों में नरमी आने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से राहत

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद वैश्विक तेल बाजार पर दबाव घटा है. पहले पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका थी, जिससे कीमतों में तेजी देखने को मिली थी.

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और देश के 60 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा आयात हॉर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होते हैं. ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए राहत की खबर मानी जा रही है.

महंगाई का अनुमान भी घटा

रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल और यूरिया जैसी कमोडिटी की कीमतों में कमी आने से महंगाई पर दबाव कम होगा. इसी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने खुदरा महंगाई दर का अनुमान 5.1 प्रतिशत से घटाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया है. यूरिया की कीमतों में गिरावट से सरकार के खाद सब्सिडी खर्च में भी कमी आ सकती है, जिससे राजकोषीय स्थिति को मजबूती मिलने की संभावना है.

मौसम से जुड़ी चुनौतियां बरकरार

हालांकि रिपोर्ट में मौसम संबंधी जोखिमों का भी जिक्र किया गया है. भारतीय मौसम विभाग द्वारा हीटवेव की आशंका जताई गई है, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्रों की मांग और खपत पर पड़ सकता है. इसके बावजूद तीसरी तिमाही के बाद मांग में सुधार की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है.

ब्याज दरों पर क्या रहेगा असर?

गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2026 में दो चरणों में कुल 50 बेसिस प्वाइंट तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. हालांकि यदि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट जारी रहती है और महंगाई नियंत्रित रहती है, तो आरबीआई दरों में बढ़ोतरी को कुछ समय के लिए टाल भी सकता है.

आर्थिक माहौल हुआ और मजबूत

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, तेल कीमतों में नरमी और महंगाई के दबाव में कमी से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इसका असर विकास दर, निवेश और उपभोग पर भी देखने को मिल सकता है.

अडानी समूह ने देश के एविएशन और शहरी विकास क्षेत्र में बड़ा दांव खेलते हुए मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में आधुनिक एयरपोर्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की है. करीब ₹20,000 करोड़ के निवेश से 655 एकड़ क्षेत्र में बनने वाली इन परियोजनाओं में होटल, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, मनोरंजन केंद्र और कन्वेंशन सुविधाएं विकसित की जाएंगी. कंपनी का लक्ष्य एयरपोर्ट को केवल हवाई यात्रा का केंद्र नहीं, बल्कि व्यापार, पर्यटन और निवेश के बड़े हब के रूप में विकसित करना है.

₹20,000 करोड़ के निवेश से विकसित होंगी एयरपोर्ट सिटी

अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी अडानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड (AACL) ने छह प्रमुख शहरों में एयरपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है. कंपनी पहले चरण में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी. इन परियोजनाओं को मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी एयरपोर्ट के आसपास करीब 655 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. पहले चरण में लगभग 2.2 करोड़ वर्ग फुट मिक्स्ड-यूज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.

मुंबई और नवी मुंबई पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस

कंपनी के अनुसार, कुल निवेश का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट सिटी परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा. इन दोनों शहरों में करीब 440 एकड़ क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे. इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद मुंबई क्षेत्र देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट आधारित शहरी केंद्रों में शामिल हो सकता है.

होटल, मॉल और ऑफिस का बनेगा एकीकृत हब

एयरपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में होटल, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल ऑफिस, मनोरंजन केंद्र और कन्वेंशन सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएंगी. इन परियोजनाओं को एयरपोर्ट, मेट्रो और शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. इससे यात्रियों, कारोबारियों और स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

दुनिया के बड़े एयरपोर्ट मॉडल से प्रेरित होगी परियोजना

कंपनी ने बताया कि इन एयरपोर्ट सिटी को सिंगापुर के चांगी, दुबई इंटरनेशनल, एम्स्टर्डम के शिफोल और सियोल के इंचियोन जैसे विश्वस्तरीय एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य एयरपोर्ट को केवल उड़ानों के केंद्र तक सीमित न रखकर व्यापार, पर्यटन, निवेश और शहरी विकास का प्रमुख केंद्र बनाना है.

