होम / बिजनेस / सरकार के बाद SEBI ने भी Vodafone-Idea को दी बड़ी राहत, अब इस नियम से मिली छूट!
सरकार के बाद SEBI ने भी Vodafone-Idea को दी बड़ी राहत, अब इस नियम से मिली छूट!
SEBI ने पहले भी इसी तरह की छूट उन कंपनियों को दी है, जो कारोबारी संकट में होती हैं और रि-स्ट्रक्चरिंग प्रसोस से गुजरती हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ओपन ऑफर नियम से छूट दे दी है. इस फैसले के बाद सरकार अब बिना अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी) शेयरधारकों को अनिवार्य ऑफर दिए, कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 22.60% से बढ़ाकर 48.99% कर सकेगी. यह छूट निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के अनुरोध पर दी गई है. विभाग ने दलील दी थी कि यह हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला सरकार ने कंपनी का कंट्रोल लेने के लिए नहीं, बल्कि वोडाफोन आइडिया को कारोबारी राहत देने के लिए लिया गया है.
सरकार के लिए छूट क्यों जरूरी थी?
SEBI ने अपने आदेश में कहा कि अगर सरकार को ओपन ऑफर देना पड़ता, तो उस पर अतिरिक्त कारोबारी बोझ पड़ता, जिससे दूरसंचार राहत पैकेज का मकसद विफल हो सकता था. यह छूट वोडाफोन आइडिया की कारोबारी स्थिति को स्थिर करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है. 2022 में वोडाफोन आइडिया ने अपने कंसोलिडेटेड ग्रॉस रेवेन्यु (AGR) और स्पेक्ट्रम बकाया पर ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुना था. इससे सरकार को 22.60% हिस्सेदारी मिली. अब, ₹36,950 करोड़ के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने के बाद, सरकार की हिस्सेदारी और बढ़कर 48.99% हो जाएगी.
SEBI का तर्क और शर्तें
SEBI ने कहा कि यह सौदा सार्वजनिक हित में है, क्योंकि इससे वोडाफोन आइडिया की कारोबारी स्थिरता बनी रहेगी. सरकार कंपनी के मैनेजमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी. SEBI ने पहले भी इसी तरह की छूट उन कंपनियों को दी है, जो कारोबारी संकट में होती हैं और रि-स्ट्रक्चरिंग प्रसोस से गुजरती हैं.
इस सौदे को कंपनी अधिनियम, 2013 के नियमों का पालन करना होगा. सरकार को 21 दिनों के भीतर SEBI को अधिग्रहण की रिपोर्ट देनी होगी और सभी खुलासे SEBI के इनसाइडर ट्रेडिंग और लिस्टिंग नियमों के अनुसार करने होंगे. इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर बीएसई पर ₹8.19 पर बंद हुए, जो 0.49% की गिरावट दर्शाते हैं.
टैग्स