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अमेरिका का चीन पर नहीं रुक रहा टैरिफ हमला, अब 125% से बढ़ाकर 145% किया

व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि इस नई बढ़ोतरी से चीन के ऊपर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की कुल दर अब 145 प्रतिशत होगी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित सामानों को टारगेट करते हुए टैरिफ को बढ़ा दिया. 8 दिन में तीसरी बार टैरिफ बढ़ाया गया और ये नई दरें गुरुवार से प्रभावी भी हो गई. इसके बाद वाशिंगटन की तरफ से बीजिंग के कई प्रोडक्ट्स पर लगाए जानेवाला टैरिफ की नई दरें 145 प्रतिशत तक हो गई है. व्हाइट हाउस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई. हालांकि, कई देशों को ट्रंप ने राहत देते हुए टैरिफ नई टैरिफ दरों पर 90 दिनों के लिए ब्रेक भी लगा दिया है.

ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 145% किया

ट्रंप प्रशासन की ओर से ऐलान किया गया कि चीन से आयात पर टैरिफ को 125% से बढ़कर 145% किया जा रहा है. यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा. इस 145% के टैरिफ में 20% मौजूद टैरिफ 34% अतिरिक्त टैरिफ और हाल ही में जोड़े गए शुल्क शामिल हैं अमेरिका ने विशेष रूप से स्टील, स्मार्टफोन, सौर पैनल, एल्यूमीनियम, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य प्रमुख चीनी उत्पादकों को लक्षित किया है.

चीन ने कहा-हम उकसावे से नहीं डरते

व्हाइट हाउस के हवाले से बताया कि यह नया टैरिफ फेंटेनाइल दवा का उत्पादन करने के आरोप में इस साल की शुरुआत में लगाए गए 20 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त है. इस तरह चीन पर कुल टैरिफ 145 प्रतिशत हो जाता है. दूसरी तरफ, चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि न तो हम झुकते हैं और न ही उकसावे से डरते हैं. 

अमेरिका द्वारा चीनी उत्पादों पर नया टैरिफ लगाने और भारत सहित 75 से अधिक देशों पर 90 दिनों तक टैरिफ के अमल को स्थगित करने की घोषणा के एक दिन बाद चीन ने यह टिप्पणी की है. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 1953 में अमेरिका के साथ युद्ध के दौरान तत्कालीन चीनी नेता माओ त्सेतुंग का एक वीडियो साझा किया.

चीन के विकल्पों की तलाश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सभी देशों पर टैरिफ की घोषणा की थी. लेकिन 9 अप्रैल को उन्होंने चीन को छोड़कर अन्य देशों को राहत दे दी और 90 दिनों के लिए टैरिफ पर पॉज लगा दिया. जिससे यह माना जा रहा है कि ट्रंप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अमेरिका का नियंत्रण बढ़ाना चाहते हैं. टैरिफ नीति के जरिये वे अन्य देशों को मजबूर कर रहे हैं कि वह अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौता करें. इसके अलावा चीन के विकल्प के रूप में भारत वियतनाम और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ में बातचीत को भी प्राथमिकता दे रहे हैं.
 


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