जीत अडानी ने बताई कंपनी की रणनीति

AAHL के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि दुनिया के कई सफल एयरपोर्ट आज व्यापार, पर्यटन और शहरी विकास के बड़े केंद्र बन चुके हैं. भारत में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर को देखते हुए एयरपोर्ट को आधुनिक शहरी केंद्रों के रूप में विकसित करना समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से निवेश, रोजगार, बेहतर यात्री अनुभव और शहरों के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

पैदल घूमने योग्य आधुनिक शहरी केंद्र होंगे विकसित

एयरपोर्ट सिटी को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि लोग आसानी से पैदल चल सकें. यहां होटल, रिटेल स्टोर, ऑफिस, रेस्टोरेंट, मनोरंजन केंद्र और कन्वेंशन सुविधाएं एकीकृत रूप से उपलब्ध होंगी. इससे यात्रियों और स्थानीय नागरिकों दोनों को बेहतर अनुभव मिलेगा.

पांच लग्जरी होटल खोलने की तैयारी

अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने IHG होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के साथ पांच लग्जरी और प्रीमियम होटल विकसित करने का समझौता किया है. इसके तहत पहली बार किम्पटन होटल ब्रांड भी भारत में प्रवेश करेगा. कंपनी होटल, फूड एंड बेवरेज, रिटेल और एंटरटेनमेंट क्षेत्र की कई भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी पर भी काम कर रही है.

पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा विशेष जोर

कंपनी के मुताबिक, सभी एयरपोर्ट सिटी परियोजनाओं को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से LEED गोल्ड प्री-सर्टिफिकेशन मिल चुका है. इन परियोजनाओं में ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और पैदल चलने योग्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

कई बड़ी कंपनियां होंगी साझेदार

इन परियोजनाओं में डिजाइन, निर्माण और परामर्श सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जुड़ी हैं. इनमें कोहन पेडरसन फॉक्स, बेनॉय, ज़नेरा स्पेस, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, सीबीआरई, जेएलएल और कुशमैन एंड वेकफील्ड शामिल हैं. वर्तमान में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स देश की सबसे बड़ी निजी एयरपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है और मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का संचालन करती है. कंपनी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास भी कर रही है.
 

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEE) ने वर्ष 2026 के 24वें सप्ताह में 20 प्रतिशत नेटवर्क शेयर हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है. पिछले लगभग आठ वर्षों में यह कंपनी का सबसे बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है. मनोरंजन और खेल कंटेंट की मजबूत पेशकश तथा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण ने कंपनी की दर्शक संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है.

20% नेटवर्क शेयर के साथ नया रिकॉर्ड

कंपनी ने 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शहरी दर्शकों के बीच 20 प्रतिशत नेटवर्क शेयर दर्ज किया है. यह उपलब्धि पिछले करीब आठ वर्षों में कंपनी के लिए सबसे ऊंचा स्तर है. कंपनी के मनोरंजन चैनलों के मजबूत प्रदर्शन और हाल ही में लॉन्च किए गए यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनलों की सफलता ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से मिला बड़ा फायदा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण ने यूनाइट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. कंपनी के मुताबिक, स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो ने 6 करोड़ नए दर्शकों को जोड़ा है और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा लीनियर स्पोर्ट्स नेटवर्क बनकर उभरा है. लाइव मैचों के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री, विशेषज्ञों का विश्लेषण और फुटबॉल आधारित विशेष कार्यक्रमों ने दर्शकों को आकर्षित किया है.

300 मिलियन से अधिक दर्शकों तक पहुंचा स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो

कंपनी के स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो ने 1 जून 2026 से अब तक अपने लीनियर प्लेटफॉर्म, जी5 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से 300 मिलियन से अधिक यूनिक दर्शकों तक पहुंच बनाई है. इस उपलब्धि के साथ कंपनी ने खुद को मनोरंजन और खेल सामग्री के प्रमुख मल्टी-प्लेटफॉर्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है.

यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 बना नंबर-1 अंग्रेजी स्पोर्ट्स चैनल

कंपनी के अनुसार, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 ने भारत के सभी अंग्रेजी स्पोर्ट्स चैनलों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया है. भाषा आधारित कमेंट्री और विशेष कंटेंट रणनीति ने चैनल को दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2022 से भी बेहतर प्रदर्शन

कंपनी के लीनियर पोर्टफोलियो ने इसी अवधि के दौरान फीफा वर्ल्ड कप 2022 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक लाइव रीच दर्ज की है. इससे कंपनी के खेल प्रसारण कारोबार को नई मजबूती मिली है.

