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केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में की 24% की बढ़ोतरी, जानिए अब मिलेगा कितना वेतन?
केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस संशोधन से उनके मासिक वेतन और पेंशन में इजाफा होगा, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है. संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से यह संशोधित वेतनमान लागू होगा. महंगाई को ध्यान में रखते हुए सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत यह संशोधन किया गया है.
सांसदों का मासिक वेतन और भत्ते
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सांसदों का मासिक वेतन पहले 1,00,000 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, सांसदों के दैनिक भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही, पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा, 5 साल से अधिक सेवा देने वाले सांसदों के लिए अतिरिक्त पेंशन को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
महंगाई को ध्यान में रखते हुए सैलरी बढ़ोतरी
सरकार का कहना है कि यह सैलरी बढ़ोतरी पिछले 5 वर्षों में बढ़ी महंगाई (Cost Inflation Index) को ध्यान में रखते हुए की गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित महंगाई दर और लागत सूचकांक के आधार पर यह बदलाव किया गया है. इस बढ़ोतरी से सांसदों को अपनी बढ़ती लागतों को कवर करने में मदद मिलेगी. यह बदलाव वर्तमान और पूर्व सांसदों दोनों के लिए लागू होगा.
कर्नाटक विधानमंडल के वेतन में बढ़ोतरी का असर
यह निर्णय कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने के बाद आया है. कर्नाटक विधानसभा में इस विषय पर गरमागरम बहस शुरू हो गई थी. कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 और कर्नाटक विधानमंडल सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते विधेयक 2025 के जरिए इस वेतन बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था.
डीए बढ़ोतरी पर सरकार का अगला कदम
अब, सरकारी कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार सांसदों के वेतन में वृद्धि के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी पर विचार कर रही है. यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू हो सकती है, और कर्मचारियों को अप्रैल महीने में अपनी सैलरी के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिल सकता है. सरकार अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है.
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