eInfochips ने सेमीकंडक्टर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए SAFE के साथ की साझेदारी

देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने और गहरे समुद्र में मौजूद गैस भंडारों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है. इसके तहत सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC), रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी BP महानदी बेसिन में करीब 1 अरब डॉलर का साझा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की संभावनाएं तलाश रही हैं. इस कॉमन फैसिलिटी के जरिए गहरे और अति-गहरे समुद्र में मौजूद गैस भंडारों से प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट का उत्पादन किया जा सकेगा. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कंपनियों को अलग-अलग महंगे प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उत्पादन की लागत कम हो सकेगी.

पेट्रोलियम मंत्रालय की पहल पर आगे बढ़ रही योजना

यह प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से दिया गया है. फिलहाल ONGC, रिलायंस और BP के बीच इस योजना को लेकर शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है. परियोजना की तकनीकी और आर्थिक संभावनाओं का आकलन करने के लिए जल्द ही तकनीकी सलाहकार नियुक्त किए जा सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक इस प्रस्ताव पर ONGC, रिलायंस, BP या मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. सरकार चाहती है कि तेल और गैस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां आपसी सहयोग बढ़ाएं, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके. इसी दिशा में गहरे समुद्र में गैस उत्पादन के लिए साझा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है.

छोटे गैस भंडारों से उत्पादन भी होगा फायदेमंद

गहरे समुद्र से प्राकृतिक गैस निकालने की प्रक्रिया काफी महंगी और तकनीकी रूप से जटिल होती है. इसके लिए भारी निवेश, आधुनिक मशीनरी और विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. अगर प्रत्येक कंपनी अपने स्तर पर अलग-अलग प्लांट और सुविधाएं विकसित करती है, तो परियोजना की कुल लागत काफी बढ़ जाती है.

साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के जरिए इसी खर्च को कम करने की कोशिश की जा रही है. एक ही सुविधा का इस्तेमाल कई कंपनियां कर सकेंगी, जिससे प्रत्येक कंपनी पर निवेश का बोझ घटेगा. इसका एक और फायदा यह होगा कि ऐसे छोटे गैस भंडारों से भी उत्पादन संभव हो सकेगा, जिनसे अलग प्लांट लगाकर गैस निकालना फिलहाल आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है.

तैरता हुआ प्लांट या समुद्र में स्थायी ढांचा, क्या हैं विकल्प?

प्रस्तावित साझा सुविधा का स्वरूप कैसा होगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पहला विकल्प फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग (FPSO) यूनिट का है. यह समुद्र में तैरने वाला एक विशेष प्लेटफॉर्म होता है, जहां गैस और तेल के उत्पादन, भंडारण और उसे आगे भेजने की व्यवस्था की जा सकती है.

दूसरा विकल्प समुद्र में स्थायी ढांचा तैयार करने का है. FPSO यूनिट को पहले से तैयार करके संबंधित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, जबकि स्थायी ढांचे के निर्माण में अधिक समय लग सकता है. अनुमान है कि इस स्तर का साझा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में करीब तीन से चार साल लग सकते हैं.

नॉर्थ सी के मॉडल पर आधारित होगी व्यवस्था

साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का यह मॉडल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है. नॉर्थ सी सहित दुनिया के कई समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस कंपनियां मिलकर उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं विकसित करती हैं.

इस व्यवस्था के तहत दो या अधिक कंपनियां निवेश करके एक कॉमन प्लांट तैयार करती हैं. इसके शुरू होने के बाद क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी कंपनियां भी तय शुल्क यानी टोल का भुगतान करके इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकती हैं.

इससे कंपनियों को अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही गैस को एकत्र करने, प्रोसेस करने और आगे भेजने की प्रक्रिया भी आसान होती है. भारत में महानदी बेसिन के लिए प्रस्तावित यह परियोजना लागू होती है, तो इससे गहरे समुद्र में गैस उत्पादन की लागत घटाने और घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

दिवाली के त्योहारी सीजन में देशभर के बाजारों में रौनक देखने को मिली. धनतेरस से दिवाली तक देशभर के बाजारों में सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, वाहनों और घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी हुई. व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, इस बार ग्राहकों में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह रहा है. इसका असर देशभर के व्यापारिक बाजारों में देखने को मिला है.

कैट के आकलन के अनुसार, शनिवार तक देश में दिवाली से जुड़ा कारोबार 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका था. खरीदारी की रफ्तार को देखते हुए इसके 7 लाख करोड़ रुपये के पार जाने की संभावना है. राजधानी दिल्ली में भी दिवाली सीजन के दौरान कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है.

