होम / बिजनेस / केन्‍द्र सरकार ने सोने चांदी पर बढ़ायी इंपोर्ट ड्यूटी, क्‍या महंगा हो जाएगा सोना? 

केन्‍द्र सरकार ने सोने चांदी पर बढ़ायी इंपोर्ट ड्यूटी, क्‍या महंगा हो जाएगा सोना? 

बजट 2024 को लेकर जहां GJEPC ने आने वाले बजट में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात कही है वहीं दूसरी ओर IBJA ने मांग की है कि सोने चांदी से जुड़ी सभी खरीदारी Gift City के जरिए हो.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

केन्‍द्र सरकार ने सोने की ज्‍वैलरी से जुड़े कई सामानों पर पर भी इंपोर्ट ड्यूटी को 15 प्रतिशत कर दिया है जिसमें अब तक कम ड्यूटी लग रही थी. केन्‍द्र सरकार की ओर से स्‍कू, हुक और सिक्‍कों पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार ने कीमती मेटल और दूसरे सामानों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया है. 

कितना हुआ है इजाफा 
सरकार की ओर से जारी किए नोटिफिकेशन के अनुसार सोने चांदी के स्‍क्रू और हुक पर भी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार की ओर से जो 15 प्रतिशत तक इंपोर्ट डयूटी को बढ़ाया गया है उसमें 10 प्रतिशत बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी है, जबकि 5 प्रतिशत एग्रीकल्‍चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट सेस है. आभूषणों पर एक सोशल वेलफेयर सेस भी लगाया जाता है लेकिन सरकार ने इसमें कोई इजाफा नहीं किया है. 

GJEPC की है ये डिमांड 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, GJEPC (Gem & Jewellery Export Promotion Council) ने वर्ष 2024 में आने वाले बजट को देखते हुए कई डिमांड रखी हैं. संस्‍था ने मांग की है कि इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार की ओर से कम किया जाना चाहिए. GJEPC का मानना है कि इससे भारत का Gem & Jewellery बाजार विश्‍त स्‍तर पर प्रतिस्‍पर्धा में रहे. इस मांग को संगठन की ओर से इसलिए भी उठाया गया है क्‍यों कि भारत का ज्‍वैलरी बाजार जिसमें सोना, चांदी, हीरा और दूसरी धातुओं को लेकर काफी कच्‍चा सामान विदेशों से आता है.  

इंडस्‍ट्री ने किया इस फैसले का स्‍वागत 
India Bullion and Jewellers Association Ltd के मीडिया प्रभारी सीए सुरेन्‍द्र मेहता कहते हैं कि पहले कुछ चीजों पर 12 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी लेकिन अब सरकार ने सभी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 15 प्रतिशत कर दिया है. हम इस फैसले का स्‍वागत करते हैं. वहीं दूसरी ओर उनका कहना है कि हम बजट 2024 में चाहते हैं कि आभूषणों को लेकर इंपोर्ट करने का जो कारोबार अभी देश में कई चैनलों से हो रहा है उसे केवल गिफ्ट सिटी के जरिए होना चाहिए. इससे बिजनेस को फायदा होगा. 

ये भी पढ़ें: भारत ने हासिल की ये उपलब्धि, इस स्‍टॉक मार्केट से निकला आगे


टैग्स
सम्बंधित खबरें

रिलायंस फैसले की खामोश विरासत: क्या सेबी के लिए अब धोखाधड़ी साबित करना होगा और मुश्किल?

रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि किसी नियम का उल्लंघन करना और धोखाधड़ी करना एक ही बात नहीं है. लेकिन सबसे गंभीर मामलों में सबूत के स्तर को ऊंचा उठाते हुए अदालत एक ऐसे सवाल को अनुत्तरित छोड़ गई, जिसका जवाब उसने नहीं दिया: ऐसे बाजार में, जहां गलत काम गुमनाम, इलेक्ट्रॉनिक और बिना किसी स्पष्ट पीड़ित के होता है, एक नागरिक नियामक धोखाधड़ी को साबित कैसे करे?

1 week ago

भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, 99% बातचीत पूरी; जल्द हो सकता है अंतरिम समझौता: अमेरिकी राजदूत

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है.

30-May-2026

स्पाइसजेट पर GST विभाग का शिकंजा, रद्द हो सकता है पंजीकरण; 124 करोड़ रुपये की टैक्स मांग

जीएसटी विभाग ने CGST/SGST अधिनियम, 2017 की धारा 62 के तहत कंपनी का प्रोविजनल असेसमेंट किया है. इस आकलन के आधार पर विभिन्न अवधियों के लिए कुल 124 करोड़ 65 लाख 87 हजार 156 रुपये की कर मांग निर्धारित की गई है.

30-May-2026

मई में 49 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा भारत का क्रूड आयात, रूस बना सबसे बड़ा सप्लायर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयात रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

30-May-2026

सेबी का सुजलॉन पर बड़ा प्रहार: 29 करोड़ रुपये का जुर्माना, पुरानी क्लीन चिट भी रद्द

खातों में कथित हेराफेरी, भ्रामक वित्तीय खुलासे और समूह कंपनियों के बीच फंड घुमाकर मुनाफा दिखाने के आरोपों पर सेबी ने सुजलॉन एनर्जी और उसके पूर्व शीर्ष अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया है.

30-May-2026


बड़ी खबरें

मई में 49 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा भारत का क्रूड आयात, रूस बना सबसे बड़ा सप्लायर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयात रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

2 weeks ago

रिलायंस फैसले की खामोश विरासत: क्या सेबी के लिए अब धोखाधड़ी साबित करना होगा और मुश्किल?

रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि किसी नियम का उल्लंघन करना और धोखाधड़ी करना एक ही बात नहीं है. लेकिन सबसे गंभीर मामलों में सबूत के स्तर को ऊंचा उठाते हुए अदालत एक ऐसे सवाल को अनुत्तरित छोड़ गई, जिसका जवाब उसने नहीं दिया: ऐसे बाजार में, जहां गलत काम गुमनाम, इलेक्ट्रॉनिक और बिना किसी स्पष्ट पीड़ित के होता है, एक नागरिक नियामक धोखाधड़ी को साबित कैसे करे?

1 week ago

भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, 99% बातचीत पूरी; जल्द हो सकता है अंतरिम समझौता: अमेरिकी राजदूत

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है.

2 weeks ago

सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ा दांव, 2035 तक 150 अरब डॉलर की वैल्यू चेन खड़ी करेगा भारत

रिपोर्ट के मुताबिक, अगले एक दशक में 135-180 अरब डॉलर के निवेश और मजबूत सरकारी समर्थन के दम पर देश न केवल अपनी चिप जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भी अहम भूमिका निभा सकता है.

2 weeks ago

स्पाइसजेट पर GST विभाग का शिकंजा, रद्द हो सकता है पंजीकरण; 124 करोड़ रुपये की टैक्स मांग

जीएसटी विभाग ने CGST/SGST अधिनियम, 2017 की धारा 62 के तहत कंपनी का प्रोविजनल असेसमेंट किया है. इस आकलन के आधार पर विभिन्न अवधियों के लिए कुल 124 करोड़ 65 लाख 87 हजार 156 रुपये की कर मांग निर्धारित की गई है.

2 weeks ago