डिजिटल और टीवी प्लेटफॉर्म पर बढ़ी दर्शक संख्या

यूनाइट8 स्पोर्ट्स और जी5 जैसे कंपनी के डिजिटल एवं लीनियर प्लेटफॉर्म लगातार मजबूत दर्शक वृद्धि दर्ज कर रहे हैं. मल्टी-प्लेटफॉर्म रणनीति ने दर्शकों को विभिन्न स्क्रीन पर सहज अनुभव प्रदान किया है.

जी एंटरटेनमेंट के यूनाइट8 स्पोर्ट्स के मुख्य व्यवसाय अधिकारी बवेश जनावलेकर ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 को दर्शकों से मिली शानदार प्रतिक्रिया कंपनी के खेल कारोबार के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है. उन्होंने कहा कि कंपनी दर्शकों को मैचों से आगे भी जोड़े रखने के लिए नए प्रोग्रामिंग प्रयोग कर रही है और वैश्विक स्तर का प्रीमियम स्पोर्ट्स कंटेंट बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
 

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और युद्धविराम की स्थिति बनने से भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. क्रिसिल रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और गैस आपूर्ति के सामान्य होने से कंपनियों पर लागत का दबाव कम होगा, जिससे कॉरपोरेट मुनाफे पर पड़ने वाला असर पहले के अनुमान से काफी कम रह सकता है.

मुनाफे पर असर का अनुमान हुआ कम

क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में भारतीय कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन में अब करीब 100 बेसिस प्वाइंट की गिरावट का अनुमान है. यह अनुमान लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने की स्थिति में लगाए गए पहले के अनुमान का लगभग आधा है. भूराजनतिक तनाव में कमी और होर्मुज जलडमरूमध्य के दोबारा खुलने से ऊर्जा बाजारों में स्थिरता आई है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हुआ है.

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से राहत

क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने अनुमान में बदलाव करते हुए ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया है. इससे पहले तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए 110 डॉलर प्रति बैरल का अनुमान लगाया गया था. वहीं, गैस आपूर्ति में व्यवधान अब केवल चार महीने तक रहने की संभावना जताई गई है, जबकि पहले इसके तीन तिमाहियों तक बने रहने का अनुमान था.

कम क्षेत्रों पर पड़ेगा दबाव

संशोधित अनुमान के अनुसार, अब केवल 10 सेक्टरों पर ही मार्जिन दबाव पड़ने की आशंका है, जबकि पहले 22 सेक्टरों पर असर पड़ने की संभावना जताई गई थी. भारत इंक का कुल ऑपरेटिंग मार्जिन अब लगभग 11 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि संघर्ष से पहले यह 12 प्रतिशत रहने की उम्मीद थी.

एयरलाइंस और सिरेमिक सेक्टर पर रहेगा दबाव

रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइंस और सिरेमिक उद्योग अभी भी दबाव में रह सकते हैं. इसकी वजह ईंधन लागत में बढ़ोतरी, रुपये की कमजोरी और सीमित मूल्य निर्धारण क्षमता है. इसके अलावा स्पेशियलिटी केमिकल्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और पॉलिएस्टर टेक्सटाइल जैसे कमोडिटी आधारित सेक्टरों में भी मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है.

तेल विपणन और उर्वरक कंपनियों को फायदा

दूसरी ओर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और उर्वरक निर्माताओं को कच्चे माल की लागत घटने और आपूर्ति की स्थिति में सुधार का लाभ मिल सकता है. इन क्षेत्रों में लागत कम होने से मुनाफे में सुधार की संभावना जताई गई है.

मांग मजबूत, लेकिन जोखिम बरकरार

क्रिसिल का कहना है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और स्थिर उपभोग मांग के कारण अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है. हालांकि रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच बनी समझ अभी अस्थायी है. इसके अलावा दोबारा बढ़ने वाले भूराजनतिक तनाव और कमजोर मानसून जैसी चुनौतियां कॉरपोरेट मुनाफे पर असर डाल सकती हैं.
 

भारत ने ग्रीन इकॉनमी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 2025 में 110 बिलियन डॉलर का ग्रीन रेवेन्यू दर्ज किया है. दरअसल, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप (LSEG) की रिपोर्ट के मुताबिक, सोलर, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में तेज वृद्धि के दम पर भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती ग्रीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है.

$110 बिलियन के ग्रीन रेवेन्यू का नया रिकॉर्ड

LSEG की ‘इन्वेस्टिंग इन द ग्रीन इकॉनमी 2026’ रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2025 में ग्रीन बिजनेस से 110 बिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया. पिछले पांच वर्षों में देश का ग्रीन रेवेन्यू 20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है. यह वृद्धि एशिया की औसत 12 प्रतिशत और वैश्विक 10 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी अधिक रही, जिससे भारत ग्रीन इकॉनमी के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ देश बन गया है.