सोने-चांदी से लेकर गाड़ियों तक की बढ़ी मांग

त्योहारी सीजन में लगभग सभी प्रमुख उत्पादों की मांग में तेजी देखने को मिली. धनतेरस के मौके पर लोगों ने सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी की. वहीं, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की भी अच्छी बिक्री हुई.

कपड़ों के बाजार में साड़ी, सूट, कुर्ते और बच्चों के रेडीमेड कपड़ों की मांग रही. वाहन बाजार में कारों, दोपहिया और कमर्शियल वाहनों की खरीदारी बढ़ी. इसके अलावा पूजा सामग्री, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, मिट्टी के दीयों और मिठाइयों की बिक्री भी अच्छी रही.

स्थानीय कारोबारियों और छोटे कामगारों को मिला फायदा

इस बार दिवाली की खरीदारी में भारतीय उत्पादों और स्थानीय कारोबारियों को भी अच्छा समर्थन मिला. प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की अपील का असर बाजारों में दिखाई दिया. ग्राहकों ने खादी, हैंडलूम और स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों के सजावटी सामानों की भी खरीदारी की.

इसका फायदा केवल बड़े व्यापारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रेहड़ी-पटरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों, छोटे उद्योगों, महिला उद्यमियों, ट्रांसपोर्टरों, पैकेजिंग और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी मिला. स्थानीय निर्माताओं और छोटे कारोबारियों के लिए त्योहारी सीजन बिक्री बढ़ाने का अच्छा अवसर साबित हुआ.

दिल्ली के बाजारों को भी मिली रफ्तार

दिल्ली में दिवाली सीजन का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने से राजधानी के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है. खंडेलवाल के अनुसार, पिछले एक महीने में दिल्ली में हुए धरना-प्रदर्शनों और 1 नवंबर को विपक्ष की रैली के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं. हालांकि, दिवाली की खरीदारी ने बाजारों में फिर से रौनक लौटा दी.

उन्होंने कहा कि इस खरीदारी से दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी कामगारों को फायदा हुआ है. खंडेलवाल ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण आम लोगों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए. कैट ने दिल्ली के लोगों का त्योहारी सीजन में बाजारों से खरीदारी करने के लिए आभार जताया है.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने रविवार को कहा कि भारत के आर्थिक बुनियादी कारक मजबूत बने हुए हैं. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत है. उनका मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने और रुपये में स्थिरता आने से विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर भारतीय बाजार में बढ़ सकती है.

एक्सचेंज के दिवाली समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में चौहान ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का असर देश के बाहरी आर्थिक संतुलन पर पड़ता है. हालांकि, भारत ने अपने राजकोषीय घाटे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है.

उन्होंने कहा, "कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रुपये में स्थिरता आने के साथ हमें उम्मीद है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी फिर बढ़ेगी. इसके साथ ही देश में घरेलू बचत का बड़ा आधार भी बाजार को मजबूती देगा."

शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की अहम भूमिका

चौहान ने कहा कि नए संवत वर्ष में वैश्विक अनिश्चितताओं, कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव और विदेशी निवेश के बदलते रुझानों के बीच घरेलू बचत बाजार के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनी रहेगी. भारतीय शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी बाजार की मजबूती में अहम भूमिका निभा रही है.

निवेशकों के लिए NSE ने शुरू की तकनीकी पहल

बाजार को लेकर सकारात्मक रुख जताने के साथ ही NSE प्रमुख ने निवेशकों की सुविधा के लिए एक्सचेंज की कई तकनीकी पहलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एक्सचेंज ने अपने मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर कई नए फीचर जोड़े हैं. इनमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शेयरों की स्क्रीनिंग और एनालिटिक्स टूल को बेहतर बनाया गया है.

चौहान के मुताबिक, NSE विभिन्न माध्यमों और ब्रोकरों के जरिए करीब 20 करोड़ से 27 करोड़ खातों और लगभग 13.7 करोड़ से 31.7 करोड़ विशिष्ट ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है. यह देश में खुदरा निवेशकों के बड़े दायरे को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि एक्सचेंज व्यक्तिगत निवेशकों को बेहतर बाजार विश्लेषण, जानकारी और निवेश संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल भी विकसित कर रहा है.

नैनोसेकंड में काम कर रहा NSE

चौहान ने बताया कि NSE ने पिछले एक साल के दौरान अपनी प्रतिक्रिया की गति नैनोसेकंड के स्तर पर बनाए रखी है. इस आधार पर एक्सचेंज खुद को दुनिया का सबसे तेज एक्सचेंज मानता है. इसके अलावा, साइबर सुरक्षा के खतरों, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और डीपफेक वीडियो से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए एक्सचेंज ब्रोकरों के साथ मिलकर काम कर रहा है.

डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम को लेकर दी सलाह

खुदरा निवेशकों की भागीदारी पर बात करते हुए चौहान ने कहा कि निवेशक अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अधिक जिम्मेदार रणनीतियां अपना रहे हैं. बिना किसी सुरक्षा के ट्रेडिंग करने के बजाय सीमित जोखिम वाली रणनीतियों को अपनाने का चलन बढ़ रहा है.

उन्होंने निवेशकों को कम समय में मुनाफा कमाने की अटकलों और बिना जोखिम प्रबंधन के डेरिवेटिव कारोबार से बचने की सलाह दी. उनके मुताबिक, निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिये के साथ बाजार में निवेश करना चाहिए.

चौहान ने कहा, "सभी निवेशकों को हमारी मुख्य सलाह है कि वे छोटी अवधि के सट्टे, इंट्राडे टिप्स या बिना जोखिम प्रबंधन वाले डेरिवेटिव कारोबार के बजाय 5 से 10 साल की लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें."

उन्होंने यह भी कहा कि जो निवेशक नियमित रूप से बाजार पर नजर नहीं रख सकते, उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश करने और पेशेवर वित्तीय सलाहकारों की मदद लेने पर विचार करना चाहिए.

छोटे शहरों तक निवेश की पहुंच बढ़ाने पर जोर

NSE प्रमुख ने कहा कि एक्सचेंज बड़े शहरों से आगे छोटे शहरों और कस्बों तक वित्तीय भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है. मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार से छोटे शहरों के निवेशकों के लिए पूंजी बाजार से जुड़ना आसान हुआ है.

उन्होंने बताया कि NSE पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अधिक लोगों को औपचारिक पूंजी बाजार से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों और विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर निवेशक जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है. इन पहलों का उद्देश्य निवेशकों का आधार बढ़ाने के साथ उन्हें बाजार के जोखिम और जिम्मेदार निवेश के तरीकों के प्रति जागरूक करना है.
 

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए नई निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 पेश की है. इसके तहत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, फार्मा और रक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को कारखाने और मशीनरी पर किए गए निवेश के 120 फीसदी तक की वित्तीय सहायता मिलेगी. सरकार ने स्वीकृत प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष बनाने का भी ऐलान किया है.

10 साल में मिलेगी निवेश प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नई नीति पेश की. इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को कारखाने और मशीनरी में किए गए पात्र निवेश के 120 फीसदी तक की सहायता दी जाएगी. यह राशि उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्षों में वितरित की जाएगी.

वहीं, सामान्य औद्योगिक इकाइयों के लिए सहायता पात्र स्थायी पूंजी निवेश के 100 फीसदी तक सीमित रहेगी. यह नीति 9 मई, 2026 या उसके बाद किए गए निवेश पर लागू होगी. हालांकि, पिछली औद्योगिक नीतियों के तहत लंबित करीब 50,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन इसके दायरे से बाहर रहेंगे.

इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता

नई नीति में कई उभरते और रणनीतिक उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है. इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी, वाहन विनिर्माण, विशेषीकृत स्टील, महत्त्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण, ग्रीन हाइड्रोजन, फार्मास्युटिकल, रक्षा और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

नीति के दायरे में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), बड़ी औद्योगिक इकाइयां, सेवा क्षेत्र की कंपनियां, गैर-लाभकारी संस्थान, बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां तथा रणनीतिक और मेगा परियोजनाएं भी शामिल होंगी.

किन मदों पर मिलेगी वित्तीय सहायता?

विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों को राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) से जुड़े प्रोत्साहन, बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता के योगदान पर सहायता और परियोजना की जमीन पर चुकाए गए स्टांप शुल्क की वापसी जैसे लाभ मिलेंगे.