बायोगैस और सिंचाई उपकरणों में भारत की मजबूत पकड़

रिपोर्ट के मुताबिक, बायोगैस ऊर्जा उपकरणों के क्षेत्र में एशिया के कुल ग्रीन रेवेन्यू में भारत की हिस्सेदारी 87 प्रतिशत रही. वहीं एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम और उपकरणों में देश का योगदान 75 प्रतिशत तक पहुंच गया. ये आंकड़े बताते हैं कि कृषि, ग्रामीण अवसंरचना, वेस्ट-टू-एनर्जी और विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों से जुड़े क्षेत्रों में भारत लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है.

एशिया बना दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन बाजार

2025 में वैश्विक ग्रीन रेवेन्यू में एशियाई कंपनियों की हिस्सेदारी 47 प्रतिशत रही. चीन, जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी बने हुए हैं. एशिया के ग्रीन रेवेन्यू में चीन की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत रही, जबकि जापान 28 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा. हांगकांग, दक्षिण कोरिया और ताइवान के बाद भारत का हिस्सा लगभग 4 प्रतिशत दर्ज किया गया.

क्लीन एनर्जी में भारत का बड़ा निवेश

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने क्लीन एनर्जी सेक्टर में लगभग 100 बिलियन डॉलर का निवेश किया है. यह देश के कुल पावर सेक्टर कैपिटल एलोकेशन का 83 प्रतिशत है. वहीं, चीन ने रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, न्यूक्लियर और ऊर्जा दक्षता से जुड़े क्षेत्रों में करीब 625 बिलियन डॉलर का निवेश किया.

ग्रीन ग्रोथ के साथ चुनौतियां भी बरकरार

रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया को ग्रीन एनर्जी की तेज वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा. क्षेत्र के कई देश अभी भी आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं. चीन, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में कोयले की मांग अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जिससे ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.

तेजी से उभर रही भारत की ग्रीन इकॉनमी

हालांकि भारत अभी एशिया के कुल ग्रीन रेवेन्यू पूल में अपेक्षाकृत छोटा खिलाड़ी है, लेकिन इसकी वृद्धि दर क्षेत्र के अधिकांश देशों से कहीं अधिक है. बायोगैस उपकरण और एडवांस्ड सिंचाई प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में भारत ने नेतृत्व की स्थिति भी हासिल कर ली है.

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन रेवेन्यू उन सूचीबद्ध कंपनियों की आय को दर्शाता है, जो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और सेवाओं से कमाई करती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की ग्रीन इकॉनमी और तेजी से विस्तार कर सकती है.
 

मुंबई पोर्ट प्राधिकरण (MBPA) ने अपने 154वें स्थापना दिवस पर ₹3,541 करोड़ से अधिक की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा की है. इन योजनाओं के तहत कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने, कनेक्टिविटी मजबूत करने, मरीना और वाटरफ्रंट विकसित करने के साथ-साथ पर्यटन और गैर-पोर्ट राजस्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल की मौजूदगी में घोषित इन परियोजनाओं से मुंबई पोर्ट के बुनियादी ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद है.

₹3,541 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान

मुंबई पोर्ट प्राधिकरण ने 3,541.29 करोड़ रुपये की कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की है. इनमें बर्थ आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी अपग्रेड, कार्गो अवसंरचना का विस्तार, मरीना विकास और वाटरफ्रंट परियोजनाएं शामिल हैं. इन पहलों का उद्देश्य बंदरगाह की परिचालन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ नए राजस्व स्रोत विकसित करना है.

स्थापना दिवस समारोह में हुई घोषणा

इन परियोजनाओं की घोषणा मुंबई पोर्ट के 154वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई. इस अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल मौजूद रहे. समारोह में बंदरगाह के भविष्य के विकास रोडमैप को भी प्रस्तुत किया गया.

41 नई परियोजनाओं को मिलेगी गति

प्राधिकरण के अनुसार, 132.29 करोड़ रुपये की सात परियोजनाएं उद्घाटन के लिए तैयार हैं, जबकि 1,354.59 करोड़ रुपये की 34 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी. इससे बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को व्यापक स्तर पर मजबूती मिलेगी.