वहीं, सेवा क्षेत्र की इकाइयों को SGST से जुड़ी वित्तीय सहायता, EPF में नियोक्ता के योगदान पर मदद, बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति और किराये के परिसर के लिए किराया सहायता दी जाएगी. सेवा क्षेत्र के ये प्रोत्साहन पांच वर्षों में वितरित किए जाएंगे. रणनीतिक और मेगा परियोजनाओं के लिए उनकी जरूरतों के आधार पर अलग से प्रोत्साहन तय किए जा सकेंगे.

प्रोत्साहन भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन की व्यवस्था खत्म कर दी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे फिर से शुरू किया है. इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा कि स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक समर्पित कोष के माध्यम से किया जाएगा. सरकार का मकसद उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के साथ राज्य में निवेश का माहौल बेहतर बनाना है.

उद्योग जगत ने किया नीति का स्वागत

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने नई नीति को सकारात्मक शुरुआत बताया है. अंबुजा नियोतिया समूह के चेयरमैन हर्षवर्धन नियोतिया ने कहा कि यह नीति पश्चिम बंगाल की आर्थिक क्षमता को निवेश, उद्यम और रोजगार में बदलने की दिशा में उत्साहजनक कदम है.

उन्होंने कहा कि एकीकृत सिंगल विंडो व्यवस्था और तेजी से मंजूरी देने पर सरकार का जोर कारोबारियों को तय समयसीमा में परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने का भरोसा देगा.

बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी नई नीति का स्वागत किया है. चैंबर के मुताबिक, उद्योगों के लिए सबसे अहम पहल समर्पित प्रोत्साहन कोष का गठन है, जिससे स्वीकृत प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित होगी.

नए संवत 2083 के पहले पूर्ण कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ होने के संकेत मिल रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी 100 अंकों से अधिकृ चढ़कर 25,091 के स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भी बाजार को सहारा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, निफ्टी के साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के चलते कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

रविवार, 8 नवंबर को दिवाली के अवसर पर आयोजित मुहूर्त ट्रेडिंग में घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स 28.62 अंक (0.04 फीसदी) टूटकर 80,999.40 के स्तर पर बंद हुआ था. वहीं, एनएसई निफ्टी 43.95 अंक (0.18 फीसदी) फिसलकर 24,986.40 के स्तर पर आ गया था. शुरुआती बढ़त के बावजूद दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए थे.

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 0.80 फीसदी फिसलकर 97.53 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, अमेरिकी क्रूड WTI 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 90.66 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर नए हमले की संभावना को कम बताए जाने के बाद भू-राजनीतिक तनाव में नरमी के संकेत मिले हैं.

एशियाई बाजारों में तेजी

भारतीय बाजारों से पहले खुले एशियाई शेयर बाजारों में भी मजबूती देखने को मिल रही है. जापान का निक्केई 225 तीन फीसदी से अधिक की बढ़त के साथ 59,340 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, हॉन्ग कॉन्ग का हैंग सेंग करीब 0.60 फीसदी चढ़कर 24,634 पर पहुंच गया है. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी एक फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज की गई है.

अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा स्टील समेत इन शेयरों पर नजर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोमवार को अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा स्टील, मारिको, एसबीआई, इंडियन ऑयल, बीएचईएल, विप्रो और जुबिलेंट इंग्रेविया के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. इन कंपनियों से जुड़े नए ऑर्डर, अधिग्रहण, कारोबारी विस्तार और प्रबंधन में बदलाव से संबंधित खबरें निवेशकों के रुख को प्रभावित कर सकती हैं.

इसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास और सीमेंस के तिमाही नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी. वहीं, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक समेत कई कंपनियां सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करेंगी. डिविडेंड और अन्य कॉरपोरेट एक्शन से जुड़े अपडेट भी कुछ शेयरों में उतार-चढ़ाव की वजह बन सकते हैं. 

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में तेजी से विस्तार होने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट के अनुसार, देश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2030 तक करीब 530 गीगावॉट (GW) तक पहुंच सकती है. इस बढ़ोतरी में सौर ऊर्जा सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी. इसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ मार्केट बन सकता है.

IEA की 'इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026' के मुताबिक, 2026 की चौथी तिमाही में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 300 GW के पार पहुंच गई. पिछले एक दशक में इसमें करीब चार गुना बढ़ोतरी हुई है. यह देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते योगदान को दर्शाता है.

रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत की सोलर फोटोवोल्टिक (PV) क्षमता 350 GW से अधिक हो सकती है, जबकि पवन ऊर्जा की क्षमता करीब 90 GW तक पहुंचने का अनुमान है. वहीं, बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के शुरू होने और पंप्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ने से जलविद्युत क्षमता 75 GW तक पहुंच सकती है.

इस विस्तार के साथ भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा. देश ने 2025 में ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 फीसदी गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य पूरा कर लिया था. यह तय समयसीमा से पांच साल पहले की उपलब्धि थी.

IEA का अनुमान है कि 2030 तक हर साल 50 GW से अधिक नई रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी जाएगी. 2025 में यह बढ़ोतरी 49 GW रही थी. वहीं, तेजी से विकास वाले परिदृश्य में दशक के अंत तक सालाना नई क्षमता बढ़कर 70 GW तक पहुंच सकती है.

बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ेगी

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन 2025 के करीब 500 टेरावॉट-घंटे (TWh) से बढ़कर 2030 तक लगभग 950 TWh हो सकता है. इसके परिणामस्वरूप देश के कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2025 के करीब 25 फीसदी से बढ़कर 2030 तक 35 फीसदी पहुंचने का अनुमान है.

इसमें सौर ऊर्जा सबसे बड़ा योगदान देगी. दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाले कुल बिजली उत्पादन में सोलर PV की हिस्सेदारी आधे से अधिक हो सकती है. 2025 से 2030 के बीच सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन तीन गुना होने का अनुमान है. वहीं, पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

IEA ने इस वृद्धि के पीछे प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया, अनुकूल नीतिगत ढांचे और तकनीकी लागत में कमी को प्रमुख कारण बताया है. इसके अलावा, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं की ओर से नवीकरणीय बिजली की बढ़ती मांग भी इस क्षेत्र में नई क्षमता जोड़ने में मदद करेगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजनाओं में देरी बनी चुनौती

रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की संभावनाओं के बावजूद IEA ने बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी कई चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी के मुताबिक, बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को संभालने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार, एनर्जी स्टोरेज की क्षमता बढ़ाना और बिजली व्यवस्था में लचीलापन लाना जरूरी होगा.

इसके अलावा, जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं, परियोजनाओं को पूरा करने में देरी और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कमजोर वित्तीय स्थिति भी इस क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बाधाओं को दूर करने से 2026 से 2030 के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करने की रफ्तार 20 फीसदी से अधिक बढ़ सकती है. इससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा विस्तार को और मजबूती मिलेगी.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और इंटीग्रेटेड गोल्ड प्लेटफॉर्म ऑगमोंट (Augmont) की साझेदारी में शुरू हुए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) सेगमेंट ने पहले ही दिन अच्छा प्रदर्शन किया है. शुक्रवार, 6 नवंबर को इस सेगमेंट में लाइव ट्रेडिंग के पहले दिन कुल 33.11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. NSE के रात 10 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, एक्सचेंज पर कुल 2,27,444 EGR कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार हुआ.

यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड मार्केट के विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. गौरतलब है कि NSE ने इसी साल 18 मई को EGR में लाइव ट्रेडिंग शुरू की थी.

NSE और Augmont के संयुक्त बयान के अनुसार, पहले दिन बाजार में कीमतों का निर्धारण व्यवस्थित तरीके से हुआ. कारोबार के दौरान EGR की कीमतें 1,450.50 रुपये से 1,465 रुपये के सीमित दायरे में रहीं.

NSE-Augmont की साझेदारी से मजबूत होगा गोल्ड ट्रेडिंग इकोसिस्टम

देश में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) इकोसिस्टम को मजबूत करने और एक्सचेंज के जरिए नियंत्रित स्पॉट गोल्ड मार्केट विकसित करने के लिए NSE ने Augmont Enterprises के साथ साझेदारी की है.

इस सहयोग के तहत NSE अपने एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा, जबकि Augmont इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बनाने, उन्हें भुनाने, लिक्विडिटी उपलब्ध कराने, डिलीवरी और कीमतों के निर्धारण से जुड़ी सेवाओं में सहयोग करेगा.

इस व्यवस्था के तहत Augmont EGR के निर्माण, वॉल्ट में सोना रखने, रिडेम्पशन और लिक्विडिटी से जुड़े इकोसिस्टम को संभालेगा. वहीं, NSE ट्रेडिंग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा. इस पहल का उद्देश्य सोने के कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों को संगठित एक्सचेंज आधारित बाजार में भागीदारी का अवसर देना है.

EGR के जरिए फिजिकल गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक स्वामित्व

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) के तहत प्रत्येक रिसीट 100 मिलीग्राम फिजिकल गोल्ड का प्रतिनिधित्व करती है. इसके बदले का वास्तविक सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से नियंत्रित वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाता है.