कार्गो क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर

प्रमुख परियोजनाओं में इंदिरा डॉक पर बर्थ का आधुनिकीकरण, कार्गो भंडारण सुविधाओं का विस्तार, क्रूड ऑयल बर्थ का विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल निगरानी प्रणाली शामिल हैं. इसके अलावा रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना और डिजिटलीकरण परियोजनाओं के जरिए परिचालन को अधिक आधुनिक और टिकाऊ बनाया जाएगा.

पर्यटन और वाटरफ्रंट विकास को बढ़ावा

मुंबई पोर्ट ने मुंबई मरीना और वाटरफ्रंट परियोजना के विकास की भी योजना तैयार की है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन, मनोरंजन और समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिससे गैर-पोर्ट राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है.

संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति को मिली रफ्तार

एमबीपीए ने अपनी एसेट मॉनेटाइजेशन रणनीति के तहत इंदिरा डॉक के बर्थ क्लस्टरों के संचालन और रखरखाव के लिए समझौतों का आदान-प्रदान किया. पहले क्लस्टर के 10 बर्थ को जे एम बक्शी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स को 10 वर्षों के लिए सौंपा गया है, जिससे 770 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा. वहीं, दूसरे क्लस्टर के 11 बर्थ एम डिनशॉ एंड कंपनी को आवंटित किए गए हैं, जिससे 217 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है.

‘समग्र समुद्री अर्थव्यवस्था वाला अनूठा बंदरगाह’

मुंबई पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु ने कहा कि मुंबई पोर्ट देश का ऐसा बंदरगाह है, जहां एक व्यापक और समग्र समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सफलतापूर्वक विकसित हो रहा है. उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं बंदरगाह को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) के ऑफर फॉर सेल (OFS) को निवेशकों से जबरदस्त समर्थन मिला है. सरकार ने इस हिस्सेदारी बिक्री के जरिए करीब ₹2,100 करोड़ जुटाए हैं. खास बात यह रही कि रिटेल निवेशकों के साथ-साथ संस्थागत निवेशकों ने भी इस ऑफर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को नई मजबूती मिली है.

दो दिनों में बिके 22.88 करोड़ शेयर

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणिश चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि दो दिनों तक चले OFS के दौरान कुल 22.88 करोड़ शेयरों की बिक्री हुई. इस हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को लगभग ₹2,084 करोड़ प्राप्त हुए. उन्होंने निवेशकों के भरोसे और उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए धन्यवाद भी दिया.

सरकार ने अपनाया ग्रीन शू ऑप्शन

सरकार ने इस OFS में ग्रीन शू ऑप्शन का भी इस्तेमाल किया. इसके तहत रेलवे मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IRFC में अतिरिक्त 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची गई. इस कदम से सरकार को अधिक राशि जुटाने में मदद मिली. DIPAM ने OFS के लिए ₹91 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया था, जो पिछले कारोबारी सत्र के बंद भाव से लगभग 7.8 प्रतिशत कम था. गुरुवार को बीएसई पर IRFC का शेयर 0.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹91.78 पर बंद हुआ.

चालू वित्त वर्ष में ₹16,480 करोड़ का विनिवेश

IRFC से पहले सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान Coal India, NHPC, GIC, Central Bank of India और NLC India में भी हिस्सेदारी बेच चुकी है. इन सभी विनिवेश सौदों को मिलाकर सरकार अब तक लगभग ₹16,480 करोड़ जुटा चुकी है. इससे स्पष्ट है कि सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.

बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 109.25 अंक की तेजी के साथ 77,100.47 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 34.35 अंक चढ़कर 24,056 के स्तर पर पहुंच गया. हालांकि कारोबार के दौरान दोनों प्रमुख सूचकांकों में 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन दिन के अंत में आईटी, मेटल, ऑयल और गैस सेक्टर के शेयरों में कमजोरी और मुनाफावसूली के कारण बाजार की बढ़त सीमित रह गई.

निवेशकों का भरोसा बढ़ा

IRFC के OFS को मिली मजबूत प्रतिक्रिया यह संकेत देती है कि सरकारी कंपनियों में निवेशकों का भरोसा लगातार बना हुआ है. रिटेल निवेशकों की सक्रिय भागीदारी और संस्थागत निवेशकों की मजबूत मांग ने इस हिस्सेदारी बिक्री को सफल बना दिया है.