निवेशक अपने डीमैट अकाउंट के जरिए EGR की खरीद-बिक्री कर सकते हैं. इसका तरीका शेयरों में ट्रेडिंग करने जैसा है. इसके अलावा, लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत निवेशक अपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को फिजिकल सोने में भी बदल सकते हैं.

इस सेगमेंट में T+1 सेटलमेंट व्यवस्था लागू है. यानी जिस दिन कारोबार किया जाता है, उसके अगले कारोबारी दिन लेनदेन का निपटान एक्सचेंज की निर्धारित क्लियरिंग और सेटलमेंट व्यवस्था के जरिए होता है.

इस प्लेटफॉर्म पर 995 और 999 शुद्धता सहित अलग-अलग शुद्धता मानकों में गोल्ड रिसीट उपलब्ध हैं. छोटी मात्रा में गोल्ड रिसीट की उपलब्धता से उन निवेशकों को भी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में निवेश का अवसर मिलने की उम्मीद है, जो कम मात्रा में सोना खरीदना चाहते हैं.

बाजार में EGR की स्वीकार्यता बढ़ाने पर Augmont का जोर

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी नए बाजार सेगमेंट के लिए शुरुआती कारोबार की मात्रा, लगातार खरीद और बिक्री के भाव उपलब्ध होना और कीमतों का व्यवस्थित तरीके से तय होना महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं.

उनका मानना है कि यह पहल फिजिकल गोल्ड को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के साथ ही भारत के औपचारिक वित्तीय इकोसिस्टम से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है. Augmont कीमती धातुओं के कारोबार की पूरी वैल्यू चेन में काम करती है. कंपनी का कारोबार गोल्ड रिफाइनिंग, होलसेल ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी, गोल्ड के बदले कर्ज और रिटेल सेवाओं तक फैला हुआ है.

केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (डोमेस्टिक) यानी OMSS (D) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए चावल बिक्री का लक्ष्य दोगुना कर दिया है. अब इस योजना के तहत 25 लाख मीट्रिक टन (LMT) के बजाय 50 लाख मीट्रिक टन चावल बेचा जाएगा.

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक, सरकार 31 अक्टूबर 2026 तक निजी कारोबारियों को ई-नीलामी के माध्यम से 25 लाख मीट्रिक टन चावल बेच चुकी है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह बिक्री 11 लाख मीट्रिक टन रही थी.

सरकार का कहना है कि खाद्यान्न, विशेष रूप से चावल की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है. जमाखोरी रोकने, बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं.

चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य

सरकार ने देशभर में चावल और धान का भंडारण करने वाली सभी संबंधित इकाइयों के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा कारोबारियों, बड़ी रिटेल चेन और प्रोसेसर या मिलर्स को अपने स्टॉक का ब्योरा देना होगा.

इसके तहत छह श्रेणियों में स्टॉक की जानकारी देनी होगी. इनमें बासमती चावल, नॉन-बासमती प्रीमियम चावल, नॉन-बासमती चावल, उसना चावल, टूटे चावल और धान शामिल हैं. सभी संबंधित कारोबारियों और संस्थाओं को सरकार के फूड स्टॉक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को अपने स्टॉक की जानकारी अपडेट करनी होगी.

सरकार ने चेतावनी दी है कि पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने या निर्धारित स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

पांच दक्षिणी राज्यों को स्टॉक लिमिट लगाने की मंजूरी

केंद्र सरकार ने पांच दक्षिणी राज्यों को चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लगाने की सहमति भी दे दी है. इनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं. इन राज्यों को जरूरत के अनुसार उचित नियंत्रण आदेश जारी करके स्टॉक की सीमा तय करने की अनुमति दी गई है. ये प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे. इस कदम का उद्देश्य खासतौर पर दक्षिण भारत में उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध कराना है. केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें मिलकर इन प्रतिबंधों के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके.

भारत राइस की अतिरिक्त खेप भी बाजार में उतरेगी

बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार भारत राइस (Bharat Rice) का अतिरिक्त आवंटन भी कर रही है. इसके लिए तीन एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) और केंद्रीय भंडार शामिल हैं.

इन एजेंसियों को भारत राइस के वितरण के लिए अतिरिक्त माध्यम तलाशने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खासतौर पर दक्षिणी राज्यों में इसकी पहुंच बढ़ाई जा सके.

सरकार को उम्मीद है कि अतिरिक्त आवंटन से बाजार में चावल की आपूर्ति बढ़ेगी, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध होगा और खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी.

चावल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार की पहल

सरकार के ये कदम घरेलू बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं. इसके तहत खुले बाजार में बिक्री बढ़ाने, स्टॉक की निगरानी सख्त करने और रियायती दरों पर मिलने वाले भारत राइस का वितरण बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

सरकार का मानना है कि OMSS (D) के तहत बिक्री का लक्ष्य दोगुना करने और स्टॉक की साप्ताहिक जानकारी अनिवार्य करने से चावल की आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी. साथ ही, घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर चावल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

वैश्विक निवेशकों के बीच भारतीय शेयर बाजार की सापेक्ष स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. एलारा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पर केंद्रित इक्विटी फंड्स ने चार सप्ताह की अवधि में उभरते बाजारों (Emerging Markets) के फंड्स को मई 2009 के बाद सबसे बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. वहीं, विदेशी निवेशकों की निकासी की रफ्तार भी धीमी हुई है और पिछले सप्ताह यह चार महीने के निचले स्तर पर रही.

भारतीय शेयर बाजार के लिए वैश्विक निवेशकों के रुख में सुधार के संकेत मिले हैं. एलारा सिक्योरिटीज (Elara Securities) की 6 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत पर केंद्रित इक्विटी फंड्स ने चार सप्ताह की अवधि में उभरते बाजारों के फंड्स के मुकाबले सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है. यह मई 2009 के बाद दोनों के प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ा अंतर है.

रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक शेयर बाजारों में निवेश प्रवाह में उतार-चढ़ाव के बीच भारत केंद्रित फंड्स से विदेशी निवेशकों की निकासी भी धीमी हुई है. बीते सप्ताह इन फंड्स से 90 मिलियन डॉलर की निकासी हुई, जो पिछले चार महीनों में सबसे कम है.

हालांकि, लॉन्ग-ओनली फंड्स (Long-only Funds) से निवेशकों ने 161 मिलियन डॉलर निकाले. इसकी आंशिक भरपाई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में आए 71 मिलियन डॉलर के निवेश से हुई. एलारा सिक्योरिटीज का मानना है कि भारतीय बाजार के सापेक्ष प्रदर्शन में सुधार और निकासी की रफ्तार धीमी होने से विदेशी निवेशकों के लिए भारत से पैसा निकालकर दूसरे बाजारों में लगाने का आकर्षण कम हो सकता है. इससे भविष्य में वैश्विक निवेशकों का भारतीय बाजार में आवंटन बढ़ने की संभावना बन सकती है.

वैश्विक इक्विटी फंड्स में 89 अरब डॉलर का निवेश

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक इक्विटी फंड्स में लगातार दूसरे सप्ताह मजबूत निवेश देखने को मिला. 4 नवंबर को समाप्त सप्ताह में इन फंड्स में 89 अरब डॉलर का निवेश आया, जो जून 2026 के बाद किसी एक सप्ताह का सबसे ऊंचा स्तर है.

इस दौरान चीन वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा बाजार बना रहा. पिछले चार सप्ताह में चीन के इक्विटी फंड्स में 86 अरब डॉलर का निवेश आया, जो इस अवधि के कुल वैश्विक इक्विटी निवेश का 32 फीसदी है. चीनी शेयरों में विदेशी निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ती दिखी. बीते सप्ताह वहां 2.3 अरब डॉलर का निवेश आया, जो छह महीने का उच्चतम स्तर है.

अमेरिकी इक्विटी फंड्स में भी 32 अरब डॉलर का निवेश आया. वहीं, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट (GEM) फंड्स में 3.6 अरब डॉलर का निवेश दर्ज किया गया, जो तीन महीने का उच्चतम स्तर है.

ताइवान में घरेलू निवेशकों की भागीदारी मजबूत रही. वहां इक्विटी फंड्स में एक सप्ताह के दौरान रिकॉर्ड 8.9 अरब डॉलर और पिछले चार सप्ताह में कुल 23 अरब डॉलर का निवेश आया. घरेलू निवेशकों ने बाजार में गिरावट के दौरान भी खरीदारी जारी रखी. ऐसा ही रुझान जून-जुलाई 2026 के बाजार करेक्शन के दौरान भी देखने को मिला था, जब ताइवान के इक्विटी फंड्स में 28 अरब डॉलर का निवेश आया था.

इसके उलट, दक्षिण कोरिया के इक्विटी फंड्स से बीते सप्ताह 282 मिलियन डॉलर की निकासी हुई. मौजूदा बाजार करेक्शन के दौरान अब तक वहां कुल 6 अरब डॉलर का निवेश आया है, जो जून-जुलाई 2026 के करेक्शन के दौरान आए 14 अरब डॉलर से 55 फीसदी कम है.

ETF में बढ़ा निवेश, लॉन्ग-ओनली फंड्स से निकासी जारी

रिपोर्ट में भारत के ETF और लॉन्ग-ओनली फंड्स के निवेश प्रवाह में बड़ा अंतर सामने आया है. पारंपरिक लॉन्ग-ओनली फंड्स से जहां लगातार बड़ी निकासी हो रही है, वहीं ETF में नया निवेश आ रहा है. इससे भारतीय इक्विटी फंड्स से कुल निकासी का दबाव कम करने में मदद मिली है.

एलारा सिक्योरिटीज के मुताबिक, उभरते बाजारों की तुलना में भारत का सापेक्ष प्रदर्शन इससे पहले सितंबर 2014 और अप्रैल 2021 में देखे गए स्तरों तक पहुंचा था. हालांकि, उन दोनों मौकों के बाद इसमें तेज उलटफेर देखने को मिला था.

वहीं, लॉन्ग-ओनली फंड्स की तुलना में भारत केंद्रित ETF का बेहतर प्रदर्शन जनवरी 2025 के बाद सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है.

इंडस्ट्रियल और टेलीकॉम फंड्स से निकासी

वैश्विक स्तर पर सेक्टर आधारित फंड्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल फंड्स से लगातार तीसरे महीने निकासी जारी रही. बीते सप्ताह भी इनसे 1 अरब डॉलर निकाले गए. हालांकि, जनवरी 2025 से अगस्त 2026 के बीच इन फंड्स में रिकॉर्ड 71 अरब डॉलर का निवेश आया था. इसके मुकाबले पिछले 12 सप्ताह में केवल 4.9 अरब डॉलर की निकासी हुई है.

वैश्विक टेलीकॉम फंड्स से भी इस साल अब तक की सबसे बड़ी 1.1 अरब डॉलर की निकासी दर्ज की गई. पिछले चार सप्ताह के दौरान इन फंड्स में निवेश का प्रवाह नकारात्मक रहा.

इस अवधि में फाइनेंशियल, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर ही ऐसे क्षेत्र रहे, जिनके वैश्विक फंड्स में निवेश आया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सप्ताह के निवेश आंकड़ों में वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) निवेश थीम में आखिरी दो कारोबारी सत्रों के दौरान हुई घबराहट में बिकवाली शामिल नहीं है. ऐसे में ये आंकड़े वैश्विक निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में आए ताजा बदलाव को पूरी तरह नहीं दर्शाते हैं.

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में गिरावट का सिलसिला जारी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.6 अरब डॉलर घटकर 717 अरब डॉलर पर आ गया. इससे पहले 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भी इसमें 1.269 अरब डॉलर की कमी आई थी और यह घटकर 719.7 अरब डॉलर रह गया था.

गौरतलब है कि 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. उस समय विदेशों में रहने वाले भारतीयों की जमा राशि से जुड़ी एक विशेष स्वैप योजना के तहत बैंकों ने करीब 133 अरब डॉलर जुटाए थे, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी. हालांकि, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद से इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.

विदेशी मुद्रा संपत्तियों में 2.08 अरब डॉलर की कमी

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी असेट्स (FCA) होता है. 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में इसमें 2.08 अरब डॉलर की गिरावट आई और यह घटकर 591.11 अरब डॉलर रह गया.

फॉरेन करेंसी असेट्स में अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और जापानी येन जैसी अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं. इन मुद्राओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है.

सोने के भंडार का मूल्य भी घटा

विदेशी मुद्रा संपत्तियों के साथ देश के सोने के भंडार के मूल्य में भी गिरावट आई है. समीक्षाधीन सप्ताह में गोल्ड रिजर्व का मूल्य 559 मिलियन डॉलर घटकर 102.5 अरब डॉलर रह गया.

वहीं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) में 47 मिलियन डॉलर की कमी दर्ज की गई और यह घटकर 18.5 अरब डॉलर पर आ गया. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत की रिजर्व पोजिशन में 3 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई. यह बढ़कर 4.79 अरब डॉलर हो गई.